जम्मू काश्मीरचं जग जणू बदललंय. कलम ३७० नुसार काश्मीरला दिलेला विशेष राज्याचा दर्जा रद्द करण्यात आलाय. या विषयाची दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत आणि कॉर्पोरेटच्या कँटिनपासून चहाच्या टपरीपर्यंत सगळीकडेच चर्चा होतेय. यावर वादविवाद होतायत. काय बरोबर? काय चूक? काय बदल होणार? यात गोंधळ होतोय.

आता कलम रद्द झाल्यामुळे एक महत्त्वाची गोष्ट घडलीय. जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा काढून टाकण्यात आलाय. एवढंच नाही तर घटकराज्याचा दर्जाही काढून केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आलंय. पण त्याआधी आपण कलम ३७० ची पार्श्वभूमी समजून घ्यायला हवी. आणि मग आपण समजून घेऊ नेमकं कशात बदल करण्यात आलाय.

भेदभाव होण्याची शक्यता

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३७०नुसार जम्मू काश्मीरला सार्वभौम राज्य म्हणून विशेष दर्जा देण्यात आला. १९४७मधे भारताच्या फाळणीनंतर जम्मू काश्मीरचे राजा हरीसिंह यांना स्वतंत्र राहण्याची इच्छा होती. नंतर त्यांनी भारतात विलिनीकरणासाठी मंजुरी दिली.

जम्मू काश्मीरमधे पहिलं हंगामी सरकार स्थापन केलं. त्यानंतर नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेत शेख अब्दुल्ला यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या बाहेर राहण्याची शिफारस केली. भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा या कलमाला विरोध होता. कारण या कलमामुळे भेदभाव होण्याची शक्यता होती. नंतर या कलमाचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी गोपाळस्वामी अय्यंगार यांच्याकडे सोपवली.

१९५१मधे राज्याला वेगळी घटना समिती स्थापन करण्याची परवानगी मिळाली. आणि नोव्हेंबर १९५६मधे ही घटना तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली. काश्मीरला असलेला विशेष राज्याचा दर्जा सुरवातीला तात्पुरत्या स्वरूपाचा होता. मात्र अजूनही हा दर्जा कायम आहे.

हेही वाचा: होय, या सत्तेला आमचा विरोध आहे!

आणीबाणी लागू होत नाही

कलम ३७०नुसार जम्मू काश्मीरची एक वेगळी राज्यघटना आहे. यानुसार संरक्षण, परराष्ट्र धोरण, अर्थ, दळणवळण या गोष्टी सोडल्या तर तिथे कोणत्याही कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जम्मू काश्मीरच्या विधानसभेची संमती घ्यावी लागते. त्यामुळे तिथल्या रहिवाशांसाठी नागरिकत्व, मालमत्तेची मालकी, मूलभूत हक्क या विषयीच्या तरतुदी पूर्णपणे वेगळ्या आहेत.

जम्मू काश्मीर वगळता भारतातल्या इतर कोणत्याही राज्यातले लोक इथे मालमत्ता विकत घेऊ शकत नाहीत. तसंच केंद्र सरकार जम्मू काश्मीरमधे आर्थिक आणीबाणी लागू करू शकत नाही. बाह्यशक्तींनी काही हल्ला केल्यावरच तिथे आणीबाणी लागू शकते. त्यामुळे अंतर्गत समस्यांमुळे राज्यात अशांतता पसरली असेल किंवा धोका निर्माण झाला असेल तर विधानसभेच्या संमतीनंतर तिथे केंद्र सरकारला आणीबाणी लागू करता येऊ शकते.

इथे विशेष नोंद घेण्याजोगी गोष्ट म्हणजे, देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून गेल्या सत्तर वर्षांत देशात एकदाही आर्थिक आणीबाणी लागू झाली नाही.

तरच हे कलम रद्द होईल

केंद्रीय सुचीत किंवा समवर्ती सूचीत ज्या गोष्टींचा समावेश आहे त्याच गोष्टी संसदेच्या कार्यक्षेत्रात येतात. काश्मीरमधे राज्यसुचीतील तरतुदी लागू होत नाहीत. इतर राज्यांच्या बाबतीत कायदा करण्याचे सर्वोच्च अधिकार संसदेचे असतात. मात्र जम्मू काश्मीरमधे हे अधिकार विधानसभेकडे सुरक्षित आहेत. यात फक्त फुटीरतावादी कृत्य किंवा भारताच्या सार्वभौमत्वाला जिथे धोका असतो ती परिस्थिती याला अपवाद आहे.

