१७ जानेवारीला दिल्लीत भाजपची राष्ट्रीय कार्यकारणी झाली. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं समारोपाचं भाषण झालं. या भाषणात त्यांनी भाजप कार्यकर्त्यांना २०२४ची लोकसभा जिंकण्याचा कानमंत्र दिलाय. त्यासाठी अल्पसंख्याक समाजापर्यंत पोचायचं आवाहन करण्यात आलंय. यातला मुस्लिम समाजातला अति वंचित घटक असलेल्या पसमांदा मुस्लिमांचा उल्लेख विशेष होता.

खरंतर देशात हिंदू-मुस्लिम असा उभा डाव मांडला जात असताना एकीकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत दिल्लीतल्या मशिदीला अचानक भेट देतात. मुस्लीम विचारवंतांना एकत्र आणत संमेलनं घेतली जातात आणि त्याचवेळी पसमांदासारख्या मुस्लिमांमधल्या वंचित वर्गाशी जोडून घेण्याची भाषा केली जाते. हे असं अचानक का झालं? ते समजून घ्यायला हवं.

हेही वाचा: तालिबानशी शांतता चर्चेने अफगाणी महिला का अस्वस्थ आहेत?

कोण आहेत पसमांदा मुस्लिम?

इस्लाममधे जातीची उतरंड मान्य करण्यात आली नसली तरी २००७ला आलेल्या रंगनाथ मिश्रा कमिशननं भारतातल्या मुस्लिमांमधल्या जातीव्यवस्थेवर भाष्य केलं. त्याची विभागणी अश्रफ, अजलाफ आणि अरझल अशी केली जाते. ही उतरंड दक्षिण आशियायी मुस्लिमांमधेच पहायला मिळते. या उतरंडीमधेच भारतातल्या मुस्लिमांच्या आर्थिक-सामाजिक मागासलेपणाची कारणं दडलीयत.

तर यातले अश्रफ हे मुस्लिमांमधल्या उच्चवर्णीयांचं प्रतिनिधित्व करतात. त्यांची संख्या जवळपास मुस्लिम लोकसंख्येच्या १५ टक्के इतकी आहे. सामाजिक-आर्थिक सुबत्ता असलेल्या या वर्गात मुस्लिम राजपूत, सय्यद, शेख, मुघल, पठाण अशा जाती येतात. तर अजलाफ हा दुसरा वर्ग मुस्लिमांमधला मध्यमवर्ग म्हणून ओळखला जातो. यात विणकर, धोबी, शिंपी, न्हावी येतात. ओबीसी मुस्लिम म्हणून या वर्गाकडे बघितलं जातं.

तिसरा वर्ग म्हणजे अरझल. हा वर्ग कायमच मुख्य प्रवाहापासून लांब राहिलाय. अरझल वर्गात दलित मुस्लिम येतात. याच ओबीसी आणि दलित मुस्लिमांना 'पसमांदा' असं म्हटलं जातं. पसमांदा हा फारसी शब्द असून त्याचा अर्थ जे मागे राहिलेत ते. पसमांदा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या दोन्हींचं मुस्लिम लोकसंख्येतलं प्रमाण ८५ टक्के इतकं आहे.

नव्वदच्या दशकात पसमांदा चर्चेत

पसमांदांची स्थिती हिंदूंमधल्या दलित आणि आदिवासी समाजापेक्षा वेगळी नाही. हा समाज मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी सुरवातीच्या काळात अब्दुल कय्यूम अन्सारी आणि मौलाना अली हुसैन असीम 'बिहारी' या नेत्यांनी पुढाकार घेतला होता. या दोन्ही नेत्यांचं भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात मोठं योगदान राहिलंय. त्यांच्याच पुढाकारातून पसमांदांच्या आत्मसन्मानाचं आंदोलन उभं राहिलं.

मुख्य प्रवाहापासून लांब असलेले पसमांदा मुस्लिम पहिल्यांदा चर्चेत आले ते १९९०ला. माजी राज्यसभा खासदार आणि पत्रकार अली अन्वर अन्सारी यांनी त्यावेळी पसमांदा मुस्लिमांवर 'मसावत की जंग' या नावानं एक पुस्तक लिहिलं होतं. या पुस्तकाचा मराठीत अर्थ होतो समानतेची लढाई. अली अन्वर यांनी १९९८ला 'पसमांदा मुस्लिम महाज' या नावाने संस्थाही काढली होती. डाॅ. इजाज अली आणि महाराष्ट्रातल्या शब्बीर अन्सारी यांच्यासोबत अन्वर यांनी पसमांदांच्या प्रश्नांसाठी आंदोलन उभं केलं.

