सुप्रीम कोर्टाचे वकील प्रशांत भूषण यांना कोर्टाचा अवमान केल्याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलं. न्यायाधीश शरद बोबडे यांच्यावर आणि कोर्टातल्या कामकाजावर टीकात्मक ट्वीटवर ट्वीट टाकल्यामुळे कोर्टाचा अपमान झाला असल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने दिला. अतिशय वेगात या केसवर सुनावणी झाली. अगदी एक दीड महिन्यात या केसचा निकाल लागला, भूषण यांना शिक्षाही झाली. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी खंडपीठातले न्यायमूर्ती मिश्रा सेवानिवृत्त झाले. जाता जाता त्यांनी प्रशांत भूषण यांना दंड ठोठावला आणि दंडाची रक्कम होती फक्त १ रूपया.

हा दंड देण्यात प्रशांत भूषण यांनी नकार दिला तर त्यांना तीन महिने जेलमधे जावं लागेल आणि पुढची तीन वर्ष त्यांच्या वकिलीवर बंदी घालण्यात येईल, असं या शिक्षेचं संपूर्ण स्वरूप होतं. या एक रूपयाच्या दंडावरून सोशल मीडियावर अनेक जोक झाले. भूषण यांनी कोर्टाला १०० रूपये द्यावेत आणि आणखी ९९ ट्वीट करावेत, असंही म्हटलं गेलं. काहींनी तर ही दंड भरू नका असा सल्ला भूषण यांना दिला. अखेर, आपण दंड भरायला तयार असल्याचं भूषण यांनी सांगितलं आहे. पण दंडाची १ रूपया ही किंमत नेमकी ठरली कशी हे समजून घ्यावं लागेल.

हेही वाचा : कण्टेम्प्ट ऑफ कोर्टचा कमीत कमी वापर करतात जगभरातल्या न्यायव्यवस्था

कोर्टाच्या अपमानासाठी शिक्षा काय?

कोर्टाचा अपमान म्हणजे काय, त्याचे प्रकार कोणते आणि कोणत्या प्रकारचा कायदा झाल्यावर कोणती शिक्षा द्यायची हे कण्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट या १९७१ च्या कायद्यात स्पष्ट केलं असल्याचं नालसार लॉ युनिवर्सिटीचे कुलगुरू फैझान मुस्तफा त्यांच्या लिगल अवेअरनेस वेबसिरीज या युट्यूब चॅनेलवरच्या वीडियोत सांगितलंय. या कायद्यात सांगितल्याप्रमाणे नागरी आणि गुन्हेगारी अशा दोन पद्धीतीचा कोर्टाचा अपमान असू शकतो. यापैकी प्रशांत भूषण यांना गुन्हेगारी अपमान म्हणजेच क्रिमिनल कण्टेम्प्ट अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आलं.

एकदा दोषी ठरवल्यानंतर शिक्षा देण्याच्या वेळेस दोन प्रकारच्या घटकांचा विचार कोर्टाकडून केला जातो. कायद्याच्या भाषेत याला ऍग्रावेटिंग आणि मिटिगेटिंग घटक असं म्हणतात. ऍग्रावेटिंग घटक शिक्षा जास्तीत जास्त वाढवण्यासाठी लावले जातात. तर मिटिगेटिंग घटकांचा विचार करून शिक्षा कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो.  गुन्हेगारी अपमानासाठी कायद्याच्या सेक्शन १२ मधे शिक्षा लिहून दिलेली आहे. गुन्हेगार अपमान सिद्ध झाला तर गुन्हेगाराला जास्तीत जास्त २ हजार रूपयांपर्यंतचा दंड किंवा जास्तीत जास्त ६ महिन्यांपर्यंतचा साधा कारावास किंवा दोन्ही अशी शिक्षा दिली जाऊ शकते, असं या कायद्यात लिहिलंय. 

प्रशांत भूषण हे गोरगरिब जनतेच्या जनहितयाचिकांवर विना मोबदला काम करणारे वकील आहेत, त्यांच्यामुळे न्यायालयाला आपल्या अनेक कायद्यांमधे चांगले बदल करण्याची संधी मिळालीय तसेच  त्यांच्यामुळे न्यायालयाचा कारभार पारदर्शी झालाय असे काही मुद्दे सुनावणी दरम्यान मांडले गेले होते. त्यामुळे प्रशांत भूषण यांचं मिटिगेटिंग घटकांचं पारडं जड झालं आणि कोर्टाने सुवर्णमध्य काढत त्यांना एक रूपयांचा दंड किंवा ३ महिने कारावास आणि ३ वर्षांसाठी वकिलीवर बंदी अशी शिक्षा सुनावली.

