मी मराठवाड्याचा. आमचा भाग सगळा कापूसपट्टा. पूर्वापार कोरडवाहू. कापसाशिवाय आम्हाला दुसरा पर्याय नाही. पिढ्यान् पिढ्या हेच चालत आलंय. ज्वारी, तूर, कापूस. फेरपालट म्हणून अलीकडे सोयाबीन केलं जातं. पण मुख्य नगदी पीक मात्र कापूसच.

आता गोदावरीवर बंधारे झाल्यापासून उसाची लागवड बऱ्यापैकी वाढलीय पण बागायतीच्या भानगडी, साखर कारखान्याचं राजकारण हा सामान्य शेतकऱ्यासाठी डोक्याच्या बाहेरचा खेळ आहे. थोडक्यात कापूस हे आमचं पारंपारिक पिक आणि आमच्या जिव्हाळ्याचा विषय.

हेही वाचा: केंद्र सरकारने आणलेली तीन शेती विधेयकं शेतकऱ्याला तारणार की मारणार?

कोरडवाहू शेतीचा हुकमी एक्का

फार पूर्वी आजोबांच्या बालपणी परभणी जिल्ह्यातलं सेलू हे कापसाचं मुख्य आणि एकमेव मार्केट. आम्हाला चाळीस किमी दूर. पण आजोबा सांगत की घाटावरून म्हणजे बीड जिल्ह्यातल्या केज, कळंब, धारूर या भागातून शेसव्वाशे किलोमिटरचा प्रवास करून कापूस भरलेल्या बैलगाड्या सेलूला जायच्या.

सकाळी गोदावरीच्या काठावर आमच्या घराजवळच्या अथांग वाळूत न्याहरी करण्यासाठी थांबा ठरलेला असायचा. मग त्यातले कोणी दगडाच्या चुली मांडून भाकरी करत, कोणी सोबत आणलेल्या शिळ्या भाकरी खात. मजल दरमजल करत बैलगाड्यांचे जथ्थे सेलूकडे अखंडपणे जायचे.

आता यंत्रं आली. शेतीतले बैल गेले. शेती करण्याची पद्धत बदलली. सुविधा वाढल्या, कष्ट कमी झाले पण खर्च भयानक वाढला. परवडत नाही म्हणून हल्ली शेतकरी कापूस घ्यायला टाळाटाळ करतात. इतर कुठल्या तरी पिकाचा प्रयोग करून बघतात आपल्या शेतीत. पण तेही परवडत नाही म्हणून पुन्हा फिरून कापसाकडे वळतात. 

म्हणजे एका अर्थाने हे नाईलाजाचं पीक म्हटलं तरी चालेल. किंबहुना कोरडवाहू शेतीचा हा आमचा हुकमी एक्का आहे असं म्हणूयात. ते जास्त योग्य आहे. कारण इतर पिकाने साथ सोडली तरी कापूस मात्र जगवतो आम्हाला. पाऊस कमी असो, जास्त असो. कापसाचं पीक शंभर टक्के वाया गेलं असं आजवरच्या इतिहासात कधी झालं नाही. निदान माझ्या पाहण्यात तरी नाही. थोडक्यात हे पीक भरवश्याचं आहे.

मोदींची घोषणा खरी झाली

मी आमच्या घरच्या शेतीत २००५ साली उतरलो. तेव्हापासून या शेतीचा मी चांगलाच अनुभव घेतलाय. कधी भयानक दुष्काळ पडलेला पाहिला. सलग तीन वर्षं पाऊसच पडला नाही, असाही काळ बघितला. तर कधी प्रचंड अतिवृष्टी, गारपीट, अवकाळी हेही बघितलं. अनुभवलं. थोडक्यात काय तर मी एक हाडाचा शेतकरी आहे. नुसता बांधावरचा नाही. 

सन्माननीय पंतप्रधान साहेबांनी घोषणा केली की, ‘२०२२ मधे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करणार!’ एक शेतकरी म्हणून हे ऐकताना निश्चितच आनंद वाटला. अर्थात कसं करणार ही शंका होतीच मनामधे. पण म्हटलं करतीलही बुवा. मोदी है तो मुमकिन है.

मोदींनी आपला शब्द खरा करून दाखवला. गेल्या वर्षी याच दिवसात कापूस तब्बल १४ हजार रुपये प्रति क्विंटल दराने विकायला लागला. आम्हाला बरं वाटलं. अच्छे दिन आल्यासारखं वाटलं.

