संसद भवन : देशाच्या जडणघडणीचं साक्षीदार

१८ डिसेंबर २०२०

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १० डिसेंबरला नव्या संसद भवनाचं भूमिपूजन केलंय. सुप्रीम कोर्टाने या भूमिपूजनाला परवानगी देताना सध्याच्या मंदीत प्रत्यक्ष बांधकामाला स्थगिती दिली आहे. काळाच्या गरजा लक्षात घेऊन बांधलेली ही नवी इमारत जुन्या संसद भवनापेक्षा खूप वेगळी आणि जास्त आकर्षक असेल, असा दावा सरकार करतंय. पण म्हणून आधुनिक भारताच्या जणघडणीची साक्षीदार असलेल्या जुन्या इमारतीचं महत्त्व कमी होणार नाही.

दिल्लीत कुणी फिरायला गेलं की संसद भवन पाहिलं का हा प्रश्न त्याला हमखास विचारला जातो. आता मात्र, या प्रश्नासोबत नवं पाहिलं की जुनं पाहिलं असाही एक प्रश्न आपल्याला जोडावा लागणार आहे. कारण, दिल्लीतच आता नवं संसद भवन बांधलं जाणार आहे.  १० डिसेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या नव्या संसद भवनाचं भूमिपुजनही केलंय.

देशाचा ७५ वा स्वातंत्र्यदिन या नव्या संसद भवनात साजरा करता यावा यासाठी २०२२ च्या ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत हे बांधकाम पूर्ण करण्यात येईल. ही नवी इमारत जुन्या संसद भवनापेक्षा मोठी, वेगळी आणि आकर्षक असल्याचं सांगण्यात येतंय. पण देशाच्या इतिहासाचा आणि जडणघडणीचा साक्षीदार असलेल्या या जुन्या संसद भवनाविषयीही जाणून घ्यायला हवं. 

ब्रिटिशांच्या राजधानीचं स्थलांतर

खरं तर ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळापासून भारताची राजधानी ही कोलकाताच होती. पण १९०५ ची बंगालची फाळणी आणि त्यानंतर झालेला असंतोषाचा उद्रेक यामुळे कोलकाता राजधानी म्हणून सुरक्षित नसल्याची भावना इंग्रजांमधे निर्माण झाली. त्याची परिणती १२ डिसेंबर १९११च्या पंचम किंग जॉर्जच्या दिल्लीमधल्या शाही दरबारात झाली. त्यात गोऱ्या बादशहाने कोलकात्याची राजधानी दिल्लीला हलवण्याची घोषणा केली. या राजधानीची रचना आणि इमारती दिल्लीसारख्या महान आणि प्राचीन शहराच्या इतिहासाला साजेशीच होईल, अशी ग्वाहीही किंग जॉर्जने दिली होती.

कोलकाता हे तसं ब्रिटिशांनीच उभारलेलं व्यापारी शहर. त्याच्यावर पूर्णपणे युरोपियन छाप होती. तिथून राजधानी दिल्लीला येणं म्हणजे भारतीय राजधानी अधिक भारतीय होणार होती. अफगाणिस्तान ते ब्रह्मदेशाच्या सीमांपर्यंत पसरलेल्या उत्तर भारताच्या मध्यावर राजधानी पोहोचणार होती. महाभारत काळापासूनचा इतिहास असलेली दिल्ली हजारो वर्षं महान भारतीय इतिहासाचं सत्ताकेंद्र होती. तिथे राजधानी उभारल्यामुळे ब्रिटिश राजवट एका अर्थाने भारतीय इतिहासाच्या मुख्य प्रवाहात आली होती.

