ईशान्य भारतातलं लहान पण सुंदर असं राज्य असणारं मणिपूर सध्या हिंसाचाराच्या विळख्यात सापडलंय. मैतेई समुदायाला अनुसुचित जमातीचा दर्जा देण्याच्या विरोधात या राज्यात सुरु झालेल्या आंदोलनांनी हिंसक रुप धारण केलं आणि त्यानंतर जवळपास तीन आठवडे उलटले तरी हिंसाचार शमण्याचं नाव घेत नाहीये.

हेही वाचा: शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्यामुळे केंद्र सरकारची कोंडी झालीय?

केंद्र आणि लष्कराचे प्रयत्न

गेल्या महिनाभरापासून मणिपूरमधे हिंसाचाराचं तांडव सुरु आहे. संघर्षानंतर आता तिथं हत्याकांडांचं सत्र सुरु झालंय. मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग यांनी कुकी आदिवासींना बंडखोर म्हणून संबोधित केलंय. सुरक्षा दलाने आतापर्यंत ४० बंडखोरांना ठार केलंय.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे २९ मेपासून राज्यात आहेत. त्यांनी केंद्राकडून सर्व प्रकारची मदत करण्याची घोषणा केलीय. पण त्यांच्या आगमनानंतर राज्यात दहा जणांचा मृत्यू झाला. यात एक महिला आणि आसाम पोलिसातल्या दोन कमांडोंचा समावेश आहे. मणिपूरच्या विविध जिल्ह्यात सुमारे ४००हून अधिक घरांना आगी लावण्यात आल्या आहेत.

एकट्या कक्विंग जिल्ह्यात २०० आणि विष्णूपूरमधे १५० घरं आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली आहेत. संतापलेल्या जमावाने चार आमदारांच्या घरांवरही हल्ले केले आहेत. लष्करप्रमुख जनरल मनोज पांडे हे मणिपूरमधे तळ ठोकून असताना, सुरक्षा दल आणि लष्कराचे सुमारे ३६ हजार जवान तैनात असतानाही मणिपूर अशांतच आहे.

आदिवासी विरुद्ध बिगर आदिवासी

मणिपूरमधे मैतेई, नागा, कुकी हे तीन प्रमुख समुदाय आहेत. यात नागा आणि कुकी आदिवासी आहेत. त्यांना अनुसुचित जमातीचा दर्जा मिळालाय. या दोन्ही समुदायात बहुतांश लोक ख्रिश्चन धर्म पाळणारे आहेत. त्याचवेळी मैतेई हा हिंदू समुदाय असून तो आतापर्यंत बिगर आदिवासी म्हणून ओळखला जात होता.

पण मार्च महिन्यात मणिपूर उच्च न्यायालयाने मैतेई समुदायाला अनुसुचित जमातीचा दर्जा देण्याचा आदेश दिला. हा आदेश १९ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर अपलोड होताच हिंसाचाराची ठिणगी पडली. या ठिणगीने पाहता पाहता अक्षरशः वणव्याप्रमाणे रौद्ररुप धारण केलं. मणिपूरमधे आदिवासी आणि बिगर आदिवासी यांच्यात जमीन आणि इतर सुविधांच्या हक्कावरून प्रश्न उपस्थित केले जातायत.

हेही वाचा: एक्झिट अंदाज: दुसऱ्या टप्प्यात कोण जिंकलंय, कोण हरलंय?

आंदोलनाची मूळ पार्श्वभूमी

सुमारे २२ हजार चौरस किलोमीटर भागावर पसरलेल्या मणिपूरमधे दहा टक्के भाग खोर्‍याचा आहे आणि उर्वरित ९० टक्के भाग पर्वतीय आहे. राज्याच्या कायद्यानुसार पर्वतीय भागात केवळ आदिवासीच राहू शकतात. तर खोर्‍यात बिगर आदिवासी वास्तव्य करू शकतात. आदिवासी खोर्‍यातही राहू शकतात.

याप्रमाणे ५३ टक्के लोकसंख्या असलेल्या मैतेई समुदायासाठी खोरं हाच राहण्यासाठी पर्याय होता. पण त्याला अनुसुचित जमातीचा दर्जा मिळाल्याने ते पर्वतीय भागातही जावू शकतील. एवढंच नाही तर आदिवासींसाठी आरक्षित असलेल्या जागांवर आणि शैक्षणिक संस्थांमधेही मैतेई समुदायाला स्थान मिळेल. त्यामुळे राज्यातला इतर आदिवासी समुदाय नाराज आहे.

