महाराष्ट्रातल्या औरंगाबादच्या छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादच्या धाराशिव या मराठवाड्यातल्या दोन शहरांच्या नामांतराने आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारलेल्या जनहित याचिकेनं पुन्हा एकदा शहरांच्या नामांतराबद्दलचा वादविवाद आणि चर्चां सुरू आहेत.

अलीकडच्या नामांतरांमधे धार्मिक अस्मितेचा रंग  प्रभावी  दिसतो, म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने जातीधर्मात आणि समाजासमाजात तणाव आणि संघर्ष होऊ नये यावर भर दिला आहे. यामधे राजकारण जसं अग्रणी आहे तसंच यात राज्यस्तरीय भाषिक-सांस्कृतिक अस्मितांचाही हा प्रश्न आहे.

बिनखर्चाच्या मुद्यांना हात

परकीय सत्तेची प्रतिकं नाकारलं जाणं यात ग़ैर नक्कीच नाही. १९४७ नंतर ब्रिटिश साम्राज्यवादाविरूध्दच्या स्वातंत्र्य लढ्यानंतर अनेक शहरांचीच नाही; तर राज्यांचीही नावं बदलली गेली आहेत हा इतिहास आहे. आत्मप्रतिष्ठा आणि अस्मितांसाठी साम्राज्यवादी प्रतिकं, नावं बदलणं स्वातंत्र्योत्तर काळात घडणं स्वाभाविक होतं. ते नव्या भारतीय राष्ट्रीयत्वाच्या दिशेने योग्य पाऊल होतं. तिथं राष्ट्रीय अस्मिताभाव कारणीभूत होता. पण आता त्याला  राजकारणानं ग्रासलं आहे किंवा भाषिक अस्मितेचं राजकारण त्यामागे होतं.

सत्ताधारी वर्गाला मग तो कोणत्याही पक्षाचा असो, जेव्हा समाजाचं आणि नागरिकांचं दारिद्रय, बेकारी, शेतीचं आजारीपण आणि गुणवत्तेचं शिक्षण, उत्तम आरोग्य व्यवस्था तयार करण्याची आव्हानं, अर्थव्यवस्था समर्थ करण्याचं आव्हानं असे प्रश्न सोडवण्याची ताकद किंवा क्षमता नसते, राजकीय आणि आर्थिक शक्ती, शहाणपण नसतं, तेव्हा बिनाखर्चाच्या अशा सोप्या आणि भावनिक मुद्दांना हात घातला जातो.

देशाला आणि समाजाला मारक असणारे असे सहजसाध्य निर्णय घेणं देशात अंतर्गत वैर आणि संघर्ष, युद्ध निर्माण करू शकतं आणि हे देशाच्या ऐक्याला बाधक ठरतं हेही खरंय. जनभावनेचा आदर केला जावा हे लोकशाहीत अपेक्षित आहे; पण त्यालाही एक मर्यादा आहे. उद्या एखाद्या राज्यात जनभावना विघटनाकडे, देशाचे तुकडे किंवा देशाच्या ऐक्याला धोकादायक असेल तर ती कशी देशभक्तीची मानता येईल. पण देश सर्वोच्च स्थानी आहे हे कसं नाकारता येईल.

हेही वाचा: रेल्वेचा हॅपी बड्डे, तिला विश केलंय ना!

आजवरची नामांतरं : प्रादेशिक अस्मितेची प्रतिकं

स्वातंत्र्योत्तर काळात साम्राज्यवादी ब्रिटीशांची प्रतिकं, नावं शांततामय मार्गानं बदलली गेली. यावर देशात कोणताही वाद नव्हता. ती स्वतंत्र भारताची नवी प्रतिकं होती. अनेक प्रदेशांची नावं भारतानं बदलली आहेत. जसं त्रावणकोरचं नाव कोचीन, मध्यभारतचं नाव मध्यप्रदेश, मद्रास स्टेटचं तामीळनाडू, म्हैसूर स्टेटचं कर्नाटक, उत्तरांचलचं उत्तराखंड, नेफाचं अरुणाचल प्रदेश. ही प्रदेशाची नावं भौगोलिक आणि भाषिक अंगानं बदलली गेली. त्यात धार्मिकता किंवा जातीयता नव्हती. तणाव अजिबात नव्हता.

