पत्रकारांना हिणवल्याने कमजोर होत चाललंय लोकशाहीचं अस्तित्व

०७ नोव्हेंबर २०२२

वाचन वेळ : ११ मिनिटं


काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातल्या पत्रकारांसाठी ‘एचएमवी’ म्हणजेच ‘हिज मास्टर्स वॉइस’ असा शब्द वापरला. याधीही पत्रकारांसाठी डीओडी, गोदी मीडिया, चहा-बिस्कीट, प्रेस्टिट्यूट असे शब्द सर्रास वापरले गेलेत. या विशेषणांवर मात्र सगळेच पत्रकार मूग गिळून गप्प बसलेत. हे लोकशाहीसाठी घातक ठरतंय.

‘महाराष्ट्रातले उद्योग चाललेत. या फेक नॅरेटिवमधे काही राजकीय पक्ष, त्यांची इकोसिस्टीम आणि दुर्दैवानं बोटावर मोजता इतके चार-पाच ‘एचएमवी’ पत्रकार हे एकत्रितपणे..‘एचएमवी’चा अर्थ विचारता तुम्ही? ‘हिज मास्टर्स वॉइस’! त्यांचे मास्टर्स कोण ते तुम्हाला माहितीय. हे ‘एचएमवी’ पत्रकार असे मिळून या सर्वांनी महाराष्ट्राच्या बदनामीचा घाट घातला!’

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट शब्दात पत्रकारांसाठी ‘एचएमवी’ हा नवा शब्द वापरला. त्यानंतर सोशल मीडियामधे चर्चेला उत आला.

पत्रकार संघटनांचं मौन

एकाही मुख्य माध्यमावर त्याबद्दल अवाक्षरही उच्चारलं गेलं नाही. अपवाद वगळता कुणीही त्यावर मुख्य माध्यमांवर बोललेलं नाही. माझ्यासारख्या काही पत्रकारांनी त्याबद्दलचं मत एखाद्या न्यूज चॅनलच्या लाइव चर्चेत स्पष्ट शब्दात मांडलं. तसे अपवाद वगळता फार काही झालेलं नाही. जे व्यक्त झाले ते समाजमाध्यमांवरच. दोन्ही बाजूने.

त्यातही भाजप समर्थकांनी खूपच तीव्रतेनं यावर हर्षोल्हास व्यक्त केला. काही पत्रकारांची छायाचित्रंही पोस्ट करण्यात आली. मुंबई मराठी पत्रकार संघानं निषेध नोंदवला. तसे अपवाद वगळता अनेक पत्रकार संघटनाही शांत राहिल्या. प्रत्येकाला बहुतेक वाटलं असावं, हे शब्द आपल्यासाठी नाहीत. उगाच आपण त्यावर बोलून आपल्याकडे बोट का ओढवून घ्यावं!

गेली काही वर्षं पत्रकारितेत रोजगार संकट प्रचंड वाढलंय. त्यात पुन्हा मराठीत संधींची कमतरता. असुरक्षा जरा जास्तच. त्यात राजकीय हस्तक्षेपानं पद मिळणं आणि जाणं वाढल्यानं स्वाभाविकच ही असुरक्षा जास्तच फोफावलीय. आणि त्यातून मन मारुन गप्प बसणंही! त्यासाठी कुणाला दोष देता येत नाही. आपल्यासारख्याच असणाऱ्या पत्रकार मित्रांना तर नाहीच नाही! 

‘एचएमवी’ म्हणजे काय? 

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांसाठी ‘एचएमवी’ म्हणजे ‘हिज मास्टर्स वॉइस’ शब्द वापरल्यानं चर्चा सुरु झाली. त्यांनी अर्थही स्पष्ट केला. तसे चारपाच आहेत, असं बोलून सर्वच बिथरू नयेत, याचीही काळजी घेतली. पण त्यामुळे ते जे बोलले त्याची गंभीरता कमी होत नाही. 

