तारीखः २७ मार्च २०१९, वार बुधवार.

नावः धनराज बळीराम नव्हाते.

वयः ५२.

धंदाः शेती.

पत्ताः राहणार पहापळ, तालुका पांढरकवडा, जिल्हा यवतमाळ

धनराज नव्हाते भल्या पहाटेच हिंगणघाट तालुक्यातल्या वणी इथे मुलीच्या गावी जायला निघाले. मुलीकडे पोचले. तिथे पाहुणचार झाला आणि दुपारी परतीच्या प्रवासाला निघाले. मात्र रात्र उलटूनही ते घरी काही पोचलेच नाही. सगळीकडे शोधाशोध झाली. पण त्यांचा कुठे पत्ता नव्हता. गुरुवारी सकाळी गावातल्याच एकाने धनराज बुधवारी सायंकाळी भेटले तेव्हा शेतात जातो म्हणाले होते, असं सांगितलं.

शेतकऱ्यांची बिकट अवस्था

या माहितीवरून धनराजचं कुटुंब, गावकरी शेताकडे गेले आणि शेताच्या धुऱ्यावरच्या एका खड्डयात बघून सगळ्यांच्याच पायाखालची जमीन सरकली. धनराज निपचित पडून होते. शेजारी विषाची बाटली पडलेली होती. काय झालं हे सगळ्यांना कळून चुकलं. पंचनामा आदी सोपस्कार करताना धनराजच्या खिशात सापडलेल्या चिठ्ठीने शेतकऱ्यांची बिकट अवस्था पुन्हा एकदा अधोरेखित केली.

हेही वाचाः गुजरात भेटीनंतर राज उतरणीला लागले, तेच उद्धव यांचं होणार?

‘निसर्ग साथ देत नाही, व्यापारी भाव देत नाही, शासन मदत करत नाही’ ही धनराजच्या चिठ्ठीतली शोकांतिका शेतकऱ्यांची आजची मानसिक, आर्थिक परिस्थिती दर्शवते. याच चिठ्ठीत धनराजने सावकारांचा जाच, शासनाकडून मिळणारी अल्प मदत, मुलांचं शिक्षण, त्यासाठी मुलांची होत असलेली परवड, पत्नीचे दागिने गहान टाकून करावा लागणारा संसार अशा सगळ्या विषयांवर प्रकाश टाकला.

चिठ्ठीत सरकारला धरलं जबाबदार

शेतकऱ्यांना मरण्यासाठी प्रवृत्त करणाऱ्या सरकारचा धिक्कार करून चार एकर शेती असलेल्या धनराज यांनी या चिठ्ठीत काँग्रेसचं सरकार मात्र सगळ्यांना घेऊन चालत होतं’, असं कौतूक करत कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आपली जीवनयात्रा संपवली.

सगळीकडे लोकसभा निवडणुकीची धामधुम सुरू असल्याने धनराजची आत्महत्या कोणाच्याच लेखी दखलपात्र ठरली नाही. मरताना धनराजने काँग्रेसचं कौतूक केल्याने काँग्रेसच्या नेत्यांनी मात्र राजकीय लाभासाठी धनराजच्या मृत्यूचं भांडवल केलं. परंतु, चौकीदार, अंतराळ मिशन, हिंदूत्व, सर्जिकल स्ट्राईक, गरीबांना किमान मदत अशा जुमलेबाजीच्या गदारोळात धनराजची चिठ्ठी त्यांच्यासोबतच पंचत्वात विलीन झाली.

हेही वाचाः वर्ध्याच्या सभेत नरेंद्र मोदी शरद पवारांवर का घसरले?

धनराजचं गाव चंद्रपूर-आर्णी लोकसभा मतदारसंघात येतं. मात्र या मतदारसंघातल्या विद्यमान लोकप्रतिनिधींनाही धनराजच्या कुटुंबाचं सांत्वन करायला वेळ मिळाला नाही. एकूणच ही निवडणूक शेती, शेतकरी, बेरोजगारी, उद्योग अशा मुद्यांऐवजी फक्त खोट्या आश्वासनांचा पाऊस आणि धर्म, जातीची समीकरणं या भोवतीच केंद्रीत झालीय. विदर्भ, मराठवाड्यात दुष्काळाने परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना या दुष्काळाशी आपण सामना कसा करणार हे कोणताही उमेदवार, पक्ष सांगत नाही.

