गिरे तो भी टांग उपर या म्हणीचा प्रत्यय एबीपी माझाने ऐन महाराष्ट्र दिनाला घडवला. तेलंगणातून झारखंडला जाणारी ट्रेन सुरू झाली आणि एबीपी माझाने १४ एप्रिलला आपण दाखवलेली बातमी खरी ठरल्याचा डांगोरा पिटणं सुरू केलं. आपली पत्रकारिता विश्वासार्ह असल्याचं सिद्ध झाल्याचा एबीपीचा दावा होता.

या प्रकरणात जामिनावर मोकळे असलेले पत्रकार राहुल कुलकर्णी यांनी सोशल मीडियावरून तसं जाहीरही करून टाकलं. ते फेसबूकवर लिहितात, 'एबीपी माझाने कधीही चुकीची बातमी दिली नव्हती. आज अडकलेल्या मजूरांना घेवून दोन ट्रेन्स रवाना. तोच प्रस्ताव आम्ही सांगितला होता. आज केंद्र सरकारनेही मजूरांना घेवून जाणाऱ्या रेल्वे सेवेसाठी आदेश काढले. तेव्हाही रेल्वेचे पत्र होते. आजही पत्र आहे.'

राहुल कुलकर्णी आपली बातमी चुकीची नव्हती असं म्हणत आहेत. पण बातमी योग्य आहे की अयोग्य हे सांगण्यास वांद्रे मेट्रोपोलिटन मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने दिलेल्या आदेश पुरेसा आहे.

पत्रकारांना जबाबदारीचं भान देणारा आदेश

मजुरांना गावी पोचवण्यासाठी ट्रेन सोडण्यात येतील, अशी बातमी राहुल कुलकर्णी यांनी एबीपी माझावर दिली. त्या प्रकरणात पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलं. मात्र वांद्रे मेट्रोपोलिटन मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने कुलकर्णींना जामीन दिला. त्यासाठी कारण होतं कुलकर्णींच्या तब्येतीचं आणि कोरोनाच्या साथीचं. कोर्टाने कुलकर्णीं बातमीदारी करताना बेजबाबदारपणे वागले, हे अगदी स्पष्टपणे सांगितलंय.

त्यामुळे १६ एप्रिलच्या या आदेशाने पत्रकारांना दिलेलं जबाबदारीचं भान महत्त्वाचं ठरतं. म्हणून कोलाज हा आदेश मराठीत अनुवादित करून देत आहोत. तो आम्हा पत्रकारांसाठी महत्त्वाचा आहे, तसाच प्रेक्षक आणि वाचकांसाठीही आहे.

हेही वाचा : नेशन वॉन्ट्स टू नो अर्णब, ये जबां किसकी हैं?

कोर्टाच्या आदेशातले महत्त्वाचे मुद्दे असे

- वांद्रे स्टेशनबाहेर जमाव गोळा होऊन गोंधळ उडाला. त्याला आरोपी राहुल कुलकर्णी यांची एबीपी माझावरची बातमी जबाबदार ठरली.

- ब्रेकिंग न्यूज देण्याच्या गडबडीत आरोपी बेजबाबदारपणे वागले.

- माध्यमं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य उपभोगू शकतात, पण हे स्वातंत्र्य अमर्यादित नाही. जनहितासाठी त्यावर काही वाजवी बंधनं असायला हवी. मीडियाचा प्रभाव लक्षात घेऊन पत्रकाराने अधिक जबाबदारीने आणि संवेदनशीलपणे वार्तांकन करायला हवं. म्हणून पोलिसांची कारवाई न्याय्य आहे.

- त्यामुळे ३० एप्रिलपर्यंत आरोपीला न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात येतेय.

- पण आरोपीला डायबेटिस आणि हाय ब्लडप्रेशर असल्यामुळे कोविड १९च्या साथीत त्याला तुरुंगात ठेवणं योग्य नाही. शिवाय आरोपीने कोविड १९ प्रभावित भागात प्रवास केल्याने त्याला क्वारंटाइन करण्याची गरज आहे.

- त्यामुळे आरोपीला जामिनावर एका महिन्यासाठी तात्पुरतं मुक्त करण्यात येत आहे.

हेही वाचा : बातम्या कवर करतानाचा ताण पत्रकारांना आजारी पाडतोय

मूळ सविस्तर आदेश जसाच्या तसा

महानगर न्यायदंडाधिकारी, वांद्रे, मुंबई यांचा आदेश क्राइम नंबर २९१/ २०२० पोलिस स्टेशन वांद्रे

१. आरोपीला दुपारी १.३० वाजता हजर करण्यात आले. त्याच्याशी गैरवर्तन झाल्याची त्याची कोणतीही तक्रार नाही.

