संसदेची नवी इमारत बांधून सज्ज आहे. २८ फेब्रुवारी रोजी या नव्या इमारतीचं उद्घाटन होणार आहे. पण या नव्या इमारतीच्या उद्घाटनावर काँग्रेस, राष्ट्रवादी, आप, शिवसेना ठाकरे गट, तृणमूल काँग्रेस, कम्युनिस्ट पक्ष यांच्यासह १९ महत्त्वाच्या विरोधी पक्षांनी बहिष्कार घातलाय. पण फक्त आत्ताचा हा बहिष्कारच नाही, तर ही वास्तू अगदी संकल्पनेपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात अडकलीय.

खरंतर विरोधक ही संसदीय लोकशाहीतली महत्त्वाची बाजू आहे. सत्ताधाऱ्यांप्रमाणेच विरोधकांचा आवाज हा लोकशाहीत तेवढाच महत्त्वाचा आहे. पण या सरकारच्या गेल्या नऊ वर्षात सत्ताधाऱ्यांकडून आपला आवाज दाबण्याचे सातत्यानं प्रयत्न झाल्याचे गंभीर आरोप विरोधकांनी केले आहेत. आता संसदेच्या उद्घाटनावर बहिष्कार टाकून विरोधकांनी आपली एकजूटही दाखवलीय. या पर्श्वभूमीवर नव्या संसदेच्या निमित्ताने झालेले वाद समजून घ्यायला हवेत.

नव्या संसदेच्या संकल्पनेबद्दलही वाद

नव्या संसदेच्या इमारतीचं भूमीपूजन १० डिसेंबर २०२० रोजी झालं. त्यावेली कोरोनाची साथ पसरलेली होती. लोकांच्या नोकऱ्या जात होत्या. देशात हलकल्लोळ माजलेला होता. अशा वेळी नवी संसद बांधणं ही प्राथमिकता आहे की, खचलेला देश उभा करणं? या मुद्द्यावरून गदारोळ माजला होता. विरोधी पक्षातले नेते, अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, कलाकार आणि जनतेतूनही याबद्दल नाराजी व्यक्त झाली होती.

मुळात नव्या संसदेची आता गरज आहे का? असा मुद्दाही तेव्हा चर्चेला आला होता. पण नवी संसद बांधायची असेल तरी ती नंतर बांधता येईल. ही वेळ कोरोनानंतर खचलेली अर्थव्यवस्था उभी करण्याची आहे. अशा वेळी त्यावेळी प्रस्तावित असलेली ही नवी संसदेची इमारत ७७१ कोटी रुपये खर्च करून बांधणं खरंच आवश्यक आहे का? याबद्दल बरीच खडाखडी झाली.

कोरोनामुळे अर्धा देश भुकेला आहे आणि अनेकांच्या नोकऱ्या जातायत तर मग हजारो कोटींची नवीन संसद कशाला हवी? जेव्हा चीनची भिंत बांधताना हजारो लोकांचा मृत्यू झाला होता, तेव्हा राज्यकर्त्यांनी सांगितले की ते लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक होते. तुम्ही कोणाच्या बचावासाठी हजारो कोटींची संसद उभारताय? आदरणीय पंतप्रधानांनी याचं उत्तर द्यावं, हे अभिनेते कमल हसन यांचं मत चांगलंच गाजलं होतं.

हेही वाचाः एक्झिट अंदाजः १४ मतदारसंघात कोण जिंकतंय ते इथे वाचा

संसदेसाठीच्या खर्चाचे वाढते आकडे

एकीकडे देशात महगाईचे आकडे सामान्यांना झेपेनासे झाले आहेत, मंदीच्या शक्यतेमुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. अशा वातावरणात संसदेच्या इमारतीसाठी आणि केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रकल्पासाठी अपेक्षित असणारा खर्चही अवाजवी वाढला. नवीन संसद भवनासाठी ८६२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. पण हा खर्च २९ टक्क्यांनी वाढून १२०० कोटी रुपयांच्या पलीकडे गेलाय.

