‘धरलं तर चावतं आणि सोडलं तर पळतं,’ अशी अवस्था ‘निर्गुंतवणुकीकरण’ नावाच्या प्रक्रियेची आहे. सरकारच्या अखत्यारीत असणार्‍या उद्योगधंद्यांमधला सगळ्याचा सगळा सरकारी मालकीचा हिस्सा कमी करून त्या उद्योगांच्या मालकीमधे खासगी गुंतवणूकदारांना काही वाटा उपलब्ध करून देणं, हा ‘निर्गुंतवणुकीकरण’ या संकल्पनेचा साधा अर्थ.
 
आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रम आणि निर्गुंतवणुकीकरण या दोन बाबींचा अन्योन संबंध आहे. किंबहुना, या दोन्ही बाबी परस्परोपजीवी अशाच आहेत. अर्थकारणातून शासन संस्थेनं तारतम्य राखत काढतं पाऊल घेणं आणि बाजारपेठीय तत्त्वांचा अवलंब करणार्‍या खासगी क्षेत्राला अधिकाधिक वाव तिथं मोकळा करणं, हा ‘आर्थिक पुनर्रचना’ या संकल्पनेचा वास्तवातला अर्थ.

असुरक्षिततेमागचं कारण

अर्थव्यवस्थेच्या निरनिराळ्या क्षेत्रांमधे कार्यरत असणार्‍या आपल्या मालकीच्या उद्योगांमधून आपलं भांडवल क्रमाक्रमाने काढून घेणं, त्या उद्योगांची मालकी अंशत: अथवा पूर्णत: खासगी क्षेत्राकडे सुपूर्द करणं, या प्रक्रियेलाच ‘निर्गुंतवणुकीकरण’ असं म्हटलं जातं.

साहजिकच, निर्गुंतवणुकीकरणाला हात घातला की, सरकारी उद्योगांमधला कामगार, व्यवस्थापन आणि तो उद्योग शासनाच्या ज्या मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतो त्या मंत्रालयाशी हितसंबंध गुंफलेले असणारे अन्य घटक यांच्यात कमालीची असुरक्षितता आणि अस्थिरता निर्माण होते.

त्यामुळेच निर्गुंतवणुकीकरणाच्या प्रक्रियेला घालता येतील तेवढे खोडे घालण्याचे प्रयत्न सगळी शक्ती वापरून चालू होतात. परिणामी, निर्गुंतवणुकीकरणाची प्रक्रिया रखडते. सरकारी मालकीच्या भागभांडवलाची विक्री खासगी क्षेत्राला करून त्या माध्यमातून किती निधी गोळा करावयाचा, याबाबत सरकारनं नजरेसमोर ठेवलेलं उद्दिष्ट साहजिकच त्यामुळे पूर्ण होत नाही. तसं झालं की, आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रमावरून सरकारचं लक्ष हटलेलं आहे, अशी ओरड आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रमाचे पाठीराखे करायला लागतात.

हेही वाचा : बजेटमधे हवा कोरोना लसीकरणाचा प्लॅन

वाढलं सरकारी उद्योगांचं प्रस्थ

१९९१ सालापासून गेली तीन दशकं निर्गुंतवणुकीकरणाची भारतीय अर्थव्यवस्थेतली प्रक्रिया याच चक्रनेमिक्रमातून अडत-अडखळत मार्गक्रमण करतेय. आर्थिक पुनर्रचनेचं चक्र भारतीय अर्थव्यवस्थेमधे १९९०-९१पासून वेगाने भिरभिरायला सुरवात झाली आणि ‘निर्गुंतवणुकीकरण’ या संज्ञा संकल्पनेनं आपल्या डिक्शनरीत प्रवेश केला. 

नियोजित विकासाची दिशा स्वातंत्र्योत्तर भारतात १९५०च्या दशकात स्वीकारल्यानंतर आर्थिक विकासासंदर्भातली जटिल आव्हानं अर्थव्यवस्थेच्या पुढ्यात होती. त्यांचा विचार करता शासनप्रणीत विकासाला पर्यायच नव्हता. साहजिकच, सरकारी मालकीचे उद्योग हे देशाच्या औद्योगिकीकरणाच्या विकास विस्तारात अग्रणी मानले गेले. त्यातूनच सरकारी उद्योगांचं प्रस्थ वाढलं.

आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रमाचं ऐलान

हळूहळू विविध प्रकारच्या प्रशासकीय तसेच कारभारविषयक त्रुटींची जळमटं अशा उद्योगांमधे दाटी करू लागली. संबंधित मंत्रालयाचा अनावश्यक हस्तक्षेप, सरकारी  कारभारापायी रेंगाळणारी निर्णय प्रक्रिया, अनावश्यक अशी अतिरिक्त नोकरभरपाई, प्रस्थापित उत्पादनक्षमतेचा पुरेपूर वापर घडवून आणण्यासंदर्भातल्या बेफिकिरी, उद्योगांच्या सर्वोच्च निर्णय प्रक्रियेमधे नियुक्त्यांसाठी होणारी वशिलेबाजी अशांसारख्या अनेकविध दुर्बलतांपायी काही अगदी मोजके अपवाद वगळता अन्य बहुतेक सरकारी उद्योग कायम तोट्यात बुडालेले राहिले.

उद्योगाने कमावलेल्या नफ्याद्वारे सरकारच्या तिजोरीमधे भर घालण्याऐवजी, तोट्यात चालणारे सरकारी उद्योग उलट सर्वसामान्य करदात्यांचा कररूपी पैसा वर्षानुवर्ष गळक्या बुडाच्या रांजणाप्रमाणे जिरवत राहिले. साहजिकच, आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रमाचं ऐलान १९९१ला जोमाने झालं. त्यानंतर अकार्यक्षमतेने ग्रासलेल्या सरकारी उद्योगांमधे अनुत्पादकपणे अडकून पडलेले सरकारी भांडवल निर्गुंतवणुकीकरणाद्वारे मोकळे करून घेण्याच्या प्रक्रियेने वेग पकडला.

असं असलं तरी आर्थिक उदारीकरणाच्या पहिल्या जवळपास दशकभरादरम्यान निर्गुंतवणुकीकरणासंदर्भात विचारपूर्वक आखलेलं असं काही सुस्पष्ट धोरण वगैरे आपल्या देशात काही तयार झालं नव्हतं. त्या प्रक्रियेने आकार घेतला तो साधारणत: १९९९ नंतर.

हेही वाचा : श्रीमंतांकडून जास्त टॅक्स घेण्याची सूचना अभिजीत बॅनर्जी का करतात?

अपवाद ठरलेलं निर्गुंतवणुकीकरण

देशात त्याकाळी कार्यरत असणार्‍या एकूण सरकारी उद्योगांचं स्ट्रॅटेजिक आणि नॉन स्ट्रॅटेजिक अशा दोन गटांत वर्गीकरण करण्यात आले. नॉन स्ट्रॅटेजिक सरकारी उद्योगांच्या निर्गुंतवणुकीकरणाला प्रथम हात घातला गेला. अशा उद्योगांचं निर्गुंतवणुकीकरण प्राधान्याने घडवून आणत स्ट्रॅटेजिक सरकारी उद्योगांना बळ पुरवत राहण्याची कार्यपद्धती त्या संपूर्ण पर्वादरम्यान अंगीकारली गेली.

असं असलं तरी निर्गुंतवणुकीकरणाद्वारे सरकारने किती निधी गोळा करावयाचा यासंदर्भात दरवर्षीच्या अंदाजपत्रकात उद्दिष्टे प्रत्येक सरकारने डोळ्यांसमोर ठेवलेली होती त्यांची पूर्तता झाल्याचे चित्र, आजवर केवळ एक अपवाद वगळता, कधीही दिसलेलं नाही. अगदी २०१०-११पासूनची आकडेवारी या वास्तवाची साक्ष पुरवते. 