राजकीय पक्षांसाठी दुष्काळाचा मुद्दा गौण

यवतमाळ जिल्हा शेतकरी आत्महत्यांसाठी जगभर ओळखला जातो. उत्पादित शेतमालास हमी भाव मिळाला तरी आत्महत्यांचा आकडा बराच खाली येऊ शकतो. या भागातील शेतकऱ्यांची ही नाडी ओळखून नरेंद्र मोदींनी प्रधानमंत्री पदाचे उमदेवार असताना ‘चाय पे चर्चा’ कार्यक्रम घेतला. त्यावेळी देशभरातील शेतकऱ्यांच्या विकासाचा २० कलमी कार्यक्रम घोषित केला. २० मार्च २०१४ ला आर्णी तालुक्यातल्या दाभडी गावातही हा कार्यक्रम झाला. आता मात्र सत्तेत आल्यावर स्वामिनाथन आयोग, उत्पादनास दीडपट हमीभावासह एकही आश्वासन पूर्ण केले नसल्याची ओरड याच दाभडी गावातले शेतकरी जाहीरपणे करताहेत.

हेही वाचाः उर्मिला मातोंडकरसाठी उत्तर मुंबईचा गड अवघड

शेतकरी आत्महत्यांसाठी पूर्वीच्या आघाडी सरकारला दोष देणाऱ्या भाजप-शिवसेना सरकारच्या काळातही शेतकरी आत्महत्या थांबल्या नसून आत्महत्यांचं लोन राज्यभरात पसरलं. कर्जबाजारीपणा, सरकारचं शेतकरीविरोधी धोरण, अवैध सावकारी आदी कारणांनी आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत आघाडी सरकारपेक्षा युती सरकारच्या काळात वाढ झालीय.

यवतमाळसह विदर्भातल्या आत्महत्याग्रस्त बुलढाणा, अमरावती, अकोला, वाशिम, वर्धा या सहा जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षात ऑक्टोबर २०१४ ते डिसेंबर २०१८ पर्यंत ५ हजार १४२ पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. अर्थातच सरकारच्या निकषात बसत नसल्याने यातल्या अनेक आत्महत्या शासकीय मदतीसही अपात्र ठरल्या. यवतमाळ जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरात झालेल्या शेकडो आत्महत्यांपैकी तीन शेतकऱ्यांनी सरकारी धोरणाला जबाबदार धरत आत्महत्या केल्या.

तीन खासदार, पण वाली कुणीच नाही

घाटंजी तालुक्यातल्या टिटवी इथले शेतकरी प्रकाश मानगावकर यांनी झाडाच्या पानांवर आपल्या आत्महत्येस मोदी सरकार जबाबदार असल्याचा संदेश लिहून आत्महत्या केली होती. याच दरम्यान तालुक्यातल्या राजूरवाडीचे शंकर चायरे यांनीही आपल्या आत्महत्येस सरकारचं धोरण कारणीभूत असल्याचं लिहून जीवनयात्रा संपवली होती.

शेती आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या हा मूळ मुद्दा असताना यवतमाळ जिल्ह्यात लोकसभा निवडणुकीत त्याचं प्रतिबिंब कुठंही दिसत नाही. शेतकरी, बेजरोजगार, महिलांचे प्रश्न, दारूबंदी, सामान्य जनतेचे मूलभूत प्रश्न याला बगल देऊन उमेदवार आणि पक्षांनी जातीची समीकरणं, पैशाभोवती ही निवडणूक केंद्रित केल्याचं दिसतंय.

हेही वाचाः महाराष्ट्रात काँग्रेसचं घोडं कुठं अडतंय?

यवतमाळ जिल्हा यवतमाळ-वाशिम, चंद्रपूर-आर्णी, हिंगोली-उमरखेड अशा तीन लोकसभा मतदारसंघात विभागला गेलाय. जिल्ह्यातल्या १६ तालुक्यात लोकसभेचे तीन खासदार असूनही जनतेला अजूनही विकासाची प्रतीक्षाच आहे. यात यवतमाळ मतदारसंघात शिवसेनेच्या भावना गवळी या चौथ्यांदा आणि चंद्रपूरमधे भाजपचे केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर हे तिसऱ्यांदा नेतृत्व करताहेत. हिंगोलीत काँग्रेसचे राजीव सातव हे विद्यमान खासदार आहेत.