हे स्थित्यंतर म्हणजे फक्त नव्या शहराची किंवा राजधानीची उभारणी नव्हती, तर आधुनिक भारतीय इतिहासातला एक महत्त्वाचा टप्पा होती. पहिल्या महायुद्धात केलेल्या मदतीच्या मोबदल्यात भारतीयांना थोडं स्वातंत्र्य देण्याची सुरवात १९१९च्या गवर्न्मेंट ऑफ इंडिया अक्टनुसार झाली. ती भारतात आधुनिक लोकशाहीचीही सुरवात होती. लोकशाही आली की तिथे लोकप्रतिनिधींच्या बैठकांसाठी संसद भवनाची गरज आलीच. त्यानुसार १९१९च्या व्यापक कायद्याचा एक छोटा भाग म्हणून दिल्लीत संसद भवन बांधण्यात आलं.

हेही वाचा : सह्याद्रीला पुन्हा हिमालयाची हाक

पूर्व पश्चिमेचा समन्वय

ही प्रक्रिया सुरू असताना लॉर्ड हार्डिंग्ज भारताचे वॉईसरॉय होते. नव्या राजधानीच्या इमारतीच्या रचनांमधे पूर्वेकडील संस्कृतींचाही सुगंध असायला हवा. इथल्या इमारती पाश्चिमात्त्यांबरोबरच भारतीयांनाही आपल्याशा वाटायला हव्यात, असा त्यांचा आग्रह होता. पण प्रत्यक्षात या शहराची रचना करणारा मुख्य नगररचनाकार सर एडवर्ड ल्युटन्सचं मत मात्र याच्या बरोबर उलट होतं. त्याला भारतीय वास्तुकला आणि नगररचनेबद्दल माहितीही नव्हती आणि आपुलकीही नव्हती. त्यामुळे नवी राजधानी पूर्णपणे युरोपियन वास्तुकलेने सजावी अशीच त्याची इच्छा होती.

मात्र लॉर्ड हार्डिंग्जच्या बाजूचा भारतीय वास्तुकलेविषयी प्रेम असलेला एक मोठा दबावगट इंग्रजांमधेच होता. त्यात कोलकाता स्कूल ऑफ आर्टचे निवृत्त प्राचार्य ईबी हॅवेल प्रमुख होते. त्यांनी तर हिंदू देवळांचे कारागीर आणि मोगलांचं नक्षीकाम या इमारतींमधे वापरण्याचा लेखी सल्ला सरकारला दिला होता. ब्रिटनमधले काही विद्वान, कलावंत आणि खासदारांनीही १९१३मधेच सरकारला पत्र लिहून भारतीय कलावंतांना राजधानीच्या निर्मितीप्रक्रियेत सामावून घेण्याच्या सूचना केल्या होत्या.

या प्रकल्पासाठी स्विंटन जेकब या जगप्रसिद्ध आर्किटेक्टची सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. त्याने दीर्घकाळ भारतात काम केलं होतं. तसंच अनेक इमारतीही उभारल्या होत्या. छज्जा, छत्री आणि जाळी या भारतीय वास्तुरचनेची प्रमुख वैशिष्ट्य या इमारतींमधे असावीत असं मत त्याने मांडलं. मात्र ल्युटन्सशी वाद झाल्यामुळे त्याने सल्लागारपदाचा राजीनामा दिला. पण ल्युटन्सच्या बरोबरीने या प्रकल्पाची जबाबदारी असणारा सर हबर्ट बेकर याने समन्वयाची भूमिका घेतली. त्यामुळे या इमारतींमधे पूर्व पश्चिमेचा समन्वय शोधता येतो. हार्डिंग्जच्या आग्रहानुसार राष्ट्रपती भवनावर भारतीय खुणा स्पष्ट दिसतात. मोगल महिरपी, हत्तीची शिल्पं, रेखीव छत्र्‍या, अशा अनेक, तशा त्या संसद भवनावर दिसत नसल्या तरी याची पूर्ण रचनाच मध्य प्रदेशातल्या मितौली येथील चौसठ योगिनी मंदिराने प्रेरित असल्याचा दावा केला जातो. 

