भाजपच्या प्रवक्ता नुपूर शर्मांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे देशातलं राजकारण ढवळून निघालं. अरब राष्ट्रांसोबतच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर याचे पडसाद उमटल्यामुळे भाजपला त्यांना पक्षातून निलंबित करावं लागलं. त्यांच्या वक्तव्याविरोधात आंदोलनं झाली. हे सगळं होतं असताना दुसरीकडे देशात आर्थिक पातळ्यांवर बऱ्याच घडामोडी घडतायत. 

भ्रष्टाचार, वाढती महागाई, रुपयाची घसरण, पेट्रोल, डिझेलची भाववाढ यावरून युपीए सरकारला धारेवर धरत मोदी सरकार सत्तेत आलं. त्यासाठी लोकांना साद घालतील अशा मोठमोठ्या घोषणा, भाषणं दिली गेली. पण फुगीर आकड्यांच्याभोवती अर्थव्यवस्थेची प्रगती फिरत राहिलीय. तशी टीका अनेक अर्थतज्ञ करतायत. 

जीडीपीच्या आकड्यात सर्वसामान्य कुठेय?

२०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षातली जीडीपीची आकडेवारी ३१मेला सरकारने जाहीर केलीय. जीडीपीतली ८.७ टक्क्यांची घसघशीत वाढ मीडियानं हेडलाईनचा विषय करून चर्चेत ठेवली होती. आकड्यांमधे विचार करायचा तर आपला जीडीपी २३६.६५ ट्रिलियन इतका आहे. पण या वाढत्या जीडीपीच्या फुगीर आकड्यांचा सर्वसामान्यांच्या आयुष्यावर खरंच काही परिणाम होतो का?

१९९०नंतर भारतातल्या गरिबांचं उत्पन्न अधिकाधिक घटत गेल्याचं नाबार्डनं आपल्या २०१९च्या आर्थिक समावेशन सर्वेत म्हटलंय. १९८०च्या आसपास हेच उपन्न २.३ टक्क्यांवर होतं. १९९०नंतर त्यात घट होऊन तेच २०१८-२०१९ला ०.५ टक्क्यांवर पोचलंय. १९८१ला महिन्याला ७५० रुपयांमधे मिळणाऱ्या घरगुती सामानाला २०१९ला १५ हजार मोजावे लागत असल्याचंही ही आकडेवारी सांगतेय. 

अर्थविषयक पत्रकारिता करणारे अनिंद्यो चक्रवर्ती यांनी न्यूजक्लिकवर केलेल्या विश्लेषणात म्हटलंय की, 'देशभरातल्या १० टक्के कामगारांचं महिन्याचं उत्पन्न २५ हजारच्या आसपास आहे. पण त्याचवेळी त्यांच्यामुळे ज्यांचा फायदा होतोय अशा उद्योपतींनी मात्र कामगारांच्या मेहनतीचा ५८ टक्के हिस्सा आपल्याकडे वळवलाय.' त्याचा हिशोब या जीडीपीच्या आकड्यांमधे कुठेच नाही.

रुपयाची घसरण

अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयामधे सातत्याने घसरण होतेय. १३ जूनला रुपया डॉलरच्या तुलनेत ३६ पैशांनी घसरून ७८.२०वर आला. त्यामुळे शेअर बाजारामधेही मोठ्या प्रमाणात उलथापालथ झालेली दिसली. सरकार ही घसरण रिझर्व बँकेकडून काही नीट उपाययोजना आखून सुरळीत करू शकतं.

आपल्या देशातल्या बऱ्याचशा वस्तू या आयात केल्या जातात. त्यामुळे रुपया घसरला तर त्याची किंमतही कमी होईल. त्याचा थेट परिणाम बाजारपेठ आणि पर्यायाने सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन आयुष्यावरही होतो. रुपया घसरण्याला आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय अशा दोन्ही घडामोडीही कारणीभूत असतात. अमेरिकेतली वाढती महागाई, युक्रेन-रशिया युद्ध, कच्च्या तेलाच्या किमती वाढणं या सगळ्याचा परिणाम रुपया घसरण्यावर होतो.

२०१४च्या आधी नरेंद्र मोदी याच रुपयाच्या घसरणीमुळे तत्कालीन युपीए सरकारला धारेवर धरत होते. बीबीसीला दिलेल्या इंटरव्यूमधे अर्थशास्त्रज्ञ इला पटनायक यांनी रिझर्व बँक कोणत्याही दबावाला बळी न पडता व्याजदर वाढवण्यासंदर्भात निर्णय घेणार नाही अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. पण नेहमीप्रमाणे सरकारने अशा सल्ल्यांना केराची टोपली दाखवणं पसंत केलं.

