स्त्री पुरुष समानतेत मुस्लिम देशांच्याही मागे आहे भारत

०९ एप्रिल २०२१

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने नुकताच जेंडर गॅप इंडेक्स जाहीर केला. एकूण १५६ देशांच्या यादीत आपण १४० व्या नंबरवर आहोत. बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ, पाकिस्तान हे आपले शेजारीही आपल्या पुढे गेलेत. मुस्लिमांबद्दल द्वेष आणि हिंदू मुस्लिम असं करत आपल्या देशाला आपण मुस्लिम देशांपेक्षाही अधिक वाईट परिस्थितीत ढकलत आहोत.

स्वित्झर्लंडमधे असलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमकडून ‘ग्लोबल जेंडर गॅप इंडेक्स’ म्हणजेच जागतिक स्त्रीपुरुष समानता निर्देशांक जाहीर केला जातो. २००६ ला त्यासाठी निकष ठरवण्यात आले. सर्वे आणि अभ्यासाच्या आधारावर आकडे जाहीर करण्यात येऊ लागले. २००७ मधे जेंडर गॅप इंडेक्सच्या पहिल्या यादीत भारत ९८ क्रमांकावर होता. सध्याची भारताची आकडेवारी मात्र स्त्री पुरुष समानता दिवास्वप्न ठरावीत अशीच असल्याचं दिसतंय.

पाकिस्तान, अफगाणिस्तानच्या बरोबरीनं आपला प्रवास चाललाय. प्राध्यापक फैझान मुस्तफा यांनी या रिपोर्टचं विश्लेषण करताना अनेक गंभीर मुद्यांवर बोट ठेवलंय. हैदराबादच्या नॅशनल ऍकॅडमी लिगल स्टडीज अँड रिसर्च अर्थात नालसर या लॉ युनिवर्सिटीत कुलगुरू असलेले फैजान मुस्तफा प्रख्यात कायदेतज्ञ म्हणून ओळखले जातात. मुस्तफा यांचं लिगल अवेअरनेस वेब सिरिज नावाचं युट्यूब चॅनलही आहे. या चॅनेलवर त्यांनी रिपोर्टचं विश्लेषण करणारा एक वीडियो टाकलाय. त्यातले हे काही महत्त्वाचे मुद्दे.

ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांनी १५० वर्षांपूर्वी म्हटलं होतं, 'बायांनो, तुम्ही असं काय पाप केलंय की, तुमचा जन्म भारतात झाला?' हे वक्तव्य आज केलं असतं तर त्यांना थेट देशद्रोही ठरवलं गेलं असतं. मागच्या १५ वर्षांपासून वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचा 'जेंडर गॅप रिपोर्ट' येतोय. यात आशिया, आफ्रिकेतले छोटे देश भारताच्या पुढे जातायत. तर भूतान, नेपाळ हे शेजारी देश प्रगती करतायत.

हे समानतेलं अंतर भरून काढण्यासाठी २०२० मधे ९९.५ वर्ष लागतील असं म्हटलं होतं. पण कोरोनामुळे त्यात अजून ३६ वर्षांची भर पडलीय, असं वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमनं म्हटलंय. आता ही पोकळी भरून काढण्यासाठी १३५.६ वर्ष लागतील. असमानता किती वाढलीय हे सांगण्यासाठी हा आकडा पुरेसा आहे.

शेजारी आपल्या पुढे

आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आताच बांगलादेशला जाऊन आले. जेंडर गॅप इंडेक्समधे या देशाची कामगिरी दक्षिण आशियातल्या इतर देशांच्या तुलनेत चांगली आहे. बांगलादेश ६५ व्या नंबरवर आहे. तर नेपाळ १०६, श्रीलंका ११६, भूतान १३० नंबर मिळवत आपल्या पुढे गेलाय. सगळ्यात वाईट कामगिरीत अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान बरोबर आपला नंबर लागलाय. 

खरंतर आपल्याला कोणत्याच मुस्लिम राष्ट्रांशी देणंघेणं असता कामा नये. त्यांना फॉलोही करता नये. आपली स्पर्धा युरोपियन देशांशी असायला हवी.