२. आरोपी हा अग्रगण्य मराठी न्यूज चॅनलमधे रिपोर्टर आहे. त्याला आयपीसीच्या कलम ११७, १८८, २६९, २७०, ५०५ आणि साथरोग कायदा सेक्शन ३ अंतर्गत अटक करण्यात आलीय.

३. तपास अधिकाऱ्याने रिमांड अर्जात उल्लेख केलेल्या कारणास्तव आरोपीच्या पोलिस कस्टडीची मागणी करण्यात आली. आरोपीच्या वकिलाने या विनंतीला विरोध केला. आरोपी (बातमीच्या माहितीसाठी) काही अधिकाऱ्यांवर विसंबून होता.

४. ही नोंद घेणं महत्त्वाचं आहे की कोविड १९ च्या साथीला रोखण्यासाठी देशभर प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी सरकारनं लॉकडाऊनचा निर्णय घेतलाय. या पार्श्वभूमीवर आरोपीविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आलाय.

५. दोन्ही बाजू ऐकल्या. त्यातून असं निदर्शनात येतं की, संबंधित वृत्त हे एबीपी माझा चॅनेलवर १४ एप्रिल २०२० ला सकाळच्या सत्रात दाखवण्यात आलं. त्यात आरोपीने लॉकडाऊनमधे अडकलेल्या मजूरांना आणि लोकांना त्यांच्या मूळ गावी पोचवण्यासाठी सरकार विशेष रेल्वे गाड्या सुरू करणार असल्याचं वार्तांकन केलं. तपास यंत्रणेच्या मते, या बातमीमुळे वांद्रे रेल्वे स्टेशनवर मोठ्या प्रमाणात लोकांची गर्दी जमली. कोविड १९ साथीमुळे निर्माण झालेल्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर या वृत्तामुळे लोकांमधे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आणि या परिस्थितीला आरोपी जबाबदार आहे. त्यामुळे त्याच्याविरोधात हा गुन्हा नोंदवण्यात आलाय.

हेही वाचा : भाजप नेत्यांना ट्रोल करून महाआघाडी चकमकी जिंकेल, युद्ध नाही

६. तपास यंत्रणेची विनंती विचारात घेण्यापूर्वी, पोलिसांनी केलेली कारवाई न्यायपूर्ण आहे का याची शहानिशा करणं आवश्यक आहे. संबंधित बातमीवरून असं लक्षात येतं की, आरोपीने त्याच्या वार्तांकनात लॉकडाऊनमधे अडकलेल्या लोकांना सोडवण्यासाठी सरकार विशेष जन साधारण रेल्वे गाड्या सुरू करणार असल्याचा स्पष्ट उल्लेख केलाय. त्याचं रिपोर्टिंग हे स्पष्ट करतं की सरकार आणि रेल्वे प्रशासन अशा विशेष गाड्या सुरू करण्याच्या ठाम निष्कर्षापर्यंत पोचलेत. ही बातमी सामान्य लोकांत अशा प्रकारच्या विशेष गाड्या सूरू होणार असा विश्वास निर्माण होण्यासाठी पुरेशी आहे.

यात काही शंका नाही की अधिकचा तपशील जसं की वेळ आणि ठिकाण यांचा उल्लेख केला नाही. तरीही सामान्य लोकांपर्यंत सरकार अशा प्रकारच्या गाड्या सुरू करतंय असा संदेश पोचण्यासाठी हे वार्तांकन पुरेसं आहे हे स्पष्ट होतं. हे वृत्त वायरल झाल्याचं दिसून येतं. परिणामी वांद्रे स्टेशनवर मोठी गर्दी जमा झाली. लोकांना वांद्रे स्टेशनवर एकत्र जमवण्यास आणि चिथावणी देण्यास काही असामाजिक घटकांनी या बातमीचा फायदा घेतला.

इथे एक नोंद घेणं महत्वाचं आहे की माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सकाळी १० वाजता देशाला संबोधित करताना लॉकडाऊनचा कालावधी वाढवण्याचा आणि त्यादरम्यान घेण्यात येणाऱ्या उपायांची घोषणा केली. त्यांच्या संबोधनातून हे स्पष्ट झालं की लॉकडाऊन कालावधी दरम्यान वाहतूक सुविधा बंद राहील. या पार्श्वभूमीवर आरोपीने केलेलं वार्तांकन हे स्पष्टपणे दिशाभूल करणारं आहे. हे वार्तांकन कदाचित माननीय पंतप्रधानांच्या संबोधनाच्या आधी किंवा नंतर प्रसारित झालं असावं. ते जर पंतप्रधानांच्या संबोधनाआधी प्रसारित झालं असेल तर आरोपीने पंतप्रधानांच्या संबोधनाची काही वेळ वाट पाहून लॉकडाऊनसंबंधी स्थिती काय आहे, हे समजवून घ्यायला हवं होतं.

