भाजप सरकार सलग दुसऱ्यांदा सत्तेवर येऊन शंभर दिवस उलटून गेले. येत्या महिनाभरात महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होऊन नवी सरकारं सत्तेवर येतील. गेले काही दिवस राजकारण यात्रा, जत्रा, घाऊक पक्षप्रवेश ,कडकनाथ ते आरे मार्ग यासारख्या अनेक मुद्यांभोवती फिरतंय.

या सगळ्यात जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं जातंय ते देशभर पसरलेल्या आणि अक्राळ विक्राळ रूप धारण करणाऱ्या मंदीवर. सत्ताधारी वर्गाची मेगा तेजी सुरू असली तरी सर्वसामान्य करोडो माणसं मेगा मंदीनं ग्रस्त आहेत. ’भाकरी मिळत नसेल तर केक खावा’ असं म्हणणाऱ्या राणीचे वैचारिक वारसदार अजून काही ठिकाणी आहेतच. कारण त्यांना ना सामान्य माणसाचं दुःख दिसतं, ना त्यांची कणव येते.

अर्थमंत्री म्हणतात, 'वाहन उद्योगतली मंदी ओला, उबरमुळे आहे.' श्रम रोजगार मंत्री म्हणतात, 'रोजगार उपलब्ध आहेत. पण पात्र उमेदवार मिळत नाहीत.' इतकी बालिश विधानं वरिष्ठांकडून अपेक्षित नसतात. पण राजकारणातली वरिष्ठ पदं मिळण्याचे निकषच वेगळे असतात! त्यामुळे आपल्याला अशा राजकीय उच्चपदस्थ वाचाळवीर आणि वाचाळवीरांगणांची सवय झालीय. त्यांच्या वाणीला सत्य, विवेक, वास्तव यांचं काहीही देणंघेणं नसतं असं दिसून आलंय.

अर्थव्यवस्थेच्या दुर्दशेची लक्षणं

आज राजकारणावर भांडवली अर्थकारणाचा प्रभाव नाही तर धाक निर्माण झालाय. मूठभर भांडवलदारांकडे संपत्ती गुणाकाराच्या श्रेणीनं वाढतेय. जगप्रसिद्ध अर्थतज्ञ केन्सने काही दशकांपूर्वी म्हटलं होतं, 'जुगारी गुंतवणुकदारांची जमात नष्ट करून गुंतवणुकीचं सामाजिकरण केलं पाहिजे.' या विधानाची आज प्रकर्षाने आठवण होते. 

काही मंत्री, खासदार, आमदार आणि अन्य लोकप्रतिनिधींची आणि त्यांच्या कुटुंबियांची, वारसदारांची संपत्तीही अशीच गुणकाराच्या वेगानं वाढताना दिसते. त्यामुळे ना खाऊंगा ना खाने दुंगा, सबका साथ सबका विकास वगैरे आकर्षक घोषणा इतर अनेक घोषणांप्रमाणेच बोलाचाच भात बोलचीच कढी ठरल्यात. गात्यातूनच विकासाचे गुटगुटीत बाळ जन्मण्याऐवजी रोगट आणि जीवघेणी मंदी जन्माला आलीय.

आर्थिक मंदी हे मोठं अरिष्ट असतं. चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे आणि अनाकलनीय मनमानी निर्णयांमुळे भारतात भयावह परिस्थिती निर्माण झालीय. लाखोंच्या संख्येने लहान मोठे धंदे बंद पडणं, करोडो लोक बेरोजगार होणं, विकास दर खालावणं, रुपया घसरणं, रिझर्व्ह बँकेच्या राखीव निधीतले तब्बल पावणेदोन लाख कोटी रुपये सरकारला वापरायला लागणं ही सारी लक्षणं देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दुर्दशेची आहेत. त्याकडे धोरणकर्त्यानी डोळेझाक करणं म्हणजे सर्वसामान्य जनतेला जगण्याच्या हक्कापासूनच वंचित करण्यासारखं आहे. तसं घडू न देणं ही सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी आणि अग्रक्रमाचं कर्तव्य आहे.

हेही वाचा: सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे एलआयसीची विश्वासार्हता धोक्यात आलीय?