८३ लाख रूपये खर्च

हार्डिंग्जच्या आग्रहामुळे या ल्युटन्स आणि बेकर यांना मांडू, लखनौ, कानपूर, लाहोर, इंदूर इथल्या प्राचीन वास्तुशिल्पांना भेटी द्याव्या लागल्या. तेव्हा या दोघांनी ग्वाल्हेरपासून ४० किलोमीटरवर असणाऱ्या चौसठ योगिनी मंदिर पाहिलं असण्याची शक्यता आहे. तसा कोणताही पुरावा आज उपलब्ध नाही. मात्र या मंदिराच्या रचनेचं संसद भवनाच्या रचनेशी असलेलं साधर्म्य आश्चर्यचकीत करणारंच आहे.

ल्युटन्स आणि बेकर यांनी साधारण १९१२-१३च्या दरम्यान संसद भवनाचा आराखडा तयार केला असावा. १२ फेब्रुवारी १९२१ला ड्यूक ऑफ कॅनोट म्हणजेच राणी विक्टोरियाचा मुलगा प्रिन्स आर्थर यांनी या संसद भवनाचं भूमिपूजन केलं. त्यानंतर चालू झालेलं हे संसद भवनाचं बांधकाम पूर्ण व्हायला ६ वर्ष लागली. अखेर १८ जानेवारी १९२७ ला तेव्हाचे वॉइसरॉय जनरल लॉर्ड आयर्विन यांनी या वास्तूचं उद्घाटन केलं आणि १९ जानेवारीला इथं पहिलं अधिवेशन भरलं. ही इमारत बांधायला तेव्हा ८३ लाख रुपये खर्च आला होता.

ऐतिहासिक घटनांचे साक्षीदार

५६० फूट व्यास असणारी ही वास्तू जवळजवळ ६ एकरात पसरलीय. या वास्तूच्या मधोमध एक मोठं सभागृह आहे. सेंट्रल हॉल या नावाने ते ओळखलं जातं. या सभागृहाला गोलाकार, रेखीव कळस आहे. भारतीय इतिहासातल्या अनेक ऐतिहासिक घटनांचं हे सभागृह साक्षीदार आहे.

या सभागृहाच्या भोवती अर्ध गोलाकार आकारात तीन सभागृहं आहेत. पहिलं सभागृह लोकसभेचं आहे. या अर्धगोलाकार दालनाचा आकार आहे ४८०० स्केअर फूट. यात खासदारांना बसण्यासाठी ऐसपैस बाकं आहेत. ते बाक ६ भागात विभागलेत. प्रत्येक भागात ११ ओळी आहेत. सभागृहाच्या बरोबर मधोमध लोकसभा अध्यक्षांची खुर्ची उंचीवर बसवण्यात आलीय. त्याखाली संसद सचिवांना बसण्याची जागा दिसते. एकावेळी या सभागृहात ५५० जण बसू शकतात. अध्यक्षांच्या उजव्या बाजूला सत्ताधारी पक्षातले खासदार बसतात तर डाव्या बाजूला विरोधी पक्ष असतो.

दुसरं तुलनेनं छोटं सभागृह राज्यसभेसाठी आहे. त्याची रचना लोकसभेसारखीच आहे. तिसरं सभागृह हे चेम्बर ऑफ प्रिन्स म्हणून ओळखलं जात होतं. त्याला आता लायब्ररी हॉल म्हणतात. स्वातंत्र्यानंतर या चेम्बर ऑफ प्रिन्समधे काही काळ सुप्रीम कोर्टही काम करत होतं.

हेही वाचा : हैदराबादचा निकाल भाजपचा आत्मविश्वास वाढवणारा

स्वतंत्र भारताचं पहिलं भाषण

या तीनही सभागृहाला पहिल्या मजल्यावरच्या ओसरीने जोडलंय. त्यासाठी पांढऱ्या रंगाचे २७ फूट उंचीचे १४४ खांब वापरण्यात आलेत. हा सगळा परिसर सुंदर बागांनी सजवलाय. शिवाय संपूर्ण गोलाकार पद्धतीचं छानसं दगडाचं कुपणंही घालण्यात आलं होतं. मूळ वास्तू एवढीच बांधली गेली असली तरी जागा कमी पडत होती म्हणून १९५६ मधे या वास्तूवर आणखी दोन मजले चढवले गेले. शिवाय २००६ ला लायब्ररीच्या शेजारी एक छोटंसं म्युझियमही उभारण्यात आलंय. संपूर्ण संसदेला एकूण १२ दरवाजे आहेत. त्यातला संसद रोडवरचा दरवाजा हे मुख्य प्रवेशद्वार म्हणून ओळखलं जातं.

