भारताचं सहकार्य अमेरिकेला हवं असेल; तर आता पाकिस्तानबाबतचं दुटप्पी धोरण अमेरिकेला सोडावं लागेल. आर्थिक आणि लष्करीदृष्ट्या मोठ्या असलेल्या भारताशी चांगले संबंध ठेवायचे की, दिवाळखोरी आणि दहशतवादात अडकलेल्या पाकला जवळ करायचं, हे अमेरिकेला येत्या काळात ठरवावं लागणार आहे.
अमेरिकन प्रशासनाकडून पाकिस्तानविषयक एकामागोमाग परस्परविरोधी विधानं करण्यात येत असल्यामुळे अमेरिकेच्या पाकिस्तानविषयक धोरणात मोठी विसंगती आहे, हे आता स्पष्ट होऊ लागलंय. पाकिस्तान गेली ७५ वर्ष अमेरिकेचा साथीदार राहिला आहे. अमेरिकेसाठी पाकचा आंतरराष्ट्रीय तसंच आशियाई राजकारणात बराच उपयोग होता तसंच पाकला भारतविरोधासाठी अमेरिकेचा उपयोग होत होता.
शीतयुद्धाच्या काळात पाक-अमेरिका मैत्री बहरत गेली आणि बर्यापैकी दृढ झाली; पण आता शीतयुद्धोत्तर जागतिक परिस्थितीत झालेला बदल आणि इस्लामी दहशतवादाच्या वाढत्या प्रसारात पाकिस्तानचा असलेला हात, यामुळे अमेरिका व पाक यांच्या मैत्रीत अंतर निर्माण झाले. त्यातच आशिया खंडात भारत ही एक मोठी आर्थिक आणि लष्करी सत्ता म्हणून उदयास येत असताना अमेरिकेला भारताकडे दुर्लक्ष करणं अवघड होत चाललंय.
अमेरिकेचे चीनशी संबंध बिघडत चालले असताना भारतासारख्या चीनच्या प्रतिस्पर्ध्याची मदत अमेरिकेला आवश्यक वाटू लागली आहे; पण एकाचवेळी पाकिस्तान आणि भारताशी सारख्या पातळीवर संबंध ठेवणं अमेरिकेला शक्य नाही. त्यामुळे नेमक्या कोणत्या देशाची निवड करावी, हे अमेरिकेला कळेनासं झालंय.
जागतिक राजकारणात अमेरिकेसाठी पाकची उपयुक्तता खरं तर संपली आहे. शीतयुद्धाच्या काळात रशियाशी मैत्री असलेल्या भारतावर दबाव ठेवण्यासाठी अमेरिकेला पाकचा उपयोग होता. नंतर अफगाणिस्तानातलं रशियन आक्रमण परतवून लावण्यासाठी अमेरिकेने पाकिस्तानचा वापर लष्करी तळासारखाच केला होता; पण आता ही दोन्ही कारणं उरलेली नाहीत. त्यातच पाकिस्तान अमेरिकेला आव्हान देणार्या चीनच्या आहारी गेला आहे. शिवाय, जगात पसरलेल्या इस्लामिक दहशतवादाची पाळंमुळं पाकिस्तानात आहेत, हे आता उघड झालेलं आहे.
गेली अनेक वर्ष पाकिस्तानात राजकीय अस्थिरता आहे. त्यातच पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रांवर कुणाचं नियंत्रण आहे, हे अमेरिकेला अजूनही कळलेलं नाही. पाकचं अण्वस्त्र धोरण तिथलं लष्कर ठरवतं हे खरं आहे; पण लष्करातच दहशतवादाला बळकटी देणारे अनेक लोक आहेत आणि त्यांच्या हातात अण्वस्त्रांचं नियंत्रण गेलं; तर त्यांचं पहिलं लक्ष्य अमेरिका असेल, हे अमेरिका जाणून आहे. त्यामुळेच एकीकडे पाकविषयी अविश्वास व्यक्त करायचा आणि दुसरीकडे ‘सुसरीबाई तुझी पाठ मऊ’ असं म्हणत लष्करातल्या या दहशतवादी प्रवृत्तीला चुचकारायचं, असं दुहेरी धोरण अमेरिका राबवत आहे.
अफगाणिस्तान प्रकरणात एकीकडे अमेरिकेला मदत करायची आणि दुसरीकडे अफगाणी तालिबानलाही मदत करायची, असं दुटप्पी धोरण पाकिस्तानने राबवलं. अफगाणिस्तानातल्या अमेरिकेच्या पराभवाला पाकचं हे दुटप्पी धोरणच कारणीभूत आहे, याची अमेरिकन प्रशासनाला पूर्ण जाणीव आहे. त्यामुळेच गेल्या काही काळापासून अमेरिका पाककडे दुर्लक्ष करत होता. त्यामुळे अमेरिकेचे भारताशी संबंधही सुधारले होते.
असं सगळं असताना अचानक अमेरिकन प्रशासनाला पाकचा पुळका आला आहे. पाककडे असलेल्या एफ-१६ विमानांच्या दुरुस्तीसाठी मोठी आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली आहे. त्याचवेळी पाकिस्तानातल्या अमेरिकन राजदूतांनी पाकव्याप्त काश्मीरला भेट देऊन आपण आझाद काश्मीरला भेट दिल्याचं ट्विट केलंय. आता असा हा पाकचा पुळका अमेरिकेला येण्याची कारणं स्पष्ट आहेत.
