सात वर्षांपूर्वी नोवेंबर २०१६मधे भारत सरकारने ५०० आणि १ हजारच्या नोटा रद्द करण्याचा म्हणजे नोटबंदीचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्याच्या सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणामांबद्दल गेल्या काही वर्षात बरंच काही छापून आलं आणि राष्ट्रीय पातळीवर वादविवादही झाले.

आता काही दिवसांपूर्वी आरबीआयने ‘क्लिन नोट पॉलिसी’नुसार २ हजारांच्या नोटा चलनातून मागे घेण्याचा निर्णय घेतला असून येत्या चार महिन्यांत म्हणजे ३० सप्टेंबरपर्यंत दोन हजाराची नोट बँकेकडे जमा करण्याची किंवा बदलून घेण्याची सवलत नागरिकांना दिली. या निर्णयाचं वर्णन बहुतेकांनी ‘दुसरी नोटबंदी’ असं केलं असलं तरी या वर्णनापलीकडे जाऊन त्याची मिमांसा गरजेची ठरते.

मोठ्या नोटेची गरज नाही

मुळात, आरबीआयला अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याची गरज का भासली, हे प्रथम जाणून घेतलं पाहिजे. याबद्दल आरबीआयने आपल्या अधिसूचनेत त्याचं उत्तर दिलंय. गेल्या नोटबंदीच्या काळात बर्‍याच नोटा व्यवहारातून बाहेर जात असल्याने २ हजार रुपयांची नोट आणणं ही काळाची गरज ठरली होती, असं आरबीआयचं म्हणणं आहे.

दोन हजार रुपयांची नोट आणून चलन टंचाई कमी करण्याचा प्रयत्न केला गेला. आरबीआयने म्हटलं, की 'क्लिन नोट पॉलिसी'नुसार नोटांची संख्या कमी आहे आणि या नोटा जारी करून चार पाच वर्षं झालेली असून आता त्या बाजारातून परत घेतल्या जातायत. आणखी एक तर्क मांडला गेला, की आता लहान नोटांची संख्या पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येच्या नोटांची गरज फारशी राहिलेली नाही.

हेही वाचा: विमान कंपन्यांना भवितव्य नाही, गुंतवणूक सल्लागार वॉरेन बफेट यांचं स्पष्टीकरण

पुन्हा नोटबंदी होईल?

अर्थात ८ नोवेंबर २०१६ रोजी नोटबंदीची घोषणा करण्यापूर्वी २ हजार रुपयांच्या नोटा आणण्याची तयारी झाली होती. आरबीआयने २०१५मधे अर्थमंत्रालयाला यासंदर्भात विचारणा केली. आपली अर्थव्यवस्था आता व्यापक झाली असून आपल्याला मोठ्या नोटांची गरज भासू शकते.

त्यावेळी बँकेने म्हटलं की, आम्हाला दोन, पाच आणि दहा हजाराच्या नोटा छापण्याची परवानगी द्यावी. तेव्हा अर्थमंत्रालयाने पाच आणि दहा हजाराच्या नोटा छापण्यावर असहमती दर्शवत २ हजार रुपयांची नोट छापण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे या नोटांवर तत्कालिन गर्व्हनर उर्जित पटेल यांची स्वाक्षरी दिसून येईल.

सध्या आरबीआयच्या मते, दोन हजाराच्या नोटांची टक्केवारी २०१८च्या ३७ टक्क्यांवरून १०.८ टक्के म्हणजेच सुमारे ३.६ लाख कोटी रुपये इतकी झालीय. ही नोटवापसी बँकेने नैसर्गिक प्रक्रियेनुसार केलीय. शिवाय अशाच प्रकारे येत्या काही वर्षात आणखी काही नोटा परत घेतल्या जाऊ शकतात. कारण सध्या आरबीआयकडून कोणतीही नवीन नोट आणली जात नाहीये.

अर्थव्यवस्थेवर किरकोळ परिणाम

आपल्या देशात सुमारे एक कोटी सधन कुटुंब आहेत आणि ते आणीबाणीच्या काळासाठी काही रोकड घरात ठेवत असतील तर स्वाभाविकपणे त्यांच्या घरात असणार्‍या दोन हजार रुपयांच्या नोटा परत घेतल्या जाऊ शकतात. या कार्यवाहीमुळे १०.८ टक्केवारीचा आकडा हा आणखी कमी होऊ शकतो.

अर्थात ज्यांच्याकडे काळा पैसा आहे, तो बाहेर काढण्याचे आणखी काही मार्ग आहेत. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला अशा प्रकारे वेठीस धरण्याची गरज नव्हती. ५०० रुपयांचा नोटांचा विचार केल्यास आजघडीला व्यवहारात या नोटा सर्वाधिक असून त्याची संख्या सुमारे ३० लाख कोटींच्या आसपास आहे.