२०२०मधे जेव्हा संपूर्ण देश कोरोना महामारीशी लढत होता तेव्हा केंद्र सरकारने सेंट्रल विस्टा प्रकल्पासाठी वीस हजार कोटी रुपयांची बजेटमधे तरतूद केली. त्यावरूनही हा खर्च अनावश्यक असल्याबद्दल टीका झाली होती. पण हा प्रकल्पही लांबला आणि खर्चाचे आकडेही वाढले. जनता आर्थिक संकटात असताना, सरकारनं असा खर्च करणं योग्य नाही, असं मत अनेक राजकीय पक्षांनी व्यक्त केलं होतं.

कोरोनाच्या संसर्गामुळे देशभर लॉकडाउन लावून, विविध ठिकाणी सुरु असलेल्या बांधकामांवर निर्बंध घालण्यात आले होते. पण याही काळात संसदेेचं काम बंद करण्यात आलं नाही. अत्यावश्यक सेवा म्हणून कोरोनाच्या साथीतही हे काम तसंच सुरु ठेवण्यात आलं. यावेळीही डीएमके पक्षाने पंतप्रधानांना संसदेचं काम थांबवून कोरोनाविरोधातल्या लढाईवर लक्ष केंद्रीत करण्याचं आवाहन केलं होतं.

संसदेचं डिझाइन आणि पर्यावरणासंदर्भातही वाद

संसदेच्या या नव्या बांधकामाचं डिझाइन करण्याचं काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरातमधल्या आर्किटेक्ट बिमल पटेल यांना देण्यात आलं. हे पटेल पंतप्रधानांच्या खास विश्वासातले असून, मोदींचे अनेक ड्रीम प्रोजेक्ट त्यांनी केले आहेत. त्यांच्या एचसीपी डिझाइन या आर्किटेक्चर फर्मला २२९.७५ कोटी रुपयांना हे काम देण्यात आलं. त्याबद्दलही पटेल यांचीच निवड का केली, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता.

या प्रकल्पाचं काम सुरू झालं तेव्हा त्यासाठी झाडं आणि हिरवळ काढणं आवश्यक होतं. आधीच दिल्ली ही जगातल्या सर्वांत प्रदूषित शहरांपैकी एक आहे. त्यामुळे शहरातली झाडं कमी होणं हे शहरासाठी भूषणावह नाही, अशी टीका झाली. मात्र ही झाडं तोडण्यात येणार नसून, त्यांचं पुनर्रोपण होईल असं आश्वासन सरकारतर्फे देण्यात आलं. अशी एकूण ४०४ झाडं पुनर्रोपित केली गेल्याची माहिती सरकारनं दिलीय.

जेव्हा या प्रकल्पाचं काम करण्यात आलं, तेव्हा मोठ्या प्रमाणात धुळीचं साम्राज्य पसरलं होतं. आधीच दिल्लीतली हवा खराब असताना, एवढ्या तत्परतेनं हा प्रकल्प पुढे रेटायलाच हवाय का, असा प्रश्न वारंवार विचारला जात होता. पण यातल्या कोणत्याही टीकेला न जुमानता सरकरानं हा प्रकल्प पुढे नेला. खर्च वाढला, वेळ लांबला तरीही हा प्रकल्प पूर्ण करणं, हा सरकारनंही आपला प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनवला. यामुळे विरोधकांच्या मताला हे सरकार किंमत देत नाही, अशीही प्रतिमा निर्माण झाली.

हेही वाचाः विश्वसुंदरी ठरलेल्या महाराणी गायत्री देवींनी संसदही गाजवली

अशोकस्तंभावरच्या सिंहांची मुद्राही गाजली

जुलै २०२२मधे नव्या संसद भवनावरच्या अशोक स्तंभाचं अनावरण पंतप्रधानांच्या हस्ते करण्यात आलं. पण या अशोकस्तंभावरच्या सिंहांच्या मुद्रा, मूळ स्तंभावरच्या मुद्रांपेक्षा वेगळ्या असल्यावरून कमालीचा गदारोळ झाला. अशोकस्तंभ हे शांतीचं प्रतिक असून, त्यावरच्या सिंहांच्या मुद्रा या मूळ स्तंभापेक्षा वेगळ्या आणि अधिक हिंस्र दाखवण्यात आल्याचा मुद्दा चर्चेत होता.