रशिया-युक्रेन युद्धात भारत रशियाविरोधी भूमिका घ्यायला तयार नाही किंवा अमेरिकेची री ओढायलाही तयार नाही, हे या पुळक्याचं कारण आहे. अमेरिकन प्रशासनाचा असा एक समज आहे की, त्यांच्याशी चांगले संबंध ठेवायचे असतील; तर त्याच्या धोरणाची री त्या राष्ट्राने ओढणं आवश्यक आहे. चीनविरोधात अमेरिका आणि भारत यांचं सहकार्य वाढवायचं असेल, तर भारताने अमेरिकेच्या जागतिक दृष्टिकोनात सामील झालं पाहिजे, असा अमेरिकन प्रशासनाचा हट्ट आहे; पण भारत त्यासाठी तयार नाही.
चीनला अटकाव करणं ही भारताची गरज आहेच; पण ती अमेरिकेचीही गरज आहे. यात कुणी कोणावर उपकार करत नाही. त्यामुळे हे सहकार्य बरोबरीच्या भावनेनेच झालं पाहिजे, अशी भारताची भूमिका आहे; पण अमेरिकन प्रशासनात एक गट पाकिस्तानच्या बाजूने आहे. त्याला भारताने अशी स्वतंत्र आणि त्याच्या हिताची भूमिका घेणं मान्य नाही. त्यामुळे हा गट पाकचे घोडे पुढे दामटत असतो.
हेही वाचा: यासर अराफात : एका वादळाची शोकांतिका
पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रांचा जगाला धोका आहे, हे उघड सत्य आहे. त्याचा उच्चार अध्यक्ष बायडेन यांनी केला. त्यामुळे पाकिस्तानात खळबळ माजली. दोनच दिवसांपूर्वी पाकच्या विमानांना मदत देण्याची घोषणा केल्यामुळे सुखावलेल्या पाकिस्तानी प्रशासनाला आणि पाक जनतेला बायडेन यांच्या या सत्यकथनाचा जबर धक्का बसला. बायडेन यांनी अचानक असं विधान केल्यामुळे अमेरिकन प्रशासनातला पाकवादी गटही एकदम बिथरला.
या विधानामुळे या गटाचं सगळं गणितच विस्कळीत होण्याची वेळ आली. त्यामुळे लगेच या गटाने अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्यातल्या भारतीय वंशाचे उपमंत्री वेदांग पटेल यांच्यामार्फत खुलासा करून ‘पाकची अण्वस्त्र योग्य आणि सुरक्षित ठिकाणी आहेत,’ अशी सारवासारव केली आहे.
अमेरिकेचं सुरक्षा धोरण नुकतंच जाहीर झालंय. त्यात पाकिस्तानचा उल्लेखही नाही. त्यामुळे अमेरिकेच्या सुरक्षा धोरणात आता पाकिस्तानला स्थान नाही, हे स्पष्ट असलं तरी अमेरिकेला जे धोके आहेत, त्यात पाकिस्तानचा स्पष्ट उल्लेख असणं आवश्यक होतं. तसा उल्लेख नसल्यामुळेच बायडेन यांनी नंतर या धोरणाबद्दल बोलताना पाकच्या अण्वस्त्र सुरक्षेबाबत शंका व्यक्त केली.
भारताचं रशियाविषयक धोरण बदलण्यासाठी पाकिस्तानला चुचकारण्याचा काहीच उपयोग होणार नाही, हे स्पष्ट आहे. अमेरिकेने तसं चुचकारताच भारताचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी चीनशी संघर्ष करण्यापेक्षा चर्चा करून दोन्ही देशांतल्या वाद सोडवू, हे जाहीर करून अमेरिकन प्रशासनातल्या पाकवाद्यांना चपराक दिली आहे.
आशिया-प्रशांत क्षेत्रातल्या अमेरिकेच्या धोरणाच्या पूर्ततेसाठी भारताचं सहकार्य अमेरिकेला हवं असेल; तर आता पाकिस्तानबाबतचं दुटप्पी धोरण अमेरिकेला सोडावं लागेल. त्याबदल्यात भारत रशियाशी कधीही संबंध तोडणार नाही. भारताच्या भूराजनीतिक धोरणात रशियाचं स्थान अत्यंत महत्त्वाचं आहे. रशिया ही अजूनही एक मोठी सत्ता आहे आणि जागतिक सत्तासमतोल साधण्यात रशियाची भूमिका महत्त्वाची आहे.
चीनला आवर घालण्यासाठीही भारताला रशियाची मोठी मदत होते. अमेरिकेच्या हिंदी-प्रशांत धोरणातही भारताचं महत्त्व मोठं आहे. अशा स्थितीत पाकचं प्यादं कितीकाळ वापरायचं, याचा अमेरिकन प्रशासनाला विचार करावा लागणार आहे. आर्थिक आणि लष्करीदृष्ट्या मोठ्या असलेल्या भारताशी चांगले संबंध ठेवायचे की, दिवाळखोरी आणि दहशतवादात अडकलेल्या पाकला जवळ करायचं, हे अमेरिकेला येत्या काळात ठरवावं लागणार आहे.
हेही वाचा:
कंदील बलुच : पाकिस्तानी महिलांची प्रेरणा
अराजकतेच्या उंबरठ्यावरचा अस्वस्थ पाकिस्तान