चीन-सोलोमन सुरक्षा करारामुळे ऑस्ट्रेलिया-अमेरिकेचं टेंशन का वाढलंय?

२८ एप्रिल २०२२

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


पॅसिफिक महासागरातल्या सोलोमन या छोट्या बेटांच्या देशासोबत चीननं एक सुरक्षा करार केलाय. येत्या काळात चीन या भागात आपले लष्करी तळ उभे करेल. त्यामुळे पॅसिफिक क्षेत्रात आपलं वर्चस्व वाढवण्यासाठी इतर देशांसारखा सोलोमनचाही वापर एका हत्यारासारखा केला जाईल. तशी भीती ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या देशांना सतावतेय. त्यामुळेच या कराराला विरोध होतोय.

पॅसिफिक महासागरातला सोलोमन ६ मोठी आणि ९०० छोटी बेटं असलेला ६ लाख लोकसंख्येचा एक छोटा देश आहे. इथल्या बेटांमुळे या देशाला सोलोमन बेट असं नाव पडलंय. याच सोलोमनचा १९ एप्रिलला चीनसोबत एक सुरक्षा करार झालाय. या करारामुळे पॅसिफिक महासागरात चीनला अधिक पाय पसरायची संधी मिळतेय. त्यामुळे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकेसारख्या देशांची डोकेदुखी वाढलीय.

हेही वाचा: इंटरनेटच्या समुद्रात गळ टाकून बसलेल्या हॅकर्सचं काय करायचं?

चीन-सोलोमन सुरक्षा करार

ऑस्ट्रेलिया आणि सोलोमन यांच्यात २०१७ला एक संरक्षणविषयक करार झाला होता. या कराराअंतर्गत गरज पडली तर ऑस्ट्रेलियाचे पोलीस, सैन्य या सोलोमन बेटांवर तैनात करायची योजना होती. अशात चीन आणि सोलोमनमधल्या सुरक्षा कराराचा एक ड्राफ्ट मागच्या महिन्यात बाहेर आला. या कराराअंतर्गत चिनी नौदल सोलोमन बेटांवर कायमचं तैनात करायची योजना आहे. त्यासोबत दोन्ही देशांच्या नौदल संरक्षण अधिकाऱ्यांना ट्रेनिंग आणि परस्पर सहकार्यही केलं जाईल.

सोलोमनमधे गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमधे मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाला होता. तिथले पंतप्रधान मनसेह सोगोवोरे यांच्या सरकारविरोधात लोकांमधे असंतोष होता. लोकांनी गरिबी, बेरोजगारीविरोधात आंदोलनं केली. सोलोमनच्या संसदेलाही घेराव घातला. सोलोमनचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं. त्यावेळी चीननं या देशाला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत केली होती.

२०१९ला चीनसोबतच्या संबंधांसाठी सोलोमननं तैवानसोबत काडीमोड घेतला. त्यावेळी चीन आणि सोलोमन यांच्यातल्या जवळकीच्या चर्चा रंगल्या होत्या. पुढे २०२१ला सोलोमनमधलं मनसेह सोगोवोरे यांचं सरकार इतका असंतोष असतानाही तरलं होतं. तेव्हाही चीननं मदत केल्याची चर्चा होती. आताचा करार या सगळ्याची परतफेड असल्याचं म्हटलं जातंय.

करारामुळे ऑस्ट्रेलियाचं टेंशन वाढलंय

ऑस्ट्रेलिया हा देश सोलोमन बेटापासून अवघ्या २००० किलोमीटरवर आहे. पुढच्या महिन्यात २१ मेला ऑस्ट्रेलियामधे निवडणुका होतायत. ऑस्ट्रेलिया आणि चीनचे संबंध आधीच बिघडलेले आहेत. या बिघडलेल्या संबंधांना सत्ताधारी स्कॉट मॉरिसन सरकारला जबाबदार धरलं जातंय. त्यामुळे आताच्या करारामुळे विरोधी पक्ष असलेल्या लेबर पार्टीला टीकेची आयती संधी मिळालीय.

याआधी आफ्रिकेतल्या छोट्याशा जीबुती या देशात चीननं आपला पहिला लष्करी तळ उभा केला होता. हा महत्वाचा सागरी मार्ग असल्यामुळे चीनच्या तिथल्या उपस्थितीमुळे भारत, बांगलादेश, म्यानमार या देशांची चिंता वाढली होती. तीच चिंता आता ऑस्ट्रेलियालाही सतावतेय. इथं समुद्री मार्गाने चीनचा प्रवेश होणं ऑस्ट्रेलियाला सरळसरळ आव्हान आहे.