या अशोक स्तंभाबद्दल सोशल मीडियावरही वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आलं. महाराष्ट्रातले शिल्पकार सुनील देवरे यांनी बनवलेल्या या शिल्पाबद्दल अनेक शिल्पकारांनीही आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवल्या. स्वतः देवरे यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी बनवलेलं शिल्प आणि मूळ रचना यात काही किरकोळ फरक असू शकतो. पण नवा स्तंभ मूळ अशोकस्तंभासारखाच बनवण्यात आलाय.

मूळ शिल्पाचा आणि नव्या शिल्पाचा आकार वेगळा आहे, तसंच पाहण्याचा अँगल वेगळा असल्याने हा दृष्टिभ्रम होऊ शकतो, असंही त्यांचं म्हणणं पडलं. तरीही या मुद्द्यावरही सोशल मीडियावरच्या चर्चा गाजल्या. हॅशटॅगही ट्रेण्ड झाला. तरीही विरोधकांचे सर्व आरोप फेटाळून सरकारने आपली भूमिका कायम ठेवली. 

शेवटचा वाद सावरकर आणि राष्ट्रपतींवरून

देशाच्या या नव्या संसदेचं उद्घाटन २८ मे रोजी होतंय. या दिवशी सावरकर जयंती आहे. सावरकरांना माफीवीर असं म्हणत राहुल गांधी यांनी त्यांच्या स्वातंत्र्यसंग्रामातल्या भूमिकेवर टीका केली होती. त्याच दिवशी नव्या संसद भवनाचं उद्घाटन करणं हा राष्ट्र निर्मात्यांचा अवमान असल्याचं काँग्रेसने म्हटलंय. त्यामुळे उद्घाटनाची तारीख ठरवून निवडली गेलीय का, असा प्रश्न विचारला जातोय

सावरकरांच्या मुद्द्यापाठोपाठ विरोधकांनी एकत्रितरीत्या विरोध केलाय, तो एवढ्या मोठ्या कार्यक्रमातून राष्ट्रपतींना डावलल्याबद्दल. देशाच्या सर्वोच्च प्रमुख असलेल्या राष्ट्रपतींना या कार्यक्रमाचं आमंत्रण नसणं हा लोकशाहीचा अपमान आहे. या नव्या संसदेचं उद्घाटन पंतप्रधानांच्या हस्ते नाही तर राष्ट्रपतींच्या हस्ते व्हायला हवं, अशी भूमिका सर्वच विरोधी पक्षांनी एकत्रितरीत्या घेतलीय.

आज देशाच्या राष्ट्रपतिपदी दौपदी मूर्मू या आदिवासी महिला विराजमान आहेत. त्यामुळे देशाच्या या नव्या लोकशाहीच्या मंदिराच्या उद्घाटनाला त्यांना आमंत्रणही नसणं, हा महिलांचा आणि आदिवासींचाही अपमान असल्याची भूमिका मांडली जातेय. हे सगळं लक्षात आणून देऊनही सरकार विरोधकांच्या मताचा आदर राखत नाही, हे लोकशाहीला भूषण नाही असं म्हणत विरोधकांनी उद्घाटनावर बहिष्कार टाकायचं ठरवलंय.

सरकारकडूनही विरोधकांशी संवाद साधण्याचा कोणताही प्रयत्न झाला नसून, कदाचित विरोधकांशिवायच हा कार्यक्रम होईल अशी चिन्हं आहेत. विरोधी पक्षाची मते भले पटली नाहीत, तरी त्याचा टीका करण्याचा अधिकार कायम असणं हीच खरी लोकशाही आहे. नुसत्या दगड-मातीच्या भिंती म्हणजे लोकशाही नाही तर विरोधकांच्याही मताची किंमत ठेवणं ही खरी लोकशाही आहे. नव्या संसदेच्या वास्तूत यापुढे तरी ही लोकशाही मूल्ये समृद्ध व्हावीत, अशी देशाच्या खऱ्या सत्ताधीशांची म्हणजे जनतेची इच्छा आहे.

हेही वाचाः 

राज ठाकरेंनी शरद पवारांची घेतलेली मुलाखत

झारखंडमधल्या एक्झिट पोलच्या आकड्यांचा अर्थ काय?

झारखंड ट्रेंडः भाजपच्या हातातून आणखी एक राज्य निसटतंय

नरेंद्र मोदींना इतकं मोठं यश मिळालं, याची सर्वात महत्त्वाची ५ कारणं