भारताला मिळालेलं स्वातंत्र्य संविधानाने लोकांपर्यंत पोचवलं

१५ ऑगस्ट २०२१

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


एखादा देश परकीयांच्या गुलामीत असतो तेव्हा फक्त त्या देशाचीच नाही तर देशातल्या लोकांना जन्मतः मिळालेली सगळ्या प्रकारची स्वातंत्र्य बंधनात असतात. १५ ऑगस्टला देशाला राजकीय स्वातंत्र्य तर मिळालं. पण देशातल्या लोकांपर्यंत स्वातंत्र्य पोचवलं ते संविधानानेच. त्यामुळे आज अमृतमहोत्सवी वर्षाची सुरवात होत असताना हे स्वातंत्र्य चिरायू ठेवण्यासाठी भारतीय संविधानासारखा दुसरा दीपस्तंभ नाही हे लक्षात ठेवायला हवं.

१५ ऑगस्ट १९४७, भारत एक सार्वभौम देश बनला. म्हणजेच भारताचा राज्यकारभार जो ब्रिटनच्या पार्लमेंटमधे चालत होता, देशाच्या निर्णय प्रक्रियेची सगळी सूत्र तिथून हलत होती, ती भारतीयांच्या हाती आली. यापुढे देशाचे सगळे निर्णय भारत स्वतः घेईल याची बीजं रोवली गेली होती. भारत एक स्वतंत्र देश म्हणून अस्तित्वात आला.

आज या घटनेला ७४ वर्ष  झाली झाली. भारत अमृतमहोत्सवी वर्षात पोचला. पण या वाटचालीकडे पाहत असताना स्वातंत्र्याचा लढा, त्या संघर्षात सर्वार्थाने उतरलेले हुतात्मे, क्रांतिकारक, सत्याग्रही, महामानव यांना आणि त्यांच्या आहुतीला आपण नजरेआड करता कामा नये. 

नवा समाज घडवायचाय

एखादा देश परकीयांच्या गुलामीत असतो तेव्हा फक्त त्या देशाची नव्हे तर देशातल्या लोकांची जन्मतः मिळालेली सगळ्या प्रकारची स्वातंत्र्य बंधनात असतात. त्यांचा उपभोग त्यांना घेता येत नाही.

देश राजकीय दृष्ट्या स्वतंत्र बनवायचाय म्हणून सर्वसामान्य लोकांपासून ते अनेक विभूतीपर्यंत सर्वांनीच कंबर कसली. यात दलित, आदिवासी, कष्टकरी, कामगार महिलांपासून लोकांना जगण्याचा मार्ग देणाऱ्या विचारवंतांपर्यंत अनेकांनी आपलं समर्पण दिलं. त्या सगळ्यांच्या मनातल्या स्वातंत्र्याच्या संकल्पनाही वेगवेगळ्या होत्या. 

आझादी मेरी दुल्हन म्हणणारे भगतसिंग म्हणतात, ‘स्वातंत्र्य हा प्रत्येक माणसाचा उल्लंघन करता येऊ शकत नाही असा अधिकार आहे. प्रत्येक माणसाला आपल्या श्रमाचं फळ उपभोगण्याचा सर्व प्रकारचा अधिकार आहे आणि प्रत्येक देश आपल्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा मालक आहे. कोणतंही सरकार जनतेला तिच्या अधिकारापासून वंचित ठेवत असेल तर असं सरकार नष्ट करणं हा केवळ अधिकारच नाही तर जनतेचं आवश्यक कर्तव्यही बनतं.

‘आम्हाला नवा समाज घडवायचा आहे. माणसांकडून माणसांचं होणारं शोषण अशक्‍य करून सर्वांना सगळ्या क्षेत्रांमधे संपूर्ण स्वातंत्र्य हे वास्तव बनावं’ भगतसिंगांचा हा समग्र स्वातंत्र्याचा विचार आपण नीट समजून घेत आपली दिशा निश्चित करायला हवी.