‘एचएमवी’ ही गेल्या शतकातली ग्रामोफोन कंपनी. तिच्या लोगोमधे एक कुत्रा ग्रामोफोन समोर बसलेला दिसतो. आपल्या मालकाचा आवाज त्याला आवडतो. फडणवीसांनी स्पष्ट शब्दात या एचएमव्ही पत्रकारांचे मालक कोण, ते तुम्हाला माहित आहे, असं सांगत तिथं मात्र हातचं काही राखून ठेवलं नाही.

हेही वाचा: पालघर झुंडबळी सत्य कळण्यासाठी सहा प्रश्नांची उत्तरं मिळायला हवीत

पत्रकारांसाठी वेगवेगळी विशेषणं 

फडणवीसांच्या आधीही पत्रकारांसाठी खूप वेगवेगळी विशेषणं वापरली गेलीत. ‘एचएमवी’, ‘डीओडी’, प्रेस्टिट्यूट, गोदी मीडिया, ल्युटियन्स मीडिया, चहा-बिस्कीट अशी अनेक विशेषणं पत्रकारांसाठी राजकारण्यांकडून, त्यांच्या ट्रोलर ब्रिगेडकडून वापरली जातात. त्यात भाजपच नाही तर सर्वच पक्ष पुढे असतात. सर्व विशेषणं दिली जातात. ‘पत्रकार’ सोडून बरंच काही वापरलं जातं! 

भारतीय राजकारणात मोदी पर्व सुरु होताच २०१४मधे महाराष्ट्रातल्या नाही पण राष्ट्रीय पातळीवर भाजपनं ल्युटियन्स मीडिया हा शब्द प्रचलित केला. ल्युटियन हे दिल्लीची रचना करणाऱ्या वास्तुरचनाकाराचं नाव. त्यांनी वसवलेल्या बंगल्यांमधे दिल्लीतले नाही तर देशातले सत्ताधारी वास्तव्य करतात. त्यात काँग्रेस काळात जे राहत त्यांच्या इशाऱ्यावर चालणारा मीडिया तो ल्युटियन्स मीडिया असा भाजपचा आरोप होता.

सत्तेशी सक्तीची भक्ती

तसा मीडिया नव्हता का? होता. तेव्हा आपल्या पत्रकारितेत सर्वच सदगृहस्थ होते, असं म्हणणंच खोटेपणाचं ठरेल. तसं कधीच नव्हतं. नाही आणि नसणार! अनेकदा माझ्यासारख्या स्थानिक पातळीवरच्या पत्रकारांच्याही काही बातम्या राष्ट्रीय पातळीवर अचानक रद्द केल्या जायच्या तेव्हा कार्यालयातून अधिकृत नाही तर ऑफ द रेकॉर्ड तीच कुजबुज ऐकायला मिळायची.

काहीवेळा सरकारविरोधात केलेलं एखादं खूप गाजावाजा झालेलं स्टिंग ऑपरेशन ऐनवेळी रद्द केलं जायचं. नंतर सावकाश वाफ निघून गेल्यावर चालवायचा निर्णय व्हायचा, तेव्हा तर पत्रकार त्वेषानं वरिष्ठांचा उद्धारही करायचे. भाजपला पत्रकारितेतल्या काही ज्येष्ठ-श्रेष्ठांविषयी संशय निर्माण करण्याची संधी मिळाली, ती त्यातूनच!

पत्रकारितेतलेच काही त्यावेळी जबाबदार होते, हे नाकारता येत नाही. असं असलं तरीही त्याचवेळी एक गोष्ट नजरेआड करता येत नाही. सत्तेच्या इशाऱ्यावर चालणं आणि सत्ताहित पाहणं, सत्यापेक्षा सत्तेला महत्व देणं हे त्यावेळी चालायचं ते अपवादासारखं होतं.

आता पत्रकारिता म्हणजे तीच असा नियम झाल्यासारखे काही वागतात, तसं तेव्हा नव्हतं. काही प्रमाणात डावललं जाणं होतं, पण नोकरी गमावणं क्वचितच होतं. आता ते सर्रास झालंय. हेही नाकारता येत नाही. अपवाद जेव्हा नियम बनतो, तेव्हा ते जास्त धोकादायक असतं. तिथं एक रेड अलर्ट मिळत असतो. 

