पाच पोलचा पाच पाच पॉइंटमधला पंचनामा

०३ मे २०२१

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


निवडणुकांचे निकाल हे खूप काही सांगत असतात. त्यांचा अन्वयार्थ मोठमोठ्या लेखांमधे सोडा, पुस्तकांमधेही सामावत नाही. कारण निकालात आकड्यांच्या पलीकडेही खूप गोष्टी असतात. त्यामुळे निकालांच्या चर्चेनंतरही उरलेले प्रत्येक निवडणुकांचं सार थोडक्यात सांगणारे हे पाच पाच मुद्दे.

२ मेचा रविवार आयपीएल मॅच बघत साजरा करण्याची स्वप्नं पाहणाऱ्या अनेकजण बघत होते. पण त्यापेक्षाही लक्षवेधी स्पर्धा विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांमधे होती. त्यांनी फार धमाल आणली. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम ही चार राज्यं आणि पुद्दूचेरी या केंद्रशासित प्रदेशात झालेल्या निवडणुकांचे निकाल अनेक अर्थांनी महत्त्वाचे ठरले. त्याचं सार सांगणारे हे काही मुद्दे. 

पश्चिम बंगाल

१. कणखर नेता असेल, अरेला कारे करणारी प्रचारयंत्रणा असेल आणि तळागाळातल्या लोकांशी घट्ट बांधिलकी असेल, तर नरेंद्र मोदी – अमित शहांच्या निवडणुका जिंकण्याच्या राक्षसी यंत्रणेला मोठ्या फरकाने हरवता येतं, हे छत्तीसगड, दिल्ली, झारखंडनंतर पश्चिम बंगालमधे दिसलं. 
२. विजय तेंडुलकरांचं कन्यादान नाटकातलं एक पात्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा कार्यकर्ता आहे. नाटकाचा बंगाली अनुवाद करताना त्याची पार्श्वभूमी कम्युनिस्ट दाखवलीय. पांढरपेशा डाव्या मतदारांचा अनुवादही मोठ्या प्रमाणात असा झाल्याचं आकडे सांगत आहेत. 
३. मागच्या विधानसभा निवडणुकांशी तुलना केल्यास भाजपला फायदा झालाय. लोकसभा निवडणुकांचा विचार केल्यास नुकसान झालंय. लोकसभेत भाजपकडे गेलेला डावे आणि काँग्रेसचा जुना मतदार काही प्रमाणात तृणमूलकडे आलेला दिसतोय. त्यातून अनेक राजकीय शक्यतांचा जन्म होऊ शकतो.
४. पंतप्रधान एखाद्या रोड रोमियोच्या स्टायलीत भर सभांत `दीदी ओ दीदी` म्हणत होते. त्याचा फायदा उचलल्यामुळे दीदींना महिला मतदारांची सहानुभूती मिळाली. ती निर्णायक आणि अपेक्षेपेक्षा मोठं यश देणारी ठरली.
५. इतर पक्षांतले नेते फोडून बस्तान बसवण्याचं तंत्र भाजपला फायदेशीर ठरतंय. पक्षाबरोबर पक्षाच्या विचारांचाही नव्या प्रदेशांत चंचूप्रवेश होतो. हे बंगालमधेही दिसलं. पण बडे नेते भाजपमधे गेल्याने ममता बॅनर्जींना अँटिइन्कम्बन्सीचा फटका बसला नाही.