हे कोरोना स्पेशलही वाचा : 

कोरोना वायरसबद्दल मुलांशी आपण कसं बोलायचं?

बाळासाठी सुरक्षित असेल का कोरोनाग्रस्त आईचं दुध?

कोरोना पॉझिटिव आलो तरी आम्ही घरीच राहिलो, कारण

सुपर स्प्रेडर म्हणजे काय? ते मुद्दाम कोरोना पसरवतात का?

एडवर्ड जेन्नरः देवी संपवणाऱ्या या देवमाणसाने लसीकरण शोधलंय

कोरोनाच्या R0 नंबरवर आपलं, लॉकडाऊनचं भवितव्य अवलंबून आहे?

एवढा दंड कशासाठी?

या शिक्षेनंतर न्यायमूर्ती काटजू यांनी ‘खोदा पहाड निकली चुहीया’ असं ट्वीट केलं होतं. एवढा डोंगर पोखरून एवढासा उंदीर हाताला लागला, असं त्यांचं म्हणणं होतं. प्रशांत भूषण यांच्या केसची एवढी बातमी झाली, त्याच्या सुनावणीवर एवढा खर्च झाला आणि एवढं सगळं करून कोर्टाने फक्त १ रूपयांचा दंड दिला. ही अतिशय चांगली गोष्ट असल्याचं मुस्तफा यांचं म्हणणं आहे. 

प्रशांत भूषण यांच्या शिक्षेचा प्रतिबंधत्माक प्रभाव दिसावा अशी इच्छा असल्याचं न्यायमूर्ती अरूण मिश्रा केसच्या सुनावणी दरम्यान म्हणाले होते. मात्र, एकाला शिक्षा केल्याने दुसरा त्या घटनेतून भीती घेईल ही प्रतिबंधात्मक प्रभावाची थेअरी कुठेही सिद्ध झालेली नाही. एक रूपया दंड घेऊन न्यायमूर्ती मिश्रा यांनीही या थेअरीचा आधार घेतला नाही, ही चांगली गोष्ट म्हणायला हवी. मात्र, यासोबत त्यांनी अशा प्रकारच्या शब्दांवर बंदी वगैरे घालायला हवी होती.

हेही वाचा : न्यायमूर्तींनी संसदेत गेलं पाहिजे, पण गोगोईंसारखं नेमणुकीच्या दारानं नको!

१ रूपयांचा कॉमन्स सेन्स

एक रूपयांचा दंड ही अतिशय कमी किंवा अगदी नगण्य शिक्षा आहे. शिक्षा दिलीच नाहीय, असं वाटावं इतकी ही शिक्षा कमी आहे. तर दुसरीकडे तीन महिन्यांचा कारावास आणि तीन वर्ष बंदी ही अतिशय मोठी शिक्षा कोर्टाने दिलेली आहे. मूळ शिक्षा अतिशय लहान आणि पर्यायी शिक्षा अतिशय मोठी असं या शिक्षेचं स्वरूप आहे. पर्यायी शिक्षा दिली जातेय तर ती मूळ शिक्षेच्या बरोबरीची असावी हा कॉमन सेन्स कोर्टाला लक्षात आला नसेल असं नाही.

मात्र, इथे शिक्षा दिली गेलीय ते फक्त कोर्ट आणि न्यायाधीशाबाबत कुणीही काहीही मत किंवा वेडीवाकडी टिपण्णी करू नये हे सांगण्यासाठी. खरंतर, भारतातले कोट्यावधी लोक आजही कोर्टाला मानतात. भांडणं झाल्यावर कोर्टातच खेचतो तुला हेच त्यांच्या तोंडात येत असतं. पण तरीही कुणीतरी काहीतरी ट्वीट केल्यामुळे आपला अपमान होतोय असं वाटण्याइतकं अतिसंवेदनशील सुप्रीम कोर्टाने असू नये, असं मुस्तफा यांचं म्हणणं आहे.

हेही वाचा : 

फेसबुक झालंय 'बुक्ड'!

कोरोना वायरसच्या वेगवेगळ्या टेस्ट कोणत्या?

संसदीय राजकारणाचा फड गाजवणारे वकील

सत्य शोधणारी पॉलिग्राफ टेस्ट स्वतः खरं बोलते?

लोकशाही वाचवण्याचा वीस कलमी कृतीक्रार्यक्रम

पत्रकार पांडुरंग रायकरचा बळी का गेला, हे आपण समजून घ्यायला हवं