संबंधित बातमीचं घाईघाईत केलेल्या वार्तांकन हे स्पष्ट होतं, की ब्रेकिंग न्यूज देण्याच्या गडबडीत आरोपी बेजबाबदारपणाने वागला. त्याच्या वर्तनामुळे सध्याची परिस्थिती निर्माण झालीय. कोविड १९ साथीमुळे केवळ आपला देशच नाही तर संपूर्ण जगच गंभीर परिस्थितीला तोंड देतंय. या पार्श्वभूमीवर कोणतीही बातमी देताना आरोपीसारख्या व्यक्तीने जास्तीत जास्त काळजी घेणं आवश्यक होतं. मात्र आरोपीने त्याच्या जबाबदारीकडे दुर्लक्ष केल्याचं दिसतं.

७. आरोपीने राज्यघटनेतल्या कलम १९ अंतर्गत येणाऱ्या माध्यमांच्या स्वातंत्र्याकडे लक्ष वेधले. माध्यमं ही भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य उपभोगू शकतात याबद्दल शंका नाही. असं असलं तरी ते स्वातंत्र्य अमर्यादित नाही. जनहितासाठी त्यावर काही वाजवी बंधनं असायला हवी. याशिवाय, त्यात गुन्ह्याला उत्तेजित करणाऱ्या गोष्टी नसाव्यात. संबंधित वार्तांकन करताना आरोपीने या बंधनांचा विचार करायला हवा होता. मीडियाचा सामान्य लोकांवर प्रचंड प्रभाव असतो. म्हणून आपल्या रिपोर्टिंगचा जनसामान्यांवर काय परिणाम होईल याचा विचार करून वार्तांकन हे अधिक संवेदनशील आणि जबाबदार पद्धतीनं तयार करायला हवं होतं. आरोपीच्या वार्तांकनामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीस आरोपीला जबाबदार धरून कारवाई करण्याची पोलिसांची कृती न्याय्य आहे.

केस डायरीतील नोंद असं दर्शवतं की आरोपी पोलिसांना सहकार्य करत नव्हता आणि पुन्हा अशा प्रकारचं कृत्य टाळण्यासाठी आरोपीला अटक करणं आवश्यक होतं. याशिवाय अशीही नोंद आहे की आरोपीच्या अटकेची कल्पना ही त्याचे वकील आणि नातेवाईकांना देण्यात आलीय. आरोपीविरूद्ध करण्यात आलेल्या कारवाईची न्याय्य कारणं देण्यात आलेली आहेत.

८. तपास अधिकाऱ्याने आरोपीच्या पोलिस कस्टडीची मागणी केलीय. असं असलं तरी त्यासाठी देण्यात आलेली कारणं ठोस नाहीत. बातमी प्रसारित झालेली आहे हे नाकारता येत नाही. सगळे काही रेकॉर्डवर आहे. असंही दिसतंय की, तपासावेळी आरोपीकडे मोबाईल फोन आणि कागदपत्रं सापडलीत. ते परत देण्याचा प्रश्नच नाही. पुरेशी सयुक्तिक कारणं पुरवण्यात आली नसल्याने आरोपीला पोलिस कोठडी देणं योग्य नाही. आरोपीच्या कोठडीतल्या चौकशीचं कोणतंही कारण नाही. त्यामुळे त्याला ३०.०४.२०२० पर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात येत आहे.

- महानगर दंडाधिकारी,

७१वं कोर्ट, वांद्रे, मुंबई.

१६.०४.२०२०

हे कोरोना स्पेशलही वाचा : 

कोरोना कुटुंबातलं सातवं पोरच इतकं वात्रट कसं निघालं?

डॉक्टरांनी घातलेला सूट म्हणजे कोरोनाविरूद्धचं चिलखतच!

कोविड-१९ आजारावर औषध नसताना पेशन्ट बरं कसं होतात?

एकदा बरं झाल्यावरही पेशंटला का होतेय पुन्हा कोरोनाची लागण?

कोरोनाला आपल्याला अंगाला न खेटू देता सुरक्षित शॉपिंग कसं करायचं?