अर्थसंकल्पात निर्गुंतवणुकीकरणाचे जे उद्दिष्ट मांडलेले असते त्याच्या तुलनेत प्रत्यक्षात ४० ते ६२ टक्के इतकीच निधी उभारणी प्रत्यक्षात झालेली दिसते. याला अपवाद केवळ दोनच वर्षांचा. २०१२-१३ आणि २०१७-१८ ही ती दोन वित्तीय वर्ष. या दोन वर्षांत निर्गुंतवणुकीकरणाचं उद्दिष्ट अनुक्रमे ८० टक्के आणि १०० टक्के इतकं साध्य झालं.

आजारी उद्योग कोण घेणार?

२०२०-२१ या वित्तीय वर्षात सरकारी मालकीच्या उद्योगांमधील भागभांडवलाच्या विक्रीद्वारे २ लाख १० हजार कोटी रुपये उभे करण्याचं साध्य सरकारने अर्थसंकल्पामधे मांडलं होतं. पण, कोरोनाच्या हादर्‍याने ते साध्य हासील होणं सर्वथैव अशक्यच आहे, ही बाब उघड दिसते. आता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणयांनी २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पात निर्गुंतवणुकीकरणाद्वारे १ लाख ७५ हजार कोटी रुपये उभारण्याचं उद्दिष्ट ठेवलंय.

निर्गुंतवणुकीकरणासंदर्भातील उद्दिष्ट आणि प्रत्यक्षातली कामगिरी यात तफावत राहण्यामागे कारणांची एक गुंतागुंतीची साखळी असते अथवा संभवते. मुळात, कोणत्या सरकारी उद्योगांमधून भांडवल काढून घ्यायचं याचा निर्णयच अवघड असतो. त्याचं कारण सोपं आहे. ज्या उद्योगांना नफा मिळतो आहे, असे सरकारी उद्योग खासगी क्षेत्रास विक्रीला काढावेत, तर ‘बघा! चांगले चालणारे उद्योग फुंकून टाकून सरकार अंग झटकत आहे,’ अशी ओरड चालू होते.

तर जे सरकारी उद्योग आजारी आहेत, तोट्यामधे बुडालेले आहेत असे उद्योग विकायला घ्यावेत, तर त्या उद्योगांना गिर्‍हाईकच मिळत नाही. बंद पडलेले अथवा माथ्यावर कर्ज असणारे उद्योग कोणता चाणाक्ष खासगी गुंतवणूकदार विकत घेईल?

समजा, सगळे काही सुरळीत होऊन एखादा सरकारी उद्योग आता विकून टाकायचा, असं ठरलं तरी प्रश्न संपत नाहीत. विक्रीला काढलेल्या सरकारी उद्योगातला भागभांडवल एखाद्या खासगी उद्योजकाला अथवा औद्योगिक घराण्याला विकून टाकावं की, शेअर बाजारात उतरून रीतसर खुलेपणाने त्याची बाजारपेठेत येईल त्या किमतीला समभाग विकून टाकावेत, हाही पुढचा प्रश्न उभा ठाकतो.

हेही वाचा : सरकारच्या झटक्यात निर्णय घेण्यामुळे थंडावलेत गुंतवणूकदार

हॉटेलचं वादग्रस्त निर्गुंवणुकीकरण

ज्या सरकारी उद्योगांचे निर्गुंतवणुकीकरण करायचं तो खासगी क्षेत्रातल्या एखाद्या उद्योजकाला विकून टाकणं, याला ‘स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप’ असं म्हणतात. शेअर बाजारात उतरून खुली समभाग विक्री करण्यापेक्षा ‘स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप’चा पर्याय अधिक सुटसुटीत ठरतो. पण, प्रसंगी तो कमालीचा वादग्रस्तही ठरण्याची शक्यता असते.

