देशाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी अमेरिकन बार असोसिएशन कॉन्फरन्समधे बोलताना देशामधे बर्‍याच काळापासून सातत्याने उपस्थित केल्या जाणार्‍या एका विषयावर भाष्य केलं. हा विषय म्हणजे आपल्या न्यायप्रणालीमधे महिला न्यायाधीशांच्या कमी असणार्‍या संख्येचा. हा मुद्दा अनेकदा चर्चेत आलाय.

फातिमा बीबी या सर्वोच्च न्यायालयातल्या पहिल्या महिला न्यायमूर्ती होत्या. आजघडीला सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती कोहली, न्यायमूर्ती बी. वी. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी या केवळ तीन महिला न्यायाधीश आहेत.

वैविध्यता, न्यायसंगतता आणि समावेशकता

वास्तविक पाहता हा मुद्दा वैविध्यता, न्यायसंगतता आणि समावेशकता यांच्याशी निगडित आहे. सध्या कॉर्पोरेट क्षेत्रासह सर्वत्र याची चर्चा होताना दिसते. लिंगाधारीत वैविध्यता पाहताना महिला-पुरुषांची संख्या किती आहे, हे पाहिलं जातं. जातीआधारीत वैविध्यता, धर्माधारीत वैविध्यता पाहिली जाते.

न्यायसंगतता पाहताना त्यांना संधींची समानता आहे का हे पाहिलं जातं आणि समावेशकता पाहताना त्या सर्वांमधे आपल्याला सामावून घेतलंय अशी भावना आहे का हे पाहिलं जातं. यापलीकडे जाऊन आता आपलेपणाच्या निकषाकडेही लक्ष दिलं जातंय. समाविष्ट असणार्‍या घटकांमधे विश्वास, आपलेपणा आहे का हे पाहिलं जातं. हा एक नवा प्रवाह आहे.

मुळात भारतात लैंगिक असमानता किंवा जेंडर गॅप मोठ्या प्रमाणावर आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांचे अहवाल पाहिल्यास जागतिक क्रमवारीत भारताचं स्थान घसरत चाललंय. ही असमानता कमी करण्याच्या दृष्टीने काही भरीव पावलं उचलली जात नाहीयेत असं या अहवालांमधून स्पष्ट दिसतं.

हेही वाचा: सवर्णांना आरक्षणः मोदींचा मास्टरस्ट्रोक की निवडणुकीचा जुमला?

महिलांकडे अनुभवाची कमतरता

या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी याबद्दल मांडलेलं मत एका अर्थाने योग्यच आहे. त्यांच्या मते, न्यायव्यवस्थेमधे वकिली करत असणार्‍यांमधूनच कुणी तरी न्यायाधीश होणार आहेत. कारण न्यायाधीश पदासाठी परीक्षा देऊन ती उत्तीर्ण होऊन निवड होणं ही खूप दीर्घ प्रक्रिया आहे.

त्यामुळेच न्यायव्यवस्थेमधे ज्येष्ठ वकिलांची निवड उच्च न्यायालयातल्या न्यायाधीशपदासाठी केली जाते आणि तिथून सर्वोच्च न्यायालयासाठी त्यांची निवड केली जाते. काही जणांची थेट सर्वोच्च न्यायालयात निवड झाल्याचीही उदाहरणं आहेत. पण तितका प्रदीर्घ अनुभव असणार्‍या महिला वकिलांची संख्या मुळातच आपल्याकडे खूप कमी आहे.

घरकाम की वकिली?

वकिली क्षेत्रात असणार्‍या काही आव्हानांमुळेही या क्षेत्रात येऊन प्रत्यक्ष वकिली करणार्‍या महिलांचं प्रमाण कमी आहे. नाहीतर, विधी महाविद्यालयामधे महिलांची संख्या कमी आहे, असं जाणवत नाही. पण बर्‍याचशा महिला कायद्याची पदवी घेऊन कॉर्पोरेट क्षेत्रात जाणं पसंत करतात.

अनेक महिलांना विवाहानंतर दुसर्‍या गावी जावं लागतं. अशा वेळी वकिलीच्या प्रॅक्टिससाठी संधी मिळतेच असं होत नाही. संधी मिळाली तरी जम बसवण्याचं आव्हान असतं. कारण लॉ प्रॅक्टिस ही शेवटी विश्वासावर अवलंबून असते. वकिलाच्या कार्यपद्धतीतून त्यांचं नाव झालेलं असतं. त्यावर विश्वास ठेवून लोक येत असतात.

पण विवाहानंतर मुलींना सासरच्या मंडळींकडून पाठिंबा मिळतो का हेही महत्त्वाचं असतं. कारण वकिली करायची झाल्यास नऊ ते साडे पाच न्यायालयात जावं लागतं. त्याच्या आधी आणि नंतर केसची तयारी, अशिलांना भेटणं अशा गोष्टी कराव्या लागतात. या सर्वांत पितृसत्ताक कुटुंबव्यवस्थेमधे महिलांवर मुलांची आणि घराची जबाबदारीही असते. त्यामधे त्यांना बराचसा वेळ द्यावा लागतो.

