आधुनिक महाराष्ट्राचे निर्माते यशवंतराव चव्हाण यांनी केंद्र सरकारमधे संरक्षण, गृह, अर्थ आणि परराष्ट्र संबंध ही चार अत्यंत महत्त्वाची खाती समर्थपणे सांभाळली. उत्कृष्ट प्रशासक आणि पेचप्रसंगात नेतृत्व करणारे कार्यक्षम मंत्री म्हणून स्वतंत्र भारताच्या प्रशासकीय इतिहासात त्यांनी स्थान मिळवलं. त्यांचे चरित्रकार टी. व्ही. उन्नीकृष्णन यांनी त्यांची प्रदीर्घ मुलाखती घेऊन 'चव्हाण अँड द ट्रबल्ड डीकेड' हे पुस्तक १९७३ मधे प्रकाशित केलं. एक प्रकारे ते यशवंतरावांचंच आत्मकथन होतं. या पुस्तकातील संरक्षण आणि गृहखात्याविषयीच्या प्रकरणात त्यांच्या शब्दांत आणि त्यांच्या कारकीर्दीचं वर्णन आलंय. 

त्याचा मराठी अनुवाद ‘यशवंतराव राष्ट्रीय व्यक्तिमत्व’ या भा. कृ. केळकर संपादित पुस्तकात प्रसिद्ध झालाय. महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळानं १९८५ साली हे पुस्तक प्रकाशित केलंय. सुधीर गाडगीळ यांनी शब्दांकन केलेल्या या लेखाचा हा संपादीत अंश यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठाननं तयार केलेल्या वेबसाईटवरून घेतलाय.

हेही वाचाः पाकिस्तानचा `टांग उपर` डे

हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री धावून गेला

नोव्हेंबर १९६२ ला चिनी आक्रमणाच्या अनपेक्षित आपत्तीला तोंड देण्यासाठी नेहरूंच्या विनंतीवरून, यशवंतराव चव्हाणांनी संरक्षण खात्याची जबाबदारी स्वीकारली. नेहरूंना त्या वेळी चव्हाणांनी असं सांगितलं होतं, की एक देशभक्ती सोडली, तर या पदासाठी आवश्यक अशी अन्य कोणतीही विशेष पात्रता त्यांच्याजवळ नाही. मुंबईहून दिल्लीला जाण्याचा आपला निर्णय कितपत शहाणपणाचा आहे याबद्दलही ते थोडे साशंकच होते. 

सुरवातीच्या काळात तर अनेकदा त्यांना आपले मुंबईतले दिवसच बरे होते असं वाटण्याचे प्रसंग आले. परंतु संरक्षण व्यवस्थेत उपयुक्त बदल आपण करू शकत आहोत आणि सैन्याच्या मनामधे आत्मविश्वास आणि अभिमान निर्माण करण्यातही आपल्याला यश येतय, ही गोष्ट लक्षात आल्यावर राष्ट्राच्या सेवेला चव्हाणांनी आपल्या आयुष्यातला एक फार महत्त्वाचा कालखंड स्थिरबुद्धीने अर्पण केला.

संरक्षणमंत्रीपदाची धुरा समर्थपणे पेलली

संरक्षणमंत्री म्हणून काम करत असताना 'भारत काय आहे' ही गोष्ट जशी चव्हाणांच्या लक्षात आली; तशीच 'चव्हाण ही काय चीज आहे' ही गोष्टही उभ्या भारताला समजली. चार वर्षांच्या कारकीर्दीनंतर नोव्हेंबर १९६६ मध्ये खात्याची सूत्रे खाली ठेवताना, तो वियोग त्यांना त्रासदायक वाटला होता. ते म्हणाले होते, 'तसा मी थोडासा हळवाच आहे. संरक्षण खात्यातली माझी ही वर्ष अतिशय फलदायी ठरलेली आहेत.’ भारत-पाकिस्तान संबंधांचा इतिहासही चव्हाणांच्या संदर्भात पाहण्यासारखा आहे.

