सोशल मीडिया क्षेत्रातली जायंट कंपनी फेसबुक आणि भारतातील सत्तारुढ भाजप यांच्यामधे साटेलोटे असून फेसबुकने भारतात फेक न्यूज आणि हेट स्पीचच्या संदर्भात भाजपधार्जिणे धोरण स्वीकारले आहे, असा गौप्यस्फोट अमेरिकेतल्या आघाडीच्या वॉल स्ट्रीट जर्नलने गेल्या शुक्रवारी केला. वॉल स्ट्रीट जर्नलने फेसबुकमधीलच काही सूत्रांच्या हवाल्याने हे वृत्त दिले आणि त्यामधे संशयाची सुई फेसबुकच्या भारतातील पब्लिक पॉलिसी प्रमुख आँखी दास यांच्याकडे राहिली.

‘सत्तारुढ पक्षाच्या विरोधी धोरण स्वीकारले, तर कंपनीच्या देशातील व्यवसायावर त्याचा परिणाम होईल. त्यामुळे सत्तारुढ पक्षाच्या नेत्यांची वक्तव्ये पेजवरुन हटवण्याबाबत सबुरीचे धोरण ठेवा,’ असे त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना बजावल्याचे यात म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे या बातमीत उदाहरण म्हणून तेलंगणातील भाजप आमदार टी. राजा सिंग यांच्या फेसबुक पेजवरील मुस्लीमांविरोधातील भावना भडकावणाऱ्या वक्तव्यांचा दाखला देण्यात आला.

या प्रकरणाने देशात मोठा गदारोळ न उसळता तरच नवल! विरोधी पक्षांनी त्याची गंभीर दखल घेऊन कारवाईची मागणी करण्यास सुरवात केली, तर सत्तारुढ पक्षाकडूनही त्यांच्या कार्यकाळातील प्रकरणांचे दाखले देऊन त्यांची तोंडे गप्प करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. तिकडे फेसबुकच्या आँखी दास यांना धमकीचे, शिवीगाळीचे फोन सुरू झाले. अन्य प्रकरणांप्रमाणेच या प्रकरणाचे अवघे राजकारण सुरू झाले. राजकारण होणे स्वाभाविक असले तरी या प्रकरणाचे इतर पदर उलगडून दूरगामी परिणाम आणि धोके लक्षात घेऊन या संदर्भात केंद्रीय पातळीवर कार्यवाही होण्याची मोठी गरज आहे, ही बाब सुरवातीलाच अधोरेखित करावीशी वाटते.

हेही वाचा : सोशल मीडियाला आचारसंहिता लागू झालीय, म्हणजे काय झालंय?

सोशल मीडियाचा मोठा मासा

फेसबुक ही मार्क झुकरबर्ग याची खासगी कंपनी आहे. फेसबुकवरील वापरकर्त्यांची केवळ संख्या लक्षात घेतली, तर तो जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा देश ठरेल आणि फेसबुकसह तिच्या वॉट्सअॅप आणि इन्स्टाग्रामची एकत्रित संख्या विचारात घेतली, तर तो कधीच पहिल्या क्रमांकाचा देश बनला आहे. या गोष्टी एव्हाना सर्वांना ठाऊक आहेत. त्यामुळे फेसबुकची जागतिक व्याप्ती आणि विस्तार याविषयी फार काही विवेचन करण्याची आवश्यकता नाही. 

तथापि, ज्याप्रमाणे कोणतीही खासगी कंपनी ही नफा डोळ्यांसमोर ठेवूनच आपली धोरणे निर्धारित करीत असते. त्याप्रमाणेच फेसबुकने स्थापनेपासूनची वाटचाल केली आहे आणि म्हणूनच ती तिच्या क्षेत्रात सातत्याने अग्रणी आहे, फायद्यात आहे आणि वर्षागणिक तिचा नफा आणि नफेखोरी वाढतेच आहे. केवळ भारताचाच विचार केला तर गेल्या आर्थिक वर्षात फेसबुकचा निव्वळ नफा १०५ कोटी रुपये होता. यात कंपनीने विक्रमी ८४ टक्क्यांची वृद्धी नोंदविली. कंपनीने ८९२ कोटींचा महसूल प्राप्त केला, तो आधल्या वर्षीपेक्षा ७१ टक्क्यांनी अधिक राहिला. 