मैतेई लोण किंवा मणिपूरी भाषेत केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलाची परीक्षा घेण्याला मंजुरी देण्यात आलीय. परिणामी मैतेई समुदाय हा नागा आणि कुकी समुदायांपेक्षा वरचढ ठरू शकतो, अशी धारणा त्यांच्या मनात निर्माण झालीय. त्यांना आदिवासींचे सर्व हक्क मिळतील, असं नागा आणि कुकी समुदायाला वाटत असून त्यामुळे रोष व्यक्त होतोय. या स्थितीमुळे आदिवासी विद्यार्थी संघटनाही रस्त्यावर उतरल्या असून या निर्णयाविरोधात व्यापक आंदोलन करतायत.

मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलन भडकावलं

वास्तविक, मधल्या काळात मणिपूरमधल्या संघर्षाचा वणवा शमेल असं वाटू लागलं होतं; पण मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांनी या संघर्षाबद्दल जाहीरपणे कुकी समाजाला जबाबदार धरलं आणि मैतेई समाजाची पाठराखण केली. आधीच न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आपल्याला मिळालेले हक्क, अधिकार यांमधे वाटेकरी निर्माण होणार असल्याने, ते आकुंचन पावणार असल्याने हा समुदाय संतापलेला होता.

तशातच राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी मैतेई समाजाला क्लीन चिट दिल्यासारखी विधाने करुन आपल्याला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केल्यामुळे कुकी समुदाय अधिक आक्रमक बनला. त्यामुळे हा संघर्ष शमण्याऐवजी अधिक पटींनी चिघळला.

कुकींकडून मैतेईंवरच हल्ले केले जात नसून या संघर्षात सरकारी-खासगी मालमत्तांची प्रचंड हानी केली जातेय. सर्वांत चिंतेची गोष्ट म्हणजे सरकारी शस्त्रागारांवर हल्ले करुन तिथल्या शस्त्रास्त्रांची लूट सुरु झालीय. ही लूट येत्या काळात हा रक्तरंजित हिंसाचार अधिक धारदार बनवण्यास हातभार लावेल.

हेही वाचा: सोलापुरात रंगलीय दिग्गज उमेदवारांची तीन पायांची शर्यत

नागरिकांचं अर्थकारण बिघडलं

‘सेवन सिस्टर्स’ म्हणवल्या जाणार्‍या या पहाडी प्रदेशातली अशांतता चिंताजनक पातळीवर पोचलीय. गेल्या ७४ वर्षांमधे असा हिंसाचार कधीही पाहिला नसल्याचं तिथले स्थानिक सांगतायत. वांशिक दंगलींचा हा आगडोंब तिथल्या नागरिकांच्या अर्थकारणाला प्रभावित करतोय.

कारण या हिंसाचारामुळे आणि जाळपोळीमुळे बाहेरुन या राज्यात येणार्‍या वस्तूंच्या वाहतुकीवर परिणाम झालाय. परिणामी, आधी तांदळाची ५० किलोची गोण ९०० रुपयांना मिळायची, ती आता १८०० रुपये झालीय. कांदाबटाट्यांचे दरही २० ते ३० रुपयांनी वाढले आहेत.

३० अंड्यांचं कॅरेट आधी १८० रुपयांना मिळत होतं, ते आता ३०० रुपयांवर पोचलंय. बटाट्याचे दर १०० रुपये प्रती किलोपर्यंत वाढले आहेत. गॅस सिलेंडरची किंमत १८०० रुपयांहून अधिक झालीय. अनेक ठिकाणी पेट्रोल १७० रुपये लिटरहून अधिक झालीय. 

हिंसाचाराचं म्यानमार कनेक्शन

कुकी संघटनांच्या तीव्र आणि हिंसक निषेधाचं आणखी एक कारण म्हणजे अफूच्या लागवडीवर घालण्यात आलेली सरकारी बंदी आणि प्रतिबंधात्मक कारवाई. अफू आणि अंमली पदार्थांच्या विक्रीवर आधारित म्यानमारच्या कुकी लोकांचे स्थानिक कुकी जमातींशी मजबूत व्यापारी संबंध आहेत. जेव्हा सरकारने त्यांच्यावर कडक कारवाई केली तेव्हा त्यांच्या अंतर्गत संतापाचा उद्रेक अनेक प्रकारांनी झाला.

मणिपूर हे ईशान्येकडचं सीमावर्ती राज्य आहे. या राज्याला वांशिक हिंसाचारांचा आणि बंडखोरांच्या कारवायांचा इतिहास राहिलाय. मणिपूरची सीमा म्यानमार या देशाशी जोडलीय. म्यानमारमधे गेल्या जवळपास तीन वर्षांपासून लष्करी हुकुमशाही आहे. तिथं लष्कराकडून अनन्वित अत्याचार सुरु असल्याने या देशातून मोठ्या प्रमाणावर नागरिक मणिपूरमधे येताहेत.