या सगळ्यात अधिक चिंतेची गोष्ट म्हणजे चीनचे लष्करी तळ उभे राहणं. सोबतच ऑस्ट्रेलियाला चीनच्या लष्कराची हेरगिरी आणि त्यांच्या जहाजांच्या अतिक्रमणाचा धोका वाटतोय. त्यामुळे चीनवर टीका केली जातेय. दुसरीकडे अमेरिकाही नाराज आहे. सोलोमनचे पंतप्रधान मनसेह सोगवेरे यांना मनवायचा प्रयत्न अयशस्वी ठरलाय. त्यामुळे मुत्सद्देगिरीत चीन यशस्वी झाल्याचं चित्र आहे.

हेही वाचा: चीनी स्वप्नपूर्तीच्या नावाखाली चालतो इंटरनेटबंदीचा अजेंडा

अमेरिकेचा प्रतिडाव यशस्वी होईल?

हा करार सार्वजनिक करायला चीन आणि सोलोमननं विरोध केलाय. अमेरिकेनं या करारावर टीका केलीय. हा करार म्हणजे आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेची पायमल्ली असल्याचं अमेरिकेनं म्हटलंय. चीनचा हा काही पहिला प्रयत्न नाही. पॅसिफिक महासागरातल्या छोट्या छोट्या देशांकडे चीननं याआधीच आपला मोर्चा वळवलाय. सोलोमन बेट हा या सगळ्याचा एक भाग आहे.

मागच्या अनेक वर्षांपासून चीननं पॅसिफिक भागातल्या देशांच्या मदतीचं धोरण आखलंय. श्रीलंकेच्या आर्थिक दिवाळखोरीमागे चीनने दिलेल्या मोठ्या कर्जांची आणि अनुदानाची कारणं दडलीयत. सोबत आंतरराष्ट्रीय राजकारण आहे. हे मदतीचं धोरण आखून चिनी ड्रॅगन दबावतंत्राचा वापर करतोय.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते नेड प्राईस यांनी हा करार पॅसिफिक महासागराला अस्थिर करायचा प्रयत्न असल्याचं म्हटलंय. हा करार झाल्यानंतर लगेच अमेरिकेनं एक डाव खेळलाय. १९९३नंतर तब्बल २९ वर्षांनी सोलोमनमधे अमेरिकेनं दूतावास उभारण्याची घोषणा केलीय. या भागातला चीनचा वाढता प्रभाव नियंत्रणात आणणं हाच अमेरिकेचा यामागचा उद्देश आहे.

दोन महासत्तांच्या कात्रीत सोलोमन

हा करार रद्द होण्यासाठी ऑस्ट्रेलियानं खूप प्रयत्न केले. पण हा करार रद्द झाला नाही. कराराचा ड्राफ्ट मागच्या महिन्यात अचानक बाहेर आला तसा वेगवेगळ्या चर्चांनाही वेग आला. करारावर टीका होऊ लागली. सोबतच चीन आणि अमेरिका या दोन देशांमधल्या स्पर्धेलाही वेग आलाय.

अमेरिकेनं सोलोमनमधे दूतावास उभा करून चीनवर दबाव टाकायचा प्रयत्न केलाय. तर दुसरीकडे चीनचा पॅसिफिक क्षेत्रातला हस्तक्षेप दिवसेंदिवस वाढतोय. या सगळ्यात देशांतर्गत बंडखोरीने पोखरलेला सोलोमन हा अवघ्या ६ लाखांच्या लोकसंख्येचा देश भरडला जातोय.

१९९३पासून बंद पडलेला अमेरिकी दूतावास या एका करारामुळे अचानक चालू झाला. कसं का होईना अमेरिकेला थेट चीनला आव्हान देण्यासाठी तरी सोलोमनमधे जावंच लागलंय. चीनसोबतच्या करारामुळे सोलोमनला भविष्यात मोठ्या प्रमाणात कर्ज आणि अनुदानंही मिळतील. चांगल्या वाईट अर्थाने हा देश दोन महासत्तांच्या कात्रीत सापडलाय असंच म्हणायला हवं.

हेही वाचा:

चीन कधीच जगावर सत्ता गाजवू शकत नाही, कारण

भल्याभल्यांना घाम फोडतेय चीनची डिजिटल हेरगिरी

आपलं सोशल मीडिया अकाऊंट हॅक होऊ नये म्हणून

बहिरं व्हायचं नसेल तर डब्ल्यूएचओचा कानमंत्र आताच ऐकायला हवा

सरकारनं आपल्या मदतीला पाठवलेला 'आरोग्य सेतू' स्वतः सुरक्षित आहे का?