दीड वर्षांत जीडीपीमधे सतत घसरण

गेले दीड वर्ष मंदी स्पष्टपणे दिसत असूनही सरकारचे धुरीण आणि समर्थक ती मानायलाच तयार नव्हते. आता मात्र मान्य केल्याशिवाय गत्यंतर नाही याचं भान आलं असावं. पण तरीही त्याचं गांभीर्य दिसत नाही. गेल्या दीड वर्षातील सलग सहा तिमाहीत देशाचा जीडीपी खालावतोय आहे. मार्च २०१८ ला ८.१, जून २०१८ ला ७.९, सप्टेंबर २०१८ ला ७, डिसेंबर २०१८ ला ६.६, मार्च २०१९ ला ५.८, जून २०१९ ला ५ टक्के आणि या महिनाअखेर तो त्याहून खाली घसरण्याची चिन्हे आहेत.

हे घसरणं देशाची अर्थव्यवस्था अर्थात सर्वसामान्य माणसांना कोणत्या खाईत लोटून टाकेल याचा अंदाज करता येत नाही. या घसरत्या जीडीपीमुळेच अलीकडं आपल्याला जगातल्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेतल्या पाचव्या नंबरवरून सातव्यावर ढकललंय. मंदीतुन बाहेर पडायचं असेल तर आर्थिक धोरणात मूलभूत बदल अपरिहार्य आहेत. तकलादू उपाय उपयुक्त ठरणार नाहीत.

देशातल्या सर्वसामान्य जनतेचं राहणीमान उंचावणं, पूर्ण रोजगारी तयार करणं, विषमतेचा दाह कमी करणं, कामगार-कष्टकरी यांचं जीवन सुसह्य करणं, देशाच्या मूळ व्यवसायाला म्हणजेच शेतीला चालना देणं गरजेचं आहे. फक्त हे संकट जागतिक आहे असं म्हणून चालणार नाही. तर त्यातून देशाला बाहेर काढण्याचं काम सत्ताधारी वर्गाचं आहे. 

सर्वच क्षेत्रात घसरण अच्छे दिन, सबका विकास वगैरे कृतीतून दिसण्याची गरज आहे. सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा बागुलबुवा उभा करून देश दीर्घकाळ चालवता येत नसतो. त्यासाठी जनतेला कामाची आणि जगण्याची हमी देणारी धोरणं राबवायला हवीत.

देशातला वाहन विक्रीदर गेल्या २० वर्षातल्या तळाशी गेलाय. वाहन विक्रीत ३० टक्क्यांनी घट झालीय. या वर्षात देशभरातील तीनशेहून जास्त वाहनविक्रीच्या डिलरशिप बंद झाल्यात. गेल्या दीड वर्षात औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक ५.६ वरून उणे ३.१ वर घसरलाय. विक्री ११ वरून ५ वर आलीय. अशी वाढती घसरण सर्व क्षेत्रात सुरू आहे.

हेही वाचा: रिझर्व बँकेने सरकारला पावणे दोन लाख कोटी दिल्यावर मंदी संपेल?

मंदीत बळी जातो सर्वसामान्यांचाच!

२०१४ मधे देशाला जे ‘गुजरात मॉडेल’ दाखवलं होतं ते अशी दुर्दशा करणारं असेल असं जनतेला वाटत नव्हतं. पण आता ते मॉडेल कंगाल करणारं आहे हे स्पष्ट झालंय. अर्थात सत्ताधारी त्या मॉडेलचा उल्लेखही आता करत नाहीत, हे वास्तव आहे.

सध्या बाजारात घरांपासून वाहनांपर्यंत सारं काही विक्रीसाठी उपलब्ध आहे, पण त्याचा उठाव होत नाहीय. परिणामी येणाऱ्या मंदीमुळे उद्योगधंदे बंद पडलेत, अजूनही पडतायत.  उद्योग बंद म्हणजे यंत्र बंद. यंत्र बंद याचा अर्थ भांडवल संपावर जातं आणि मंदीत जो समर्थ असतो तो ती मंदी आपल्यापेक्षा दुबळ्यांवर ढकलतो. म्हणूनच मंदीत सर्वात जास्त बळी जातो तो सर्वसामान्य माणसांचाच!

अच्छे नको; निदान जुने दिन परत यावेत. हातात पैसे असूनही ते खर्च न करणं, कर आणि किंमती कमी झाल्या तरी मागणी न वाढणं, कर्जाचे व्याजदर कमी झाले तरी कर्ज न घेणं ही मंदीची लक्षणं आपण अनुभवत आहोतच. पण सत्ताधारी वर्ग आणि त्यांचं समर्थक त्याबद्दल बोलतच नाहीत हे चिंताजनक आहे. कदाचित ज्यांना कसलाही फरक पडत नाही असा हा वर्ग असावा.