यावरुन भारताच्या संदर्भात एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी ती अशी की, इथला महसूल, नफा आणि वर्षागणिक वाढत असणारी वापरकर्त्यांची संख्या या गोष्टी कोणत्याही कंपनीला सेफ गेम खेळण्यासाठी पुरेशा आहेत. आपला कारभार निर्वेधपणे पार पडून निर्धोकपणे नफ्यात खेळत राहायचे असेल, तर सत्तेशी हातमिळवणी करणे कधीही हिताचेच, असा सूज्ञ विचार कोणताही भांडवलशहा करणारच. त्याला फेसबुक अगर तिचा मालक कसा अपवाद असेल? आणि सोशल मीडिया क्षेत्रातला इतका मोठा मासा त्याच्या लाभापायी आपल्या मदतीसाठी इतका तत्पर आहे, हे दिसून आल्यानंतर कोणती सत्ता त्याची मदत नाकारण्याची चूक करेल? त्यामुळे हे केवळ आत्ताचेच साटेलोटे आहे आणि इतर भांडवलदार, व्यापारी कंपन्या त्याला अपवाद आहेत, असे कसे बरे म्हणता येईल?

आपल्या डाटाची विक्री

फेसबुकने भारतातील आघाडीच्या रिलायन्स जिओ या टेलिकॉम कंपनीत ५.७ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याची घोषणा एप्रिलमधे केली. हा आणखी एक पदरही या प्रकरणाला आहे. वर्षानुवर्षे चालत आलेली राजसत्ता आणि अर्थसत्तेच्या अभद्र युतीची जागतिक परंपरा या प्रकरणात पाळली गेली आहे, इतकेच या संदर्भात म्हणता येईल.

मात्र, गेल्या काही वर्षांच्या जागतिक घडामोडींवर नजर टाकली, तर जिथे तिथे फेसबुकचे नाव सामोरे येते आहे, हा मात्र निश्चितच केवळ योगायोग नाही. फेसबुक कंपनीकडून तिच्या वापरकर्त्यांचा डाटा, माहिती व्यापारी कंपन्यांना देण्याची प्रकरणे जागतिक पटलावर सातत्याने सामोरी आली आहेत. केंब्रिज अॅनालिटिका हे त्यातले गाजलेले प्रकरण.  

संशोधक डॉ. अलेक्झांडर कोगन आणि त्यांच्या ‘जी.एस.आर.’ या कंपनीने फेसबुकच्या वापरकर्त्यांसाठी एक व्यक्तीमत्त्व चाचणी म्हणजेच क्विझ विकसित केली. ‘आपण कोणत्या व्यक्तीमत्त्वाचे आहात?’ ही चाचणी त्यांनी फेसबुकच्या वापरकर्त्यांसाठी सन २०१४ मधे प्रसारित केली. या चाचणीत फेसबुकचे सुमारे तीन लाख पाच हजार वापरकर्ते सहभागी झाले. त्यांच्यासह त्यांच्या मित्र यादीतील मिळून अशा सुमारे ८७ दशलक्ष व्यक्तींची व्यक्तीगत माहिती त्यांच्या अपरोक्ष गोळा करण्यात आली आणि ती केंब्रिज अॅनालिटिका कंपनीला विकण्यात आली. 

या कंपनीने ही माहिती अमेरिकेतील अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवेळी राजकीय जाहिरातींसाठी वापरली, असा ठपका ठेवण्यात आला. केंब्रिज अॅनालिटिकाकडून मात्र कोणताही कायदेभंग केल्याचा अगर अशी कोणतीही माहिती वापरल्याचा इन्कार करण्यात आला. तथापि, या प्रकरणात फेसबुक मात्र तोंडघशी पडले. आपल्या वापरकर्त्यांच्या व्यक्तीगत माहितीच्या सुरक्षिततेसाठी पुरेशी योग्य खबरदारी कंपनी घेत नसल्याचा बभ्रा जगभरात झाला.

हे कोरोना स्पेशलही वाचा : 

ये दोस्ता, लस कशी तयार केली जाते?

साथीच्या आजारात सारं जग समाजवादी वळण घेतं

कोरोना कुटुंबातलं सातवं पोरच इतकं वात्रट कसं निघालं?

डॉक्टरांनी घातलेला सूट म्हणजे कोरोनाविरूद्धचं चिलखतच!

कोविड-१९ आजारावर औषध नसताना पेशन्ट बरं कसं होतात?

कोरोनाला रोखण्यासाठी तैवानकडून आपण काय शिकलं पाहिजे?

एकदा बरं झाल्यावरही पेशंटला का होतेय पुन्हा कोरोनाची लागण?

कोरोनाची शिकार कशी करायची हे वायरस हंटरकडून शिकायला हवं!

