मोदी सरकारचं परराष्ट्र धोरण कसं आहे याबद्दल एक चर्चासत्र नुकतंच आयोजित केलं होतं. त्यात सरकारची बाजू मांडण्यासाठी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर सहभागी झाले होते. सगळं काही सुरळीत चालू असताना एक मुद्दा पुढे आला आणि मंत्रीसाहेबांना त्यावर सारवासारव करताना घाम फुटला. तो मुद्दा होता जाहीर केलेल्या रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्सने जागतिक माध्यमस्वातंत्र्य निर्देशांकाचा.

या निर्देशांकानुसार भारतातल्या पत्रकारितेचं अस्तित्व दोलायमान अवस्थेत असल्याचं सिद्ध झालंय. राजकीयदृष्ट्या अस्थिर असलेल्या पाकिस्तान आणि चीनसारख्या देशांमधे पत्रकारिता सुरक्षित असल्याचं हा निर्देशांक सांगतोय. इतकंच नाही, तर तालिबान्यांचा अड्डा बनलेला अफगाणिस्तानही या निर्देशांकानुसार भारताच्या वरचढच आहे. त्यामुळे हा निर्देशांक म्हणजे देशाच्या बदनामीसाठी रचल्याचा डाव असल्याचं सांगत जयशंकर यांनी सारवासारव केलीय.

हेही वाचा: शेती विधेयकानं शेतकरी जिंकला की हरला?

कुणी आणलाय निर्देशांक?

तब्बल १८० देशांमधल्या माध्यमस्वातंत्र्याचा आढावा घेणाऱ्या या निर्देशांकाचं श्रेय जातं ते रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स म्हणजेच आरएसएफ या संस्थेला. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने स्वीकारलेल्या मानवाधिकाराच्या वैश्विक घोषणापत्रातलं कलम १९ हा या संस्थेच्या कार्याचा मूलमंत्र आहे. संवैधानिक स्वातंत्र्याचा एक भाग असलेलं हे कलम भाषणस्वातंत्र्य, मतस्वातंत्र्य आणि माहितीच्या विनाअडथळा देवाणघेवाणीचा पुरस्कार करतं.

१८० देशांमधलं माध्यमांचं स्वातंत्र्य कशाप्रकारे जपलं जातं, याचा लेखाजोखा मांडणारा निर्देशांक हा आरएसएफचा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे. त्याबरोबरच वृत्तसंस्था आणि पत्रकारांना मिळणाऱ्या धमक्या, त्यांच्यावर होणारे हल्ले, सरकारकडून माध्यमस्वातंत्र्याची होत असलेली गळचेपी यावरही आवाज उठवण्याचं काम ही संस्था करत असते. महत्त्वाच्या पत्रकारांच्या शारीरिक आणि डिजिटल सुरक्षेसाठी हिरीरीने पुढाकार घेणारी ही संस्था माध्यमस्वातंत्र्याच्या मारेकऱ्यांवर निगुतीने लक्ष ठेवून असते.

कसा ठरतो निर्देशांक?

२००२ पासून आरएसएफ मुक्त पत्रकारिता निर्देशांक मांडतेय. हा निर्देशांक ठराविक देशातल्या पत्रकारितेचा दर्जा किंवा मानवाधिकारांच्या उल्लंघनावर आधारित नसून, फक्त आणि फक्त त्या देशातल्या माध्यमस्वातंत्र्याची सद्यस्थिती यावेळी लक्षात घेतली जाते. पत्रकार, वृत्तसंस्था आणि नेटकऱ्यांना मिळणारं माध्यमस्वातंत्र्य आणि अधिकारी वर्गाकडून या स्वातंत्र्याची केली जाणारी जपणूक याचा अभ्यास करून निर्देशांक ठरवला जातो.

२०१३ ते २०२१ या काळात एकूण सात निकषांवर आधारित असलेल्या प्रश्नावलीचा वापर निर्देशांक काढण्यासाठी केला जायचा. वेगवेगळ्या मतांची मांडणी करण्याचं प्रमाण, माध्यमस्वातंत्र्य, माध्यमांचं आत्मपरीक्षण, पायाभूत सुविधा, पारदर्शकता, गैरव्यवहार आणि कायदेशीर रचना या त्या सात श्रेणी होत्या. २०२२पासून मात्र कायदेशीर रचना, राजकीय संदर्भ, आर्थिक संदर्भ, सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ आणि माध्यमसुरक्षा हे पाचच निकष निर्देशांकासाठी विचारात घेतले जातात.

हिंदीसोबत इतर २३ भाषांमधली १२०हून अधिक प्रश्नांची प्रश्नावली त्या त्या देशातल्या माध्यमस्वातंत्र्याची गुणवत्ता ठरवते. १०० पैकी ८५हून अधिक गुण हे उत्तम तर ७०-८५ गुण हे समाधानकारक समजले जातात. ५५-७० गुण हे माध्यमस्वातंत्र्याची समस्याप्रधान तर ४०-५५ गुण हे तापदायक सद्यस्थिती असल्याचं सांगतात. ४०हून कमी गुण हे माध्यमस्वातंत्र्य अतिशय गंभीररीत्या धोक्यात असल्याचं लक्षण मानलं जातं.

हेही वाचा: आखाती देशांतल्या तन्मय चिन्मयमुळे मोदींच्या अडचणीत होणार वाढ

भारताचा निर्देशांक काय सांगतो?

