भारत आणि चीन यांच्यामधे असणारा तणाव दिवसेंदिवस वाढत निघाला असतानाच चीनमधल्या झेनुवा डाटा इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी कंपनीकडून केल्या जाणाऱ्या ‘डिजिटल हेरगिरी’चं प्रकरण समोर आलंय. चीन सरकार आणि कम्युनिस्ट पक्षाशी संबंधित असणाऱ्या या कंपनीकडून भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह न्यायव्यवस्था, संरक्षण, संशोधनक्षेत्र, अणुऊर्जानिर्मिती, उद्योगजगत तसंच विविध क्षेत्रांतल्या नामवंतांच्या हालचालींवर पाळत ठेवली जात असल्याची माहिती पुढे आली आहे.

हेरगिरी करणं झालंय सोपं

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत चिंतेची गोष्ट म्हणून याकडे पाहिलं जातंय. गेल्या दोन महिन्यांमधे अशाच प्रकारच्या डिजिटल हेरगिरीचा ठपका ठेवत भारताने शेकडो चीनी अॅप्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता; पण या ताज्या माहितीमुळे ती बंदी म्हणजे हिमनगाचं टोक होतं असंच म्हणावं लागेल. प्रत्येक राष्ट्र हे आपल्या शत्रू राष्ट्राच्या किंवा स्पर्धक राष्ट्राच्या हालचालींवर पाळत ठेवण्यासाठी, हेरगिरीच्या माध्यमातून प्रयत्न करत असतं. इंटरनेटच्या वाढलेल्या व्याप्तीमुळे हेरगिरीला आता नवा आयाम प्राप्त झालाय. 

दुसऱ्या राष्ट्रातल्या घडामोडींची छोटीशी माहिती मिळवणंही आता सहजशक्य झालंय. याला तांत्रिक भाषेत ‘बिग डेटा असं म्हणतात. यामधे प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर माहिती एकीकडून दुसरीकडे नेली जाते. केवळ माहितीचा आकार मोठा आहे म्हणून त्याला ‘बिग डेटा’ म्हटलं जात नाही; तर त्या माहितीचं विश्लेषण, त्या माहितीतले परस्पर संबंध जोडणं यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. त्यामुळे अशा प्रकारची हेरगिरी करणं बऱ्याच अंशी सोपं झालंय.

हेही वाचा : चीनी स्वप्नपूर्तीच्या नावाखाली चालतो इंटरनेटबंदीचा अजेंडा

धागेदोरे जोडत माहिती मिळवली जाते

नेमका हा काय प्रकार असतो, हे समजून घेण्यासाठी एक उदाहरण पाहूया. समजा, शत्रू राष्ट्राला भारतातल्या एखाद्या अणुऊर्जा प्रकल्पाची हेरगिरी करायची असेल तर त्या प्रकल्पाविषयी अधिकृतरित्या पब्लिश होणारी माहिती, आकडेवारी मिळवली जाते. बरेचदा अशा प्रकल्पातून किती वॅट वीजनिर्मिती होते आणि त्यातून किती प्रमाणात उत्सर्जन होतं. याबद्दलची माहिती केंद्र सरकार किंवा त्या प्रकल्पाकडूनही जाहीर केली जात असते. ती माहिती मिळवण्यासाठी सातत्याने त्या ठिकाणच्या सर्वरवर लक्ष ठेवलं जातं. 

त्यानंतर या प्रकल्पाशी संबंधित असणारे वेगवेगळे लोक कोण आहेत, तिथले प्रमुख कोण आहेत, त्यांची वैयक्तिक माहिती कुठून मिळते का, त्यांच्या सोशल मीडियातल्या अकाउंटवरून काही तपशील मिळतोय का तसंच सोशल मीडियावर मित्र कोण आहेत, त्यांच्या मित्रांचं प्रोफाईल कसं आहे अशा अनेक घटकांवर लक्ष ठेवून, माहिती मिळवून त्याची एक साखळी तयार केली जाते. या साखळीतून आराखडा तयार करताना सुरवातीला कसलाच अंदाज नसतो. केवळ मिळेल ती माहिती रकान्यांमधे भरली जाते आणि नंतर त्यांचा परस्परसंबंध लावून काही धागेदोरे मिळतात का हे अभ्यास केल्यावर तपासलं जातं.