राजधानीच्या मूळ रचनेत संसद भवन नव्हतंच. ते नंतर १९१९च्या कायद्यामुळे जोडण्यात आलं. त्यामुळे राजधानी उभारताना ब्रिटिशांनी राष्ट्रपती भवन आणि सेक्रेटरियटच्या ब्लॉकना झुकतं माप दिलेलं दिसतं. या वास्तूंपेक्षा संसद भवनावर कमी खर्च केला होता. त्यांच्या वसाहतवादी नजरेत संसद भवन कमी महत्त्वाचं होतंच. मात्र  स्वातंत्र्यानंतर लोकशाहीच्या युगात संसद भवनालाच जास्त महत्त्व प्राप्त झालेलं दिसतं.

भारताला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा सत्तेचं हस्तांतरण या संसद भवनातल्या सेंट्रल हॉलमधेच करण्यात आलं होतं. १४ ऑगस्टच्या रात्री पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी हे आपलं जगप्रसिद्ध भाषणही याच हॉलमधे दिलं होतं. आपल्या सगळ्या संविधान सभा या हॉलमधेच भरवण्यात आल्यात. म्हणजे आपलं संविधानही इथेच आकाराला आलंय. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सगळी संयुक्त बैठकाही सेंट्रल हॉलमधे होतात.

नव्या संसद भवनाची गरज काय?

भारताच्या गेल्या शतकभरातल्या जडणघडणीचं हे संसद भवन साक्षीदार आहे. इथेच जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीने आकार घेतला आहे. इथेच देशाच्या महान नेत्यांनी देशाच्या भल्याचे अनेक निर्णय घोषित केले आहेत. देशाच्या उभारणीत मैलाचा दगड बनलेली धोरणंही इथेच ठरली आहेत. इथेच अनेक राजकारणंही शिजली आहेत. तसंच भारतीय लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या अनेक चुकाही या इमारतीने पाहिल्या आहेत. इथेच अनेकदा गदारोळ झाले आहेत. नोटांची पुडकी फेकली गेलेली आहेत. तसंच १३ डिसेंबर २०१०चा दहशतवादी हल्लाही या इमारतीने पचवला आहे.

अनेक इतिहासकार असं मानतात की संसद भवनाची उभारणी ही भारताच्या स्वातंत्र्याच्या दिशेने झालेल्या दीर्घकालीन वाटचालीची सुरवात होती. आता भारतीय स्वातंत्र्याला ७५ वर्षं पूर्ण होत असताना आणि संसद भवन अत्यंत सुस्थितीत असतानाही मोदी सरकार नव्या संसद भवनाची आग्रहपूर्वक उभारणी करते आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांचं नाव इतिहासात नोंदवलं जाणार आहेच. पण त्या इतिहासात सुप्रीम कोर्टाने विचारलेला प्रश्नही राहणार आहेच, इतक्या आर्थिक मंदीच्या काळात जवळपास एक हजार कोटींचा हा प्रकल्प तातडीने उभारण्याची खरंच गरज आहे का?

हेही वाचा : 

मनातला रावण काढायची ‘ऊर्मी’ देणारा स्वदेस

डिसले गुरुजींकडून आपली शिक्षणव्यवस्था काय शिकणार?

उत्तर प्रदेशचा लव जिहाद कायदा संविधान विरोधी का ठरतो?

या पाच शक्तीशाली महिलांवर अवलंबून आहे कोरोनानंतरचं जग

साना मारिन: जगातल्या सगळ्यात तरुण पंतप्रधान पाच पक्षांचं सरकार चालवतात