हेही वाचा: अर्णब सोनिया गांधींवर टीका करत होते, तेव्हा माझं काळीज रडत होतं

गोदी मीडिया

त्यानंतर भाजपविरोधक शांत बसले असं नाही. मोदी सत्ताकाळाच्या काही वर्षातच त्यांनी एक विशेषण प्रचलित केलं. गोदी मीडिया. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा जणू अवतार झालाय, ते जे सांगतात ते प्रमाण, त्यांचं फक्त चांगलंच दाखवायचं, काही चुकलं तरी सरकारवर टीका करायची नाही, अशा पत्रकारांना, माध्यम संस्थांना गोदी मीडिया म्हणून संबोधलं जावू लागलं.

अर्थात हे विशेषण ज्यांच्यासाठी वापरलं गेलं ते पत्रकार सत्तेच्या गोदीत म्हणजे कुशीत बसून वावरणारे नव्हते, नाहीत, असंही नाही. तसे पत्रकार आहेतच. तशा माध्यम संस्था आहेतच. त्यामुळेच थेट मोदी मीडिया असं न म्हणता गोदी मीडिया असं विशेषण वापरलं जाऊ लागलं. आताही ते जोरात वापरात आहे.

सोयीस्कर भूमिका घेणारा मीडिया

ज्यांना गोदी मीडिया म्हटलं जातं, त्यांच्यापैकी एका पत्रकार महोदयांवर गंभीर आरोप आहेत. पण तरीही ते मोठ्या ब्रँडचे मोठे शो करत असतात. साध्या स्ट्रिंजरवर जर बाहेरच्या कुणीही, काहीही आरोप केला तरी, त्याची पडताळणी न करता संस्थांतर्गत राजकारणातून अनेकदा त्याचा किंवा तिचा बळी घेतला जातो. या महोदयांना मात्र मोठमोठ्या ब्रँडमधे मोठमोठी पदं मिळाली.

त्यांनी नुकताच केलेला एक शो त्यांच्यावर होणाऱ्या टीकेचं कारण सांगण्यास पुरेसा आहे. गुजरातमधला मोरबीचा पूल कोसळून शेकडो बळी गेले. या महोदयांनी तो पूल लोकांमुळेच कोसळला, असं दाखवत शो केला. निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधारी भाजपला क्लीनचीट दिली. त्याचवेळी लोकांनी त्यांच्या जुन्या शोचा वीडियो काढला. त्यात त्यांनी भाजपविरोधातल्या सरकारवर पूल कोसळल्याचं खापर फोडलं होतं. 

राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेला चांगला प्रतिसाद लाभतोय. टीवीच्या भाषेत सांगायचं तर विझ्युअली रिच स्टोरी आहे. पण म्हणावं तसं कुणीच दाखवत नाही. असं उगीच घडत नसतं. काही कारणं असतात.

काँग्रेसच्या काळात अपवादानं जे घडायचं ते आता नियमानं घडतंय. त्यातून अशा पत्रकार आणि माध्यमांना गोदी मीडिया या विशेषणानं हिणवलं जातय. आता स्थिती तर अशी की याविरोधात आता कुणी बोलत नाही किंवा कुणाला ते खुपतही नाही. 

हेही वाचा: नेशन वॉन्ट्स टू नो अर्णब, ये जबां किसकी हैं?

भाजप म्हणतंय प्रेस्टिट्यूट

भाजप समर्थकांनी ल्युटियन्स मीडियानंतर जे विशेषण किंवा अतिशय गलिच्छ दूषण पत्रकारांसाठी प्रचलित केलं ते म्हणजे प्रेस्टिट्यूट! प्रॉस्टिट्यूट म्हणजे वेश्या. जो पैसे देईल त्याच्या लैंगिक इच्छांची पूर्तता करणारी.

भाजप ट्रोलर आर्मीनं पत्रकारांसाठी प्रेस्टिट्युट शब्द वापरला. त्यांच्या मते, जे पैसे देतात त्यांच्या इच्छापूर्तीसाठी पत्रकार वाट्टेल ते करतात. थोडक्यात त्या प्रॉस्टिट्यूट तसे पत्रकार प्रेस्टिट्यूट! हा शब्द कुणी ट्रोलरनं वापरला नव्हता तर देशाचे माजी लष्करप्रमुख आणि भाजप सत्तेत संरक्षण राज्यमंत्री झालेल्या वी. के. सिंह यांनी वापरला होता. 