४ एप्रिल १९६५ रोजी एका पूर्ण ब्रिगेडच्या सामर्थ्यानिशी पॅटन रणगाडे आणि १०० पौंडी तोफांसह पाकिस्तानने कच्छच्या रणात चार ठिकाणी हल्ला चढवला. 'कच्छ आणि सिंधच्या सीमेवर अघोषित युद्ध सुरू झाले आहे' अशी घोषणा दिल्लीहून करण्यात आली. 'पाकिस्तानी सेनांनी भारतीय प्रदेशात खोलवर घुसून आपली संरक्षण-ठाणी उदध्वस्त केली आहेत' असेही सांगितले गेले.

यातही काही ठाणी आपल्याला सोडून द्यावी लागली. चव्हाणांनी उद्‍गार काढले ते असे, 'कच्छच्या रणातील घटनांमुळे मंत्रिमंडळाला खेद होत आहे. काही ठिकाणी आपल्याला माघार घ्यावी लागली आहे.' पाकिस्तानची मखलाशी अशी होती की एकीकडे हल्ले चढवीत असतानाच दोन्ही बाजूंनी आपापली सैन्यदले मागे घ्यावीत अशी सूचनाही पाकिस्तानने केली होती.

२८ एप्रिलला लोकसभेमध्ये लालबहादुर शास्त्रींनी स्पष्ट इशारा दिला की 'पाकिस्तानने आपली सदसदविवेकबुद्धी गहाण टाकून आपल्या आक्रमक कारवाया अशाच चालू ठेवल्या, तर आमचे सैन्य जरूर आमच्या देशाचे संरक्षण करील. युद्धनीती, मनुष्यबळाचा उपयोग आणि आवश्यक ती युद्धसामग्री यांचा वापर आम्ही आम्हाला योग्य वाटेल त्या पद्धतीने करू.' पाकिस्तानने कच्छच्या रणामधील आक्रमण थांबवले नाही तर ८०० मैल लांबीच्या पंजाब सीमेवर सोयीस्कर अशा कोणत्याही ठिकाणी भारत हल्ला चढवेल असाच या धमकीचा गंभितार्थ होता. चव्हाणांनी लष्करप्रमुखांना पंजाब सीमेवरील सैन्यांना सावध करण्याच्या सूचना दिल्या. पंजाब-सिंध सीमांवर सैन्याच्या तुकड्या उभ्या राहिल्या.

हेही वाचाः भारत-पाकिस्तान युद्ध लढताहेत की टाळताहेत?

पाकिस्तानच्या कुरापती चालूच राहिल्या

शास्त्रींच्या घोषणेमुळे अर्थातच आयुबखानांचे पित्त खवळले. त्यांच्या १ मे १९६५ च्या भाषणात ते गरजले 'भारताच्या या अशा रणनीतीची परिणती भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामधील सर्वंकष युद्धात होईल ही गोष्ट भारताच्या डोक्यात शिरते आहे का ?' चव्हाणांनी आयुबखानांच्या या आक्षेपाला सणसणीत उत्तर दिले. त्यांनी सांगितले, 'जर कोण्या देशाने भारताविरुद्ध युद्ध पुकारले तर भारताला ते आव्हान स्वीकारावेच लागेल आणि त्याला प्रत्युत्तरही द्यावे लागेल.' सर्वंकष युद्धाच्या आयुबखानांनी दिलेल्या धमकीबाबत ते म्हणाले, 'शब्दांनी काही कुणाची हाडं मोडत नाहीत. असल्या शाब्दिक वल्गनांना आम्ही भीका घालत नाही!'

कच्छच्या रणामधील घटनांच्या संदर्भात चव्हाण म्हणतात, 'कच्छच्या रणामधील आक्रमणामुळे भारतीय सैन्याच्या तयारीची आणि बळाचीही कल्पना पाकिस्तानला आली असेल.' अर्थात त्याच वेळी अशीही कबुली चव्हाणांनी दिली होती, 'आमचे लक्ष मुख्यतः उत्तरेकडील सीमांवर होते, कारण तिथे कुठलाही धोका पत्करण्याची आमची तयारी नव्हती. पाकिस्तानची खुमखुमी नेहमीच जागृत आहे हे आम्हाला ठाऊक होते. कच्छच्या रणाच्या समस्येबाबत आम्हाला अधिक वास्तववादी भूमिका स्वीकारावी लागली. तडजोडीच्या बाबत आम्हाला समाधानकारक म्हणावे इतपत यश मिळालेले आहे.' अर्थात हे यश समाधानाइतपतच होते; संपूर्ण समाधान देणारे नव्हते!

