रशियाने युक्रेनवर हल्ला केलाय. आपण खूप जास्त महत्त्वाचे आहोत, असा समज झालेल्या मोठ्या आणि सैनिकीदृष्ट्या सामर्थ्यवान देशांनी भूतकाळात केलेली अशी इतर काही दुष्कृत्यं या निमित्तानं आठवतात. मी फक्त माझ्या आयुष्यात घडलेल्या अशा घटनांपुरताच विचार केला, तर रशियाचं आक्रमण हे या प्रकारचं चौथं दुष्कृत्य म्हणता येईल.

अमेरिकेने विएतनाम आणि इराक या देशांवर केलेली आक्रमणं आणि सोवियत युनियनने अफगाणिस्तानवर केलेली स्वारी या अशाच घटना होत्या. या तिन्ही हस्तक्षेपांचा शेवट विध्वंसक होता. यात आक्रमणाला सामोरं गेलेल्या देशांमधे प्रचंड दुःख निर्माण झालं, आक्रमण करणाऱ्या देशाला स्वतःची प्रतिष्ठा गमवावी लागली आणि जगभरात या घटनांचे नकारात्मक पडसाद उमटले.

अमेरिकेचा विएतनाममधला अपमान

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉन्सन यांनी १९६५मधे विएतनाममधल्या युद्धात अमेरिकी सैन्याचा सहभाग वाढवला. तेव्हा मी एक किशोरवयीन उत्तर भारतीय होतो. माझ्या मनात त्या युद्धाच्या सुरवातीच्या घटनाक्रमाविषयी अगदीच मोजक्या आठवणी आहेत. पण त्याचा शेवट कसा झाला याच्या मात्र अगदी लख्ख आठवणी डोळ्यांसमोर आहेत.

एप्रिल १९७५मधे मी दिल्लीत महाविद्यालयीन शिक्षण घेत होतो. सायगॉनवरून शेवटचे अमेरिकी सैनिक कसे पळाले याची बीबीसीवरून केली जाणारी वर्णनं आम्ही मित्र मिळून ऐकायचो. अमेरिकेचा हा अपमान आम्हाला न्याय्यच वाटत होता. एकीकडं अखिल आशियायी ऐक्याच्या भावनेतून आम्हाला असं वाटत होतं.

दुसरीकडं, बांग्लादेशमधल्या पेचप्रसंगावेळी अमेरिकेने निर्लज्ज पक्षपातीपणा दाखवला आणि पाकिस्तानच्या निष्ठूर आणि जवळपास जनसंहारक सैनिकी राजवटीला पाठिंबा दिला, हे आम्ही नुकतंच म्हणजे १९७१मधे अनुभवलेलं असल्यामुळे विएतनाममधला अमेरिकेचा अपमान आम्हाला योग्य वाटला.

हेही वाचा: तिसऱ्या जगाचं नेतृत्व करायची संधी भारताने गमावलीय?

पत्रकाराचं सोवियत प्रेम!

डिसेंबर १९७९मधे सोवियत युनियनने अफगाणिस्तावर स्वारी केली. त्या वेळी नवी दिल्लीत चरण सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली काळजीवाहू सरकार सत्तेत होतं. भारताच्या वसाहतवादविरोधी परंपरेला सुसंगत भूमिका घेत सिंग यांनी सोवियत युनियनच्या या आक्रमणावर टीका केली. अफगाणिस्तानसोबत भारताचे जुने आणि जवळचे संबंध होते आणि त्यांच्या सार्वभौमत्वावरच्या या हल्ल्याचा भारताने निषेध केला.

पण जानेवारी १९८०मधे इंदिरा गांधी पंतप्रधान म्हणून सत्तेत परतल्या आणि त्यांनी सोवियत युनियनच्या कारवाईला समर्थन दिलं. नवी दिल्लीतल्या सोवियतप्रेमी भोळसट पत्रकारांनी लगेच इंदिरा यांची बाजू घेतली. सोवियत युनियनने या पत्रकारांना काबूलचा निवडक दौरा घडवला. त्यानंतर अफगाणिस्तानात सरंजामशाही आणि दडपशाही जाऊन समाजवाद आणि स्वातंत्र्य अवतरलंय, अशा बातम्या या पत्रकारांनी उत्साहाने लिहिल्या.

अफगाणिस्तानसोबत विश्वासघात

मी १९८६मधे पहिल्यांदा अमेरिकेत गेलो. त्यासाठी कोलकातामधल्या ‘हो चि मिन्ह सरनी’ रस्त्यावर असणाऱ्या अमेरिकी वाणिज्य दूतावासातून विसा घेतला होता. आधी हॅरिंग्टन स्ट्रीट असं या रस्त्याचं नाव होतं. पण १९६७मधे ‘आमार नाम, तोमार नाम, विएतनाम’, या घोषणेला प्रतिसाद देत तत्कालीन डाव्या राज्य सरकारने रस्त्याचं नामकरण विएतनामचे नेते हो चि मिन्ह यांच्यावरून केलं. 