काळ्या पैशात या नोटांचाच अधिक वापर केला जातोय. अशा वेळी काळ्या पैशांच्या अर्थव्यवस्थेवर २ हजार रुपयांच्या नोटवापसीचा किरकोळ परिणाम राहू शकतो. एकापरीने नोटबंदीच्या काळात जितक्या रकमेच्या नोटा व्यवहारात होत्या, त्यापेक्षा दुप्पट रक्कमेच्या नोटा चलनात आहेत.

हेही वाचा: कर्ज खिरापतीनं २००८ मधे जगाला आर्थिक संकटात ढकललं, त्याची गोष्ट

नव्या नोटबंदीचा सकारात्मक पर्याय

२०१६मधे करण्यात आलेल्या नोटबंदीचं एक मोठं ध्येय डिजिटल अर्थव्यवस्थेचं होतं. या उद्देशातून पाहिलं तर आरबीआयच्या निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. खास करुन जी उच्चभ्रू धनिक मंडळी २ हजार रुपयांच्या नोटांचा वापर करतायत, त्यांना आता कमी रोखीच्या अर्थव्यवस्थेकडे वळावे लगेल. दुसरं म्हणजे भविष्यात ५०० रुपयांची नोट बंद होऊ शकते की काय, अशीही चर्चा होऊ लागलीय.

या नुसत्या चर्चेचाही सखोल परिणाम लोकांच्या मानसिकतेवर पडू शकतो आणि ते स्वत:जवळ नोटा कमी बाळगतील. परिणामी नोटांबद्दलची आस्था अशा भीतीमुळे कमी राहील. असं असलं तरी नोटबंदीसारख्या निर्णयामुळे काळ्या पैशाचा बाजाराला चाप बसेल, असं मानता येणार नाही. कारण ‘अंडर इनव्हॉयसिंग’ किंवा ‘ओव्हर इनव्हॉयसिंग’वर याचा परिणाम हेाणार नाही. 

उदाहरणार्थ, एखादा डॉक्टर चाळीस रुग्णांची तपासणी करत असेल आणि तो वीस जणांची नोंद करत असेल तर तो ‘अंडर इनव्हॉयसिंग’ करतोय असं समजा. एखादा व्यावसायिक एक कोटींचा माल खरेदी करत असेल आणि दीड कोटी दाखवत असेल तर तो ‘ओव्हर इनव्हॉयसिंग’ करतोय, असं समजा. यावर नोटबंदीचा कसलाच परिणाम होणार नाही.

सर्वसामान्यांना कसा फटका बसेल?

एकूणातच काळा पैसा रोखण्यासाठी आपल्याला परिणामकारक उपाय आखावे लागतील. एक लक्षात घ्या, नायजेरियात जीडीपीत रोख व्यवहाराचं प्रमाण केवळ दीड टक्के आहे, पण तिथं प्रचंड भ्रष्टाचार आहे. सर्वसामान्यांच्या फायद्याचा आणि नुकसानीचा विचार केल्यास त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर नोटबंदीसारख्या निर्णयाने काहीच परिणाम होणार नाही. कारण ९३ टक्के लोक असंघटित क्षेत्रात आहेत.

आपल्याकडच्या ई-श्रम पोर्टलचं आकलन केल्यास सुमारे २८ कोटी नागरिकांनी त्यावर नोंदणी केलीय आणि त्यापैकी ९४ टक्के लोकांनी त्यांचं मासिक वेतन दहा हजारांपेक्षा कमी असल्याचं सांगितलंय. मग त्यांच्याकडे २ हजारांची नोट कशी असेल? या निर्णयाचा त्यांच्या आर्थिक स्थितीला कोणताच फटका बसणार नाही.

देशातला काळाबाजार, काळा पैसा नियंत्रित करायचा असेल तर आरबीआय आणि केंद्र सरकारने काळ्या पैशाच्या स्रोतांवरच घाला घालायला हवा. आपल्या प्राप्तीकर कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल, संपत्तीवर कर बसवावा लागेल, बँकिंग गोपनीयतेच्या नियमात बदल करावा लागेल, हवाला प्रकरणांना चाप बसवावा लागेल. एकंदरीत अर्थव्यवस्थेत जेव्हा पारदर्शकता वाढेल, तेव्हाच काळ्या पैशाचा प्रभाव ओसरु लागेल.

हेही वाचा: 

सरकारच्या झटक्यात निर्णय घेण्यामुळे थंडावलेत गुंतवणूकदार

आपण खरेदी करत असलेल्या पेट्रोलवर सरकार लावत १७५% टॅक्स

मध्यम वर्गाला आर्थिक पॅकेज नाही, तर थाळी वाजवण्याचा टास्क पाहिजे

पंतप्रधान म्हणाले ते Y2K संकट, ही तर २१ व्या शतकातली पहिली ग्लोबल फेक न्यूज