खरंतर स्वत:च्या इच्छेविरुद्ध शरीर विकणाऱ्या वेश्यांची वेगळी मजबुरी असते. पण तेवढ्या संवेदनशीलतेची अपेक्षा ट्रोलर मनोवृत्तीच्या राजकारण्यांकडून ठेवता येत नाही. त्यामुळे वाद झाला. पण त्याबद्दल कधी दिलगिरीही व्यक्त करावी, असं त्यांना वाटलं नाही. 

चहा-बिस्कीट पत्रकार

पत्रकारांसाठी तयार झालेला चहा-बिस्कीट पत्रकार किंवा चाय-बिस्कीट पत्रकार हा ‘एचएमवी’च्या आधीचा भाजप गोटातून पसरवला गेलेला शब्द. जो आजही वापरात आहे. सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण सुरु होतं. नॅशनल मीडिया एका बाजूला आणि स्थानिक मुंबईकर पत्रकार एका बाजूला असा सामना त्यात रंगू लागला.

कारण सुशांत सिंहला ओळखणारे मुंबईकर पत्रकार त्या प्रकरणाचे सर्व कंगोरे जाणून होतं. ते वास्तव मांडत होते. मग अचानक फार वेगळ्या घडामोडी सुरु झाल्या. लव, सेक्स, ड्रग आणि धोका असे बरेच टिपिकल हिंदी फिल्मी अँगल त्या कवरेजमधे घुसू लागले.

त्यातून काही उतावळे पत्रकार त्यांचं खोटंपण उघड होऊ लागल्यानं अस्वस्थ झाले. त्यांनी स्थानिक पत्रकारांना चाय-बिस्कूट पत्रकार असं हिणवलं. त्यातून चांगलाच वाद पेटला. तिथं मात्र मुंबईकर पत्रकारांनी आपला कणा दाखवला.

कुणीतरी फेकलेल्या हाडकांना चघळण्यापेक्षा आम्ही चहा-बिस्कीटवालेच चांगले असं प्रत्युत्तर देण्यात आलं. आजही भाजप समर्थक ट्रोलर सोशल मीडियावर वेगळं मत मांडणाऱ्या पत्रकारांना हिणवण्यासाठी चाय बिस्कीट पत्रकार हे विशेषण वापरतातच!

हेही वाचा: आर्या बॅनर्जी : आयुष्याचा टोकाला जाऊन शोध घेणारी मुसाफिर

दलाल ऑफ दिल्ली

‘एचएमवी’ पत्रकारांचा वाद उसळल्यानंतर मुंबईतल्या पत्रकारांशी बोलताना एक नवा शब्द कानावर आला. ‘डीओडी’ म्हणजे ‘दलाल ऑफ दिल्ली’!

महाराष्ट्राच्या हितासाठी आम्ही एखादी भूमिका मांडली तर काही राजकारण्यांचे चाकर असल्याचे आरोप करत आम्हाला ‘एचएमवी’ हिणवलं जात असेल तर जे महाराष्ट्राच्या हिताचा विचार न करता दिल्लीतल्या भाजप नेत्यांची बाजू घेतात, सर्व मर्यादा ओलांडतात त्यांना ‘डीओडी’ म्हणजे ‘दलाल ऑफ दिल्ली’ का म्हणू नये, हा प्रश्न उपस्थित केला जातोय.

आता असे पत्रकार नाहीत का? असेही पत्रकार आहेतच. जसे काही पत्रकार भाजपची विचारांधतेतून पाठराखण करतात, तसेच काही पत्रकार भाजपविरोधातल्या काही पक्षांची विचारांधतेनं पाठराखण करतात.

