तुम्ही युद्ध करताय पण त्यात बालपण होरपळतंय

२१ एप्रिल २०२२

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


‘सेव द चिल्ड्रन’च्या अहवालानुसार, युक्रेनमधे ८० हजार मुलं अजूनही मातेच्या पोटात आहेत. त्यांना अजून जन्म घ्यायचाय. युद्धाच्या परिस्थितीत या मातांना प्रसूतीच्या सुविधा कशा पुरवल्या जाणार? हॉस्पिटल कोलमडून पडलेले असताना, औषधांचा आणि इतर सुविधांचा दुष्काळ असताना हे सर्व कसं काय होणार? युनिसेफ आणि संयुक्त राष्ट्रांनी तोंड बंद का ठेवलंय?

जगात शांतता केवळ बुद्धाच्या मार्गानं येईल, युद्धानं नाही. युद्धाचा सर्वांत वाईट परिणाम लहान मुलांवर होतो. जगभर युद्धात हजारो निष्पाप लोक मारले गेलेत. जागतिक मंचावर बालहक्कांविषयी बोलणार्‍या संस्था अशा वेळी हात बांधून उभ्या राहतात. युक्रेन आणि रशियामधलं युद्ध थांबण्याचं नाव घेत नाही.

अशा स्थितीत संयुक्त राष्ट्र, युनिसेफ, नाटोसारख्या जागतिक संघटनांना काय अर्थ उरतो? रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हे जगातले सर्वांत शक्तिशाली नेते म्हणून नावारूपाला आलेत. त्यांच्या आग्रहापुढे घटनात्मक जागतिक संस्था निरर्थक ठरल्या आहेत. जगभरातल्या देशांनी पुतीन यांना युद्ध थांबवण्याचं आवाहन केलं; पण त्यांनी कुणाकडंही लक्ष दिलं नाही. 

राजकारण्यांचा फायदा काय?

संयुक्त राष्ट्रे, आंतरराष्ट्रीय न्यायालय आणि नाटो तसंच युरोपीय महासंघासारख्या संघटनांनी सर्व निर्बंध लादूनही पुतीन यांना युद्धविरामासाठी राजी करणे कुणालाही जमलं नाही. युक्रेन उद्ध्वस्त होत असताना अशा संस्थांना फक्त वरवरच्या मलमपट्टीत रस आहे, असं दिसून आलं. युक्रेन आणि रशियाच्या लोकांना युद्ध अजिबात नको होतं. पण दोन्ही देशांच्या राजकारण्यांनी आपापल्या देशाला युद्धाच्या दरीत ढकललं.

खरं तर याची जाणीव व्लादिमीर पुतीन आणि झेलेन्स्की या दोघांना कदाचित होतही असेल. युद्धाच्या भीषणतेतून सावरल्यानंतर पुतीन आणि झेलेन्स्की यांच्या हाती नेमकं काय लागणार, याचाही विचार दोन्ही नेत्यांना करावा लागेल. कारण रशियातही पुतीन यांच्या निर्णयाविरोधात सामान्य नागरिकांनी निदर्शनं केली आहेत.

युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या पत्नी ओलेना यांनी रशियन सैनिकांच्या मातांना एक हृदयस्पर्शी आवाहन केलंय. त्यांनी लिहिलंय, ‘बघ. तुझी मुलं आमच्या पतींची, मुलांची आणि भावांची कशी हत्या करतायत. कोणत्याही आईला मुलाची हत्या होताना पाहवत नाही.’

रशियाच्या हल्ल्यात आतापर्यंत १४४पेक्षा अधिक निष्पाप मुलांचा मृत्यू झालाय, तर २५०पेक्षा अधिक मुलं जखमी आहेत. युद्धाच्या भीषणतेचा रशिया आणि युक्रेनच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा दुष्परिणाम होईल. कारण युरोपीय महासंघानं रशियावर कठोर आर्थिक निर्बंध लादलेत. युद्ध संपल्यानंतर चीन आणि भारत जागतिक निर्बंधांना बगल देऊन रशियाला कितपत मदत करतील, या प्रश्नाचं उत्तर भविष्याच्या अंधारात आहे.

हेही वाचा: लोकशाहीमुळे आर्थिक विकास खुंटतो?

‘सेव द चिल्ड्रन’चा अहवाल

ज्यांच्या हातात खेळणी, पुस्तकं असावीत आणि हृदयात स्वप्नं असावीत, अशा युक्रेनमधल्या निष्पाप बालकांना वेदनादायक मृत्यूला सामोरं जावं लागतंय. रशियाच्या हल्ल्यात युक्रेनमधल्या शाळा उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. हॉस्पिटल बेचिराख झालेत. पालकांच्या मृत्यूमुळे अनेक मुलं अनाथ झाली आहेत. पण संपूर्ण जग या सर्व घटना मूकपणे पाहतंय. 