हेही वाचा : दाढी वाढवून गुरुदेव होता येत नाही आणि खादी वापरून महात्मा

आसाम

१. आसामच्या सीमा ईशान्य भारतातल्या इतर सगळ्या राज्यांशी जोडलेल्या असल्याने इथला निकाल इतर सहा राज्यांवर प्रभाव टाकतो. आसाममधल्या सलग दुसऱ्या विजयाने संघ परिवाराचं ईशान्य भारतावर वर्चस्व गाजवण्याचं स्वप्न पूर्ण होतंय. 
२. सीएए आणि एनआरसी यांच्या विरोधात राज्यभर आंदोलनं झालेली असतानाही भाजपने प्रयत्नपूर्वक लोकमत आपल्या अजेंड्यावर आणण्याचा चमत्कार करून दाखवला. धार्मिक ध्रुवीकरणाचा प्लान बंगालमधे फसला पण आसाममधे यशस्वी झाला. 
३. काँग्रेसचं दिल्लीतलं हायकमांड निर्णयच घेत नाही. एकमुखी नेतृत्व उभं करून त्यांच्या पाठीशी ताकद लावत नाही. हा सार्वत्रिक अनुभव त्यांना आसाममधेही भोवला. त्यामुळे काँग्रेस आघाडीच्या मतांची टक्केवारी भाजप आघाडीपेक्षाही जास्त असताना पराभव पत्करावा लागला. 
४. छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी शेवटच्या टप्प्यात जबाबदारी घेऊन काँग्रेसला तोडीस तोड लढण्यासाठी उभं केलं. ते घोड्याला तलावाजवळ घेऊन गेले, पाणी घोड्यालाच प्यायचं होतं. जिंकण्यासाठी काँग्रेसला आसाममधे नवा भूपेश बघेल उभा करावा लागेल. 
५. काँग्रेसच्या स्थानिक नेतृत्वात भांडणं आहेतच. पण भाजपमधेही सध्याचे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल आणि अर्थमंत्री हेमंत बिस्वसर्मा यांच्यातला संघर्ष आहे. छोट्या राज्यांमधले हे संघर्ष राजकीय परिस्थिती अस्थिर बनवतात. त्याची चाहुल या निकालांमधे आहे.

हेही वाचा : सरकारला धडकी भरवणारं महुआ मोईत्रा यांचं वायरल भाषण

तामिळनाडू

१. करुणानिधी आणि जयललिता यांच्या निधनानंतर नेतृत्वाच्या पोकळीत झालेल्या निवडणुकीने एमके स्टॅलिन यांची अखेर नवा नेता म्हणून प्रतिष्ठापना केली. 
२. भविष्यात अण्णाद्रमुकला करिश्मा असणारं नवं नेतृत्व मिळालं नाही तर अम्माच्या पुण्याईवर दीर्घकाळ पक्ष चालवता येणार नाही. अशा वेळेस इतर छोट्या पक्षांना किंवा एखाद्या नव्या पक्षाला मोठी संधी मिळू शकते.  
३. कमल हसनचं हसं झालं ते पाहता, रजनीकांत निवडणुकांत उतरले नाहीत, ते बरं झालं. मात्र आता रजनीकांत नव्या स्ट्रॅटेजीने पुढच्या निवडणुकीची आतापासून तयारी करू शकतात. 
४. मोदींच्या प्रत्येक तामिळनाडू दौऱ्यात गो बॅक मोदी असा हॅशटॅग चालवणाऱ्या तामिळनाडूने मतांमधेही तो हॅशटॅग पुढे चालवला. दिल्ली विरुद्ध राज्य हे गणित बंगालबरोबरच तामिळनाडूतही य़शस्वी झालं. 
५. काँग्रेसला त्यातल्या त्यात समाधान मिळालं ते इथेच. द्रमुकसारखे स्थानिक पक्ष पकडून त्यांच्यासोबत निष्ठेने राहिल्याने त्यांना दीर्घकालीन फायदा मिळू शकतो.