अर्थव्यवस्था, समाजव्यवस्था कमालीची ढासळत चालल्याची अनेक उदाहरणं घडतायत. पण वास्तवापेक्षा फसव्या गोष्टींवर सोशल मीडिया आणि मेनस्ट्रीम मीडियावर चर्चा घडवून आणण्यातच धन्यता मानली जातीय. प्रमुख संस्थांवर कब्जा करून त्यांची स्वायत्तता संपुष्टात आणली जातीये.

हेही वाचा: सोन्याचांदीच्या किंमती वरखाली का होत आहेत?

सुडाचं राजकारण बाजुला ठेवण्याची गरज

माजी पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांनी १ सप्टेंबरला हे आर्थिक संकट मानवनिर्मित आणि ढिसाळ व्यवस्थापनामुळे निर्माण झालं असल्याचं म्हटलंय. तसंच या विकलांगतेला नोटबंदी आणि जीएसटीसारखे आततायी निर्णय कारणीभूत आहेत हेही त्यांनी स्पष्ट केलं. या संकटांतून देशाला वाचवण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी सुडाचं राजकारण बाजूला ठेवावं आणि या विषयातील तज्ञांशी चर्चा करून अर्थव्यवस्थेला गर्तेतून बाहेर काढावं, असं आवाहनही डॉ. सिंग यांनी केलं.

भाजपचेच नेते डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी १ सप्टेंबरलाच एक ट्विट केलं. ते म्हणाले, 'लवकरच नवी अर्थनीती आणली नाही तर पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेला गुड बाय म्हणावं लागेल. फक्त धाडसी निर्णय किंवा फक्त ज्ञान अर्थव्यवस्थेला या स्थितीतून बाहेर काढू शकत नाही. त्यासाठी दोन्हीची गरज आहे. पण यापैकी एकही गोष्ट आमच्याकडे नाही.'

भारतातलेच नाही तर जगभरातले अर्थतज्ञ असं सांगतायत, की देशातलं वास्तव ही भयावहता दाखवून देतंय. त्याकडे आपण सर्वज्ञ असल्याच्या आविर्भावात संकुचित राजकीय दृष्टीनं बघून चालणार नाही. कारण याचे परिणाम कोणताही वेतन आयोग, कोणतीही पेन्शन योजनाच लागू नसलेल्यांना आणि आहे तोही रोजगार गमावलेल्या करोडो सर्वसामान्य भारतीयांना भोगावे लागणारेत. तेव्हा सत्ताकारणासाठी संकुचित राजकारण बाजूला ठेवून देशातल्या शेवटच्या माणसाचाही जगण्याचा अधिकार मान्य करून त्याला बळ देणारी अर्थव्यवस्था तयार करणं ही देशाची एकमेव तातडीची गरज आहे.

एक मत आणि एक पत

आज समाजव्यवस्थेचं नियंत्रण अर्थव्यवस्थेकडे गेलंय. टॉप ऑफ पिरॅमिड’ची संख्या वारंवार सांगितली जाते. पण या धोरणानं पाताळात कितीजण गाडले गेलेत याची आकडेवारी लपवून ठेवलीय. आर्थिक तणावामुळे लाखो शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागल्या. त्यांची कुटुंबं देशोधडीला लागली. जॉबलेस ग्रोथकडून जॉब लॉस ग्रोथचं विनाशकारी धोरण स्वीकारल्यानं करोडोंच्या नोकऱ्या गेल्या. 
या साऱ्यातून सर्वच परिस्थितीत अनिष्ट बदल होत आहेत. आज राजकारणाचं अराजकीकरण, संस्कृतीचं बाजारीकरण, शिक्षणाचं व्यापारीकरण, माणसाचं वस्तुकरण, सामाजिकतेचं असामाजिकरण, कुटुंबव्यवस्थेचं दुभंगीकरण, व्यवस्थेचं कंगालीकरण, सुदृढतेचं विकलंगिकरण अत्यंत वेगाने सुरू आहे.

महात्मा गांधींनी ‘आर्थिक समता ही अहिंसक स्वातंत्र्याची गुरुकिल्ली आहे’ असं म्हणालं होतं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही राजकीय समतेएवढीच आर्थिक समता महत्वाची मानली होती. फक्त एक मत नव्हे तर एक पत त्यांना अभिप्रेत होती. समतेचा अर्थ सर्वांना समानतेनं वागवणं असा नाही तर समता प्रस्थापित करणं हा असतो हे ध्यानात घेण्याची गरज आहे. मंदीची झळ समतेपासून दूर असलेल्या घटकाला सर्वात जास्त बसतेय हे नाकारता न येणारं वास्तव आहे.