फेसबुकने भोगलीय शिक्षा

हे प्रकरण केवळ एवढ्यावरच थांबले नाही, तर यु.के.मधे डाटा सुरक्षेचे काम पाहणाऱ्या इन्फॉर्मेशन कमिशनर कार्यालयाकडून फेसबुकवर न्यायालयीन दावा ठोकण्यात आला. तिथे फेसबुकला सुमारे पाच लाख पौंडांचा दंड ठोठावण्यात आला आणि फेसबुकने हा दंड भरला सुद्धा!

जर्मनीमधेही या प्रकरणातच फेसबुकला कायदेशीर कारवाईला तोंड द्यावे लागले. जर्मनीच्या फेडरल कार्टेल कार्यालयाने फेसबुक कंपनी तिच्या मालकीच्या वॉट्सअॅप, इन्स्टाग्राम या कंपन्यांसह थर्ड पार्टी अॅप्लीकेशन्ससह गेमिंग आणि अन्य वेबसाइट वापरणाऱ्या व्यक्तींची माहिती सुद्धा ट्रॅक करीत असल्याचा गंभीर ठपका ठेवला. त्यामुळे फेसबुकच्या जर्मनीमधील अॅक्टीव्हिटींवर मोठ्या प्रमाणात निर्बंध घालण्यात आले.

‘म्यानमारमधे रोहिंग्या मुसलमानांविरुद्ध उसळलेल्या वांशिक दंग्यांदरम्यान ‘हेट स्पीच’ प्रसृत करणाऱ्यांना वेळीच आळा न घातल्यामुळे या प्रकरणाला दंगेखोरांइतकेच झुकरबर्ग तुम्ही सुद्धा जबाबदार आहात,’ अशा शब्दांत अमेरिकन सिनेटमधे कानउघाडणी करण्यात आली. वरमाँटचे सिनेटर पॅट्रिक लिहाय यांनी म्यानमारमधे फेसबुकवर प्रसारित झालेल्या एका पोस्टचे पोस्टरच सभागृहात प्रदर्शित केले. रोहिंग्या दंगलीचे वार्तांकन करणाऱ्या मुस्लीम पत्रकारांना ठार मारण्याची भाषा त्यात होती. 

रोहिंग्या दंगलीच्या संदर्भात विखंडित माहिती अर्थात डिसइन्फॉर्मेशन प्रसृत करण्यात फेसबुकने ‘कळीची’ भूमिका बजावल्याचा ठपका त्यांनी ठेवला. तो मान्य करतानाच म्यानमारमधे तिथल्या भाषेचा जाणकार स्टाफ वाढवण्याचे, तसेच तेथील धोरणांत बदल करण्याचे आश्वासन झुकरबर्गला द्यावे लागले. तसेच, या देशात सामाजिक विद्वेष फैलावण्यास कारणीभूत ठरल्याबद्दल त्याने माफीही मागितली.

भारतीयांची माफी का मागत नाही?

युके, जर्मनीमधे कायदेशीर कारवाई केल्यानंतर दंड भरणारी, अमेरिकी सिनेटसमोर माफी मागणारी फेसबुक आणि झुकरबर्ग हे भारतातही दैनंदिन पातळीवर फेक न्यूज, हेट स्पीच आणि मिसइन्फॉर्मेशन आणि डिसइन्फॉर्मेशन प्रसृत करण्यामधे मोठा वाटा उचलत आहेत. भारतात मॉब लिंचिंग, पुतळ्यांच्या विटंबनेच्या वार्ता, रेव्ह पार्ट्यांची निमंत्रणे अशा अनेक गोष्टींच्या प्रसाराला फेसबुक आणि वॉट्सअॅप जबाबदार आहेत.

असे असतानाही येथे मात्र त्यांना भारतीयांची माफी मागावीशी वाटत नाही. याचे कारण आपल्याकडे राजकीय आणि सामाजिक अशा कोणत्याच पातळीवर त्याविरोधात जनमत संघटित होत नाही. या व्यासपीठांचे तात्कालिक लाभ साऱ्यांनाच हवेहवेसे वाटत असतात. त्यापोटी देशाच्या भविष्यावर जे दूरगामी परिणाम होऊ घातले आहेत, त्याकडे काणाडोळा करणे आपल्याला खचितच परवडणारे नाही.

हेही वाचा : लॉकडाऊनविरोधातल्या रस्त्यावरच्या आंदोलनांना ट्रम्प पाठिंबा का देताहेत?