मातीसाठी नाही जातीसाठीच माती खाणार

यवतमाळमधे विद्यमान खासदार गवळी आणि काँग्रेसचे माणिकराव ठाकरे यांच्यात थेट लढत होतेय. मात्र या ठिकाणी भाजपचे पदाधिकारी परशराम आडे यांनी बंडखोरी करून अपक्ष उमेदवारी दाखल केलीय. त्यामुळे गवळी आणि ठाकरे यांच्यातली लढत खडतर होईल, अशी चिन्हं आहेत. चंद्रपूर मतदारसंघात भाजपचे हंसराज अहीर विरूद्ध काँग्रेसचे बाळू धानोरकर यांच्यात थेट लढत रंगणार आहे. धानोरकर हे शिवसेनेतून आमदारकीचा राजीनामा देऊन काँग्रेसमध्ये दाखल झालेत.

हिंगोली मतदारसंघात शिवसेनेचे विद्यमान आमदार हेमंत पाटील यांच्याविरूद्ध काँग्रेसने माजी खासदार सुभाष वानखडे यांना रिंगणात उतरवलंय. वानखडे २००९ मधे हिंगोलीतून शिवसेनेचे खासदार होते. २०१४ मधे पराभव झाल्यानंतर ते भाजपात गेले. मात्र युती झाल्याने निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर काँग्रेसमध्ये दाखल होऊन त्यांनी उमेदवारी मिळवली.

हेही वाचाः सहा हजारात लग्नघरचं तोरण नाहीच, मरणाघरचं सरण तरी येतं का?

विद्यमान खासदार सातव यांनी माघार घेतल्याने काँग्रेसने वानखडेंना आयात केलं. तिन्ही मतदारसंघात जातीय समीकरणांवरच उमेदवारांची मदार आहे. हंसराज अहीर वगळता तिन्ही मतदारसंघात प्रमुख उमेदवार मराठा कुणबी समाजातून आलेले आहेत. त्यामुळे या लढतीत समाजाच्या मतांचं विभाजन होऊन त्याचा लाभ कोणाला होईल, यावर मतदारांमध्ये चर्चा रंगलीय.

मूळ मुद्यांना बगल देऊन होत असलेली ही अजब निवडणूक असल्याची चर्चा मतदारसंघात आहे. शेतकऱ्यांच्या वाढलेल्या आत्महत्या, स्वामीनाथन आयोग, सिंचन सुविधा, कामगार कायद्यातले अनिष्ट बदल, महिला आरक्षण, बेरोजगारी, उद्योग, सामाजिक आरक्षण, शिष्यवृत्ती, सच्चर अहवाल, आदिवासी वनहक्क, रेशन कार्ड बदल, नोटबंदीमुळे आलेली मंदी, लघु उद्योगांना बसलेला फटका, शिक्षणाचं बाजारीकरण यासारख्या जगण्याशी संबंधित कोणत्याच मुद्यांवर कोणताही पक्ष, उमेदवार बोलत नसल्याने मतदारांमधे तीव्र नाराजी आहे.

उमेदवार केवळ जातीय समीकरणं जुळवण्यात व्यस्त आहे. अमूक जातीची इतकी मतं मिळाली की, कोणाचं गणित जमेल हा मेळ घातला जातोय. निकोप लोकशाहीकडे वाटचाल होण्याऐवजी १७ व्या लोकसभेची जात आणि धर्माच्या दिशेने सरकणारी निवडणूक प्रक्रिया देशाला कोणत्या वळणार घेऊन जाईल, हा प्रश्न चिंतन करायला लावणारा आहे.

हेही वाचाः

लोकसभेच्या रिंगणात कोण, किती पाण्यात हे सांगणारे कालचे निकाल

महाराष्ट्रः पहिल्या टप्प्यातल्या सात जागांचा पॉलिटिकल एक्स-रे