त्यामुळे पुरुष वकील जसं रात्री उशिरापर्यंत ऑफिसमधे बसून, सकाळी लवकर जाऊन खटल्यासंदर्भातील काम करत बसू शकतो तसा वेळ देणं महिलांना शक्य होईलच असं नसतं. यासाठी तू घरातील कामे करू नको, आम्ही करतो असा पाठिंबा मिळणं गरजेचं असतं. पण आपल्याकडील पारंपरिक चौकटींमधे अशी उदाहरणं विरळाच असतात. साहजिकच यामुळे महिला वकिलांची संख्या आपल्याकडे कमी आहे.

हेही वाचा: आरंभशुरांनी धडा घ्यावा असं न्यायमूर्ती रानडेंच व्यक्तिमत्त्व

वकिली निव्वळ टाईमपास?

दुसरं एक कारण म्हणजे, वकिली करताना ज्यापद्धतीने त्यांच्याकडे पाहिलं जातं किंवा ज्याप्रकारची वागणूक त्यांना दिली जाते ती गोष्टही खूप नाउमेद करणारी करणारी असते. याशिवाय न्यायालयांमधल्या मुलभूत सुविधांचा अभाव हेही एक कारण यामागे दिसतं. त्यामुळेही न्यायप्रणालीत महिलांची संख्या कमी दिसते.

त्याऐवजी नऊ ते पाच कॉर्पोरेट जॉब करावा असा विचार महिलांच्या, मुलींच्या मनात बळावतो. कारण तिथं सोयीसुविधांसह वेळमर्यादा, वेतन या गोष्टीही उत्साह वाढवणार्‍या असतात. आज मुलं-मुली ठरवून बारावीनंतर पाच वर्षांचा अभ्यासक्रम घेताना दिसतात.

पूर्वीच्या काळी कायद्याच्या पदवीसाठी तीन वर्षांचा अभ्यासक्रम होता. त्यामुळे बर्‍याचशा मुली लग्न ठरत नाही, तोपर्यंत काय करायचं म्हणून लॉच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घ्यायच्या. त्यांचा वकील होण्याचा हेतू नसतोच. आज वकील बनण्याचा हेतू असला तरी त्यासाठीचं पोषक आणि पूरक वातावरण समाजात, कुटुंबात निर्माण झालेलं नाही. या सर्वांचा परिणाम म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात महिला न्यायाधीशांची संख्या संख्या कमी दिसते.

महिलांच्या गरजा समजून घ्याव्यात

२४ ऑगस्ट १९२१ला पहिल्यांदाच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कार्नेलिया सोराबजींना वकिली करण्याची अनुमती दिली होती. पण आज देशभरातल्या २४ उच्च न्यायालयांमधे आतापर्यंत नियुक्त महिला न्यायाधीशांची संख्या ७ टक्क्यांपेक्षा अधिक नाही. हे चित्र बदलण्यासाठी महिलांच्या गरजा समजून घेतल्या पाहिजेत आणि त्या समजून घेऊन महिलांना न्यायालयात येण्यासाठीचा वाव दिला पाहिजे. त्याला समावेशन म्हणता येईल.

वकिली करणं आणि त्यापुढे जाऊन न्यायाधीश होणं हे इतकं सोपं नाही. वास्तविक, नोटाबंदीच्या प्रकरणासंदर्भात जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निकाल दिला, तेव्हा त्यातल्या इतर न्यायाधीशांपेक्षा वेगळं मत नोंदवणार्‍या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्नांच्या मांडणीची सर्व प्रसार माध्यमातून खूप चर्चा झाली. कारण त्यांच्या मांडणीमधे लोकांना तथ्य वाटलं.

याचा अर्थ महिला न्यायाधीश तटस्थपणाने निर्णय देतात असं नाही. कारण शेवटी त्याही पुरुषसत्ताक व्यवस्थेचा एक भाग असतात. त्यामुळेच नागपूर खंडपीठातल्या न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवालांनी अल्पवयीन मुलीचा हात पकडणं आणि तिच्यासमोर एखाद्या पुरुषानं झिप काढणं हा गुन्हा नाही, तसंच अल्पवयीन मुलीच्या छातीवर असलेल्या कपड्यांना स्पर्श करणं हा गुन्हा नाही असा भयंकर निकाल दिला होता.

महिला म्हणून असणारी संवेदनशीलता त्यात कुठेही दिसत नव्हती. अशीही उदाहरणं आहेत. अर्थातच यामधे लैंगिकतेपेक्षाही जडणघडण, संस्कार हे मुद्दे अधिक महत्त्वाचे असतात. त्यामुळे या चर्चांपेक्षाही न्यायव्यवस्थेत महिलांचा सहभाग वाढणं गरजेचं आहे, ही गोष्ट अधिक महत्त्वाची आहे आणि त्यासाठी प्रयत्न व्हायलाच हवेत.

हेही वाचा: 

आता पुरुषांना बायकांचं ऐकावंच लागेल

प्रिया रमानी खटला : बाईचा सन्मान जपणारं कोर्टाचं जजमेंट

नवऱ्याची बायको कुटणाऱ्या राधिकापेक्षा अरुंधती वेगळी का ठरते?

चला, समतेच्या सॅनिटायझरनं पुरुषी वर्चस्वाचा वायरस मारून टाकूया