अमेरिकेत रिपब्लिकन्सचं 'लाल स्वप्न' भंगलं

१० नोव्हेंबर २०२२

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


अमेरिकेत ८ नोव्हेंबरला मध्यावधी निवडणुका झाल्या. निवडणुकीचा निकाल जवळपास लागल्यात जमा आहे. ही निवडणूक रिपब्लिकन एकतर्फी जिंकतील आणि लाल लाट येईल, असा अतिरेकी आत्मविश्वास डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यक्त केला होता. पण, प्रत्यक्षात अमेरिकन जनतेनं तसं होऊ दिलेलं नाही. सिनेटमधे डेमोक्रॅटिक तर हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटीव्हमधे रिपब्लिकन असं सत्तासंतुलन साधलं गेलंय.

अमेरिकेतल्या मध्यावधी निवडणुकांची जगभरात फार चर्चा झाली. सध्याच्या घडीला निकालांमधे रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक असे दोन्ही प्रस्थापित पक्ष कडवी झुंज देताना दिसतायत. दोघांनीही निवडणुकीदरम्यान जोरदार प्रचार केला होता. या निवडणुकीचं महत्व केवळ अमेरिकेपुरतं मर्यादित नाहीय. त्याचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही पडसाद पहायला मिळू शकतात. त्यादृष्टीने येणाऱ्या मध्यावधी निवडणूक निकालाचं चित्र फार महत्वाचं आहे.

हेही वाचा: ट्रम्प हरलेत, ट्रम्पवाद अमेरिकेत बोकाळलेला आहेच

अमेरिकन काँग्रेसची रचना

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांची टर्म अगदी मध्यावर आली असताना म्हणजे दोन वर्षांनी या निवडणुका होत असल्यामुळे त्याला मध्यावधी निवडणुका असं म्हटलं जातं. ८ नोव्हेंबरला अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुकांसाठी मतदान झालंय. ४ कोटी अमेरिकननी आपला मतदानाचा हक्क बजावलाय. यात हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिवच्या सर्वच्या सर्व म्हणजे ४३५ जागा, तर सिनेटचा कार्यकाळ संपलेल्या ३४ जागांसह इतरही स्थानिक निवडणुका झाल्यात.

आपल्या भारताची संसद ही लोकसभा आणि राज्यसभा अशा दुहेरी कायदेमंडळाने बनलीय. अगदी तशीच व्यवस्था अमेरिकेतही आहे. अमेरिकन संसदेला काँग्रेस म्हणतात. 'सिनेट' आणि 'प्रतिनिधी सभा' अर्थात 'हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव' ही अमेरिकन काँग्रेसची दोन सभागृह. 'सिनेट' हे तिथलं वरिष्ठ सभागृह तर कनिष्ठ सभागृह 'हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव' या नावाने ओळखलं जातं.

अमेरिकेत सिनेटसाठी ५० राज्यांमधून १०० सदस्य निवडले जातात. आपल्याकडे जशी राज्यसभा अगदी तसंच अमेरिकेतलं सिनेट. राज्यसभेसारखंच सिनेट हे अमेरिकेतल्या राज्यांचं प्रतिनिधित्व करतं. तिथंही राज्यसभेसारख्याच सिनेटच्या दर ६ वर्षांनी निवडणुका होतात. तर हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिवच्या ४३५ जागांसाठी प्रत्यक्ष मतदारसंघातून दर दोन वर्षांनी निवडणुका होतात. हा निवडणुकांचा कार्यक्रम घटनेत नमूद केल्याप्रमाणेच होतो.

मध्यावधी निवडणुकांचं महत्व

भारतात बहुपक्षीय पद्धत अस्तित्वात आहे. तर अमेरिकेत द्विपक्षीय पक्षपद्धत. खरंतर अमेरिकेत रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक या पक्षांच्या पलीकडेही राजकीय पक्षांचं अस्तित्व आहे. पण ते फार नगण्य म्हणता येईल असंच असल्यामुळे निवडणुकांमधली मुख्य लढत या दोनच पक्षांमधे होत असते. त्यामुळे सत्तेवरही हे दोनच पक्ष येतात. बहुमतही दोघांपैकी कुणाकडे तरी एकाकडेच येतं.

या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकीला फार महत्व असतं. इथं केवळ सिनेट आणि हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिवसाठी मतदान होत नाही तर कार्यकाळ संपलेल्या ३६ राज्यांचे गवर्नर, राज्यांचे सचिव, वेगवेगळ्या शहरांचे महापौर, तसंच राज्याच्या विधानसभांसाठीही या निवडणुका होत असतात. त्यामुळे पुढे नेमकी कुठल्या पक्षाची हवा असेल याचाही अंदाज या निवडणुकांच्या निकालांमधून येतो.