हेही वाचा: ई-सिगारेटवर बंदी व्यसन रोखण्यासाठी की तंबाखू लॉबीमुळे?

विकासाच्या मॉडेलमधे दोष

सरकारच्या चुकीच्या धोरणांवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या भारतीय मजदूर संघापासून सिटूपर्यंत आणि इंटकपासून आयटकपर्यंत सर्व कामगार संघटनांनी गंभीर टीका करून त्यात तातडीच्या सुधारणा करण्याचं आवाहन केलंय. बेरोजगारीचा दर आज गेल्या पाच ते सात दशकातील सर्वाधिक आहे. उघड बेरोजगारी आणि छुपी बेरोजगारी वाढत आहे. योग्य स्वरूपाची शेती आणि उद्योग धोरणाच्या अभावातून बेरोजगारी वाढलीय.

विकासाचं जे मॉडेल मांडलं जातं ते तकलादू आणि दोषपूर्ण आहे. अशावेळी फार काळ लोकांची दिशाभूल केली जाऊ शकत नाही. बेरोजगारी कमी करण्यासाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती आणि निर्णयक्षमता असली पाहिजे. सरकारने ती दाखवावी ही अपेक्षा आहे. सुदृढ अर्थव्यवस्था ही सुदृढ राजकारणाची पूर्वअट असते. केवळ भावनिक भ्रमजालात जनता फार काळ फसू शकत नाही.

भाकरी ही सर्वात प्रमुख आणि प्रखर गरजेची वस्तू आहे. हे विश्वाच्या निर्मितीपासून ते विश्वाच्या अंतापर्यंतचं एकमेव अंतिम सत्य आहे. आणि ती भाकरी देशातील शेवटच्या माणसालाही सन्मानानं मिळावी यासाठी सत्ताधारी वर्गानं सत्ता वापरावी हा जनादेशाचा अन्वयार्थ असतो. महाजनादेश यात्रा जरूर काढाव्यात पण जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांची दखल घेऊन ते सोडवलेही पाहिजेत ही मायबाप सत्ताधारी वर्गाकडून अपेक्षा आहे.

तरुणाईला भरकटलेपणापासून रोखण्याचा आव्हान

आज राजकीय इच्छाशक्ती आणि निर्णयक्षमता राजकीय फायद्यासाठी अन्य मुद्यांवरच दाखवली जातीय. रस्तेबांधणी, शेती, आरोग्य, शिक्षण, रेल्वे अशी अनेक क्षेत्रे रोजगार निर्मितीची मुख्य केंद्रे आहेत. त्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिलं पाहिजे. उलट तिथं खासगीकरणाला वाव देऊन असलेला रोजगार काढून घेतला जातोय. 

बेरोजगारी हा  समाजातला एक प्रकारची मोठा रोग आहे. त्यावर योग्य उपचार करून रोगाचं समूळ उच्चाटन करण्याची गरजेय. वाढत्या बेरोजगारीच्या वैफल्यातून तरुण सोशल मीडियाच्या, मानसिक संतुलन बिघडवणाऱ्या विकृत गेमच्या नादात अडकलाय.

धर्मांधता, दुसऱ्याच्या धर्माचा द्वेष करणं, विकृत मनोरंजन, व्यसनाधीनता यासारख्या अन्य अनिष्ट गोष्टींकडे वळतोय. त्याची मोठी राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक किंमत चुकवावी लागतीय. म्हणूनच वाढत्या बेरोजगारीला आळा घालणारी आणि मंदीला तातडीनं आटोक्यात आणणारी धोरणं आखण्याची गरज आहे.

हेही वाचा: 

महाराष्ट्रात दिवाळीआधीच फुटणार विधानसभा निकालाचे फटाके

अथर्व अंकोलेकरः शेवटच्या ओवरमधेही विकेट काढणारा जिद्दी बॉलर

एक शून्य प्रतिक्रियाः जगणं आणि लिहिण्यातल्या शून्य अंतराची कविता

‘बारकुल्या बारकुल्या ष्टोऱ्या’ने मराठी कादंबरीला साचलेपणातून बाहेर काढलं