फेक न्यूजही वाटते खरी

आपण करीत असलेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने कोऑर्डिनेटेड इनऑथेंटिक बिहॅव्हियर ही बाब समजून घेणे आवश्यक आहे. हे प्रकरण फेक न्यूजच्या पुढचे पाऊल आहे. एका अर्थाने ही समाजमाध्यमांवरील संघटित गुन्हेगारीच आहे. यामधे ज्या शक्तींना फेक न्यूज प्रसृत करावयाच्या आहेत, ते अशा वार्तांसाठी वृत्तपत्रे अगर चॅनल्सच्या नावाशी साधर्म्य असणारी पोर्टल, वेबसाईट यांची निर्मिती करतात. त्यावर फेक न्यूज, त्याच्या पुष्ट्यर्थ मॉर्फिंग केलेली बनावट छायाचित्रे, बनावट वीडियो असे सारे मटेरिअल ठेवले जाते.

त्याचवेळी फेसबुक आणि अन्य समाजमाध्यमांवरही अनेक पृष्ठे तयार केली जातात. त्या पृष्ठांवर आणि अन्य माध्यमांतून मूळ फेक न्यूजच्या लिंक फिरविल्या जातात. हा मजकूर विविध माध्यमांतून वायरल केला जातो. जेव्हा एखादा त्याची सत्यता पडताळण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा विविध व्यासपीठांवर त्याला तीच माहिती दिसते. साहजिकच ती त्याला खरी वाटते आणि त्यावर विश्वास ठेवून तो सुद्धा ती पुढे फॉरवर्ड करतो.

ही बाब अतिगंभीर स्वरुपाची आहे. हिटलरने ज्यूंचे शिरकाण केलेच नाही, अशा स्वरुपाची माहिती जगभर वायरल झाल्यानंतर हे प्रकरण मोठ्या प्रमाणात ठाऊक झाले. भारतातही अलिकडे फेक न्यूज पसरवणाऱ्या प्रवृत्ती या पद्धतीचा अवलंब सर्रास करीत आहेत. याबाबत जगभरातून दबाव वाढल्यानंतर फेसबुकने सी.आय.बी. प्रकरणांचेही मॉनिटरिंग सुरू केले आणि आता त्यांच्या वेबसाईटवरुन केलेल्या कारवाईची माहितीही देण्यात येते आहे. तथापि, भारताच्या संदर्भात अशी कारवाई झाल्याचे अद्याप तरी वाचनात आलेले नाही.

खोट्या माहितीचे लोकशाहीकरण

भारतामधे समाजमाध्यमांमुळे सर्वसामान्य नागरिकाच्या हाती माहितीच्या चाव्या एकवटल्यामुळे माहितीचे लोकशाहीकरण होते आहे, झाले आहे, असे सरधोपट विधान केले जाते. पण, उपरोक्त प्रकरणे पाहिली की, या विधानातील अर्धसत्यतेचीच प्रचिती येते. माहिती ही लोकांचा अधिकार आहे. पण, त्या लोकांना अर्धवट, प्रक्रिया केलेली, चुकीची, विखंडित अगर सर्वस्वी गैर माहितीच खरी म्हणून सादर केली जात असेल आणि नव्या पिढीसह बहुतांश लोकांना ती सत्य वाटत असेल, तर तो अपभ्रंशित सत्याचा आभास आहे. 

समाजमाध्यमे ही आपल्या देशात सद्यस्थितीत निष्क्रिय समाजमानस घडविण्याचे आणि सहभागात्मक लोकशाहीचा आभास निर्माण करण्याचे काम करीत आहेत. अभिव्यक्तीची दुकानदारी थाटणाऱ्या कंपन्या त्या लोकशाहीचे नफेखोर एजंट म्हणून काम पाहू लागल्या आहेत, असे खेदाने म्हणावे लागते. या एजंटगिरीला वेळीच आळा घालण्यासाठी पुढे सरसावणार कोण आणि कधी, हाच आजघडीचा कळीचा मुद्दा आहे. भारताच्या माहिती तंत्रज्ञानविषयक संसदीय समितीकडून या प्रकरणाची चौकशी करण्याच्या शशी थरुर यांच्या मागणीकडे आपण त्या दृष्टीने पाहायला हवे.

हेही वाचा : 

वारी चुको नेदी हरी

चीन कधीच जगावर सत्ता गाजवू शकत नाही, कारण

युद्धात जिंकणाऱ्या अमेरिकेला कोरोना का हरवतोय?

सुषमा स्वराज यांनी ट्विटरचा एखाद्या शस्त्रासारखा वापर केला

फेसबुकचं व्यसन लावणाऱ्या मार्क झुकेरबर्गची प्रेरणादायी गोष्ट

आव्हाडांनी करमुसेला ठोकल्यानं ट्रोलिंगची कीड संपणार का?

डब्ल्यूएचओनं आधीचं कोरोनाचा इशारा दिला, तरीही ब्लेमगेम का सुरूय?