त्यावेळी मी ज्या अमेरिकी विद्यापीठात शिकवत होतो, तिथं हद्दपार अफगाणी स्वातंत्र्यसैनिकांनी घेतलेल्या एका सभेलाही मी उपस्थित राहिलो. उपस्थितांमधे मी एकटाच भारतीय होतो. ख्यातनाम ताजिक नेते अहमद शाह मसूद यांच्याशी संबंधित तो एक प्रभावशाली गट होता. या गटाचे सदस्य देशभक्तीचा अभिमान बाळगणारे आणि धर्मनिरपेक्षतेशी बांधिलकी राखणारे होते.

या सभेत एक अफगाणी मला म्हणाला, ‘इंदिरा गांधींनी आमचा विश्वासघात केला. सोवियत युनियनने आमच्या देशावर केलेल्या आक्रमणाला त्या समर्थन कसं देऊ शकतात? भारत सरकारने असं का केलं?’ माझ्याकडे या प्रश्नाचं काहीच उत्तर नव्हतं. हा अफगाणी स्वातंत्र्यसैनिक उंच, दणकट अंगकाठी असलेला होता आणि त्याने डोक्यावर पगडी घातली होती. आज हे लिहितानाही मला त्याचा चेहरा डोळ्यांसमोर दिसतोय आणि त्याचे शब्दही कानांवर पडतायत. तो बोलला ते योग्यच होतं.

हेही वाचा: उत्तर कोरिया आतून नेमका दिसतो कसा?

भारताचं समर्थन चुकीचंच

इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखाली भारताने सोवियत युनियनला समर्थन देऊन भयंकर चूक केली होती. खरं तर, आपल्या सरकारनं अफगाणिस्तानातला सोवियतचा ताबा लवकर संपावा यासाठी प्रयत्न करायला हवे होते. शेवटी, भारत आणि इतर मित्र देशांनी दिलेल्या पाठिंब्यानं निर्ढावलेला सोवियत युनियन एक दशकभर अफगाणिस्तानात तळ ठोकून होता.

यातून अफगाणिस्तानात निर्माण झालेले विरोधक हे अधिकाधिक धार्मिक आणि कट्टरतावादी भूमिका घेणारे होते. त्यातून उद्‌भवलेल्या यादवी युद्धामुळे देश उद्‌ध्वस्त झाला आणि तालिबानच्या उदयासाठी वाट मोकळी झाली. शेवटी अमेरिकेला जशी विएतनाममधून मानहानीकारक माघार घ्यावी लागली होती, तशीच माघार आक्रमक सोवियत युनियनला अफगाणिस्तानातून घ्यावी लागली.

त्यानंतर २००१मधे अमेरिकेने अफगाणिस्तानवर बाँबवर्षाव करत तिकडे सैनिक पाठवले. पण सोवियत युनियनच्या इथल्या आधीच्या कारवाईपेक्षा अमेरिकेच्या कारवाईमागचं कारण जरा योग्यच होतं, कारण ‘११ सप्टेंबर’चे दहशतवादी हल्ले अफगाणिस्तानमधल्या अल-कायदा या संघटनेनं घडवले होते आणि या संघटनेला तालिबानी राजवटीचा पाठिंबा आणि आश्रय दोन्ही मिळत होतं. 

युद्धाचं समर्थन करणारे पत्रकार

‘न्यूयॉर्क टाईम्स’चे पत्रकार थॉमस फ्रिडमन २००२च्या शेवटी बंगलोरला आले होते. आमच्या एका ओळखीच्या व्यक्तीच्या घरी मी त्यांना भेटलो. अफगाणिस्तानवर स्वारी केल्यानंतर आता अमेरिकेनं इराकवर आक्रमण करायला हवं, असं म्हणणं मांडून त्याच्या समर्थनार्थ फ्रिडमन यांनी अनेक बेगडी युक्तिवाद केले. मी शक्य तितका त्यांचा प्रतिवाद करण्याचा प्रयत्न केला.

‘९/११’च्या हल्ल्यात इराकची काहीच भूमिका नव्हती असं मी त्यांना म्हटलं. त्याचबरोबर इराक अमेरिकेपासून खूप दूर आहे, त्यामुळे अमेरिकेला इराकमधल्या राजवटीपासून कसलाही धोका नाही असंही मी नमूद केलं. विएतनाममधे अमेरिकी सैन्याची काय अवस्था झाली याचीही आठवण मी त्यांना करून दिली. पण कितीही तर्क मांडला किंवा इतिहासातले दाखले दिले तरी ते आपलं म्हणणं सोडायला तयार नव्हते. अमेरिकेनं सुरू केलेल्या युद्धाचे ते खंदे समर्थक झाले.

