‘गरीब आणखी गरीब होतात आणि श्रीमंत आणखी श्रीमंत.’ कट्ट्यावरच्या, ट्रेनमधल्या, बसमधल्या गप्पांमधे आपण हे वाक्य हमखास ऐकतो. भारतातल्या आणि जगभरातल्या सामाजिक असमानतेचं दर्शनच ही वाक्य आपल्याला करून देत असतात. आता ही वाक्य  नुसत्या कट्ट्यावरच्या गप्पा राहिलेल्या नाहीत. तर ऑक्सफाम या संस्थेच्या अहवालातून समोर आलेले आकडे नेमकं हेच सांगतायत.

ऑक्सफाम इंटरनॅशनल ही जगातल्या ९० देशातल्या २० एनजीओ आणि त्यांचे पार्टनर यांची मिळून बनललेली एक आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे. गरिबीमुळे निर्माण झालेली असमानता आणि त्यातून होणारा अन्याय संपवणं हा या संघटनेचा हेतू. दरवर्षी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरमच्या वार्षिक मिटिंगमधे या संस्थेकडून जगातल्या आर्थिक असमानतेवरचा अहवाल प्रसिद्ध होतो. यंदा २६ जानेवारी २०२१ ला हा अहवाल प्रसिद्ध झाला.

‘इनइक्वॅलिटी वायरस’ असं या अहवालाचं नाव आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच सगळ्या जगातली आर्थिक असमानता एकाचवेळी वाढवण्याचा रेकॉर्ड आपल्या लाडक्या कोरोनाच्या साथरोगाने केलाय, असं या अहवालातून दिसतं. साथरोगाच्या फटक्यातून सावरायला श्रीमंतांना ९ महिने लागले. तर पुढची १० वर्ष मरस्तोवर काम केलं तरीही गरीब लोकं ही भरपाई करू शकणार नाहीत, असं या अहवालात सांगण्यात आलंय.

प्रत्येकाला मिळतील ९४ हजार

भारतातली स्थितीही अशीच बिकट असल्याचं यातून दिसतं. भारतातल्या लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्था ठप्प झाली, बेरोजगारी वाढली, उपासमार आणि स्थलांतरही झालं. मार्च २०२० पासून भारतातल्या १०० अरबपती लोकांच्या श्रीमंतीत १२,९७,८२२ कोटी रूपये इतकी वाढ झालीय. हा सगळा पैसा भारतातल्या १३.८ कोटी गरीब लोकांमधे वाटला तर प्रत्येकाच्या वाट्याला ९४,०४५ रूपये येतील. इतकी असमानता आपल्याला या अहवालातून दिसून येते.

मूठभर लोकांकडे अशा प्रकारे सगळा पैसा असणं ही काही चांगली गोष्ट नाही. ही असमानता कमी केली नाही तर अर्थव्यवस्था आणखी डबघाईला येईल. ते व्हायला नको असेल तर १ फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या बजेटमधे काही ठोस पावलं उचलावी लागतील.  कोरोनानंतरचं हे पहिलंच बजेट असणार आहे. या बजेटमधे श्रीमंत लोकांकडून जास्तीत जास्त कर घेण्याची सूचना नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ञ अभिजीत बॅनर्जी यांनी केलीय. इंडिया टुडेला मुलाखत देताना त्यांनी काही उपाययोजना सांगितल्यात.

हेही वाचा : सरकारच्या झटक्यात निर्णय घेण्यामुळे थंडावलेत गुंतवणूकदार

बजेटरी क्रंचची परिस्थिती

अभिजीत बॅनर्जी म्हणतात, आपण नेहमी करतो ते करणं यावेळी टाळलं पाहिजे. प्रत्येक बजेटमधे प्रत्येक सरकार हा नाहीतर तो कर कमी करण्याचा मार्ग शोधत असतं. आर्थिक कर, आयात कर, संपत्तीवरचा कर असे अनेक कर कमी करण्याची संधी म्हणूनच बजेटकडे पाहिलं जातं. पण साथरोगामुळे झालेले परिणाम आपल्याला कमी करायचे असतील तर असं करून चालणार नाही. याउलट श्रीमंत लोकांकडून जास्तीत जास्त कर कसा घेतला जाऊ शकतो हेच आपल्याला यावेळी पहायला हवं.

आपण ‘बजेटरी क्रंच’मधे अडकलो आहोत, असं बॅनर्जी यांचं म्हणणं आहे. बजेटरी क्रंच म्हणजे सगळी साधनसामुग्री अगदी तुरळक प्रमाणात शिल्लक राहिलीय अशी आर्थिक परिस्थिती. त्यामुळे आपल्याला पैशाची नितांत आवश्यकता आहे. या आलेल्या पैशाचं काय करायचं हा खरंतर वेगळं बोलण्याचा विषय आहे. पण पहिले पैसा जमवण्यासाठी श्रीमंतांकडून जास्तीत जास्त टॅक्स घेण्याची तरतूद या बजेटमधे करायला हवी, असं बॅनर्जी सांगतात.

अर्थव्यवस्थेत पैसा आणि संपत्तीचं पुनर्वितरण होणं फार महत्त्वाचं असतं. म्हणजे एका हाती खिळून राहिलेला पैसा, संपत्ती सगळ्यांपर्यंत पोचणं गरजेचं असतं. तसंच अर्थव्यवस्था पुन्हा खेळती करायची असेल तर लोकांनी पैसा खर्च करणं, लोकांची मागणी वाढणंही गरजेचं असतं. या मागणीला चालना देण्यासाठी आम्ही असमर्थ आहेत असं सरकारकडून सांगितलं जातंय. या पुनर्वितरण आणि मागणीला चालना द्यायची असेल तर श्रीमंतांवरच्या करामधे घसघशीत वाढ करून पैसा जमवणं हे योग्यच ठरेल.

