३ आणि ४ जुलैला विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचा ठराव मांडला जाण्याची प्रतिक्षा आहे. अगदीच अनपेक्षित काही घडलं नाही तर विधानसभेचा नवा अध्यक्ष निवडला जाईल आणि तो ठरावही मंजूर होईल. तिथं प्रश्न निर्माण होईल तो एवढाच की, 'शिवसेनेबरोबर असलेल्या १६ आमदारांनाच अपात्र ठरवा' असा दावा शिंदेगट नव्या अध्यक्षांना करेल का? तसं झालंच तर ते प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाईल आणि दरम्यान ११ जुलै आलेला असेल तेव्हा शिंदे गटातल्या १६ आमदारांना, विधानसभेचे विद्यमान उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी दिलेल्या नोटिशीवरही निर्णय दिला जाईल.

न्यायालयाकडून तेव्हा जो काही निर्णय येईल, त्यानुसार शिंदे सरकार पुढे चालू राहील किंवा राष्ट्रपती राजवट किंवा विधानसभा बरखास्त अशा तीन शक्यता आहेत. सत्तांतर नाट्याचा तिसरा अंक तिथं संपेल अशी शक्यता आहे. त्यामुळे सध्यातरी 'भाजपने शिंदे यांना मुख्यमंत्री तर फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय का घेतला असावा', याची कारणमीमांसा करण्याचा प्रयत्न इष्ट ठरेल!

खात्री नसलेलं सरकार?

तो अनपेक्षित आणि धक्कादायक निर्णय झाल्यावर आणि त्या दोघांचा शपथविधी आटोपल्यावर झालेल्या चर्चेत ठळकपणे बोलले - लिहिले गेले असे दोन मुद्दे म्हणजे, फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षेला आवर घालण्याचा निर्णय भाजपने विशेषतः केंद्रिय गृहमंत्री अमित शहा यांनी घेतला असावा; किंवा ब्राह्मण मुख्यमंत्री नको असं भाजपला वाटलं असावं.

दोन्ही मुद्यांमधे तथ्य असावं, पण किंचितच! कारण देवेंद्र फडणवीस हे जर साक्षात नरेंद्र मोदी यांची पसंती असेल तर तशी हिंमत अमित शहा दाखवू शकणार नाहीत आणि राजकीय फायद्यासाठी आता ब्राह्मण मुख्यमंत्री नको असेल तर भाजपमधल्या एखाद्या ब्राह्मणेतर नेत्याला त्यांनी मुख्यमंत्री केलं असतं. 

मग दुसरी मोठी शक्यता अशी वाटते की, मुळात ३९ आमदारांसह शिवसेनेतून बाहेर पडलेला गट सर्वोच्च न्यायालयाच्या ११ जुलैच्या निकालानुसार वैध ठरणार आहे का, याबद्दल भाजपश्रेष्ठींना शंका असावी. आणि वैध ठरला तरी तो संपूर्ण गट भाजपमधे सामील होईलच असं नाही, आणि स्वतंत्र राहिला तर त्यातले दोनतृतीयांश आमदार पुढील काही महिन्यांत फुटण्याची शक्यता उरतेच.

या ३९ मधे किती लोक प्रलोभन किंवा भीती दाखवून किंवा फसवून आणले आहेत, याची खात्री कोणालाच नाही आणि ते सर्व स्वखुशीने आले असले तरी नंतर त्यातल्या काहींचं मतपरिवर्तन होणारच नाही असं नाही. शिवाय काठावरचं बहुमत असलेलं हे सरकार सांभाळायचं तर काही अपक्ष आमदारांची मनधरणी या ना त्या प्रकारे करत राहावी लागणार; म्हणजे अशा खात्री नसलेल्या सरकारचं मुख्यमंत्रीपद भाजपकडे ठेवण्यात पुन्हा एकदा मोठी नाचक्की ओढवण्याची शक्यता जास्त आहे.

आजचं हित, उद्याचं नुकसान

तिसरं कारण असं असू शकतं की, २०१९ला कटकारस्थान करून पहाटेचा शपथविधी घडवून आणलेले देवेंद्र-अजित पवार सरकार ८० तासांत गायब झाले होते. ती नाचक्की इतकी अभूतपूर्व होती की, त्यानंतर काही महिने भाजप आणि संघ परिवारातल्या अनेक लहान-थोरांना तोंड लपवण्याची वेळ आली होती.

त्या अनुभवानंतर आता शिवसेनेत बंड घडवून आणण्यासाठी आणि त्यांना बळ देण्यासाठी सर्व काही भाजपने केलं असलं तरी अगदी शेवटपर्यंत 'आमचा त्या बंडाशी संबंध नाही' असंच भाजपवाले सांगत होते; पण जनता इतकी जास्त अडाणी नसल्याने 'उघड गुपित' म्हणूनच त्याकडे पाहिलं जात होतं. त्यामुळे भाजपच्या बाजूला सर्वसामान्य जनतेची सहानुभूती फारशी वळली नाही.

उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडी यांच्याविषयी जनतेच्या मनात मोठी नाराजी अद्याप तयार झालेली नव्हती. आणि कोरोना संकटातून देश नुकताच कुठे बाहेर पडलाय, राज्य सरकारला आता कुठे पूर्ण ताकदीने काम करायला वाव आहे, म्हणजेच कोणत्याच प्रकारच्या सत्तांतराला जनमत सध्या अनुकूल नाही.