हेही वाचा: कॅगने दाखवलंय जलयुक्तमधलं झोलयुक्त शिवार

शेतकऱ्यांची आशा वाढली

अर्थात हा दर काही सगळ्या शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. कारण कापूस दिवाळीपर्यंत घरात येतो त्याच्या. सगळ्या शेतकऱ्यांकडे साठवणुकीची व्यवस्था नसते. सावकाराकडून, बँकेकडून कर्ज उचलून पेरणी केलेली असते. अशा अनंत अडचणी असतात प्रत्येकाच्या मागे. पुढे भाव किती वाढणार आहेत किंवा आहे त्यापेक्षाही कमी होतील का याचाही अंदाज नसतो.

त्यामुळे शक्यतो सगळा कापूस नोव्हेंबरपर्यंत विकला जातो. गेल्या वर्षी जानेवारीनंतर भाव वाढले. मग या वाढलेल्या दराचा लाभ कुणी उठवला? अर्थातच व्यापाऱ्यांनी! पण कापसाचा भाव अनपेक्षितरीत्या खूप वर चढला होता हे मात्र खरं आहे. मग यामुळे काय झालं? तर साहजिकच शेतकरी वर्ग आशेला लागला. कापसाचा पेरा वाढला. 

भाव ठरवण्याचा अधिकार नाही

शेतकऱ्याचा उत्साह आणि त्याची गरज पाहून मजुरांनी आपली मजुरी दुप्पट केली. गेल्या वर्षी प्रती व्यक्ती खुरपणी मजुरी १५० रूपये दररोज होती ती यावर्षी ३०० रूपये झाली. इतर कामांसाठी पुरूष मजूर २५० दर होता. तो आता ४००-५०० झाला. १० रुपये असलेला कापूस वेचणीचा दर २५ रुपये प्रतिकिलो पर्यंत गेला.

व्यापाऱ्यांनी खताचे, कृषी निविष्ठांचे दर दुप्पट केले. खताची एक गोणी ७००वरून थेट १४००ला झाली. तणनाशक ३००ला यायचं ते आता ६००ला येतं. ट्रॅक्टर नांगरणी, शेतीची मशागत दुप्पट झाली. हा सगळा पैसा आमच्या खिशातून आधीच गेलाय. पण ज्या आशेने आम्ही हे सगळं केलं, म्हणजे चार पैसे मिळतील या आशेने; त्याचं काय?

या वर्षी कापूस खरेदीची सुरूवात ८ हजार रु. प्रतिक्विंटल अशी झाली. पण गेल्या वर्षी जानेवारीनंतर भाव आला होता हे गणित प्रत्येकाच्या डोक्यात होतं. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्याला शक्य आहे त्याने कापूस घरात दाबून ठेवण्याचा निर्णय घेतला. मग भलेही तिकडे व्याज का वाढेना. पण भावच घ्यायचा.

कारण खर्चही दुप्पट झालेला. आता चांगला भाव घेतल्याशिवाय पर्यायही नाही. पण आपल्या मालाला चांगला, योग्य भाव घेणं हे शेतकऱ्याच्या हातात आहे का? तर नाही. फक्त खर्च करणं त्याच्या हातात. त्याच्या मालाचा भाव ठरवण्याचा अधिकार मात्र त्याला नाही.

हेही वाचा: बदल होऊ शकतो, हे दाखवून देणारी श्रमजीवी संघटना

सरकार आणि व्यापाऱ्यांची हातमिळवणी

आज हा कापूस ६५००/- रूपये प्रतिक्विंटल इतका खाली आलाय. शेतकऱ्याला आपले सगळे आर्थिक व्यवहार गुढीपाडव्याच्या दिवशी पूर्ण करावे लागतात. तिथून पुढे पुनश्च हरीओम म्हणून नवीन पिकाच्या तयारीला लागावं लागतं. त्यामुळे आता साठवण्याची मर्यादा संपली.

व्यापाऱ्यांना हेही माहीत असतं. दरवर्षी हाच खेळ चाललेला असतो भावातल्या चढ उताराचा. प्रत्येक वेळी या खेळात नुकसान मात्र शेतकऱ्यांचं होत असतं. त्यामुळे साहजिकच प्रश्न पडतो. सरकार आणि व्यापारी दोघे मिळून शेतकऱ्याला मामू बनवतात की काय?

गतिमान सरकारचं दळभद्री धोरण

माझा एकट्याचा कापूस यावर्षी दहा एकर होता. एका एकरमधे सरासरी दहा क्विंटल कापूस होतो. १४०००वर असलेला दर यावर्षी ६५००-७०००पर्यंत खाली आला. मग त्या हिशोबाने माझं एकट्याचंच नुकसान तब्बल सात लाख रुपये एवढं झालंय. महाराष्ट्रात माझ्यासारखे लाखो शेतकरी आहेत. सरकारच्या या असल्या दळभद्री धोरणामुळे त्यांचं एकूण नुकसान किती?