पर्स स्ट्रिंग सैल करा

‘कोरोना साथरोगामुळे अनेकांची वाताहात झाली. त्याचे परिणाम आजही सुरू आहेत. अनेक छोटे व्यवसाय अचानक कोसळून पडले. हे नीट करता येण्यासारखंही नाहीय. मी यासाठी कुणालाही वैयक्तिकरित्या दोषी ठरवणार नाही. पण अनेक लोकांसाठी हे मोठं संकट होतं. त्यावर पुनर्वितरण हाच मार्ग मला दिसतोय.’

यासाठी पर्स स्ट्रिंग्स सैल कराव्या लागतील, असं बॅनर्जी यांनी सांगितलंय. पर्स स्ट्रिंग्स सैल करणं म्हणजे काय तर एखाद्याला खर्चासाठी जास्त मोकळीकीचं वातावरण देणं किंवा खर्चाला त्याला पैसेच पुरवणं, असंही म्हणता येईल.

या पर्स स्ट्रिंग्स सैल करण्यासाठी सरकारची भूमिका संकोची दिसते. कारण यामुळे अर्थसंकल्पातली तूट वाढेल असं सरकारला वाटतं. खरंतर ती आधीच वाढलेली आहे. पण त्यात आणखी भर पडेल आणि त्याचा परिणाम आपल्या क्रेडिट रेटिंग आणि इतर गोष्टींवर होईल, असा सरकारचा दृष्टीकोन असल्याचं बॅनर्जी म्हणतात.

हेही वाचा : ब्रिटनची युरोपियन संघातली 'ब्रेक्झिट' कुणाच्या फायद्याची?

सरकारची आर्थिक पुराणमतवादी भूमिका

‘हा दृष्टीकोन बरोबर आहे असं मला मनापासून वाटत नाही. पण सरकारची हीच भूमिका आहे.’ असं ते म्हणातात. सरकारच्या या भूमिकेला त्यांनी आर्थिक पुराणमतवादी 
असं म्हटलंय. म्हणजे, कमीतकमी कर घेणं, कमीतकमी सरकारी खर्च करणं आणि सरकारवर कमीतकमी कर्ज असणं. कॉर्पोरेटमधला सरकारी हस्तक्षेप कमी करणं, मुक्त व्यापार, खासगीकरण आणि करात कपात अशी आर्थिक पुराणमतवादी सरकारची वैशिष्ट्य असतात.

‘सरकारला अशी आर्थिक पुराणमतवादी भूमिका ठेवायची असली तरी वित्तिय विस्तारासाठी त्यांना पैसा उभा करावाच लागेल. ते आपोआप फ्रीमधे होणार नाही. त्यासाठी श्रीमंतांकडून गरीबांकडे पैशाची देवाणघेवाण होणं फार गरजेचं आहे,’ असं बॅनर्जी पुढे सांगतात.

रोजगाराचा प्रश्नही सुटेल

बहुतेक कॉर्पोरेट कंपन्या या रोख पैशाने भरल्यात. हा पैसा त्यांच्या हातातच अडकून पडलाय. मागणी कमी असल्याने नवीन गुंतवणुकही त्यांना मिळत नाहीय. त्यामुळे पैशाची देवाणघेवाण करण्याची, गरिबांना पैसे वाटण्याची गरज आत्ता त्यांनाही आहे हे आपण समजून घेतलं पाहिजे, असं बॅनर्जी लक्षात आणून देतात.

कंपन्यांना करामधे सूट दिल्याने त्या रोजगार निर्मिती करतील, असा एक सिद्धांत नेहमी  मांडला जातो. मागच्या वर्षी जानेवारी महिन्यात यासाठीच कॉर्पोरेट करात कपात करण्यात आली होती. पण यामुळे रोजगाराचा प्रश्न तात्पुरता सुटेल, असं बॅनर्जी यांचं म्हणणं आहे.

वस्तूंची जोरदार मागणी वाढली तरच लोक कॉर्पोरेटमधे गुंतवणूक करतील. त्यातून निर्माण झालेला रोजगार हा दीर्घकाळ टिकणारा आणि अर्थव्यवस्थेचा विकास करणारा असेल असं बॅनर्जी म्हणतात. त्यामुळे मध्यम वर्गीय आणि निम्न मध्यम वर्गीय स्तरावरच्या लोकांकडून ही मागणी वाढावी यासाठी प्राधान्य द्यायला हवं. मागणी आणि पुनर्वितरण यासाठी येत्या बजेटमधे श्रीमंत लोक, कॉर्पोरेट सेक्टर यांच्याकडून भरघोस टॅक्स घेणं हाच उपाय असल्याचं बॅनर्जी पुन्हा पुन्हा सांगतायत.

हेही वाचा : 

जे झालं ते चुकीचंच पण...

लोकशाहीमुळे आर्थिक विकास खुंटतो?

नाहीतर आपल्या अर्थव्यवस्थेचं खरं नाही!

बेरोजगारी कमी करण्यासाठी शेतीक्षेत्र खुलं करायला हवं!

दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाचा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट : भाग १