त्यामुळे भाजपविरोधी तशा पत्रकारांना जर ‘एचएमवी’ म्हणजे ‘हिज मास्टर्स वॉइस’ म्हटलं जात असेल, तर महाराष्ट्रहितापेक्षा केवळ भाजपहित लक्षात घेऊन दिल्लीतल्या नेत्यांच्या कारभाराचं आंधळं समर्थन करणाऱ्यांना ‘डीओडी’ म्हणजे ‘दलाल ऑफ दिल्ली’ म्हणण्यात गैर काय? असा प्रश्नही विचारण्यात येतो. 

‘पत्रकार’ सोडून बरंच काही

त्यामुळे फडणवीसांनी वापरलं ते ‘एचएमवी’ हे काही पत्रकारांसाठी वापरलं गेलेलं पहिलंच विशेषण नाही. याआधीही खूप शब्द वापरले गेलेत, जातात, जातीलही. हे सारं जरी खरं असलं तरी ही सर्व विशेषणं वापरण्यामागचं कारणही लक्षात घेतलं पाहिजे. काहीतरी आपलं पत्रकारांचंही चुकतंय. पण ते एवढं चुकत नाही, जेवढं भासवलं जातं.

बदलत्या काळानुसार समाज बदलतोय आणि त्या समाजाचाच घटक असणारे पत्रकारही. पण तसे तर सर्वच बदलतायत. आम्ही पत्रकारांनी नेहमी टीका करणाऱ्या जागल्याच्या भूमिकेत असणं अभिप्रेत असतं. इतर सर्वांवर टीका करणाऱ्या पत्रकारांवर टीका होणंही गैर नाही. पण ही टीका केवळ कामांचं मूल्यमापन करून नाही, तर हेतूपूर्वक होऊ लागते, तेव्हा वेगळी भीती निर्माण होते.

अशी विशेषणं देणं हा काही पत्रकारांचीच नाही तर एकंदरीतच आपल्या पत्रकारितेची विश्वासार्हताही संपण्याचा एक सुनियोजित प्रयत्न तर नाही ना, असाही संशय घ्यायला वाव आहे. त्याचं कारण हा प्रयोग केवळ पत्रकारितेबद्दल होत नाही, तर लोकशाहीच्या सर्वच स्तंभांबद्दल होताना दिसतो. मग ते न्यायालय असेल किंवा इतर काही. 

आजचेच पत्रकार चुका करतात असं नाही तर आधीचेही चुका करायचेच. पण सर्वच पत्रकार तसे आहेत का? आजही पत्रकारितेत बहुसंख्या ही कोणतीही बांधिलकी न पत्करता, सत्तेशी नाही तर सत्याशी इमान राखत पत्रकारिता करणाऱ्यांचीच आहे. त्यांना त्याचा त्रासही भोगावा लागतो. उलट गोदी मीडियावाले असो किंवा ल्युटियन्सवाले त्यांनाच सर्व लाभ मिळत असतात.

हेही वाचा: संसद भवन : देशाच्या जडणघडणीचं साक्षीदार

सर्वच नेत्यांना हवेत ‘एचएमवी’

पत्रकारितेतील ती एक प्रवृत्ती आहे. पण वास्तव हेच आहे की राजकीय पक्ष कोणताही असो त्यांच्या नेत्यांना आपल्याभोवती असेच पत्रकार लागतात. अशा पत्रकारांनाच सभोताली ठेवलं जातं. तरीही मग अशी टीका केली जाते, त्याचं कारण मुळातच पत्रकारिता ही कणा असलेली कुणालाच नकोय.

प्रत्येकाला आता सरपटणारे पत्रकार आपले वाटतात. पत्रकारांनी प्रश्न विचारलेले आवडत नाही. विचारले तरी ते आपण दिलेलेच किंवा आपल्याला सोयीचे असणारेच असावेत असं वाटतं. तसं सदासर्वदा शक्य नसतं. टीका होते. उघडं पाडलं जातं. एखादा पत्रकार सत्तेशी इमान राखत पूल लोकांमुळेच पडल्याचं मांडत असेल तर इतर अनेक पत्रकार वास्तवही मांडतात. 