हेही वाचा: चीन कधीच जगावर सत्ता गाजवू शकत नाही, कारण

नव्या पिढीचा फसवा राष्ट्रवाद

बेकायदेशीर आणि अनैतिक आक्रमणांचं समर्थन करण्यासाठी अमेरिकेने इराकमधल्या खोट्या अण्वस्त्रांची कपोलकल्पित कथा उभी केली. खरं तर, इराकवरचं अमेरिकेचं आक्रमण ही निव्वळ महासत्तेचा उद्धटपणा दाखवणारी कृती होती. त्याचे भीषण परिणाम आपण आजही भोगतोय. इराकवरच्या आक्रमणामुळे तिथल्या लोकांना प्रचंड दुःख सहन करावं लागलं. त्यानंतर मध्यपूर्वेत यादवी युद्धांची मालिका सुरू झालीय.

या सगळ्या शोकांतिकेला थॉमस फ्रिडमन, ‘न्यूयॉर्कर’चे डेविड रेम्निक, ब्रिटनचे तेव्हाचे पंतप्रधान टोनी ब्लेअर अशा मंडळींचाही हातभार लागला होता. जॉन लुईस गॅडिस आणि नील फर्ग्युसन यांच्यासारखे इतिहासकारसुद्धा त्यावेळी जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांना आश्वस्त करत होते की, या युद्धाची निष्पत्ती त्यांच्यासाठी, अमेरिकेसाठी आणि जगासाठी हितकारकच असेल.

अमेरिकी सैनिकांनी १९७५मधे विएतनाममधून काढता पाय घेतला. त्यानंतर २८ वर्षांनी म्हणजेच २००३मधे त्यांनी इराकवर आक्रमण केलं. सोवियत सैन्याने १९८९ला अफगाणिस्तानातून माघार घेतली. आता ३३ वर्षांनी २०२२मधे रशियन सैन्याने युक्रेनवर आक्रमण केलंय.

या प्रत्येक घटनेमधे पुरेसा वेळ गेलेला असल्यामुळे लोकांना आणि नेत्यांनाही इतिहासातल्या घडामोडींची विस्मृती झाली असावी. आधीच्या कारवायांचे किती वाईट परिणाम झालेत हे त्यांना लक्षात नसावं. शिवाय, दुसऱ्या देशाशी युद्ध करणं हे आपल्या राष्ट्रहिताचं आहे हे पटणारी नवीन पिढीसुद्धा या काळात मोठी झालीय. 

राष्ट्रीय वर्चस्व हीच प्रेरणा

विएतनाम आणि इराक भौगोलिकदृष्ट्या अमेरिकेपासून खूप दूर होते. पण अफगाणिस्तान सोवियत युनियनच्या सीमेला लागून होता आणि युक्रेनची सीमाही रशियाला लागून आहे, एवढाच काय तो फरक. अमेरिका जगातली एकमेव महासत्ता आहे आणि सगळीकडे कायमस्वरूपी स्वतःचा आदेश लादण्याचा अधिकार नियतीनेच त्यांना दिलाय, अशा अहंकारातून इराकवर आक्रमण करण्यात आलं.

दुसरीकडे, जगात रशियाला आदराचं स्थान उरलेलं नाही, या भीतीतून आणि पुन्हा महासत्ता होण्यासाठी निर्णायक कृतीची गरज आहे अशा समजातून रशियाने युक्रेनवर स्वारी केलीय. पण या घटनांमधलं साम्य यातल्या फरकांपेक्षा अधिक ठळक स्वरूपाचं आहे. या चारही कारवायांमधला एक मुख्य सारखेपणा म्हणजे, या प्रत्येक घटनेत कोणीही चिथावणी दिलेली नसताना दुसऱ्या सार्वभौम राष्ट्रावर हल्ला करण्यात आला.

अमेरिकेने विएतनाममधे किंवा इराकमधेही जाण्याचं काहीच कारण नव्हतं. तसंच सोवियत युनियनने १९७९मधे अफगाणिस्तानात पाऊल टाकण्याचं किंवा आत्ता रशियन सैन्याने युक्रेनमधे प्रवेश करण्याचं काहीच कारण नव्हतं. या सगळ्या कारवायांना राष्ट्रीय वर्चस्वाच्या विचारसरणीने प्रेरणा दिलीय. आपला देश जास्त मोठा, जास्त श्रीमंत किंवा सैनिकीदृष्ट्या जास्त सामर्थ्यवान आहे, त्यामुळे आपल्याहून लहान आणि कमी सैनिकी सज्जता असणाऱ्या देशातल्या प्रदेशाचा आणि लोकांचा अनादर करण्याचा काहीसा दैवी अधिकारच आपल्याला आहे असा समज या आक्रमणांमागे आहे.