एकूण १५६ देशांच्या ग्लोबल जेंडर गॅप रिपोर्टमधे आपण १४० व्या नंबरवर आहोत. गेल्यावर्षी आपण ११२ नंबरवर होतो. एक, दोन नाही तर तब्बल २८ रँकनं आपण खाली आलोत. भूतान, नेपाळ आपल्या पुढे आहेत. आपण मागे जात आहोत. यावर चर्चा करत रहायला हवीय. आपलं लक्ष्य जेंडर जस्टीस असायला हवं. 

हेही वाचा : मिथुन कोब्रा आहे, शेतकरी दहशतवादी आहेत आणि दिदीची स्कुटी पडेल

बेटी बचाव नुसती घोषणा

चार निकषांवर हा रिपोर्ट तयार केला जातो. महिलांचा अर्थव्यवस्थेतला सहभाग आणि त्यांना मिळणाऱ्या संधी, महिलांची शैक्षणिक प्रगती, त्याचं आरोग्य आणि त्याचं राजकीय स्थान. आपले पंतप्रधान 'बेटी बचाव, बेटी पढाव' वर जोर देतात. पण आजही आपल्या देशातल्या एक तृतीयांश महिला निरक्षर आहेत. १७.६ टक्के पुरुषही निरक्षर आहेत. पण  महिलांची संख्या त्याहून जास्त आहे..

अनेक राज्यांमधे भाजपचं सरकार आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांचा हा संकल्प प्रत्यक्षात आणणं त्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची जबाबदारी आहे. उत्तरप्रदेश, बिहारनं खूप पुढं यायला हवं. पण आज नेमकं होतंय काय? उत्तरप्रदेशमधे रोज बलात्कार होतायत. इतकंच नाही तर कुटुंबातल्या पीडितांचाच अचानक मृत्यू होतो. महिलांचं आयुष्य आणि आरोग्याची स्थितीही खालावलीय.

यात जगात एकदम वाईट परिस्थिती असलेले जे काही पाच देश आहेत त्यांच्यात आपण येतो. त्याचं कारण मुलगी नकोशी होतेय. आजही मुलगा होण्याकडे कल जास्त असतो. आपला सांभाळ मुलगाच करेल या समजात आपण वावरतो. मुलीचा विचार प्राधान्याने केला जात नाही हे वास्तव आहे.

आर्थिक संधीतही महिलांची पीछेहाट

महिलांचं मंत्रिमंडळातलं प्रतिनिधित्व अर्ध्यावर आलंय, असं रिपोर्टची आकडेवारी सांगते. आपल्याकडे सुमित्रा महाजन यांचं तिकीट कापलं गेलं. जयललितांचा मृत्यू झाला. वसुंधराराजे निवडणूक हरल्या. तर मायावतींनी पुन्हा यायची संधी गमावलीय. दुसरीकडे ममता बॅनर्जींना खाली खेचण्यासाठी पूर्ण ताकद लावली जातेय. सर्वोच्च, उच्च न्यायालयासारख्या ठिकाणीही फार कमी महिला न्यायाधीश आहेत.

पुरुषांच्या तुलनेत महिलांचं उत्पन्नही खूप कमी आहे. यात जगातल्या एकदम खाली घसरलेल्या १० देशांमधे आपला नंबर लागतो. महिलांच्या आर्थिक सहभागाचा विचार केला तर आपण इराण, इराक, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान या देशांच्या बरोबरीत आहोत. या मागासलेपणातून आपण बाहेर यायला हवं.

आर्थिक सहभागातला जेंडर गॅप मागच्या वर्षी ३ टक्क्याने वाढला. टेक्निकल आणि प्रोफेशनल क्षेत्रातल्या महिलांची संख्या २९.२ टक्क्यांवर आलीय. त्यातही घसरण झालीय. मॅनेजमेंटशी संबंधित वरिष्ठ जागांवर १४.६ टक्के तर टॉपच्या मॅनेजर पदांवर केवळ ८.९ टक्के महिला आहेत. आफ्रिकेतले लहान लहान देश यामधे आपल्या पुढे आहेत. 

हेही वाचा : तर, ते मलाही नक्षलवादी ठरवतीलः नजुबाई गावित

गप्पा औपचारिक समानतेच्या

२०१९ मधे २३.१ टक्के महिला मंत्रीपदावर होत्या. दोन वर्षानंतर त्या ९.१ टक्क्यांवर आल्यात. गेल्या ५० वर्षापासून महिलांचा राजकारणातला सहभाग केवळ १४.४ टक्के राहिलाय. सोनिया गांधींनी राज्यसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारं बील पास करून घेतलं होतं. पण लोकसभेत ते पास होऊ शकलं नाही. 