‘सेव द चिल्ड्रन’ संस्थेच्या अहवालानुसार युक्रेनमधल्या ६० लाख मुलांचं भविष्य धोक्यात आलंय. ४६४ शाळा उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. हॉस्पिटलमधल्या उपचार सुविधा बंद पडल्यात. युक्रेनमधल्या ७५ लाख मुलांपैकी १५ लाख मुलांनी युद्धामुळे देश सोडलाय. युद्धाचा धोका अजून संपलेला नाही. युक्रेनची राखरांगोळी होत असताना संयुक्त राष्ट्रे आणि जग काहीही करू शकलेलं नाही. जर हेच रशियाच्या बाबतीत घडलं असतं, तर आज काय परिस्थिती असती?

‘सेव द चिल्ड्रन’च्या अहवालानुसार, युक्रेनमधे ८० हजार मुलं अजूनही मातेच्या पोटात आहेत. त्यांना अजून जन्म घ्यायचाय. युद्धाच्या परिस्थितीत या मातांना प्रसूतीच्या सुविधा कशा पुरवल्या जाणार? हॉस्पिटल कोलमडून पडलेले असताना, औषधांचा आणि इतर सुविधांचा दुष्काळ असताना हे सर्व कसं काय होणार? मातृत्वाच्या आणि बालकांच्या हक्कांवरच हा हल्ला नाही का? युनिसेफ आणि संयुक्त राष्ट्रांनी तोंड बंद का ठेवलंय? आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं युद्ध थांबवण्याचा आदेश दिल्यानंतरही युद्ध थांबलेलं नाही.

मुलांच्या हक्कांवर बोलणार कोण

युद्ध हा कोणत्याही समस्येवरचा उपाय नाही. एक युद्ध भविष्यातल्या अनेक युद्धांची पायाभरणी करत असतं. प्रश्न फक्त युक्रेन आणि रशिया यांच्यातल्या युद्धाचा नाही. अफगाणिस्तान, येमेन, इराक, सीरिया आणि सोमालिया यांसारख्या देशांचाही आहे. तिथं लाखो मुलांना जीव गमवावा लागलाय. पण मुलांच्या हक्कांबाबत संपूर्ण जग मूग गिळून गप्प बसलंय. नॉर्वेजियन पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या मते, तीन वर्षांपूर्वी, २०१९मधे १६ कोटी मुलं युद्धक्षेत्रात राहत होती.

युनिसेफच्या अहवालानुसार, सीरियातल्या युद्धादरम्यान दर दहा तासांनी एका मुलाचा मृत्यू होतो. युद्धात ५४२७ मुलं मृत्युमुखी पडली. २०१८ पर्यंत अफगाणिस्तानातल्या युद्धात ५ हजार मुलांचा मृत्यू झाला. या काळात लाखो लोक निर्वासित झाले. लाखो मुलांना शिक्षण सोडावं लागलं. इथं दर १० मिनिटांनी एका बालकाचा आजारानं मृत्यू होत होता. युद्धादरम्यान इथं १४२७ मुलं मरण पावली. इथं ४ लाखांहून अधिक मुलं कुपोषणाची बळी ठरली.

युद्धामुळे दोन लाख मुलं शाळेत जाऊ शकत नाहीत. १७ लाख मुलांच्या कुटुंबीयांना विस्थापित व्हावं लागलं. १९९१मधल्या युद्धाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांत सोमालियामधे १८०० मुलं मरण पावली. १२७८ मुलांचं अपहरण झालं. १० पैकी ६ आजारी बालकांना उपचारांची सुविधाही मिळालेली नाही. २००३ ते २०११ या काळात इराकमधे अमेरिकेच्या लष्करी कारवायांमधे अनेक मुलं मरण पावली. युद्धामुळे मुलांना रुग्णालयांत उपचारही मिळू शकले नाहीत आणि त्यांचा मृत्यू झाला.जगभरातल्या युद्धग्रस्त भागात बालहक्क दुर्लक्षित करण्यात आलाय. या प्रश्नांवर जबाबदार यंत्रणांकडून योग्य ती पावलं उचलली गेली नाहीत. युनिसेफसारख्या संस्थांनी फक्त आकडेच मांडले. यावर संयुक्त राष्ट्र संघासारख्या संस्थांनी सर्वसमावेशक धोरण आखलं पाहिजे. युद्धक्षेत्रातल्या लाखो मुलांना त्यांचे हक्क मिळाले पाहिजेत. बाल हक्कांबाबत जगातल्या देशांनी एका व्यासपीठावर यायला हवं.

हेही वाचा: 

लोकशाही वाचवण्याचा वीस कलमी कृतीक्रार्यक्रम

चीनने धोका दिल्यानंतर नेहरूंनी आपली युद्धनीति कशी बदलली?

बहुसंख्यांक राजकारणाच्या खुशमस्करीत क्षीण झाला पुरोगामी आवाज

या बाळंतपणाने सरकारी आरोग्य व्यवस्थेवरचा विश्वास जन्माला घातलाय

(दैनिक पुढारीच्या बहार पुरवणीतून साभार)