रणनीती ओळखायला शिका

सत्य मांडणं हे कोणत्याही सत्तेला आवडत नाही. आजच्या तर नाहीच नाही. त्यातूनच मग सोपा मार्ग काय, तर पत्रकारितेविषयीच संशय निर्माण करा. आधी काहींना विशिष्ट विशेषणं वापरत पिंजऱ्यात उभं करायचं आणि मग हळूहळू संपूर्ण पत्रकारितेविषयी संशय निर्माण करायचा. असं सातत्यानं करत राहिलं की गोबेल्स तंत्रानं लोकांना तेच खरं वाटेल.

पत्रकार जे मांडतील ते खरं आहे का याविषयीच लोकांच्या मनात कमाल संशय तयार होईल. असा एक दूरगामी प्रयत्न राजकीय नेत्यांच्या विशेषणांच्या माऱ्यामागे असला, तर आश्चर्य वाटायचं कारण नाही. त्यातूनच मग पत्रकारितेच्या विश्वासार्हतेलाच संपवायचं, असाच डाव असावा. त्यामुळे पत्रकारांनी आणि समाजातल्या इतर जाणत्यांनी या विशेषणबाजीचा गंभीरतेनं विचार करण्याची गरज आहे.

थांबवून कुणी थांबणार नाही. पण किमान टीकेमागचे हेतू लोकांच्या मनात यायला हवेत. त्या टीकेतून विशेषणांमुळे निर्माण होणारा संशयकल्लोळ आणि त्यातून साध्य होणारी राजकीय इप्सितसिद्धी रोखली तर जाणार नाही, पण किमान एका मर्यादेत राहू शकेल. आपण पत्रकारांनी त्यासाठी वेळीच सावध होणं गरजेचं आहे.

हेही वाचा: वो सुबह कभी तो आयेगी!

राजकीय नेत्यांसाठीही घातक रणनीती

राजकीय इप्सित साध्य करण्यासाठी किंवा खरोखरच जाणीवपूर्वक लक्ष्य करणाऱ्या काही पत्रकारांवर थेट आरोप करत सर्वच पत्रकारांवर जरब बसवण्यासाठी किंवा अंकित करण्यासाठी अशी विशेषणं राजकारण्यांकडून सर्रास वापरली जातात.

पण राजकीय नेत्यांनी प्रत्यक्ष तर नाही तर अप्रत्यक्षही पत्रकारांना भलती विशेषणं वापरत पत्रकारितेची विश्वासार्हता संपवण्याचा प्रयत्न करणं, हे त्यांच्यासाठीही घातकच आहे. सत्ता येते, जाते. सत्य हे कायम साथ देतं.

पत्रकारितेला संशयाच्या भोवऱ्यात आणून विश्वासार्हता संपवली, तर उद्या तुम्ही केलेले आरोप, दावे त्याच पत्रकारांकडून ऐकताना कोण विश्वास ठेवेल? तसंच सत्ता नसताना दुसऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी तुम्हाला तुम्ही आता करता त्याच पद्धतीनं त्रास द्यायला सुरवात केली तर कोण साथीला असणार आहे? विश्वासार्हता संकटात आणलेल्या पत्रकारितेनं साथ दिली तरी लोक कसा विश्वास ठेवतील? 

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्या मोठी क्षमता असलेल्या नेत्यानं तर असं करूच नये. ज्यांच्यामधे भविष्यात देशाच्या नेतृत्वाची क्षमता आहे, तशी महत्वाकांक्षा आहे, त्यांनी जोडत जावं, तोडू नये. महाराष्ट्र भाजपमधूनच नाही तर दक्षिण-पश्चिम भारतातून त्यांचंच नाव राष्ट्रीय नेतृत्वासाठी चर्चेत असतं. 

डिजीटल युगात घ्यावी काळजी

सध्या नेत्यांच्या भाषणातून हेडलाईन, ब्रेकिंग निघावं यासाठी अनेक स्क्रिप्टरायटर असतात. ते चटपटीत लिहून देतात. काहीवेळा नेतेही ब्रेकिंग होईल असंच बोलतात. पण ते लिहिताना किंवा बोलताना प्रत्येकानं त्यामुळे भविष्यासाठी काही प्रतिकुल ब्रेकिंगची बीजं पेरली जावू नयेत, याची काळजी घ्यावी, असं वाटतं.