भारतात अनेक शतकं शहरांची उभारणी होत होती आणि नामांतरं होत आली होती. त्या त्या वेळच्या सत्ताधारी वर्गानं हे बदल केलेत. भारतात स्वातंत्र्योत्तर काळात नवं प्रजासत्ताक झाल्यावर शहरांची नावं बदलली आहेत. त्यात राष्ट्रभावना आणि वसाहतवादविरोधी भूमिका होती.

जुब्बुलपोरचं जबलपूर, कानपोरचं कानपुर, त्रिवेंद्रमचं तिरूवनंतपूर, बाँम्बेचं मुंबई, मद्रासचं चेन्नई, कलकत्ताचं कोलकाता, बेंगलोरचं बेंगलुरू, बेलगमचं बेलगावी, म्हैसूरचं म्हैसूरू, विजापूरचे विजयापूरा, कालीकतचं कोझीकडे, तंजोरचं तंजावरू आणि अलीकडच्या अलाहबादचं प्रयागराज अशी नामांतरं झालेली आपणास लक्षात येईल. यातल्या बहुतेक बदलांमधे भाषिक आणि सांस्कृतिक अस्मितांचा प्रभाव असल्याचं दिसतं. तिथं अपवादाने धर्मद्वेषाचे रंग होते.

नाव बदलू सरकारं नकोत

शहरांची नावं बदलणं हा सरकारचा अधिकार कुणी नाकारू शकत नाही. नावं बदलायलाही काही हरकत नाही. फक्त संबंधित समाज घटकांना विश्वासात घेऊन करायला हवं. हेही लक्षात ठेवायला हवं की सरकारचं शहरांची नावं बदलणं हेच मुख्य काम नाही. जनहिताची कामं करणं, विकास साधणं, दारिद्रय नष्ट करणं, गरीबांना सामाजिक आर्थिक न्याय संस्थापित करणे ही सरकारांची मुख्य कामं आहेत. सरकारांनी नाव बदलू सरकारं होणं नक्कीच अपेक्षित नाही.

देशातल्या महामानवांच्या नावाने उत्तरप्रदेशात मायावतींनी शाहूनगर, गौतमबुद्ध नगर जिल्हे निर्माण केले. महाराष्ट्र राज्यात छत्रपती शिवाजी महाराज , महात्मा फुले, लोकमान्य टिळक, राजर्षी शाहू महाराज यांच्या नावे नामांतरं आणि नवी शहरं, जिल्हे का आजवर केले गेले नाहीत हाही एक प्रश्न आहेच.

भारताचे नागरिक कोणत्याही धर्माचे, भाषेचे किंवा संस्कृतीचे असोत, त्यांनी परकीय सत्तेची प्रतिकं बदलली तर विरोध करू नये. याचं राजकारण आणि मतकारणही सत्ताधारी पक्षांनी करू नये. सर्वांची बांधिलकी आजच्या भारताशी असावी आणि आपल्या भारतीय घटनेशी असावी.

देशाचं ऐक्य मोडणारं, अंतर्गत संघर्ष पेटवणारं नामांतराचं घरभेदी आणि देशभेदी स्वार्थी राजकारण असता कामा नये. कोणत्याही पक्षाच्या मतकारणापेक्षा, मतांच्या राजकारणापेक्षा देशकारण आणि देशाचं ऐक्य मोलाचं आहे हे कसं नाकारता येईल? मतकारणाचा आणि सत्ताकारणाचा कोणत्याही मार्गाने आणि साम-दाम-दंड-भेदाने उद्योग करू पाहणारे घटक देशाचे भक्त असल्याचं कसं मानता येईल? देशहिताची काळजी करायचं काम जागृत जनतेलाच करावं लागेल, हे नक्की..!

हेही वाचा: 

पंच्याहत्तरीतही दिमाखात उभा हावडा ब्रिज

युरोपात धावणारी ट्राम पुन्हा मुंबईची लाईफलाईन होईल?

कष्टकऱ्यांच्या पोरापोरींनी आयएएस बनणं कुणाला खुपतंय का?

लॉकडाऊनमधल्या स्थलांतरितांच्या व्यथा का वाचायला हव्यात?