रघुराम राजन सांगतात, लॉकडाऊन वाढवणं अर्थव्यवस्थेसाठी विनाशकारी ठरेल

कोर्टाने दिलेला जामिनाचा आदेश जसाच्या तसा

वांद्रे पोलिस ठाण्याच्या क्राइम नंबर २९१/२०२० मधील आरोपी राहुल कुलकर्णी यांच्या जामिनाचा आदेश

१. आरोपीला न्यायालयीन कोठडीत घेण्यात आलंय. यापुढे आरोपीला कोठडीत ठेवणं आवश्यक नाही. त्याला डायबेटीस आणि उच्च रक्तदाबाचा त्रास असल्याचे अहवाल सादर करण्यात आलेत. सध्या तुरुंगं ही भरलेली आहेत. कोविड १९ चा उद्रेक पाहता आणखी आरोपींना तुरूंगात डांबणं हानिकारक ठरू शकेल. तसंच राज्य प्रशासनावर अधिकचा भार पडेल. अशा परिस्थितीत यापुढे आरोपीला तुरुंगात ठेवणं योग्य ठरणार नाही.

हेही लक्षात घेतलं पाहिजे की आरोपीने कोविड १९ च्या अति धोक्याच्या भागातून प्रवास केलाय. त्यामुळे त्याने स्वत:ला क्वारंटाईन करून घ्यावं असा आदेश देणं, आवश्यक आहे. हे सर्व लक्षात घेऊन त्याला खालील अटींवर सोडण्यात येतंय.

आदेश

१. आरोपीला २० हजार रूपयांच्या पर्सनल बाँड आणि शुअरिटी बाँड यापैकी एक किंवा दोन्ही किंवा तेवढ्याच किंमतीच्या रोख रकमेवर सोडण्यात येईल. 

आरोपीला १५ हजार रूपयांच्या पर्सनल बाँडवर एक महिन्यासाठी तात्पुरतं मुक्त करण्यात येतं आहे. आरोपीने जामीन आदेश एका आठवड्यात मान्य करावा.

२. आरोपीने पुन्हा अशा प्रकारच्या कोणत्याही वादात पडू नये आणि बातमी करताना जास्तीत जास्त काळजी घ्यावी.

३. आरोपीने स्वत:ला पंधरा दिवसांसाठी क्वारंटाईन करून घ्यावं. तसंच त्यादरम्यान आणि नंतरच्या काळात सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळावेत.

४. आरोपीने पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करू नये किंवा साक्षीदारांना धमकावू नये.

५. आरोपीने तपास अधिकाऱ्याशी सहकार्य करावं. त्याने स्वतःचा कॉण्टॅक्ट नंबर तपास अधिकाऱ्याला द्यावा आणि आवश्यक त्या प्रत्येक वेळेस दिलेल्या नंबरवर उपलब्ध राहावं. तपास अधिकाऱ्याला आवश्यकता भासल्यास लॉकडाऊन कालावधी संपल्यानंतर आरोपीने उस्मानाबाद शहर पोलिस स्टेशनमधे हजर रहावं.

६. आरोपीनं मुक्कामाच्या ठिकाणी जाण्याची विनंती केली तर प्रशासनानं त्यासाठीची आवश्यक परवानगी देऊन त्याच्या प्रवासाची सोय करावी.

७. कोविड १९ साथरोग प्रसाराच्या पार्श्वभूमीवर शांतता, कायदा आणि सार्वजनिक आरोग्य टिकवण्यासाठी सरकारनं आणि प्रशासनानं दिलेल्या निदर्शनांचं आरोपीनं पालन केलं पाहिजे.

८. आरोपीने आपला फोटो आयडी आणि पत्ता सादर करावा. महानगर न्यायदंडाधिकारी, वांद्रे, मुंबई १६ एप्रिल २०२०चा आदेश

हेही वाचा : 

रवीश कुमारः नजर पैदा करणारा पत्रकार

पत्रकारितेच्या पलीकडचे पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पत्रकारांच्या प्रश्नांना का घाबरतात?

लॉकडाऊनमधे पॉर्न पहातच आहात; तर त्याआधी हे वाचा

पत्रकारच भाट असतील तर प्रश्न कोण विचारणारः सिद्धार्थ वरदराजन

आयडिया ऑफ महाराष्ट्रः हा जमिनीचा तुकडा नाही, विचार आहे

आयडिया ऑफ महाराष्ट्रः लोकशाही, समता, सर्वसमावेशकता- शरद पवार

दांभिकतेच्या वेढ्यात अडकलेली आयडिया ऑफ महाराष्ट्र: विनय सहस्रबुद्धे