युनेस्को आणि वार्की फाउंडेशन यांच्याकडून दिला जाणारा यावर्षीचा ‘ग्लोबल टीचर अवॉर्ड' सोलापूर जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षक रणजितसिंह डिसले यांना नुकताच जाहीर झाला. नवीन शैक्षणिक धोरणावर सगळीकडून टीका होत असताना आणि कोरोना काळात ऑनलाईन शिक्षण मुलांच्या माथी मारताना हा पुरस्कार मिळणं भारतीय शिक्षणव्यवस्थेसाठी पर्वणीच म्हणावी लागेल.

आपल्या देशातल्या शिक्षकाचा अशा प्रकारे सन्मान होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. मुलींच्या शिक्षणामध्ये अमुलाग्र बदल केल्याबद्दल त्यांना पुरस्कार देण्यात येतोय असं युनेस्को आणि वार्की फाउंडेशननं म्हटलंय. साहजिकच देशात विविध पातळ्यांवर त्यांच्या कामाचं कौतुक केलं जातंय.

शिक्षण व्यवस्थेवर आहे ब्राम्हण्यवादी पगडा

खरंतर आपल्या देशात डिसले सरांसारखे भरपूर शिक्षक पहायला मिळतात पण हे शिक्षक शिकण्या, शिकवण्याच्या प्रक्रियेत परिघाबाहेर जाऊन विचार करू शकत नाहीत. वर्गाबाहेर जाऊन विद्यार्थांना नाविन्यपूर्ण कल्पना शिकवू शकत नाहीत. कारण इथल्या ज्ञानावर ब्राह्मण्यवादी विचारसरणीचा पगडा प्राचीन काळापासून आजपर्यंत कायम आहे. या वर्चस्ववादाला तडा जात नाही तोपर्यंत हाडामासाचा शिक्षक पाठ्यपुस्तकातच अडकून पडेल. 

आपल्या शिक्षण पद्धत्तीत शाळेतल्या पाठ्यपुस्तकाला खूप महत्त्व आहे. शिकणं आणि शिकवणं ही प्रक्रिया त्या शिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही, असा एक समज आहे. हीच मानसिकता लक्षात घेत राज्यकर्ते अभ्यासक्रम ठरवतात आणि त्याआधारे पाठ्यपुस्तकं तयार करतात.

प्रसिद्ध फ्रेंच समाजशास्त्रज्ञ पियरे बौर्डीयू यांच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक पुनरुत्पादन सिद्धांतानुसार वर्चस्ववादी वर्ग अभ्यासक्रमाच्या मदतीने शाळेतून, त्यांना अभिप्रेत असणारी समाजव्यवस्था, संस्कृती आणि विशेषाधिकार अबाधित राखण्याचं काम करत असतो. प्रस्थापितांना अशी शिक्षणव्यवस्था आणि  त्यातला अभ्यासक्रम नेहमीच फायदेशीर ठरतो. कृतिशील आणि प्रयोगशील शिक्षकालाही अशा शिक्षण व्यवस्थेत हतबल राहण्याशिवाय काहीच करता येत नाही.

हेही वाचा : ऑनलाईन शिक्षणाचा ध्यास घेणाऱ्या शिक्षकांना ‘नितळी’च म्हणायला हवं

सत्ताधारी ठरवतात अभ्यासक्रम

दोन महिन्यापूर्वी आसामच्या सरकारने कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यासाचा ताण येऊ नये म्हणून अभ्यासक्रम कमी केला. त्यामधे राज्यशास्त्रातल्या पहिल्या तीन सार्वत्रिक निवडणुका, राष्ट्रनिर्मितीसंदर्भात प. नेहरुंचा दृष्टिकोन, भूकबळी आणि पंचवार्षिक योजना, नेहरुंचे परराष्ट्र धोरण, नेहरुंनंतरचे त्यांचे उत्तराधिकार, मंडल आयोग आणि इंग्रजीतलं मेमरीज ऑफ चाइल्डहूड हा धडा काढण्यात आला. अमेरिकेतल्या लेखिका आणि समाजसुधारक झित्कला सा आणि भारतातल्या दलित तामिळ लेखिका आणि शिक्षक बामा यांच्या जीवनावर हा धडा आधारित आहे.

सत्ताधारी कोणत्या प्रकारच्या अभ्यासक्रमाचा पाठ्यपुस्तकात समावेश करतात आणि कोणत्या घटकांना अभ्यासक्रमातून जाणूनबुजून वगळतात ते इथं लक्षात येतं. 

अशैक्षणिक कामे शिक्षकांच्या माथी कशाला?

शिक्षक हा समाज आणि विद्यार्थ्यांमधला महत्वाचा दुवा असतो. शिक्षणातून तो विद्यार्थांना घडवत असतो आणि त्यातूनच उद्याचा समाज तयार होत असतो. त्यामुळेच पाश्चिमात्य देशातल्या शिक्षकांना समाजात उच्च प्रतीचं स्थान आणि आदर आहे. पण आपल्या देशातल्या शिक्षकांच वेगळंच दुखणं आहे.