आपल्याच मार्गात भविष्यात काट्यांचं काम करतील असं काही आपण वर्तमानात न करणंच चांगलं. त्यातही डिजिटल युगात जेव्हा कोणी बोललेलं, लिहिलेलं काहीच पुसलं जात नसतं, विसरवता येत नसतं, तेव्हा तर नक्कीच ही काळजी त्यांनी घ्यायला हवी. 

हेही वाचा: फेसबूक झालंय 'बुक्ड'!

पत्रकारांनी कणा जपावा 

पत्रकारांनीही काही पथ्य पाळलं पाहिजेच. बहुतेक पत्रकार सडेतोड भूमिका मांडतात. पण आज ज्यांच्या बाजूनं ती भूमिका जाते, उद्या ते चुकले तरी त्यांच्या बाजूनेच मांडायचं, असं न करण्याचं पथ्य पाळलंच पाहिजे. अशा पत्रकारांना त्यामुळे नेते जवळ करत नाहीत. त्यांना खास दर्जा लाभत नाही.

पण किमान उगाच कुणी पत्रकारांना हिणवू लागले, चुकले तरी तर काळजी न करता स्पष्ट बोलण्याचा आपला हक्कही अबाधित राहतो. आज देवेंद्र फडणवीस काही पत्रकारांना ‘एचएमवी’ बोलले, काहींनी चहा-बिस्कीट पत्रकार असा मुंबईकर पत्रकारांचा उद्धार केला, तेव्हा ज्यांना हर्षोल्हास झाला, त्या आपल्याच पत्रकार मित्रांनी शांतपणे विचार करावा, असं वाटतं.

आज त्यांच्या भूमिकांमुळे जर तुम्ही खूश होत असाल, समर्थन करत असाल तर तुम्हालाही ‘डीओडी’ म्हणजे ‘दलाल ऑफ दिल्ली’ असं म्हटलं तर कसं वाटेल? ते मालकांचं ऐकणारे कुत्रे तर तुम्ही दिल्लीचं ऐकणारे दलाल. विशेषणं खूप असतात. गोदी मीडिया म्हणून वाट्टेल त्याला हिणवणाऱ्यांनाही हेच सांगणं आहे.

लोकशाहीचं अस्तित्व टिकवा

पत्रकार म्हणजे शब्दांचे सौदागरच! ते वाट्टेल तेवढे, वाट्टेल तेव्हा, वाट्टेल तसे आणि वाट्टेल ते शब्द वापरू शकतात. पण मुळात त्यांनी आपण पत्रकार आहोत हे विसरायला नको. पत्रकारितेमुळेच ते जे काही आहेत ते आहेत. विश्वासार्हता हाच पत्रकारितेचा प्राण आहे. तीच जर संपली तर पत्रकारिताही संपेल. जी उरलेली असेल ती निष्प्राण कलेवरासारखीच असेल.

त्यांनी वेळीच सावध व्हावं. राजकारण्यांशी मैत्री जरूर ठेवावी. माझीही आहेच. पण पत्रकारिता करताना पत्रकार म्हणूनच वावरायला हवं. पत्रकारितेशीच इमान राखायला हवं. तर आणि तरच आपलं आणि लोकशाहीचंही अस्तित्व बळकट राहील. लोकशाहीच्या एकाही स्तंभाचं अस्तित्व संकटात आलं तर लोकशाहीचं अस्तित्व संकटात येतं.

हेही वाचा: 

लोकशाही मुल्यांमुळेच रयतेला शिवशाही हवीहवीशी

वाचकाचा लेख: माझ्या न्यूड मॉडेलिंगची खरीखुरी गोष्ट

फेसबूकचं व्यसन लावणाऱ्या मार्क झुकेरबर्गची प्रेरणादायी गोष्ट

आयडिया ऑफ महाराष्ट्रः हा जमिनीचा तुकडा नाही, विचार आहे

(तुळशीदास भोईटे हे प्रिंट, टीवी आणि इंटरनेट या माध्यमात तीन दशकं अनुभव असणारे ज्येष्ठ संपादक आहेत.)