हेही वाचा : संविधानाची भीती कोणाला आणि कशासाठी?

नेहरुंचं काम आपल्या हाती

१४ ऑगस्ट १९४९ ला संविधान सभेत केलेल्या भाषणात पंडित जवाहरलाल नेहरू म्हणाले होते, ‘आम्हाला देशाला स्वतंत्र करायचं होतं. विदेशी सत्तेला इथून घालवायचं होतं. ते काम आता पूर्ण झालं. पण विदेशी सत्ता गेल्याने स्वातंत्र्याची इतिश्री होत नाही. जोपर्यंत भारतातला एक एक माणूस स्वतंत्र हवेत श्वास घेत नाही, त्याच्यावरची संकटं दूर होत नाहीत, त्यांच्या दुःखाचं निवारण होत नाही तोपर्यंत आपली जबाबदारी पूर्ण होत नाही.’

‘भारत कोणत्याही एका धर्माचा देश नाही. एका संप्रदायाचा देश नाही. याउलट तो अनेक जाती-धर्मांच्या विविधता असलेल्या लोकांचा देश आहे. यात अनेक धर्म आणि संप्रदाय आहेत. आम्हाला कोणत्या प्रकारचं स्वातंत्र्य हवं आहे आमच्या वतीने हे आधीच स्पष्ट करण्यात आलंय. ते स्वातंत्र्य प्रत्येक भारतीयांचं भारतीयांच्यासाठी आहे. त्यावर प्रत्येक भारतीयाचा समान हक्क आहे आणि प्रत्येक भारतीयांना या स्वातंत्र्यात समान भागीदार करून घ्यायचं आहे' नेहरुंचं  हे काम आता आपल्या हाती सोपवलं गेलंय याची जाणीव कधी येणार?

डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वातंत्र्य मूल्याला विभक्त पद्धतीने पाहत नाहीत. त्यांच्या मते, 'स्वातंत्र्य समता बंधुता या मूल्यांचा एक संच आहे. ती एकमेकांपासून वेगळं करण्याचा प्रयत्न केला तर लोकशाहीचा मूळ हेतू नष्ट होऊन जाईल. समतेशिवाय स्वातंत्र्य म्हणजे बहुसंख्यांवर अल्पसंख्यांकांचं प्रभुत्व. स्वातंत्र्याशिवाय समता असेल तर ती वैयक्तिक कर्तृत्व नाहीसं करु शकते आणि बंधुभाव नसेल तर स्वातंत्र्य आणि समता यांचा नैसर्गिक विकास होऊ शकणार नाही’

मेंदूची काळजी संविधानाने घेतली

स्वातंत्र्याबद्दल असणारी ही व्यापक संकल्पना संविधान सभेतल्या सगळ्या संविधानकारांनी भारतीय संविधानात आणली. लोकांचं स्वातंत्र्य हे मूलभूत तत्त्व समजून संविधानाचा पाया रचला गेला. फक्त अनुच्छेद, कलमं यातच नाही तर भारताच्या प्रास्ताविकेतही व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला स्थान दिलं गेलं. ही स्वातंत्र्यं म्हणजे विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा आणि उपासना. आपण थोडं अधिक विस्ताराने याकडे पाहूया.

विचार स्वातंत्र्य, विचार करण्याचं स्वातंत्र्य! आपल्या सर्वांना माहीत आहे की, माणसाच्या शरीरात विचार करण्याचं काम मेंदू करतो. या देशात जितके लोक आहेत त्या प्रत्येक व्यक्तीच्या डोक्यात मेंदू आहे. तो विचार करू शकतो. मग देशातल्या संविधानात आणि विशेषत: प्रास्ताविकेत विचार स्वातंत्र्य अशी गोष्ट का बरं आणावी लागली? तीही लिखित स्वरूपात?