आपल्याकडच्या शिक्षकांवर शिकवणी शिवाय इतरही भरपूर कामं सरकारकडून लादली जातात. सरकारी आदेशानुसार सांगितलेली कामं शिक्षकांना नाईलाजाने का होईना करावीच लागतात. सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षकांना कराव्या लागणाऱ्या अशैक्षणिक कामाबद्दल हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला होता. 

शालेय शिक्षक आणि प्राध्यापकांना अशैक्षणिक कामासाठी गुंतवणं घटनेच्या विरोधात आहे असं सर्वोच्च न्यायालयाने २०१६ मधे म्हटलंय. तरीही वेगवेगळ्या प्रकारची अशैक्षणिक कामं सरकारी अथवा खाजगी शाळेतील शिक्षकांची पाठ सोडत नाहीत. मग शिक्षकी पेशा स्वेच्छेने स्वीकारलेल्या शिक्षकाला अवांतर कामाचं ओझंच वाटणार आहे. अशाप्रकारे समाज घडवणारा शिक्षक दुसऱ्याच कामात अडकून पडतो.

हेही वाचा : ऑनलाईन क्लासपासून मुलांचे डोळे वाचवा

समतेचा संदेश देण्याची जबाबदारी

आजच्या शिक्षकावर समतावादी समाज घडवण्याची जबाबदारी आहे. खरं म्हणजे अंगणवाडी सेविकांद्वारे पूर्व प्राथमिक वर्गापासूनच ‘बहुसांस्कृतिक’ शिक्षण द्यायला पाहिजे. माणसाने माणसाशी माणसासारखं वागलं पाहिजे अशी राज्यसंस्थेची दूरदृष्टी असायला हवी. त्यादृष्टीने शैक्षणिक धोरणं तयार करायला पाहिजेत.

आपल्या देशात सर्वसमावेशक शैक्षणिक धोरणाच्या आधारे समतावादी समाज निर्माण करावा असा प्रयत्न राज्यकर्त्यांनी कधीच केला नाही. कारण शिक्षणामुळे बहिष्कृत म्हणून हिणवलेला समाज आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक आणि सामाजिक प्रगती करेल असा त्यांना विश्वास होता. त्यांनी जाणीवपूर्वक शोषित पिडीताना शिक्षणापासून कितीतरी वर्ष वंचित ठेवलं. ‘जातीपातीची बंधन तोडू, मानवतेशी नातं जोडू’ असा संदेश शिक्षणातून जायला हवा.

सरकारी शाळांची अनास्था

आपण बारकाईने विचार केला तर आज देशपातळीवर सार्वजनिक शिक्षणाची अवस्था समाधानकारक आहे असं म्हणणं चुकीचं ठरेल. कारण शिक्षण हे नफा कमावण्याचं साधन आहे आणि त्यासाठी सरकारी शाळा सर्रासपणे भांडवलदारांच्या घशात घातल्या जातात. त्याचबरोबर जेएनयू सारख्या प्रतिष्ठित विद्यापीठावर दिवसाढवळ्या हल्ला केला जातो. 

नवीन शैक्षणिक धोरणावर संसदेत कोणत्याही प्रकारची साधकबाधक चर्चा न करता धोरण पास होतं. ते सर्वसामान्य जनतेवर थोपवणं लोकशाहीच्या कोणत्या परिघात बसतं याचं उत्तर प्रस्थापित राजकारणी मंडळी देऊ शकतील?

देशातल्या आणि राज्यातल्या सरकारी शाळा गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या नावाने बंद पडणं किंवा बंद पाडणं धोक्याचं आहे. त्यामुळे या शाळा आणि इथली कर्तृत्ववान शिक्षक टिकवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. शासनाकडून सरकारी शाळांची आणि शिक्षकांची हेळसांड होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. 

सरकारी शाळांबद्दल अनास्था असतानाच जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतल्या शिक्षकाला मिळालेला हा पुरस्कार राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असलेल्या सर्व शक्तींना प्रेरणादायी ठरेल. त्यातून सार्वजनिक शिक्षण क्षेत्राला उभारी देण्याचं काम होईल अशी आशा आहे.

हेही वाचा : 

सह्याद्रीला पुन्हा हिमालयाची हाक

एक कवी दुसऱ्या कवीला पत्र लिहितो तेव्हा

चला आपणही साजरी करूया गुगलपौर्णिमा

आपले पूर्वज नॉनव्हेज खायचे, दारू प्यायचे का?

करण्याचे दिवस, कळण्याचे दिवस : मानसिक आरोग्य मोजण्याचा थर्मामीटर

ट्रम्प यांच्या बायकोला का बघायचाय केजरीवालांच्या शाळेचा हॅपीनेस क्लास?