हेही वाचा : मिथुन कोब्रा आहे, शेतकरी दहशतवादी आहेत आणि दिदीची स्कुटी पडेल

केरळ 

१. दक्षिणेच्या इतर राज्यांसारखा नेतृत्वाचा करिश्मा नाही. उत्तरेसारखं जात आणि धर्माच्या आधारावर मतांचं ध्रुवीकरण नाही. तरीही सरकारचं काम आणि विचारधारेच्या आधारे निवडणुका होऊ शकतात, हे केरळमधे दिसलं. 
२. पिनाराई विजयन यांच्या नेतृत्त्वात कोरोना नियंत्रणासाठी केलेलं कामासाठी मतदान झालं. त्यामुळे कोरोना हा फक्त इथेच निवडणुकीचा मुद्दा झाला. सोशल वेल्फेयर स्कीममुळे यश मिळतं हे बंगाल आणि आसाममधे दिसलं. पण त्याहीपेक्षा केरळमधे ते अधोरेखित झालं. 
३. खरंतर हे राहुल गांधींना लोकसभेत निवडून देणारं राज्य. इथे तरी एकमुखी बळकट नेतृत्व काँग्रेसकडे असायला हवं होतं. तिथल्या तीन गटांमधली गटबाजी रोखता आली नाही. माजी मुख्यमंत्री ओमन चंडींचा असंतोष थांबवता आला नाही.
४. मेट्रोमॅन श्रीधरन यांचं बोट धरून केरळमधे दोनतीन जागा मिळवण्याचा भाजपचा प्रयत्न फसला. मागच्या विधानसभेत एक आमदार होता, तोही आता नाही. 
५. काँग्रेस बंगालमधे डाव्यांच्या सोबत आणि केरळमधे विरोधात होतं. त्याचं तर्कसंगत स्पष्टीकरण काँग्रेस आपल्या कार्यकर्त्यांपर्यंत पोचवू शकली नाही. राष्ट्रीय पातळीवर डाव्यांच्या सोबत असल्यामुळे स्थानिक काँग्रेसचा कार्यकर्ता सरकारच्या विरोधात त्वेषाने मैदानात उतरू शकला नाही.

हेही वाचा : दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाचा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट : भाग १

पुद्दूचेरी 

१. एनडीएच्या विजयामुळे भाजप दक्षिणेच्या तळातही शिरकाव करू शकलाय. पण ते घडलंय एन. रंगस्वामी या दहा वर्षांपूर्वी काँग्रेसमधून फुटून निघालेल्या नेत्याच्या पक्षामुळे. मुख्य ताकद एनआर काँग्रेसचीच आहे. भाजप फक्त सोबत आहे.
२. इथलं सत्तापरिवर्तन भाजपने सत्तेच्या जीवावर केलं. काँग्रेसचे आमदार फोडले. साम दाम दंड भेद सगळे पवित्रे वापरलं आणि शून्यावरून सहा आमदारांवर उडी घेतली. 
३. राज्य विरुद्ध दिल्ली असं गणित होत असल्याचं लक्षात येताच भाजपने राज्यपालपदावरून किरण बेदींना हटवलं. रंगराजन यांच्या नेतृत्वात एनआर काँग्रेसपुढे दुय्यम भूमिका घेतली. अशी कोणत्याची रणनीतीतल्या सुधारणा काँग्रेसने केल्या नाहीत. त्याचा परिणाम निकालांमधे दिसला.
४. काँग्रेसने आपल्या हातातलं हक्काचं राज्य घालवलं. माजी मुख्यमंत्री नारायणसामी निवडणूकही लढवत नव्हते, पण निवडणुकीचं नेतृत्व तेच करत होते. त्यामुळे नेतृत्वहीन काँग्रेसचं पानिपत झालं. त्यांना द्रमुकची भक्कम साथ असूनही फक्त दोन जागा जिंकता आल्या.
५. एनडीएला आता पूर्ण बहुमत असलं, तरी तिथे सत्ता टिकवून ठेवण्याचं आव्हान भाजपकडे असणार आहे. तामिळनाडूच्या राजकारणाचा प्रभाव इथे असतो. तिथे द्रमुककडे सत्ता असल्यामुळे एनआर काँग्रेसला किंवा आमदारांना आपल्यासोबत ठेवताना भाजपची दमछाक होणार आहे.

हेही वाचा : 

आरएसएस आणि रिलायन्सच्या ब्रँड वॅल्यूला मोदींमुळे धोका?

यापुढे मी रिलायन्सच्या कोणत्याही वस्तू वापरणार नाही, कारण

बहुसंख्यांक राजकारणाच्या खुशमस्करीत क्षीण झाला पुरोगामी आवाज

आपल्यावरच्या नियंत्रणासाठीच चाललाय सोशल मीडिया आणि सरकार यांच्यातला संघर्ष