सध्या मुख्यमंत्री म्हणून महिलांचा सहभागही कमी आहे. भाजप सरकारसाठी बदल करणं खूप सोपं आहे. त्यांनी राज्यातल्या आपल्या मुख्यमंत्र्याना सांगावं की, राज्य मंत्रिमंडळात महिलांना सहभागी करून घ्या. त्यामुळे खरंतर आपले डोळे उघडणारा हा रिपोर्ट आहे असंच म्हणायला हवं. आपण औपचारिक समानतेच्या गप्पा मारतो पण खऱ्या समानतेकडे आपण जात नाही. 

स्पर्धा नेमकी कुणाशी?

टीवीवरून तीन तलाकवर चर्चा रंगवल्या जात होत्या. आता जणू काही यानंतर महिलांच्या समस्याच राहणार नाहीत. सध्याची आकडेवारी मुस्लिम महिलांच्या स्टेटसमुळं वाईट झाली नाहीय. मुस्लिमांची तर १४ टक्केच लोकसंख्या आहे. त्यातही महिला कमीच आहेत. खरंतर बहुसंख्याक समाजातल्या महिलांची स्थिती वाईट आहे. 

सरकारने रिपोर्ट गांभीर्याने घ्यायला हवा. निवडणूक घेणं, जिंकणं, सत्तेत येणं हे तर लोकशाहीचं चक्र आहे. ते होतच राहील. पण जागतिक पातळीवर भारताची प्रतिमा या रँकिंगवर बनते आणि बिघडतेही. 
आपण देशावर प्रेम करत असू तर आपण हे ठरवायला हवंय की, कोणत्याही रँकिंगमधे इथून पुढे भारत खाली येणार नाही. रँकिंगमधे आपण युरोपियन देशांच्या जवळ असू.

हेही वाचा : स्त्रिया कोर्टाचा अपमान करतात की कोर्ट स्त्रियांचा?

पुरुषांपेक्षा महिलांचं काम सरस

महिला आरक्षणाचं बील लागू करण्यासाठी लवकरात लवकर कायदा पास करायला हवा. न्यायालय आणि मंत्रिमंडळात महिलांचा सहभाग वाढावा. कंपन्यांमधे ८५ टक्के आरक्षण लागू करा असं म्हटलं जातंय. पण त्यांना सांगितलं जात नाही की, तिथं महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षणही लागू करा.

राजीव गांधींनी पुढाकार घेतला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधे महिला आरक्षण लागू केलं. अनेक लोक म्हणायचे की, महिला कधीच नेतृत्व करू शकत नाहीत आणि सरकारही चालवू शकत नाहीत. पण त्यांनी पुरुषांपेक्षाही अधिक चांगल्यारीतीने सरकार चालवलंय. कोरोनात आपण पाहिलंय की, ज्या देशाच्या राष्ट्रपती, पंतप्रधान महिला होत्या त्यांनी चांगला समन्वय घडवून आणला.

ध्रुवीकरण खूप झालंय. आता त्यापलीकडे जाऊन विचार करायला हवा. कायदा बनवून स्त्री पुरुष समानता आणता येत नाही. तीन तलाक कायद्यावरून आपण पाहिलं असेल. त्यामुळे आपल्याला आधी पितृसत्ताकतेच्या विरोधात लढावं लागेल. धार्मिक प्रथा - परंपरा, संस्कृतीच्या परंपरा महिलांच्या विरोधात आहेत. त्यामुळे आधी आपण आधुनिकता, अधिकार, स्वातंत्र्य, समतेकडे वळायला हवं.

हेही वाचा : 

बायकांच्या सणात पुरुषी विचारांची लुडबूड कशाला?

महिला दिन विशेष : आईंना हमे देखके हैरान सा क्यूँ हैं?

चला, समतेच्या सॅनिटायझरनं पुरुषी वर्चस्वाचा वायरस मारून टाकूया

गणेश देवी सांगतायत, भारतातल्या जातव्यवस्थेच्या निर्मितीची कुळकथा

बायका आंदोलक बनून रस्त्यावर उतरतात, त्याचा अर्थ पुरुष कसा लावणार?