जगभराचा इतिहास पाहता धर्मसत्तेने लोकसत्तेवर अनेक वेळा अनेक बंधनं घालण्याचा प्रयत्न केलाय आणि विचार करणाऱ्या मेंदूनी जुलमी धर्मसत्तेवर वारंवार प्रहार केलेत. विचार करणाऱ्या आणि विचार करायला प्रवृत्त करणाऱ्या अनेकांना धर्मसंस्थेने शिक्षा दिलीय. सॉक्रेटिस, तुकाराम ही नाव आपल्या आठवणीत कायमच राहतील. अशी परिस्थिती स्वतंत्र असलेल्या भारतात होऊ नये, विचार करण्याचं स्वातंत्र्य इथल्या प्रत्येक व्यक्तीला मिळावं, म्हणून तुमच्या आमच्या मेंदूची काळजी संविधानाने घेतली आणि हे विचार करण्याचं स्वातंत्र्य मान्य केलं.

हेही वाचा : पाकिस्तानातल्या कलाकारांच्या स्मृती जतन करायला हव्यात

स्वातंत्र्य उपभोगताना करायची गोष्ट

केलेला विचार आपण कोणत्याही माध्यमातून मांडू शकतो. ते मांडण्याचं स्वातंत्र्य आणि हक्कही संविधानाने मान्य केलाय. हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य उपभोगत असताना फक्त एकाच गोष्टीचं भान इथल्या सुजाण भारतीयांनी ठेवायला हवं. इतर कोणत्याही व्यक्तीचं कोणत्याही प्रकारच्या स्वातंत्र्याचा उल्लंघन होणार नाही ही एकच गोष्ट नीट केली तर खऱ्या अर्थाने स्वतःच्या आणि इतरांच्या स्वातंत्र्याची किंमत कळू शकते.

या अभिव्यक्ती सोबतच स्वातंत्र्याच्या हक्कात शांततेत आणि विनाशस्त्र एकत्र जमण्याचा, संघ बनवण्याचा, भारतात कुठेही जाण्याचा, देशाच्या कोणत्याही भागात राहण्याचा किंवा तिथेच जाऊन बस्तान बसवायचा, आपल्याला आवडतं ते कोणतही काम करण्याचा हक्क मान्य करण्यात आला. देशाचं सार्वभौमत्व, अखंडता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था यांत काही गडबड होऊ नये यासाठी या सगळ्या हक्कांवर काही बंधनंही घालण्यात आली.

धर्मनिरपेक्षतेच्या मूल्यामुळे धर्माबद्दलचे सगळे निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य आपोआपच आपल्याला मिळालं. भारतीय संविधानातल्या कलम २५ मधे आपला धर्म कोणता आहे हे दाखवण्यासाठी काही टोपी, टिळा, केसांची रचना करणं, आपल्या धर्मात इतरांनी सामील व्हावं यासाठी त्याचा प्रचार करण्याचा अधिकार या देशातल्या सगळ्या व्यक्तींना सारखा दिलाय.

विश्वास, श्रद्धा आणि उपासना म्हणजे आपल्याला ज्यांच्यावर विश्वास ठेवायचाय, श्रद्धा ठेवायचीय, ज्याची पुजा करायचीय ते करण्याचं स्वातंत्र्य आपल्याला आहे अशी शाश्वती संविधानाने या देशातल्या समस्त भारतीयांना दिलीय. पण ही सगळी स्वातंत्र्य उपभोगताना सदसद्विवेक बुद्धीने आपण कितपत वागू यावर देशातल्या धर्मनिरपेक्षता या मूल्याचं भविष्य अवलंबून आहे. 

शंभर मार्क की नापास? 

गेल्या ७५ वर्षात स्वातंत्र्यामुळे आणि संविधानातल्या मूल्यांमुळे भारतीयांना एक मोकळं आकाश मिळालंय. या सगळ्या प्रवासाला अगदी शंभर गुण देता येणार नसले तरी नापासही करता येणार नाही असा विकास स्वातंत्र्योत्तर काळामधे भारताच्या लोकशाहीने, समाजव्यवस्थेने केलाय. 

