काँग्रेस पक्षाने आज दिल्लीत एक कार्यक्रम घेऊन लोकसभा निवडणुकीसाठीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. यावेळी पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पत्रकारांशी बोलताना जाहीरनाम्यातले पाच महत्त्वाचे मुद्दे सांगितले. या पाच मुद्द्यांच्या आधारावर काँग्रेस प्रचाराच्या मैदानात उतरू शकते. यावेळी काँग्रेसने गरिबीवर वार, ७२ हजार हा नवा नाराही दिला.

१) गरीबांना न्याय देण्याचं आश्वासन

देशातल्या गरीब कुटुंबांना आर्थिक मदतीचं आश्वासन देणारी न्याय ही काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातली सगळ्यात महत्त्वाची घोषणा आहे. न्यूनतम आय योजना अर्थात न्याय अंतर्गत देशातल्या २० टक्के गरीब कुटुंबांना दरवर्षी ७२ हजार रुपये दिले जातील. यामधे लाभार्थ्याला पाच वर्षांत तीन लाख ६० हजार रुपयांची मदत होईल, असं आश्वासन राहुल गांधी यांनी दिलं. यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असा दावाही त्यांनी केला. राहुल गांधींनी गेल्या आठवड्यात एक प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन न्याय योजनेची घोषणा केली होती.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर प्रत्येकाला १५ लाख रुपये देण्याचं आश्वासन पूर्ण केलं नसल्याचा आरोप करतानाच काँग्रेसने न्यायच्या माध्यमातून गरिबांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केलाय. आपली वोटबँक पुन्हा आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न म्हणून काँग्रेसच्या या घोषणेकडे बघितलं जातंय. ही योजना प्रत्यक्षात राबवणं आश्वासन देण्याएवढं सोप्पं नाही. पण राहुल गांधी यांनी जे लागू करता येईल, तेच जाहीरनाम्यात असल्याचं सांगितलं. राहुल गांधींचं हा दावा लोकांना किती आकर्षित करू शकतो, हे येत्या काळातच दिसेल.

२) २२ लाख सरकारी जागा भरणार

काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातली दुसरी महत्त्वाची घोषणा ही रोजगाराशी संबधित आहे. नरेंद्र मोदींनी सत्तेवर येण्यासाठी जसं दोन कोटी रोजगार मिळवून देण्याचं आश्वासन तरुणांना दिलं होतं, तसं काही आश्वासन देऊन मी तरुणांना फसवणार नाही, असं सांगत राहुल गांधींनी रोजगाराचा आपला अजेंडा जाहीर केला.

देशभरात २२ लाख सरकारी जागा रिकाम्या पडल्यात. त्या जागा २०२० पर्यंत भरण्यात येतील. तसंच ग्रामीण पातळीवर १० लाख तरुणांना ग्रामपंचायतीत रोजगार दिला जाईल. सरकारच्या पातळीवर रोजगार देतानाच नवा रोजगार तयार करणाऱ्यांसाठीही काँग्रेसने आश्वासन दिलंय. नवीन उद्योगधंद्यांसाठी तीन वर्षांपर्यंत कुठल्याही परवानगीची गरज नाही. भारतासाठी रोजगार तयार करा मग त्यासाठी परवानगी घ्यायची कुठलीच गरज राहणार नाही, असं गांधी म्हणाले.

हेही वाचाः श्रमिक जनतेचा जाहीरनामा

युपीए सरकारच्या काळात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अर्थात मनरेगा ही महत्त्वाकांक्षी योजना होती. त्या योजनेच्या बळकटीकरणाचं आश्वासन देण्यात आलंय. मनरेगा अंतर्गत आता १०० वरुन १५० दिवस रोजगाराची हमी दिली जाईल, असं आश्वासन काँग्रेसने दिलंय.

गेल्या निवडणुकीत नवमतदार तसंच तरुणांनी काँग्रेसला झटका दिला. विजयासाठी निर्णायक असलेल्या तरुणांना आकर्षित करण्यासाठी भाजपसोबतच काँग्रेसनेही कंबर कसलीय. गेल्या पाच वर्षांत पंधरा लाखाच्या आश्वासनासोबतच दोन कोटी रोजगार देण्याबद्दल मोदींवर खूप टीका झाली. ही गोष्ट ओळखून काँग्रेसने तरुणांना रोजगाराचं आश्वासन दिलंय.

३) शेतीसाठी स्वतंत्र बजेट, कर्जदारांना दिलासा

तरुणांना रोजगाराचं आश्वासनसोबतच काँग्रेसने शेतकऱ्यांनाही जवळ करण्याचा प्रयत्न केलाय. शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र बजेट सादर करण्याची भूमिका काँग्रेसने मांडलीय. त्यामुळे देशातल्या शेतकऱ्यांना आपल्यासाठी सरकारने किती रुपयांची तरतूद केलीय हे कळेल. शेतकऱ्यांसाठी स्पेशल बजेट सादर केलं जाईल. यामुळे शेतीशी संबंधित वेगवेगळ्या योजनांवर सरकारने आपल्यासाठी किती रुपयांची तरतूद आहे हे शेतकऱ्यांना कळेल, असं राहुल गांधी म्हणाले.

