गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि मणिपूर या पाच राज्यांतल्या विधानसभा निवडणुकांकडे सध्या संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलंय. आता फक्त मणिपूर आणि उत्तर प्रदेशमधेच मतदानाचा शेवटचा टप्पा पार पडणं बाकीय. अशात मणिपूरसाठी सत्ताधारी भाजपने काढलेल्या जाहीरनाम्यात राज्यातला वादग्रस्त ‘आफ्स्पा’ कायदा काढून टाकण्याचं आश्वासन नसल्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलंय.

का नकोसा झालाय ‘आफ्स्पा’?

गेली ६० वर्षं ईशान्य भारतातल्या राज्यांमधे सशस्त्र दल विशेष अधिकार अधिनियम म्हणजेच ‘आफ्स्पा’ कायदा लागू आहे. या कायद्यानुसार जर एखाद्या राज्यात स्थानिक प्रशासनाला शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यात अपयश येत असेल तर सरकार सशस्त्र सैन्यबळाचा वापर करून परिस्थिती नियंत्रणात आणू शकते. हा कायदा नागालँड, आसाम, मणिपूर, जम्मू-काश्मीर आणि अरुणाचल प्रदेशाच्या काही भागांमधे अजूनही अस्तित्वात आहे.

पण या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचं इथल्या लोकांचं म्हणणं आहे. या कायद्याच्या ढालीआडून पुरेशा पुराव्याशिवाय आणि फक्त संशयाच्या आधारावर भारतीय सैन्याने कित्येक निष्पाप जीवांचा बळी घेतल्याचा आरोप मानवाधिकार संघटनांनी केला आहे. अशा सशस्त्र कारवायांमधे सहभागी असलेल्या सैनिकांना या कायद्यामुळे संरक्षण मिळतं. त्यामुळे बनावट लष्करी चकमकींचा आकडा वाढत चाललाय.

दोन महिन्यांपूर्वीच नागालँडच्या मोन जिल्ह्यात सुरक्षा दलाने अतिरेक्यांची गाडी समजून एका गाडीवर गोळीबार केला होता, ज्यात १३ निष्पाप मजुरांना आपला जीव गमवावा लागला होता. झाल्या प्रकाराचा सुगावा लागताच, स्थानिक गावकऱ्यांनी सुरक्षा दलाची गाडी पेटवून देत आपला संताप व्यक्त केला. या प्रकरणामुळे हा जाचक कायदा रद्द करण्याच्या मागणीने पुन्हा एकदा जोर धरलाय. नागालँडबरोबरच मणिपूरमधेही या प्रकरणावरून निदर्शनं करण्यात आली.

हेही वाचा: नेपाळमधल्या सत्तासंघर्षामागचं कारण काय?

कायदा बंदीसाठी जनचळवळ

नागालँडच्या मोन प्रकरणावरून मणिपूरमधे ‘आफ्स्पा’बंदीची मागणी पुन्हा उफाळून आली आलीय. ‘आफ्स्पा’विरोधातल्या या जनचळवळीला मोठा इतिहास आहे. या चळवळीतलं मोठं नाव म्हणजे इरोम शर्मिला. शर्मिला यांना ‘मणिपूरची आयर्न लेडी’ म्हणूनही ओळखलं जातं. ‘आफ्स्पा’ रद्द व्हावा म्हणून शर्मिला यांनी तब्बल सोळा वर्षं उपोषण केलं होतं. हे उपोषणच ईशान्य भारतातल्या राज्यांमधे ‘आफ्स्पा’विरोधी लोकचळवळीला बळ देणारं ठरलं.

नोव्हेंबर २०००मधे मणिपूरच्या इंफाळ खोऱ्यात आसाम रायफलच्या सैनिकी तुकडीने दहा नागरिकांचा बळी घेतला. ‘मालोम हत्याकांड’ म्हणून देशभर या प्रकरणाची चर्चा झाली. या हत्याकांडामुळे ‘आफ्स्पा’ रद्द व्हावा अशी मागणी करत शर्मिला उपोषणाला बसल्या. तब्बल सोळा वर्षांनी आपण निवडणूक लढवून आपली मागणी पूर्ण करणार असल्याचा निर्णय घेत शर्मिला यांनी आपलं उपोषण मागे घेतलं.

२००४मधे आसाम रायफलच्या एका तुकडीने मनोरमा नावाच्या तरुणीला बेकायदेशीर शस्त्रसाठा असल्याच्या संशयावरून ठार केलं. या प्रकरणाची कसून चौकशी झाल्यावर मनोरमावर बलात्कार झाल्याचं निष्पन्न झालं. पण ‘आफ्स्पा’च्या ढालीमुळे त्या सैनिकांच्या तुकडीवर कसलीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे मणिपूरसोबतच दिल्लीतही मनोरमा हत्याकांडाचा निषेध करण्यासाठी निदर्शनं केली गेली.