त्यातच भर म्हणजे, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी महाविकास आघाडीच्या बाबतीत जवळपास एका अडेलतट्टू विरोधी पक्षाचीच भूमिका सुरवातीपासून ठेवली आहे. आणि भाजपची राष्ट्रीय स्तरावरची प्रतिमा 'न भय न लज्जा' अशीही होऊ घातली आहे. याचा एकत्रित परिणाम म्हणूनही, भाजपचा मुख्यमंत्री आता करणं म्हणजे आजचं हित उद्याचं नुकसान असं ठरण्याची शक्यता जास्त वाटली असावी.

हेही वाचा: विधानसभा निकालाने कुणाला पैलवान ठरवलं, कुणाची पाठ लावली?

शिवसेनेत फूट पाडणं

चौथं कारणही तितकंच महत्त्वाचं आहे. शिवसेनेतून फुटून बाहेर पडलेल्या यापूर्वीच्या कोणत्याच गटाला स्वतंत्रपणे वाटचाल करता आलेली नाही. छगन भुजबळ, नारायण राणे, राज ठाकरे या तिघांना स्थान राहिलं; पण त्यांच्या सोबत गेलेल्यांचं नामोनिशाण उरलं नाही. याचं कारण मुळात शिवसेनेची रचनाच तशी आहे. मावळे, सरदार आणि राजा हाच सेनापती. त्यामुळे एकनाथ शिंदे टिकून राहतील, त्यांचा गट राहणार नाही, हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही.

अशा परिस्थितीत काही काळ का होईना एकनाथ शिंदेंना अधिक मोठं दाखवलं पाहिजे, त्यांच्या हातून शिवसेना आणखी कमजोर केली पाहिजे, असा विचार भाजपश्रेष्ठींनी केला असावा. तसं करायचं असेल तर राज्य सरकार चालवण्यापेक्षाही महत्त्वाचं आहे, मुंबई महानगरपालिका शिवसेनेच्या ताब्यातून काढून घेणं.

शिवसेनेचा विधिमंडळ गट फुटला तरी संसदीय गट अद्याप फुटलेला नाही. सध्या लोकसभेत शिवसेनेचे १९ सदस्य आहेत. संख्याबळानुसार आज शिवसेना लोकसभेतला सहाव्या क्रमांकाचा पक्ष ठरतो आहे. तिथंही फूट वैध ठरवायची असेल तर तब्बल १३ खासदार फुटायला तयार असले पाहिजेत. ती फूट घडवून आणायची असेल तर शिंदे यांचं मुख्यमंत्रीपद उपयुक्त ठरू शकेल. अर्थातच, त्या खासदारांमधेही अपवाद वगळता कोणीही स्वतंत्रपणे वाटचाल करू शकत नाही. म्हणजे ते सर्वही आज ना उद्या भाजपमधे सामील करून घेता येतील.

शिवसेना संपवणं भाजपचं उद्दिष्ट

पुढची दोन-अडीच वर्ष शिंदे गट आमदार आणि खासदारांसह स्वतंत्र पक्ष म्हणून राहू शकला तर शिवसेना खूपच कमजोर होईल आणि शिंदेगट आज ना उद्या विरघळून जाणारच आहे, असा भाजपच्या केंद्रिय नेतृत्वाचा डाव असावा. त्याचं कारण महाराष्ट्रात भाजपला जो काही जनाधार आहे, त्यातील मोठा अवकाश शिवसेनेने व्यापलेला आहे. त्यामुळे जोपर्यंत सेनेची स्पेस तळाला आणली जात नाही, तोपर्यंत भाजपला स्वबळावर महाराष्ट्रात सत्ता आणता येणार नाही, आली तरी फार काळ टिकवता येणार नाही, असा तो आडाखा असावा.

शिवसेना संपवणं हेच भाजपसाठी महाराष्ट्रापुरतं अंतिम उद्दिष्ट असू शकतं. या राज्यात केवळ द्विध्रुवीय राजकीय स्पर्धा ठेवायची असेल तर ठाकरे बंधूंना निष्प्रभ करणं हा एककलमी कार्यक्रम भाजपसाठी असला पाहिजे, असा विचार मोदी-शहा या जोडगोळीने केला असावा. नाहीतर त्यांना धूर्त, मुरब्बी किंवा कपटी कसं म्हणता येईल? त्यामुळेच देवेंद्र फडणवीस यांना खाली खेचण्यासाठी उपमुख्यमंत्रीपद घ्यायला लावलं, या तर्काला फार थोडा अर्थ आहे. भाजपच्या व्यापक रणनीतीचा हा भाग आहे!

हेही वाचा: 

शेतकऱ्याच्या पोराने मातब्बर कृषीमंत्र्याला हरवलं, त्याची गोष्ट

२२० पारचा नारा देणाऱ्या भाजपला अपयशाचं तोंड का बघावं लागलं?

शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं सरकार म्हणजे ‘तीन पायांचा तमाशा’

स्वबळावर सत्तेसाठी भाजपने हा फॉर्म्युला वापरल्यास शिवसेनेला बसणार झटका