तुम्हीच हिशोब लावा. मी मजुरीसाठी, खतासाठी यावर्षी दुप्पट पैसे मोजलेत ते वेगळंच. सगळा जर बारकाईने हिशोब लावत बसलो तर मलाच वेड लागायची पाळी येईल. शेती आजही बिनडोकपणे केली जाते याचं एकमेव कारण म्हणजे कुठलाच शेतकरी कधी बारकाईने हिशोब लावत बसत नाही. 

ज्या दिवशी शेती खरोखर फायद्याची होईल, त्या दिवशी सातबाऱ्यावर अडाणी, अंबानींचं नाव लागलेलं असेल. हे नक्की. माझ्या घामाचे, कष्टाचे लाखो रुपये बडवून वर पुन्हा मलाच अनुदान म्हणून दहा बारा हजाराची भीक घालायची आणि स्वतःची पाठ थोपटून घ्यायची. हे आमचं गतिमान सरकार!

हेही वाचा: शेती विधेयकानं शेतकरी जिंकला की हरला?

शेतकरी संघटना गेल्या कुठं?

सतरा वर्षांपासून शेती करतोय. मला माझ्या ‘निव्वळ’ शेती उत्पन्नातून अजून साधं स्वतःचं पक्कं घर बांधता येत नाही. इथं आमच्या मूलभूत समस्या काय आहेत अन् तुमचं काय चाललंय हे? कुठं आहेत सगळे शेतकरी नेते? कुठं आहेत शेतकरी संघटना? सरकारच्या दावणीला?

कोणीही आमच्या आजच्या परिस्थितीबद्दल आवाज उठवणार नाही. कारण सगळे गुलाम झालेले आहेत. शेतकऱ्यांमधून उत्स्फूर्त आंदोलन वगैरे होईल अशी सुतराम शक्यता नाही. कारण संघर्ष करून बदल घडवता येईल यावरच कुणाचा विश्वास राहिलेला नाही.

माझा एक कॉम्रेड मित्र म्हणाला, ‘आता थकलो. घरच्या भाकऱ्या खाऊन दहा वर्षं संघर्ष केला. पण मलाही कुटुंबाची जबाबदारी आहे. मी तिकडे गेलो की इकडे माझ्या शेतात मला पाचशे रुपये देऊन मजूर लावावा लागतो. तो काही माझ्यासारखं मन लावून काम करत नाही.’ थोडक्यात तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार खाणे एवढाच पर्याय शिल्लक आहे आज.

आमची स्वप्नं मरतायत

मागच्या दहा वर्षात नवीन पिढीतले मुलं शेती सोडून पोट भरायला तिकडे पुण्या-मुंबईला कामाला गेले. भविष्यात काहीतरी होईल या आशेवर किंवा नाईलाजाने माझ्यासारखे काही चिवटपणे इथं टिकून राहिले. पण आता खरोखर आमचीही आशा संपलीय. शेतीला काहीही भविष्य नाही हेच खरं.

राजकारण्यांनी सगळं नासवलंय. एक अख्खीच्या अख्खी पिढी नासवलीय. फक्त पुण्या-मुंबईत माणसं वाढवायची. माणसं वाढली की कचरा वाढतो. तो कचरा गोळा करायला पुन्हा माणसं वाढवायची. असं धोरण आहे सरकारचं. आनंद आहे. चालू द्या. आम्ही मात्र मेलो. मेलो याचा अर्थ देह रूपाने अजूनही जिवंत आहोत पण आमच्या भावना, आम्ही बघितलेली स्वप्नं मात्र नक्कीच मरून गेलेली आहेत. मग उपयोग काय अशा जगण्याचा?

अशा वेळी कवी पाशच्या काही ओळी आठवतात,

सबसे ख़तरनाक होता है
मुर्दा शांति से भर जाना
तड़प का न होना
सब कुछ सहन कर जाना
घर से निकलना काम पर
और काम से लौटकर घर आना
सबसे ख़तरनाक होता है
हमारे सपनों का मर जाना…

हेही वाचा: 

शेतीला आकाश मोकळं करून देणारे कायदे

बेरोजगारी कमी करण्यासाठी शेतीक्षेत्र खुलं करायला हवं!

तर शेतकरी आत्महत्येचा आलेख दिवसेंदिवस वाढतच जाईल!

शेतकऱ्यांच्या शिवारातलं पाणी पळवणाऱ्यांवर कारवाई कधी? (भाग २)