या अणुऊर्जा प्रकल्पातून तयार होणारी वीज एखाद्या राज्यात वापरली जात असेल तर त्या राज्याची वीजेची खरी गरज किती आहे, त्यातील किती गरज अणुऊर्जेतून भागवली जाते, उर्वरित वीज कशी मिळवली जाते, कोणते वीजनिर्मिती प्रकल्प आहेत, कोण संचालक आहेत, तिथल्या राजकीय पक्षाची वीजनिर्मितीबाबत काय भूमिका आहे, एका राज्यातून दुसऱ्या राज्याला किती दराने वीज विकली जाते अशा प्रकारचे धागेदोरे जोडत जोडत प्रचंड प्रमाणात माहिती मिळवली जाते. 

बिग डेटा अॅनालिटिक्स

या सगळ्याकडे वेगवेगळ्या पातळ्यांवरुन पाहिलं जातं. वरच्या उदाहरणाचाच विचार करायचा तर भारताची विजेची गरज आणि उपलब्धता, त्यातला अणुऊर्जेचा हिस्सा, कच्च्या मालाची उपलब्धता, विविध देशांसोबत झालेले करार, त्यातले कच्चे दुवे, या सर्वांमधे काही राजकारण्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत का, त्यांचा आधीचा इतिहास काय आहे अशी सर्व माहिती इंटरनेटच्या मदतीनं पिंजून काढून एक साखळी तयार केली जाते. यामधे अधिकृतपणाने केल्या जाणाऱ्या बातम्यांबरोबरच हेरांकडून मिळणारी माहिती, सोशल मीडियावरची माहिती, तिथले ट्रेंडिंग टॉपिक्स, लोकांना सध्या कोणत्या विषयामधे जास्त आस्था आहे असे हजारो प्रकारचे निकष लावून सातत्याने ती माहिती अपडेट केली जाते. 

या सर्वाला मिळून ‘बिग डेटा अॅनालिटिक्स’ म्हटलं जातं. लहान मुलांच्या ‘चित्र जोडा  किंवा ‘मेकॅनो' या खेळा प्रमाणे ही सर्व प्रक्रिया चालवली जाते. बिग डेटामधून मिळणारे सर्वच निष्कर्ष बरोबर असतील असं नाही; पण जे निष्कर्ष समोर येतात त्यातले आपल्याला उपयोगाचे असणारे मुद्दे बाजूला काढले जातात आणि त्याआधारे धोरणांची आखणी केली जाते. 

हेही वाचा : १४ वर्षांच्या भारतीय मुलाने तयार केला गलवान व्हॅलीचा इतिहास

लोकांच्या ब्रेन वॉशिंगमुळे ट्रम्प अध्यक्ष?

केम्ब्रिज अॅनालिटिका प्रकरण हे महत्वाचं उदाहरण. फेसबुकद्वारे जमा केलेल्या माहितीच्या आधारावर जगभरातल्या अनेक ठिकाणच्या निवडणुकांमधे केम्ब्रिज अॅनालिटीका या कंपनीने ढवळाढवळ केल्याचा धक्कादायक प्रकार मध्यंतरी उघडकीला आला. अमेरिकेमधे २०१६ ला झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रचारासाठी मतदारांच्या फेसबुक अकाउंटमधून अवैधरित्या माहिती गोळा करून त्याचा वापर अमेरिकेतल्या लाखो मतदारांचं मतपरिवर्तन करण्यासाठी केला गेल्याचं समोर आलं. 

यामधे फेसबुकवरच्या कमेंट, गुगलवर लोक काय शोधतात यातून लोकांच्या अपेक्षा काय आहेत, लोक कोणाला मत द्यायचं हे कशावरुन ठरवतात अशा सर्वांचा अंदाज घेतला गेला आणि त्यांचे मतपरिवर्तन करण्यासाठी रणनीती ठरवून पावलं टाकली गेली. थोडक्यात, माहिती मिळवणं हा या नव्या हेरगिरीतला पहिला टप्पा आणि मिळालेल्या माहितीचा वापर, गैरवापर करण्यासाठी रणनीती ठरवणं हा दुसरा टप्पा असतो. 

केम्ब्रिज अॅनालिटिका आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उदाहरणामधे अनेक अमेरिकन मतदारांनी फेसबुकवर मांडलेली मतं, त्यांच्या प्रोफाईलमधून दिसणारा कल याचा अंदाज घेतला गेला. ती मतं विरोधातली असल्याचं लक्षात आल्यानंतर अशा मतदारांचं मतपरिवर्तन करण्यासाठी त्यांच्या फेसबुक खात्यावर नेमकं काय दिसलं पाहिजे, यासाठी तजवीज करण्यात आली.