आता महत्वाचं म्हणजे अमेरिकन काँग्रेसची दोन्ही सभागृह. एखादा कायदा पास करायचा, काही धोरणं ठरवायची, कुणाची चौकशी करायची तर या दोन्ही सभागृहांची त्यासाठी परवानगी आवश्यक असते. इथंच खरी मेख आहे. त्यामुळे या सभागृहांमधे आपलं बहुमत यावं म्हणून रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक पक्ष कामाला लागतात. इथं सत्ताधाऱ्यांचा आकडा एका संख्येनं जरी कमी असला तरी गडबड होऊ शकते.

हेही वाचा: जो बायडन टीमवर ओबामा काळाचा प्रभाव?

निवडणूक प्रचारातले मुद्दे

२०२०ला अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक झाली होती. यात रिपब्लिकन पक्षाकडून पुन्हा एकदा डोनाल्ड ट्रम्प यांना संधी देण्यात आली होती. तर डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून जो बायडेन उभे होते. या निवडणुकीत बायडेन यांनी ट्रम्प यांचा पराभव केला खरा पण ट्रम्प हे काही आपली हार मानायला तयार नव्हते. त्यांच्या समर्थकांनी कॅपिटल हिलवर हल्ला केला. त्यामुळे आता मध्यावधीची संधी हेरून ट्रम्प पुन्हा एकदा मैदानात उतरले होते.

या निवडणुकीदरम्यान कट्टरपंथी विचारांच्या रिपब्लिकन पक्षाने स्थलांतरित, निर्वासितांना कडवा विरोध करणाऱ्या आपल्या भूमिकेलाच पुढे नेलंय. अमेरिकेतल्या सर्वाधिक चर्चेच्या गर्भपाताच्या मुद्यालाही त्यांचा जोरदार विरोध आहे. अमेरिका युक्रेनला करत असलेल्या मदतीवरही रिपब्लिकन पक्षाच्या नेत्यांनी प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं होतं. त्यासोबत वाढती गुन्हेगारी, शिक्षण, महागाई असे मुद्देही निवडणूक प्रचारादरम्यान रिपब्लिकनच्या उमेदवारांनी लावून धरल्याचं वॉशिंग्टन पोस्टनं म्हटलंय. त्याला अर्थातच डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पाठींबा होता.

तर डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या बाजूने बायडन यांच्यासोबत माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामाही प्रचारात आघाडीवर होते. गर्भपात हा महिलांचा अधिकार असल्याच्या मुद्द्याला त्यांनी पाठिंबा दिला. हा निर्णय अमेरिकेतल्या सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. त्यासोबतच शस्त्रास्त्र नियंत्रण कायदा, आरोग्य, पर्यावरण असे मुद्देही या निमित्ताने डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नेत्यांनी चर्चेत आणले होते.

अजेंडा सेट करणारा निकाल

मध्यावधी निवडणुकांच्या निकालाचे कल हळूहळू स्पष्ट होतायंत. वॉशिंग्टन पोस्टच्या सध्याच्या आकडेवारीनुसार, सिनेटमधे रिपब्लिकन पक्षाला ४८, तर डेमोक्रॅटिकला ४९ जागांची आघाडी आहे. तर हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिवमधे रिपब्लिकन पक्ष २०५ जागांवर तर डेमोक्रॅटिकनं १८३ जागांवर आघाडी घेतलीय. अजून अंतिम निकाल येणं बाकी असलं तरी अमेरिकन जनतेनं सत्तेच्या संतुलनाच्या बाजूने कौल दिल्याचं स्पष्ट होतंय.

भारताची संसद असुदे किंवा अमेरिकेची काँग्रेस सभागृहात तुमच्याकडे किती आकड्यांचं संख्याबळ आहे यावर बरीच गणितं ठरत असतात. कारण अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष काही महत्वाचे निर्णय घेत असतील तर त्याला या दोन्ही सभागृहांचा पाठिंबा आवश्यक असतो. सध्यातरी हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिवमधे डेमोक्रॅटिक पक्षाचं पारडं जड आहे.

खरंतर या मध्यावधी निवडणुकांचे निकाल दोन्ही पक्षांचा पुढचा अजेंडा सेट करणारे असतील. २०२४मधे अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणूक होईल. त्यात नेमकं कुणाचा पारडं जड असेल याचा अंदाज या निवडणुकांवरून लावला जाईल.

हेही वाचा: बायडनच्या विजयानं झालीय सर्वसमावेशक भविष्याची सुरवात

ट्रम्प यांना दणका?

या मध्यावधी निवडणुकीतली सगळ्यात महत्वाची घडामोड म्हणजे सिनेटचे ३५ पैकी २७ डेमोक्रॅटिक उमेदवार ट्रम्प यांच्या बाजूने असल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला होता. तर हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिवसाठी ४३५ पैकी ३३० उमेदवार ट्रम्प यांनीच निवडल्याचं बोललं जातंय. रिपब्लिकन नेत्यांनीही अमेरिकेत 'लाल लाट' येईल असं म्हटलं होतं. पण आकड्यांवरून तरी तसं काही होताना दिसत नाहीय.