अशांतता पसरत असल्याचं लक्षात आल्यास काही संशयितांना किंवा समाजकंटकांना अटक केली जाते, त्याला प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता असं म्हणतात. नियम करण्याचे अधिकार जम्मू काश्मीरच्या विधानसभेचे आहेत. त्यामुळे या संदर्भात भारताच्या इतर भागात लागू असलेले नियम इथे लागू होत नाही.

राज्यघटनेची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मूलभूत कर्तव्यं जम्मू काश्मीरमधे लागू होत नाही. विधानसभेने हे कलम रद्द करण्याचा प्रस्ताव संमत केलाय. तरच हे कलम रद्द होऊ शकतं.

हेही वाचा: जालियॉंवाला बाग हत्याकांड हे भारतीय स्वातंत्र लढ्याचा टर्निंग पॉईंट 

घटनादुरुस्ती कठीण होती

२०१४ मधे भाजपने हे कलम रद्द करण्याची घोषणा निवडणूक जाहीरनाम्यात केली. सत्तेवर आल्यावर भाजपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबरोबर तसं करण्याचे प्रयत्नही केले. मात्र ऑक्टोबर २०१५मधे जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयाने या कलमात कोणतेही बदल करता येणार नसल्याचा निर्णय दिला. सध्या जम्मू काश्मीरमधे राज्यपाल राजवट आहे.

भारताचे राष्ट्रपती या कलमात कोणतेही बदल करू शकत नाही. त्यामुळे ३ एप्रिल २०१८ ला सर्वोच्च न्यायालयाने या कलमाला कायमस्वरूपी दर्जा दिला. हे कलम काढून टाकण्यात काय अडचणी आहे यावर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट बीबीसीला म्हणाले, ‘हे कलम काढून टाकण्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागते. त्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमताची गरज असते. त्यामुळे यासाठीची घटनादुरुस्ती कठीण होती.’

अमित शहांनी केलेल्या महत्त्वाच्या घोषणा

जम्मू आणि काश्मीर राज्यासाठीच्या कलम ३७० मधील भाग दोन आणि तीन राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेमधून रद्द करण्यात आलं, अशी घोषणा गृहमंत्री अमित शहा यांनी केली. यावेळी राज्यसभेमधे गृहमंत्री शहांनी काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या.

१) कलम ३७० मधला भाग एक वगळता भाग दोन आणि तीन रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे या प्रांताचा विशेष राज्य हा दर्जा काढून घेऊन त्याला केंद्रशासित प्रदेश करण्यात येईल. हा दर्जा काढण्याची मागणी याआधी खूप वेळा झालीय.

३) जम्मू आणि काश्मीर राज्याचं विभाजन जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमधे होईल. यात जम्मू-काश्मीरला विधानसभा असेल तर लडाखमधे असं नसणार. या निर्णयाला जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयक २०१९ असं नाव देण्यात आलंय.

४) जम्मू-काश्मीर आरक्षण विधेयक २०१९ संसदेत मांडण्यात आलं. याद्वारे राज्यातल्या आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा होईल. ज्या लोकांचं उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा कमी असेल त्यांना याचा फायदा होईल.

५) कलम ३७०मुळे राज्यात वेगळा झेंडा आणि संविधान आहे. ज्यामुळे सर्व शक्ती विधानसभेकडेच होती. आता हे कलम हटवून त्यांना वेगळा झेंडा आणि वेगळं संविधान नसेल.

६) जम्मू-काश्मीरमधे विधानसभेचा कार्यकाळ ६ वर्ष आहे. आता तो इतर राज्यांप्रमाणे ५ वर्षाचा होईल.

७) जम्मू-काश्मीरमधल्या लोकांना २ नागरिकत्व मिळालीयत. त्यामुळे ते जम्मू काश्मीर आणि इतर राज्यात राहू शकतात, जमीन खरेदी करू शकतात. पण इतर राज्यातल्या लोकांना अधिकार नव्हता. पण तो अधिकार आता मिळणार आहे.

हेही वाचाः 

बराक ओबामांचं सध्या काय चालू आहे?

पंडित नेहरूंनी ३७० कलम आधीच कमजोर कसं केलं होतं?

पॉलिटिकल इस्लामप्रणित इस्लामी समाजपरिवर्तनाचा दस्तऐवज 

१९८४: सत्तर वर्षांपूर्वीच्या कादंबरीत आपल्याला आजचं राजकारण दिसतं