तथाकथित खालच्या समजल्या जाणार्‍या जातीतल्यांना आणि महिलांना शिक्षणाची बंदी इथंपासून ते सगळ्यांना मोफत आणि सक्तीचं शिक्षण इथपर्यंतचा प्रवास असेल. वंचित घटकांच्या विकासासाठी सामाजिक न्याय विभागाने राबवलेल्या आज पर्यंतच्या अनेक योजना असतील. 

महिला आणि लहान मूलं यांच्या विकासासाठी काही गोष्टी करणं आवश्यक होतं. त्या सगळ्या झाल्यात असं नाहीच. पण त्यातल्या काही गोष्टी असतील, सर्वसामान्य व्यक्तीच्या हातातही सत्ता असायला हवी या हेतूने पंचायत राज व्यवस्थेचा होत असलेला विकास असेल, अशा अनेक गोष्टीत एक एक पाऊल पुढे टाकत आपण जात आहोत.

भारतीय स्वातंत्र्याला मजबुती आणणाऱ्या या अशा काही गोष्टी देशात घडल्याच. पण स्वातंत्र्य कमी करणाऱ्याही गोष्टी घडून गेल्या. घोषित आणि अघोषित आणीबाणी झाली. देशातल्या दोन पंतप्रधानांचे खून झले. देशाला धर्माचा विचार करून काही निर्णय घ्यावे लागले. देशभरात अनेक जातीय हत्या, धार्मिक दंगली झाल्या. समाजाच्या न्यायासाठी लढणाऱ्या आंदोलकांवर हल्ले झाले.

हेही वाचा : चला, समतेच्या सॅनिटायझरनं पुरुषीपणाचा वायरस मारून टाकूया

संविधान जपणं हेच देशप्रेम

या सगळ्यातून वाटचाल करत देशाचा पाया रचणाऱ्यांना अपेक्षित असणारा देश घडवण्यासाठी काय करावं लागेल याची सगळी उत्तर मिळतात ती भारतीय संविधानामधे! देशाचं स्वातंत्र्य हे सर्वसामान्यांचं स्वातंत्र्य बनायला हवं असं वाटत असेल तर संविधानिक मूल्यांची कास आपण लवकरात लवकर करायला हवी. संविधानाच्या मूल्यांना अनुसरून केलेली प्रत्येक कृती म्हणजे देशभक्ती आहे, ही भावना आपल्यात रुजायला हवी.

या देशभक्तीची पहिली पायरी कुठली असेल तर या संविधानाच्या प्रास्ताविकेचा अर्थ समजावून घेणं. देशाच्या स्वातंत्र्याला बाहेरच्या काही गोष्टींमुळे आता फारसा धोका उरलेला नाहीच. तर देशांमधल्याच लोकांकडून होणाऱ्या मूल्याच्या विरोधातल्या गोष्टी  देशाचं स्वातंत्र्य धोक्यात आणू शकतात.

भारताचे हे स्वातंत्र्य चिरायू ठेवायची जबाबदारी आज आपल्या सगळ्यांची आहे. ती जबाबदारी कशी पार पाडावी यासाठी भारतीय संविधानासारखा दुसरा दीपस्तंभ नाही. संविधानाचा प्रचार प्रसार आणि अंगीकार आणि यासोबत त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कृतीशील भूमिका बजावण्याचा संकल्प करत आजचा स्वातंत्र्य दिन साजरा करुया.

हेही वाचा : 

संविधानासाठी २६ जानेवारीचा मुहूर्त का ठरला?

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला का विरोध केला पाहिजे?

गणेश देवी सांगतायत, भारतातल्या जातव्यवस्थेच्या निर्मितीची कुळकथा

जवाहरलाल, विजयालक्ष्मीः भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणारे बहीणभाऊ

(लेखक संविधान अभ्यासक आहेत)