'नॅशनल सॅम्पल सर्वे ऑर्गनायझेशन'नुसार मुस्लिमांमधल्या ओबीसींची लोकसंख्या ही ४०.७ टक्के इतकी आहे. मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार, ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण दिलं गेलं. यात ओबीसी मुस्लिमांमधल्या ७९ जातींचा समावेश होता. तसंच यातल्या दलित मुस्लिमांना अनुसूचित जाती प्रवर्गात समाविष्ट करून त्यांना आरक्षण मिळावं ही मागणीही सातत्याने जोर धरतेय.

हेही वाचा: पाकिस्तानी सत्तेला ‘हम देखेंगे’ म्हणणारं गाणं हिंदूविरोधी का ठरवलं जातंय?

राजकारण वोटबँकेचंच

मुस्लिम समाजाला निवडणुकांमधे उमेदवारी न देण्यावरून भाजपला  सातत्याने लक्ष्य करण्यात आलंय. संसद आणि विधानसभेत एखादा अपवाद वगळला तर भाजपकडून मुस्लिम प्रतिनिधित्व दिल्याचं दिसत नाही. हा मुस्लिमविरोधी नरेटीव बदलण्यासाठी आता भाजप पसमांदांना जवळ करतंय. देशातल्या सगळ्याच पक्षांनी पसमांदा मुस्लिमांना वाऱ्यावर सोडलंय. ही संधी भाजपनं हेरलीय.

२०१४नंतर भाजपनं पहिल्यांदाच पसमांदा वर्गातून येणाऱ्या अब्दुल रशीद अन्सारी यांच्याकडे भाजपच्या राष्ट्रीय अल्पसंख्याक मोर्चाचं अध्यक्षपद दिलं होतं. हे फारच बोलकं होतं. पण यामागे भाजपचं वोटबँकेचं राजकारण आहे हे काही दडून राहिलेलं नाही. २०२४च्या लोकसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून गणितं जमवली जातायत.

उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल, आसाम, झारखंड या राज्यांमधे पसमांदा मुस्लिमांची संख्या जवळपास १९ ते ३४ टक्के इतकी आहे. या ५ राज्यांमधे लोकसभेच्या १९०पेक्षा अधिक जागा आहेत. त्यामुळे इथल्या पसमांदा मुस्लिमांची मतं निर्णायक ठरू शकतात. या ५ राज्यांमधल्या पसमांदा मुस्लिमांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी भाजपनं डाव टाकलाय.

भाजपची अशीही स्ट्रॅटेजी

अलिगढ मुस्लिम युनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, मौलाना आझाद एज्युकेशन फाउंडेशन अशा अनेक महत्वाच्या संस्थांवर मोठ्या प्रमाणात मुस्लिमांमधल्या अश्रफांचं वर्चस्व आहे. तसंच जमात ए उलेमा ए हिंद, जमात ए इस्लामी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इदार ए शरिया अशा मुस्लिमांमधल्या आघाडीच्या संघटनाही त्यांच्याच ताब्यात आहेत. याचाच फायदा घेऊन भाजपनं पसमांदा मुस्लिमांकडे आपलं लक्ष वळवलंय.

पसमांदांच्या तुलनेत आज उच्चवर्णीय असलेल्या अश्रफ मुस्लिमांचं सामाजिक-आर्थिक स्थान बळकट आहे. दुसरीकडे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि पश्चिम बंगाल याच राज्यांमधे पसमांदांच्या संघटना आहेत. पण त्यांच्यातही फारसं सख्य नाही. याच संघटनांना हेरून त्यांना एकटवण्याची मोहीम भाजपनं हाती घेतलीय. त्यामुळे एका दगडात अनेक पक्षी मारायचा भाजपचा हा प्रयत्न आहे.

उत्तरप्रदेशमधे 'पसमांदा बुद्धिजीवी संमेलन' आयोजित केली जातायत. तसंच स्नेहमेळाव्यांचंही आयोजन केलं जातंय. तसंच पसमांदांच्या या दुरावस्थेला आधीची सरकारं जबाबदार आहेत हे अधिक ठळकपणे त्यांना सांगितलं जातंय. अश्रफांपेक्षा गरीब असलेल्या पसमांदासोबत आपण असल्याचं सांगून त्यांच्यात गट कसे पडतील याचाही प्रयत्न भाजप करतंय.

हेही वाचा: 

कोविडनंतर जग कसं विभागलं गेलंय?

चीनी स्वप्नपूर्तीच्या नावाखाली चालतो इंटरनेटबंदीचा अजेंडा

डळमळले भूमंडळ : किल्लारीच्या आठवणींना उजाळा (भाग १)

डळमळले भूमंडळ : किल्लारीच्या आठवणींना उजाळा (भाग २)

बहुसंख्यांक राजकारणाच्या खुशमस्करीत क्षीण झाला पुरोगामी आवाज