यावर्षी भारताला माध्यमस्वातंत्र्यासाठी ३६.६२ गुण मिळालेत आणि १८० देशांपैकी भारताचा क्रमांक १६१वा आहे. गेल्यावर्षी ४१ गुण मिळवून भारत १५०व्या स्थानावर होता. २०१७पासून भारताची क्रमवारी लक्षणीयरीत्या घटत चाललीय. २०१९पर्यंत तापदायक परिस्थितीत कसंबसं तग धरून बसलेलं देशातलं माध्यमस्वातंत्र्य गेल्या चार वर्षात पुरतं धोक्यात आल्याचं हा निर्देशांक आपल्याला सांगतोय.

अगदी सुरवातीला म्हणजेच २००२मधे भारत ८०व्या स्थानावर होता. त्यामानाने गेल्या दोन दशकातली, विशेषतः गेल्या पाच वर्षांतली भारतातल्या माध्यमस्वातंत्र्याची स्थिती ही दिवसेंदिवस बिकट होत चालल्याचं कळतं. राजकारण्यांशी भक्कम लागेबांधे असलेल्या धनदांडग्यांनी कशाप्रकारे माध्यमांवर आपला मालकी हक्क गाजवायला सुरवात केलीय, हे नुकतंच एनडीटीवी प्रकरणात उघडकीस आलं. आरएसएफनेही आपल्या अहवालात हेच सांगितलंय.

सशक्त लोकशाहीचा चौथा खांब म्हणून माध्यमांकडे पाहिलं जातं. पण 'द हिंदू'सारख्या वृत्तसंस्था आणि गौरी लंकेशसारख्या पत्रकारांवर होणारे प्राणघातक हल्ले, गुंतागुंतीच्या कायदेशीर कारवाया, वाढती सेन्सॉरशिप या सगळ्यामुळे भारताच्या संविधानाने १९व्या कलमात नमूद केलेलं व्यवसाय स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हळूहळू धोक्यात येत चाललंय. परिणामी माध्यमस्वातंत्र्याची गळचेपी दिवसेंदिवस वाढतच चाललीय.

या सगळ्यातून डिजीटल माध्यमांनाही वगळलेलं नाही. सोशल मीडिया आणि इतर डिजीटल प्लॅटफॉर्मवर प्रकाशित होत असलेला आशय हा सरकारच्या देखरेखीखाली आणि सरकारी सेन्सॉरशिपचे बंधन पाळूनच प्रकाशित व्हावा, यासाठी सत्ताधारी जोरदार मोर्चाबांधणी करताना दिसतायत. सरकारने २०२१मधे जाहीर केलेले माहिती आणि तंत्रज्ञान नियम आता सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर सेन्सॉरशिप राबवत असल्याचं सिद्ध होताना दिसतंय. 

वादाच्या भोवऱ्यात निर्देशांक

भारतातलं माध्यमस्वातंत्र्य सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या टाचेखाली रगडत असल्याचं हा निर्देशांक सांगत असला तरी आरएसएफने मांडलेले हे निर्देशांक बऱ्याचदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर याच कारणाने चिडल्याचं त्यावेळी दिसत होतं. पण फक्त भारतच नाही, तर इतर अनेक देशांनी वेळोवेळी या निर्देशांकांवर आणि त्यांच्या मूल्यमापन पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय.

पाकिस्तान आणि श्रीलंका हे भारताच्या शेजारचे देश सध्या राजकीय अनागोंदी आणि अस्थिरतेला तोंड देतायत. अफगाणिस्तानमधे तर तालिबान्यांनी पूर्ण देशच आपल्या बंदुकीच्या जोरावर आपल्या मुठीत ठेवलाय. पण या निर्देशांकानुसार, पाकिस्तान १५०व्या, श्रीलंका १३५व्या तर अफगाणिस्तान १५२व्या स्थानावर आहेत. गेल्यावर्षीपेक्षा या देशांनी आपल्या क्रमवारीत प्रगती केलीय, हे इथं विशेष नमूद करावंसं वाटतं.

आरएसएफ आपली प्रश्नावली आणि त्यातून मिळणारी उत्तरं कधीही उघड करत नसल्याचंही नेहमी सांगितलं जातं. त्यामुळे जगभरातल्या माध्यमस्वातंत्र्याची पारदर्शकता तपासणारी ही संस्था स्वतःच अपारदर्शक व्यवहार करत असल्याचा आरोप केला जातो. त्याचबरोबर संस्थेला फ्रान्स आणि संयुक्त राष्ट्रांकडून मिळत असलेलं अर्थसहाय्य आणि तिथल्या माध्यम गैरव्यवहारांबद्दल संस्थेने पाळलेलं मौनव्रतही बोलकं असल्याचं 'द स्ट्रीट'चा अहवाल सांगतो.

असं असलं तरी, निर्देशांक हा फक्त एक आकडा आहे ज्यामुळे भारतातल्या माध्यमस्वातंत्र्याची काळी बाजू जगासमोर आलीय. भारतीयांना, विशेषतः पत्रकारांना आणि वृत्तसंस्थांना हा उजेडात आलेला अंधार नवा नाही. पण लोकशाहीचा चौथा खांब असलेल्या माध्यमांच्या संभ्रमित भूमिकांमुळे जनमानसात अविश्वास निर्माण होऊ लागलाय. अशावेळी या निर्देशांकाकडे सरकारने, माध्यमांनी आणि जनतेनेही एक धोक्याची घंटा म्हणून पाहायला हवं.

हेही वाचा: 

हिंदू राष्ट्राचं स्वप्न साकार होईल का?

प्रसिद्धीच्या झोतात असलेला बालकुमार तैमूर

१९५१ च्या निवडणुकीत कसा होता जवाहरलाल नेहरूंचा प्रचार?

बाबरानं मंदिर पाडून मशीद बांधली नाही, तरीही निकाल रामलल्लाच्या बाजुने का लागला?