ईशान्येकडच्या राज्यांचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे तिथं एका राज्यात हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला की तो इतर राज्यांमधे पसरण्यास वेळ लागत नाही. हे लक्षात घेऊन मणिपूरमधल्या सरकारने पावलं टाकणं आवश्यक होतं.

हेही वाचा: मनोहर पर्रीकरः शून्यातून विश्व उभं करणारा नेता

राजकारण्यांचा असंवेदनशीलपणा

मैतेई समुदाय हा भाजपचा पाठीराखा असला तरी राज्यात शांतता आणि सलोखा प्रस्थापित करण्यासाठी कोणा एका समुदायाची पाठराखण करणं चुकीचं आहे. पण मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांनी या हिंसाचारात ४० लोक मारले गेल्याचं सांगतानाच या कारवाया करणार्‍यांना अतिरेकी म्हटलं.

अशा संवेदनशील वातावरणात राजकीय नेत्यांनी जबाबदारीने वागणं अपेक्षित असतं. यामधे सत्ताधारी वर्गाची जबाबदारी अधिक असते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ईशान्येकडच्या राज्यांमधली बंडखोरी कमी करण्यासाठी गेल्या ९ वर्षांत केलेले प्रयत्न अत्यंत यशस्वी ठरले आहेत. अनेक उग्रवादी, बंडखोर गटांनी शरणागती पत्करल्याचंही मागील काळात दिसून आलंय. तसंच या राज्यांमधले अंतर्गत सीमावादही सोडवण्यात त्यांना यश आलंय.

मणिपूरमधेही परिस्थिती नियंत्रणात येत नाहीये हे लक्षात आल्यानंतर ते स्वतः या राज्यात दाखल झाले. केंद्राकडून सुरु असणार्‍या या प्रयत्नांना साथ देण्याऐवजी बिरेन सिंग यांच्या विधानांनी आगीत तेल ओतलं गेलं. वास्तविक पाहता, मणिपूरमधला हिंसाचार इतका प्रचंड वाढल्यानंतर तो शमवण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाने घेतलेल्या निर्णयाचं पुनर्मुल्यांकन करणारी फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करणं गरजेचं होतं.

त्यातून कुकींचा उद्रेक काही प्रमाणात शमला असता. पण अशा प्रकारचं शांतता प्रस्थापित होईल असं पाऊल बिरेन सिंग सरकारकडून उचललं गेलं नाही. येत्या काळात केंद्राच्या प्रयत्नांनी हा हिंसाचार थांबवण्यात यश येतं का हे पहावं लागेल.

नागरिकांच्या जबाबदारीचं काय?

एक महत्त्वाची गोष्ट याबद्दल लक्षात घेतली पाहिजे की, आज पाकिस्तान आणि चीन हे भारताचे हितशत्रू देशाला अस्थिर बनवण्यासाठी, देशातली शांतता आणि कायदा सुव्यवस्था खंडित करण्यासाठी संधीच्या शोधात आहेत. त्यासाठी अनेक पातळ्यांवर, अनेक प्रकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. आपल्या तपास यंत्रणा, गुप्तचर यंत्रणा, लष्कर यांच्याकडून त्यांना योग्य ते प्रत्युत्तर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे दिलं जातंय.

या प्रयत्नांना राजकीय साथ मिळणं आवश्यक आहे. ताज्या संघर्ष लष्कराच्या अधिपत्याखाली शमवला जाईलही; पण मनोमिलनाचं काय? दोन समुदायांमधे निर्माण झालेला दुभंग कसा साधला जाणार? यामधे सीविल सोसायटीची म्हणजेच दोन्ही गटांमधल्या बुद्धीवंतांची, सुजाण नागरिकांची भूमिका महत्त्वाची असेल.

शांततेचा मार्ग हा आपापसातल्या चर्चा आणि सुसंवादाच्या माध्यमातूनच जातो. मणिपूरमधल्या जनतेने आजवर अनेक संघर्ष आणि तणाव पाहिले-अनुभवले आहेत. पण आज या राज्यासाठी सर्वांत मोठा कसोटीचा काळ आहे. हिंसाचाराच्या मार्गाने जाऊन विध्वंस घडवून आपल्या पिढ्यांचा नाश करायचा की शांतता, सौहार्द, सामंजस्य, विचारमंथनातून प्रगतीच्या दिशेने जायचं याचा निर्णय जनतेने घ्यायचाय.

हेही वाचा: 

फरक पंजाब आणि महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा

सत्ता संघर्षाच्या पेचात देवेंद्र फडणवीस एकाकी

यंदाच्या मतदानामधे मुस्लिमांची भूमिका कळीची, कारण

हैदराबाद महानगरपालिका निवडणूक भाजपनं प्रतिष्ठेची केली त्याची पाच कारणं