उदाहरणार्थ, एखाद्या अमेरिकन मतदाराचं मत ट्रम्पविरोधी असेल तर त्याच्या फेसबुक फ्रेंडसचा कल ट्रम्प यांच्या बाजूने झुकत आहे, अशा प्रकारचं चित्र त्याच्यासमोर निर्माण करण्यात आलं. यासाठी फेक पेजेस त्यांच्यापुढे आणण्यात आली. याचा स्वाभाविक परिणाम त्या व्यक्तीवर होतो, असं मानसशास्र सांगतं. तसंच मोठ्या प्रमाणावर लोकांचं अशा माध्यमातून एक प्रकारे ‘ब्रेन वॉशिंग’करण्याचा प्रयत्न होतो तेव्हा त्यातून १ ते २ टक्के लोकांचं मतपरिवर्तन झालं तरी निवडणुकीचा निकाल बदलण्याची शक्यता असते.

‘बिग डेटा’चं अवकाश खूप व्यापक

डेटा बेस घेऊन खोटी माहिती दुसऱ्या देशांकडे पसरवणं किंवा मिळालेल्या माहितीचा आंतरराष्ट्रीय संबंध, आंतरराष्ट्रीय कंत्राटं, एकमेकांशी असणारे सर्व करार याबाबत वापर करुन घेणं, त्या त्या देशांत अस्थिरता माजवणं असेही प्रकार घडू शकतात. उदाहरणार्थ, झेनुवाच्या माध्यमातून चीनला कर्नाटक, तामिळनाडू यांच्यातल्या पाणीवादाची माहिती मिळाली आणि त्यातून लोकांमधे याबद्दल असणारी मतं तीव्र असल्याचं लक्षात आलं. हा वाद आणखी भडकवण्यासाठी सोशल मीडियावर तशा प्रकारची पेरणी केली जाऊ शकते. एकंदरीत, या ‘बिग डेटा’चे अवकाश खूप व्यापक, क्लिष्ट आणि संदिग्ध आहेत. या सर्व प्रकारात बरीचशी माहिती लोक स्वतःहूनच देत असतात. 

आज ट्विटर वापरणाऱ्यांमधे ‘एखादं ट्विट केल्यानं काय फरक पडतो, असा अनेकांचा समज असतो; पण तशा आशयाचं किंवा त्याविषयाशी संबंधित हजारो, लाखो ट्विटस् गोळा केल्यानंतर त्यातून तयार होणारा पॅटर्न खूपच महत्वाचा असतो. त्यामुळे यामध्ये वैध आणि अवैध ठरवणं अत्यंत अवघड आहे. कारण ही सर्व माध्यमं नेहमीच ‘आम्ही केवळ माहिती पोचवण्याचं काम करत असतो, आम्ही कसलाही प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत नाही’ असं सांगत असतात. आजच्या काळात ‘मीडियम इज द मॅसेज’ अशी स्थिती निर्माण झालेली आहे. त्यामुळेच जे ट्रेंडिंग दिसते आहे तेच जगात चाललं आहे किंवा तेच जनमानस आहे, असं मानलं जाऊ लागलंय.

पूर्वीच्या काळात प्रचंड माहिती जमवली तरी त्याचं विश्लेषण आणि माहिती वेगळी करणं सोपं नव्हतं; पण कृत्रिम बुद्धिमता, मशिन लर्निंग यांसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने बिग डेटामधून पॅटर्न शोधणं, त्यांचा अर्थ लावणं आणि अंदाज बांधणं या तिन्ही गोष्टी सहज शक्य होत होत्या. या तंत्रज्ञानाची ताकद किंवा क्षमता दिवसेंदिवस वाढत जाणार आहे, ही यामधली चिंतेची गोष्ट म्हणायला हवी.

हेही वाचा : चीनी कंपनीशी करार झाल्याच्या आनंदात २० जवानांचा बळी चढवला का?

हेरगिरीच्या डिजिटल साधनांमधे चीनची आघाडी

चीन केवळ भारतात किंवा विदेशातच हेरगिरी करत आहे असं नाही; खुद्द चीनमधेही नागरिकांवर पाळत ठेवण्यासाठी कॅमेरे बसवण्यात आलेले आहेत. या कॅमेऱ्यांच्या मदतीने रस्त्यावरुन जाणाऱ्या माणसांचे क्षणाक्षणाला फोटो टिपले जातात. हे सर्व फोटो आपोआप वेगवेगळ्या डेटाबेससोबत तपासले जातात. त्यातून एखाद्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल असेल आणि तो फरार झाला असेल तर त्या सिस्टीममधून मॅसेज पाठवून त्या व्यक्तीला रस्त्यातच अटक केली जाते. 