नीरव मोदी, ललित मोदी यांनी बँकेचं कर्ज न फेडल्यास त्यांच्यावर फौजदारी कायद्याने गुन्हा केला जात नाही. मग शेतकऱ्यांवरच असा गुन्हा का असं विचारत राहुल गांधींनी सत्ता आल्यास शेतकऱ्यांनाही फौजदारी गुन्ह्यातून मुक्त केलं जाईल, असं आश्वासन दिलं. गेल्या पाच वर्षांत शेतीचा प्रश्न बिकट झाला. वेळोवेळी झालेल्या आंदोलनातूनही हे गोष्ट दिसून आलंय. पण यावर तोडगा काढण्यात सरकारला तितकंसं यश आलं नाही. सरकारबद्दल नाराजी आहे. अशावेळी शेतकऱ्यांसाठीच्या या आश्वासनाचा काँग्रेसला निवडणुकीच्या मैदानात फायदा होऊ शकतो.

नरेंद्र मोदींनी सत्तेत आल्यावर रेल्वेसाठीचं स्वतंत्र बजेट बंद केलं. जनरल बजेटसोबतच रेल्वेसाठीचा जमाखर्च मांडण्यात आला. पण आता राहुल गांधी शेतकऱ्यांसाठी वेगळ्या बजेटची योजना घेऊन आलेत.

४. शिक्षणावर जीडीपीच्या सहा टक्के खर्च

तरुणांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न असलेल्या शिक्षणावर जीडीपीच्या सहा टक्के पैसा खर्च केला जाईल. त्यासोबतच युनिवर्सिटी, आयआयटी, आयआयएम यासारख्या संस्था अधिक मजबूत केल्या जातील. या संस्थांमधे सगळ्यांना सहज एडमिशन मिळेल, यासाठी प्रयत्न करू. मोदींनी शिक्षणावरचा खर्च कमी केल्याचा आरोपही काँग्रेसने केला. तरुणांना रोजगारासोबतच चांगलं शिक्षण देण्याचं आश्वासन देण्यात आलंय.जाहीरनामा तयार करण्यासाठी देशभरात लोकांकडून सुचना मागवण्यात आल्या होत्या.

देशभरातून दीड लाख लोकांनी ऑनलाईन माध्यमातून जाहीरनाम्यासाठी सूचना केल्याचं यावेळी सांगण्यात आलं.

हेही वाचाः लोकसभा निवडणूक: शेतीऐवजी जातीचे प्रश्न ऐरणीवर!

५. सरकारी आरोग्य यंत्रणा मजबूत करणार

शिक्षणासोबतच आरोग्य क्षेत्रातल्या सार्वजनिक संस्था मजबूत करण्याचं आश्वासन देण्यात आलंय. मोदी सरकारने लागू केलेली आयुष्यमान भारत ही योजना सामान्यांकडून पैसे घेऊन उद्योगपतींचं पोट भरतं. याउलट आम्ही सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा मजबूत करू. सगळ्यांना त्यांचा लाभ मिळेल. गरीबांनाही अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा मिळतील, हे आमचं लक्ष्य आहे, असं गांधी म्हणाले.

हेही वाचाः भाषणांचा सुकाळ, भीषण दुष्काळ

काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात सार्वजनिक यंत्रणा बळकट करण्यावर भर दिलाय. पण काँग्रेसची ही आश्वासनं लोकांना किती भावतात हे निवडणुकीच्या निकालातून दिसेल. तरी काँग्रेसने जाहीरनाम्यातून आपल्या परीने शक्य ते चांगलं देण्याचा प्रयत्न केलाय, असं म्हणायला वाव आहे.

जाहीरनाम्यात राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या मुद्द्यालाही हायलाईट करण्यात आलंय. नॅशनल आणि इंटर्नल सिक्युरीटीवर आमचा भर राहील, असं सांगताना राहुल गांधींनी या मुद्यावरच आमचं जुनं ट्रॅक रेकॉर्ड बघा, असं आवाहन केलं.

काँग्रेसने पहिल्या टप्प्याच्या मतदानास दहा दिवस राहिले असताना आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केलाय. सत्ताधारी भाजपचा जाहीरनामा अजून यायचाय. भाजपने जाहीरनामा कधी प्रसिद्ध करणार हे अजून स्पष्ट केलं नाही. अजून कुठलं आश्वासनही दिलं नाही. गेल्यावेळी वेगवेगळ्या आश्वासनांच्या जोरावरच भाजपने काँग्रेसला मात दिली होती. त्यामुळे भाजप आपल्या जाहीरनाम्यात कुठली आश्वासन देणार यावरच निवडणुकीचा मूड ठरेल.

हेही वाचाः 

वर्ध्याच्या सभेत नरेंद्र मोदी शरद पवारांवर का घसरले?

गुजरात भेटीनंतर राज उतरणीला लागले, तेच उद्धव यांचं होणार?