ओहायो, पेनसिल्वेनिया, मेरिलँड असे रिपब्लिकन पक्षाचे पारंपरिक गड समजल्या जाणाऱ्या मतदारसंघात डेमोक्रॅटनी रिपब्लिकन उमेदवारांना धूळ चारलीय. हे उमेदवार ट्रम्प यांचे समर्थक म्हणून ओळखले जातात. ट्रम्प यांनी ताकद आणि आर्थिक रसद पुरवूनही त्यांनी पाठिंबा दिलेले उमेदवार या निवडणुकांमधे पडलेत. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या पुढच्या वाटचालीसाठी हा मोठा धक्का असल्याचं बोललं जातंय. आपला एकतर्फी विजय होईल या ट्रम्प यांच्या अति आत्मविश्वासालाही लोकांनी झटका दिलाय.

२०२४च्या अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत ट्रम्प यांची एण्ट्री होण्याची शक्यता या निवडणुकीने तयार झाली होती. आपण १५ नोव्हेंबरला महत्वाची घोषणा करणार असल्याचं ट्रम्पनी म्हटलं होतं. पण रिपब्लिकनकडून २०२४ला त्यांना पक्षांतर्गत टक्कर देऊ शकतील अशा रॉन डिसॅंटिस यांचा मध्यावधीत फ्लोरिडातून विजय झालाय. आपल्याच पक्षातल्या उमेदवाराला हरवण्यासाठी ट्रम्पनी आखणी केली होती. पण त्यात ट्रम्प समशेल अपयशी ठरले. त्यामुळे त्यांना आता पक्षांतर्गत आव्हान उभं राहिलंय.

बायडन यांचा अवघड मार्ग

ट्रम्प यांची गर्भपात, वांशिक श्रेष्ठतासंबंधीची मतं अतिशय जहाल आहेत. अध्यक्षीय निवडणुकीतली हार दिसताच ६ जानेवारी २०२०ला अमेरिकेचं संसद भवन असलेल्या कॅपिटलमधे ट्रम्प समर्थकांनी धुडगूस घातला होता. दंगल भडकवण्यासाठी ट्रम्प यांनी त्यांना प्रोत्साहन दिलं होतं. या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी मागच्या महिन्यात बायडन यांनी 'हाऊस जानेवारी ६ कमिटी'ची घोषणा केली. हाच मुद्दा त्यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान चर्चेत आणला होता.

लोकशाही टिकवण्याचा नारा देत रिपब्लिकन आणि पर्यायाने आक्रस्ताळेपणा करणारे ट्रम्प का नको हे मतदारांना सांगायचा प्रयत्न जो बायडन करत होते. खरंतर ही मध्यावधी निवडणूक या दोघांचंही भविष्य ठरवणारी होती. निवडणूक निकालांमधून तरी लोकांनी कुठल्या तरी एकाच बाजूने कौल दिलेला नसला तरी बायडन यांच्यासाठी पुढची लढाई सोपी नाही. कारण दोन वर्षांपूर्वी अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान आश्वासन दिलेल्या महागाई आणि अर्थव्यवस्थेसारख्या मुद्यावर त्यांना फारसं यश आलेलं नाही. त्यामुळे बायडन यांची लोकप्रियताही घटलीय.

मध्यावधीत डेमोक्रॅटिक पक्षाची मोठी पीछेहाट झाली असती तर बायडन यांच्यासाठी तो मोठा धक्का ठरला असता. २०२४च्या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या दृष्टीने डेमोक्रॅटिकसाठी हा धोक्याचा इशारा होता. अर्थात याआधी झालेल्या राष्ट्राध्यक्ष निवडीनंतरच्या मध्यावधींमधे त्या त्या पक्षाला मोठं यश मिळालं असं काही दिसत नाही. पण रिपब्लिकन पक्षाची मोठी आघाडी मात्र डेमोक्रॅटिकसाठी नक्कीच डोकेदुखी ठरली असती.

हेही वाचा: 

हत्ती आणि गाढव अमेरिकेच्या राजकारणात आले कसे?

कॉर्पोरेट घराण्यांच्या हातात बँकेच्या चाव्या देणं धोक्याचं?

'ओबामा' नावाचा 'सक्सेस पासवर्ड' जगाला पुन्हा गवसतोय, तर!

आरसेप व्यापारी कराराला विरोध करणं भारतासाठी धोक्याचं ठरेल? 

साना मारिन: जगातल्या सगळ्यात तरुण पंतप्रधान पाच पक्षांचं सरकार चालवतात