या आंदोलनात महिलांनी उत्स्फूर्तपणे भाग घेतला होता. मनोरमा हत्याकांडाच्या पाच दिवसानंतर तिशीतल्या काही महिलांचा विवस्त्र मोर्चा इंफाळमधून आसाम रायफलच्या मुख्यालयावर काढण्यात आला. ‘भारतीय सैनिकांनो, आमचाही बलात्कार करा. आम्ही मनोरमाच्या आया आहोत’ अशा घोषणा देत निघालेल्या या मोर्चाने ‘आफ्स्पा’विरोधी आंदोलनाची दाहकता देशभर पोचवली.

सुव्यवस्था गरजेची, पण ‘आफ्स्पा’ नकोच!

मणिपूरच्या सीमेलगत असणाऱ्या म्यानमार, बांगलादेश आणि भूतानमधे आश्रय घेणाऱ्या फुटीर संघटनांच्या सततच्या दहशतवादी कारवायांमुळे ईशान्य भारतीय राज्यांमधे कमालीची अस्थिरता आहे. ब्रिटिशांकडून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतात विलीन होण्यापूर्वी स्थानिक जनतेचं मत विचारात घेतलं नसल्याचा दावा या संघटनांनी केलाय. या संघटनांना भारतापासून आता स्वातंत्र्य हवंय. त्यामुळे सतत भारतीय लष्करावर हल्ले होत असतात.

फुटीर संघटनांच्या हल्ल्यांमुळे राज्यांत कायदा व सुव्यवस्था डळमळीत होऊ नये यासाठी ‘आफ्स्पा’ महत्त्वाचा आहे. पण हा कायदा दहशतवाद्यांसाठी आव्हानात्मक ठरण्याऐवजी जनसामान्यांचा बळी घेत असल्याचं इथल्या स्थानिकांचं म्हणणं आहे. ‘आफ्स्पा’ऐवजी राज्यातल्या पोलीस दलाची अधिक सक्षम बांधणी करण्याची मागणी इथं जोर धरतेय. प्रथमदर्शनी, लष्कराच्या तुलनेत पोलिस दलाची स्थानिक परिस्थितीवर असलेली पकड हे जरी या मागणीचं खरं कारण वाटत असलं तरी ते तसं नाही.

‘आफ्स्पा’ कायद्याअंतर्गत सैन्याने केलेल्या बनावट चकमकींची चौकशी होत नसल्यामुळे आणि झालीच तरी त्यातल्या सहभागी सैनिकांवर कसलीही कारवाई होत नसल्यामुळे स्थानिकांना ‘आफ्स्पा’ तितका विश्वासार्ह वाटत नाही. याउलट पोलिसांना अशा बनावट चकमकींच्या चौकश्यांना सामोरं जाणं बंधनकारक असतं. त्यात गुन्हा सिद्ध झाल्यास कारवाईही होऊ शकते. त्यामुळे पोलिसांवर एक प्रकारचा वचक बसू शकतो असा स्थानिकांचा कयास आहे. 

देशाची सुरक्षा हे जसं सैनिकांचं कर्तव्य आहे, तसंच ते देशातल्या नागरिकांचंही कर्तव्य आहे याची ईशान्य भारतीय राज्यांना पुरेपूर जाणीव आहे. त्यामुळेच, स्थानिक प्रशासन यंत्रणा अधिक बळकट व्हावी यासाठी इथले लोक आग्रही आहेत. सुरक्षेच्या नावाखाली मानवाधिकारांची पायमल्ली करणारा हा ‘आफ्स्पा’ रद्द व्हावा, यासाठी इथले प्रादेशिक पक्षही गेली कित्येक वर्षं केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करत आहेत.

हेही वाचा: पश्चिम बंगालच्या रणांगणात कुणाचं पारडं होतंय जड?

प्रादेशिक पक्षांची मुस्कटदाबी

२०१७च्या विधानसभा निवडणुकीत इतर प्रादेशिक पक्षांना आपल्या जोडीला घेत भाजपने सत्तास्थापनेचा दावा केला. आवश्यक बहुमताचा आकडा पार केल्यामुळे दावा मंजूर झाला आणि कॉंग्रेसची पंधरा वर्षांची सत्ता मोडीत काढत भाजप पहिल्यांदाच मणिपूरमधे सत्तेत आली. या युतीमधे भाजपबरोबर नागा पीपल्स फ्रंट आणि नॅशनल पीपल्स पार्टी हे प्रादेशिक पक्षही होते. ‘आफ्स्पा’ रद्द व्हावा यासाठी हे पक्ष सुरवातीपासूनच आग्रही होते.