हेही वाचा: अचूक गुंतवणुकीतून महागाईवर मात कशी करायची?

वाढत्या रेपो दराचं टेंशन 

भारतीय रिझर्व बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीची तीन दिवसीय चलनविषयक धोरण आढावा बैठक ८ जूनला पार पडली. त्यावेळी रिझर्व बँकेचे गवर्नर शक्तीकांत दास यांनी रेपो दर आणि व्याजदरातल्या वाढीचा निर्णय जाहीर केला. हा निर्णय जाहीर करायच्या आदल्या दिवशीच म्हणजे ७ जूनला शेअर बाजारात घसरण झाल्याची बातमी आली होती.

मागच्या चार वर्षांमधे पहिल्यांदाच मागच्या मे महिन्यात रेपो दरात ०.४० टक्क्यांची वाढ करण्यात आली होती. त्यामुळे रेपो दर ४.४० टक्क्यांवर पोचला होता. त्यात ८ जूनला पुन्हा वाढ केल्यामुळे हा रेपो दर ४.९० टक्क्यांवर पोचलाय. त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन आयुष्यावर होणार आहे.

रेपो दराच्या आकड्यांवर व्यावसायिक आणि इतर बँका आपलं लोन ठरवत असतात. आता रेपो दरात वाढ झाल्यामुळे साहजिकच बँकांचं लोनही महाग झालंय. घर आणि कारच्या ईएमआयमधेही त्यामुळे घसघशीत वाढ होईल. त्याचा परिणाम आपल्या बचत खात्यावर आणि एफडीवर होणार आहे.

रेकॉर्डब्रेक महागाई

सरकार किंवा रिझर्व बँक रेपो दराच्या मदतीने महागाईवर नियंत्रण आणि जीडीपीचा दर कायम ठेवतं. बाजारातल्या पैशावरही योग्य ते नियंत्रण ठेवलं जातं. त्यामुळे सध्याच्या रेपो दरातल्या वाढीमुळे सर्वसामान्यांना बसणारा महागाईचा फटका कमी होईल असं म्हटलं जातंय. पण तसं काही होताना दिसत नाहीय.

किरकोळ महागाईचा दर मागच्या ८ वर्षांच्या तुलनेत उच्चांकी पातळीवर पोचल्याचं रिझर्व बँकेचा महागाईवरचा सर्वे म्हणतोय. त्याचवेळी घाऊक महागाई दरही एप्रिलमधे १५.०८वर पोचलाय. मागच्या २७ वर्षांच्या तुलनेत घाऊक महागाई दर सर्वोच्च पातळीवर आहे. तर दैनंदिन वापरातल्या वस्तूंमधली महागाई मेमधे १९.७१ टक्क्यांवर पोचलीय. डिसेंबरमधे हा आकडा १३.७८ टक्क्यांवर होता. मेमधल्या या महागाईच्या आकड्यांनी सगळेच रेकॉर्ड ब्रेक केलेत.

रेपो दर आणि व्याजदरात नवीन वाढ झाल्यामुळे महागाईचा दर आटोक्यात येईल असं रिझर्व बँकेला वाटतंय. पण स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या रिसर्च टीमच्या अर्थव्यवस्थेवरच्या रिपोर्टमधे ५९ टक्के महागाई ही पेट्रोल, डिझेलच्या किमती वाढल्यामुळे झाल्याचं म्हटलंय. त्यावर सरकारचं स्पष्ट धोरण दिसत नाहीय. दुसरीकडे व्याजदरातल्या वाढीचा फटका मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक क्षेत्राला बसण्याची भीती देशभरातले अर्थतज्ञ व्यक्त करतायत.

हेही वाचा: 

सरकारनं गुंतवणूकदारांवर विश्वास ठेवायला पाहिजे: मनमोहन सिंग

इन्कम टॅक्सचा रेट कमी केल्यावर आपली आर्थिक मंदीतून सुटका होईल?

घटता जीडीपी, वाढत्या महागाईने अर्थव्यवस्थेची स्टॅगफ्लेशनकडे वाटचाल

संसद मोठी की संविधान या लढाईत आज नानी पालखीवाला कुणाच्या बाजूने असते?