हेही वाचा: हत्ती आणि गाढव अमेरिकेच्या राजकारणात आले कसे?

इतिहासाची पुनरावृत्ती

सध्याच्या संघर्षाची पुढची दिशा काय असेल, हे आत्ताच सांगता येणार नाही. रशियन सैन्याने लवकर युक्रेनमधून बाहेर पडावं अशी आशा कुठल्याही सुज्ञ माणसांना ठेवावीशी वाटेल. पण सध्या तसं होणं शक्य दिसत नाही. पुतीन यांनी स्वतःच्या कृत्याचं समर्थन करताना अमेरिकेने इराकवर केलेल्या हल्ल्याचा दाखला दिलाय, हीसुद्धा चिंताजनक गोष्ट आहे.

बुश यांनी इराकमधे राजवट बदलून स्वतःच्या इशाऱ्यावर चालणारी प्यादी सत्तेत आणली. तसंच युक्रेनमधे करणार असल्याचा संकेत पुतीन यांच्या वक्तव्यातून मिळतो. अमेरिकेने परदेशांमधे केलेले सैनिकी हस्तक्षेप रशियाला स्वतःच्या शेजारी देशांमधे सैनिकी हस्तक्षेप करण्याला पायंडा म्हणून वापरता आले, ही गोष्ट पाश्चात्त्य भाष्यकारांना स्वीकारण्याची इच्छा नसली किंवा त्यांना ते जमत नसलं, तरी ती वस्तुस्थिती आहे.

स्वतःच्या ऐतिहासिक नियतीवर विश्वास असणारे पुतीन अधिक सक्षमपणे आणि धाडसानं कृती करतायत, असं ‘फायनान्शिअल टाईम’मधल्या अलीकडच्या एका संपादकीय लेखात म्हटलं होतं. खरं तर, २००३मधे इराकवर आक्रमण करणाऱ्या जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांच्याबद्दलसुद्धा हेच म्हणता येईल.

महासत्ता बनण्याची किंमत

व्लादिमीर पुतीन कुठल्या रशियन इतिहासकाराचं ऐकत असतील का, याबद्दल शंकाच आहे. अफगाणिस्तानातल्या सैनिकी पराभवानंतर रशियाचं मनोबल खच्ची झालं आणि त्यानंतरच्या काळात सोवियत साम्राज्याची सत्ता आणि प्रभाव ओसरत गेला, याची आठवण कोणी तरी पुतीन यांना करून द्यायला हवी. त्याचप्रमाणे इराकवर केलेल्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेचं जगातलं स्थान कमकुवत झालं, याचा दाखला त्यांना द्यायला हवा.

त्या कारवायांसारखीच रशियाची आत्ताची कृतीही नैतिकदृष्ट्या चुकीची आणि सामरिकदृष्ट्या वेडेपणाची आहे. सुरवातीच्या सैनिकी विजयाच्या उन्मादात पुतीन यांना असं वाटण्याची शक्यता आहे की, या सगळ्याची किंमत केवळ हल्ला सहन करणाऱ्या देशाला मोजावी लागेल. पण हा संघर्ष जितका लांबेल तितकी याची अधिकाधिक किंमत रशियाला आणि रशियन लोकांनाही मोजावी लागणार आहे.

विएतनाम, अफगाणिस्तान, इराक आणि आता युक्रेन. या चार आक्रमणांमधलं काळाचं अंतर बरंच मोठं असल्यामुळे त्यांच्याकडे सुटं-सुटं पाहिलं जात असावं. पण कदाचित भविष्यातल्या इतिहासकारांना या चारही कारवायांना जोडणारा दुवा शोधणं शक्य होईल. अमेरिका आणि रशिया यांच्या ‘महासत्ता’केंद्री भ्रमाची भयंकर किंमत सगळ्या जगाने आणि विशेषतः या दोघांचे हल्ले सहन केलेल्या देशांनी मोजलीय.

हेही वाचा: 

नेशन वॉन्ट्स टू नो अर्णब, ये जबां किसकी हैं?

ट्रम्प हरलेत, ट्रम्पवाद अमेरिकेत बोकाळलेला आहेच

भारतानं आधी आर्थिक युद्धाच्या सीमेवर लढायला हवं!

वीस वर्ष सत्ता भोगणाऱ्या पुतिन यांना का बदलायचंय रशियन संविधान?