आपल्या पक्षाच्या प्रचाराचा नारळ फोडताना नागा पीपल्स फ्रंटचे कार्यकारी अध्यक्ष हुस्खा येप्तोमी यांनी भाजपने पाच वर्षांत केलेल्या कामगिरीवर नाराजी व्यक्त केली. २०१४मधे पंतप्रधानपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर दीड वर्षात ‘आफ्स्पा’ रद्द करू अशी हमी मोदी यांनी दिली होती. नेहरूंनी लादलेला ‘आफ्स्पा’ मोदी सत्तेत आल्यावर जाईल असं वाटलं होतं. पण गेल्या आठ वर्षांत खोट्या आश्वासनाशिवाय काहीच हाती लागलं नसल्याची खंत येप्तोमी यांनी व्यक्त केली.

नॅशनल पीपल्स पार्टीचे सरचिटणीस शेख नुरुल हसन यांनी भाजपच्या एकाधिकारशाहीवर बोट ठेवलंय. चार आमदार असूनही भाजपने आपल्याला महत्त्व दिलं नसल्याची कबुली त्यांनी आपल्या प्रचाराची सुरवात करताना दिली. ‘आफ्स्पा’सारखा महत्त्वाचा प्रश्न भाजपने दोनदा जाणीवपूर्वक डावलला. त्यामुळे यावर्षी हे दोन्ही प्रादेशिक पक्ष स्वबळावर निवडणूक लढवणार असून, आपापल्या जाहीरनाम्यात त्यांनी ‘आफ्स्पा’बंदीच्या मुद्द्याला प्राधान्य दिलंय.

भाजपचा फसवा जाहीरनामा

मणिपूरच्या राजकारणात प्रादेशिक पक्ष जरी महत्त्वाचे असले तरी सध्या कॉंग्रेस आणि भाजपच तिथले बडे पक्ष आहेत. २००२ ते २०१७ पर्यंत राज्यात काँग्रेसची सत्ता होती. पण २०१७च्या सत्तास्थापनेच्या वेळी प्रादेशिक पक्षांशी युती करत भाजपने कॉंग्रेसची सत्ता उलथून लावली. २०१७च्या विधानसभा निवडणुकीत आपापले जाहीरनामे लोकांसमोर मांडताना भाजप वगळता प्रत्येक पक्षाने स्पष्ट शब्दांत ‘आफ्स्पा’ रद्द करण्याचं वचन दिलं होतं.

दुसरीकडे भाजपने मात्र त्यावेळी विकासाची ब्लूप्रिंट जाहीर करत ‘आफ्स्पा’चा उल्लेख करणंही टाळलं होतं. राज्यातली अस्थिरता मिटवू, असंतुष्ट फुटीर गटांशी चर्चा करू, मानवाधिकार आयोगाची कार्यक्षमता वाढवू अशी आश्वासनं देत ‘आफ्स्पा’च्या मुद्द्याला भाजपने पद्धतशीर बगल दिली होती. त्यामुळे सत्तेत आल्यावर ‘आफ्स्पा’ रद्द करण्याबद्दल आम्ही कुठलंही वचन दिलं नसल्याचं सांगत भाजपने पलटी मारणं स्वाभाविकच होतं.

सध्याच्या निवडणुकीच्या तोंडावर भाजप सोडून इतर सगळ्याच पक्षांनी आपापल्या जाहीरनाम्यात सत्तेत आल्यावर ‘आफ्स्पा’ रद्द करण्याचा मुद्दा प्राथमिक कर्तव्य म्हणून मांडलाय. राज्याच्या विकासाबद्दलही बरीच आश्वासनं देत मतदारांना आपल्या पारड्यात मत टाकण्याचं आवाहन केलंय. इतरांच्या जाहीरनाम्यातले बेरोजगारी, महिला सक्षमीकरण, शेती व मासेमारीसारख्या स्थानिक व्यवसायाला चालना देणारे जुने मुद्दे भाजपच्या जाहीरनाम्यातही आहेत पण त्यात ‘आफ्स्पा’चा उल्लेख मात्र केलेला नाही.

येत्या पाच तारखेला मणिपूर विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदानाचा दुसरा आणि शेवटचा टप्पा आहे. सर्व पक्षांच्या प्रचाराच्या तोफा थंडावल्यात पण ‘आफ्स्पा’च्या मुद्द्यावरून अजूनही मणिपूरच्या राजकीय वर्तुळातलं वातावरण गरमच आहे. नागालँडमधल्या मोन प्रकरणाचा प्रभाव या राज्यावरून अजूनही ओसरलेला नाही. अशावेळी सत्ताधारी पक्ष असूनही ‘आफ्स्पा’वर मौन बाळगण्याची चूक भाजपला महागात पडू शकते.

हेही वाचा:

उद्धव ठाकरेः मन शुद्ध तुझं गोष्ट आहे पृथ्वीमोलाची

महाराष्ट्र सरकारच्या अपयशाबदद्ल आता बोलायला हवं

राष्ट्रपती राजवट हे राजकीय पक्षांचं नाही तर राज्यपालांचं अपयश!

राजेश टोपेः आईच्या आजारपणातही महाराष्ट्र बरा होण्यासाठी लढणारा आरोग्यमंत्री