याहून भयानक म्हणजे, एखादी व्यक्ती राजकीय दृष्ट्या अडचणीत आणणारी असेल किंवा विरोधी मत व्यक्त करणारी असेल तर ती व्यक्ती कुठे जाते, कोणाला भेटते या सर्वांच्या नोंदीही ठेवल्या जातात. थोडक्यात, हेरगिरीच्या या डिजिटल साधनांमधे, प्रणालीमधे चीननं मोठी आघाडी घेतलीय. अर्थात, अमेरिकेसोबत अनेक प्रगत देश पूर्वीपासून हे करत आले आहेत. 

याबद्दल एडवर्डस् स्नोडेन याने ‘पर्मनंट रेकॉर्ड नावाचं एक पुस्तकही लिहलंय. तो अमेरिकेतून कसा पळून गेला, रशियाने त्याला कसा आश्रय दिला आणि अमेरिका हेरगिरी कशा प्रकारे करते याबाबतची विस्तृत माहिती या पुस्तकात वाचायला मिळते. त्यामुळे ‘डिजिटल हेरगिरी’ हे माणसानेच तयार केलेलं हे एक जाळं आहे. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे आता त्यातून मागे फिरणं जवळपास अशक्य आहे. यापासून सुरक्षितता कशी मिळवायची, याबद्दल आजघडीला ठोस उपाय नाही.

डिजिटल हेरगिरीचे प्रकार वाढत जातील

अगदी अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींचा विचार केला तरी त्यांच्याविषयीची माहिती कोणत्या ना कोणत्या माध्यमातून दाखवली जाते. त्यामुळे ती माहिती गोळा होणारच नाही असं होऊ शकत नाही. अर्थात, हा धोका लक्षात घेऊन चीनने या नवीन टेक्नॉलॉजी आणि सोशल मिडियाबद्दल स्वदेशी बाणा जोपासलाय. चीनमधे केवळ चीनी अॅप्लिकेशन्सच वापरली जातात. तिथं फेसबुक वापरलं जात नाही. गुगलच्याऐवजी बैडू नावाचं सर्च इंजिन वापरलं जातं. चॅटिंगसाठी व्ही चॅट वापरलं जातं.

त्यामुळे त्यांच्याकडची सर्व माहिती देशांतर्गतच राहते. उलट बाहेरच्या देशातल्या व्यक्तीला चीनी माणसाशी संपर्क, संवाद साधण्यासाठी चीनी अॅप्लिकेशन वापरावं लागतं. यातून बाहेरची माहिती चीनला मिळणं सहजशक्य होतं. असा प्रकार सर्वच देशांना करता येणं शक्य नाही. कारण मुळातच इंटरनेटला भौगोलिक सीमा नाहीत. क्लाऊड कम्प्युटिंगने तर या सीमारेषा पूर्णतः पुसून टाकल्यात. अशा परिस्थितीत फेसबुक, गुगल या कंपन्यांचे सर्वर भारतात असावेत, अशी मागणीही व्यवहार्य किंवा उपयुक्त ठरत नाही.

दिवसेंदिवस पारंपरिक युद्धपद्धती, हेरगिरीचे प्रकार मागे पडत जाऊन सायबर वॉर, डिजिटल हेरगिरीचे प्रकार वाढत जातील. भविष्यात, एकमेकांच्या टार्गेटवर किंवा महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर सायबर हल्ले करण्याचे प्रकार वाढलेत. मागच्या काळात इराणमधल्या अणुबॉम्बनिर्मिती प्रकल्पासाठीच्या युरेनियम समृद्धीकरणासाठी असलेली सर्वर यंत्रणा अमेरिका, इस्राईलने मिळून सायबर हल्ले करुन बंद पाडली. त्यामुळे इराण अणूबॉम्ब तयार करु शकला नाही, असं सांगितलं जातं. अशा प्रकारच्या गोष्टी भविष्यात वाढीला लागण्याची दाट शक्यता आहे.

हेही वाचा : 

फेसबुक झालंय 'बुक्ड'!

चीन कधीच जगावर सत्ता गाजवू शकत नाही, कारण

भारतानं आधी आर्थिक युद्धाच्या सीमेवर लढायला हवं!

कॅगने दाखवलंय जलयुक्तमधलं झोलयुक्त शिवार (भाग १)

सोप्या शब्दांत समजून घेऊया मराठा आरक्षण निकालाचा अर्थ

बेरोजगारांकडून साडेतीन टक्केच अपेक्षा ठेवणाऱ्या रवीश कुमारांचं पत्र