सरकारी उद्योग एखाद्या खासगी उद्योजकाला विकत असताना त्याच्या समभागांचे मूल्यांकन यथार्थ आणि योग्य झालं की नाही, हा मोठाच विवाद्य बखेडा उभा ठाकू शकतो. वाजपेयी सरकारच्या काळात अरुण शौरी हे निर्गुंतवणुकीकरण विभागाचे मंत्री असताना सरकारी मालकीच्या एका हॉटेलच्या निर्गुंतवणुकीकरणासंदर्भात नेमकं असंच एक प्रकरण प्रचंड वादग्रस्त बनलं होतं. हे आज कदाचित काहींच्या आठवणीतही असेल.

न्यायव्यवस्थेची मार्गदर्शक टिपणी

इथं सर्वात कळीचा मुद्दा ठरतो तो निर्गुंतवणुकीकरण कशासाठी करायचं, हा. सरकारी तिजोरीमधे पडणारा वित्तीय तुटीचा खळगा भरून काढण्याचा एक मार्ग म्हणून सरकारी उद्योगांचे खासगीकरण घडवून आणण्याचा सपाटा लावायचा, हे तत्त्वश: चुकीचं ठरतं. किंबहुना, निर्गुंतवणुकीकरणाद्वारे सरकारपाशी जमा होणारा निधी हा अर्थसंकल्पामधला तुटीचा खड्डा भरून काढण्यासाठीच केवळ वापरला जाता कामा नये, अशा प्रकारची मार्गदर्शक टिपणीही न्यायव्यवस्थेने यापूर्वी केलेली होती.

सरकारी उद्योगांच्या व्यवस्थापनापेक्षा खासगी क्षेत्रातल्या उद्योगांचं व्यवस्थापन अनंतपटींनी कार्यक्षम, कर्तव्यदक्ष आणि व्यावसायिक असतं. खासगी उद्योग हे विशुद्ध आर्थिक तर्कानुसार चालवले जातात. त्यामुळे सरकारी उद्योगांमधल्या भागभांडवलाची खासगी भागधारकांना अंशत: विक्री करून त्या माध्यमातून सरकारी उद्योगांच्या व्यवस्थापनामधे खासगी कौशल्यांना वाव देत सरकारी उद्योगांचा कारभार सुधारणं, हा निर्गुंतवणुकीकरणाचा हेतू असला पाहिजे.

हेही वाचा : जगातला सगळ्यात श्रीमंत माणूस भारतात इन्वेस्टमेंट का करतोय?

डोळस पाठपुराव्याची गरज

सरकारी उद्योग नीट चालत नाहीत म्हणून ते विकून टाकायचे, हा निखळ कातडीबचावूपणा आहे. आजारी झालेल्या अथवा तोट्यात चालणार्‍या सरकारी उद्योगांना फुंकून टाकण्याचा राजमार्ग म्हणजे निर्गुंतवणुकीकरण, अशी जर धारणा कोणाची असेल तर ती चुकीची ठरते.

म्हणूनच, निर्गुंतवणुकीकरणासंदर्भात एक सुस्पष्ट, वास्तव, व्यावहारिक आणि पुरेशी लवचिकता असणारं धोरण आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रमाची तीन दशकं उलटून जात असताना पुढे येणं आता गरजेचं बनलंय. नॉन स्ट्रॅटेजिक सरकारी उद्योगांचं निर्गुंतवणुकीकरण घडवून आणण्यासंदर्भात काही एक कार्यपद्धती तयार करण्याबाबत नीती आयोगास सांगण्यात आलं असल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितलं ते महत्त्वाचं आहे. निर्गुंतवणुकीकरण करणं ही दिशा धोरणात्मकद़ृष्ट्या वाजवी असली, तरी त्यासंदर्भात गरज भासते ती त्या उद्दिष्टाच्या डोळस पाठपुराव्याची. आंधळ्या पाठलागाची नव्हे.

हेही वाचा : 

तुम्ही मोबाईल चार्जरशिवाय विकत घेणार का?

देशभर चर्चेचा विषय बनलेल्या रिहानाचं वायरल सत्य असत्य

आंदोलन मोडण्याचे मोडीत निघालेले हाथखंडे मोदी सरकारला का हवेत?

आपल्याला काय त्याचं : तरूणाच्या स्थित्यंतराची तरूणीनं सांगितलेली गोष्ट