काश्मीरमधील युद्धबंदी रेषेचा भंग करणारी प्रकरणेही एकीकडे चालू होतीच. पाकिस्तानने भारतीय हद्दीत केलेल्या आक्रमणांना भारतीय सेना चोख उत्तर देत राहिल्या होत्या. अर्थात यामुळे पाकिस्तानच्या लष्करी महत्त्वाकांक्षांना कोणत्याही प्रकारे आळा बसणे अर्थातच शक्य नव्हते. चव्हाणांनी म्हटले होते- 'कच्छच्या रणासंबंधातील करार झाल्यावर आम्हाला असे वाटले होते की पाकिस्तान आता शांततामय सहजीवनाचा मार्ग स्वीकारील आणि लष्करी धाडस करण्याचा मार्ग पुन्हा स्वीकारणार नाही.'  

मे १९६५ मध्ये रावळपिंडीमध्ये मोठ्या गनिमी आक्रमणाच्या नव्या योजना पुनः आकार घेऊ लागल्या होत्या. या योजनेचा एक भाग म्हणून, पाकव्याप्त काश्मीरमधील १६ ते २५ या वयोगटातील तरुणांना लष्करी प्रशिक्षण द्यायला पाकिस्तानने सुरवात केली होती. एका खास 'मुजाहिद' दलाची उभारणी केली होती आणि मुलकी व्यवसायातील १,५०,००० नागरिकांनाही लष्करी प्रशिक्षण देऊन एक राखवी दल निर्माण केले होते. प्रशिक्षण पूर्ण करून हे लोक पुन्हा आपापल्या नोकरी-व्यवसायात रुजू झाले होते. त्यांच्या धन्यांना अशी कल्पना दिलेली होती की अल्प सूचनेवरूनही या लोकांना देशसेवेसाठी नोकरीतून मुक्त करावे लागेल. याशिवाय सैन्याच्या नियंत्रणाखाली राहणारे ८,५०० लोकांचे एक स्वयंसेवक दलही निर्माण केले होते.

हेही वाचाः ऑन द स्पॉट बालाकोटः इथे सत्याचे मु़डदे दिसत आहेत

गनिमी सैनिकांना भारतीय तुकड्यांनी पकडले

चव्हाण सांगतात, 'ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात विझगापट्टमच्या नौदल केंद्रात भेट देण्यासाठी मी गेलो होतो. मी तेथे पोचलो त्याच दिवशी दुपारी मला तातडीने दिल्लीला बोलावून घेणारा पंतप्रधानांचा संदेश आला. त्या वेळपर्यंत पाकिस्तानी गनिमी सैनिक भारतात घुसले होते.' चव्हाण दिल्लीला पोचताच शास्त्रीजींच्या निवासस्थानी मंत्रिमंडळाची एक बैठक भरली. 

चार तास चर्चा होऊन भारताने या युद्धाला तोंड देण्यासाठी काय योजना करावी ते ठरवले. दिल्लीहून असे सांगितले गेले होते की, ९ ऑगस्टपर्यंत सुमारे ३,००० गनिमी सैनिकांनी युद्धबंदी रेषा ओलांडून भारतात प्रवेश केला आहे. ७ ऑगस्टला या गनिमी सैनिकांनी पूंछजवळचे मंडी हे शहर जिंकलेआणिसुमारे चार दिवस आपल्या ताब्यातही राखले. त्याच दिवशी रात्री 'बारामुल्ला' गावाजवळ श्रीनगरकडे जाणार्‍या रस्त्यावर अनेक गनिमी सैनिकांना भारतीय तुकड्यांनी पकडले. 

८ ऑगस्ट रोजी शेख अब्दुल्ला यांना अटक होऊन पदच्युत केल्याच्या घटनेला वर्ष पुरे होत होते. त्या निमित्ताने आयोजित केलेल्या निदश्रनांमध्ये भाग घेण्यासाठी गनिमी सैनिकांचा एक मोठा गट श्रीनगरच्या दिशेने निघाला होता.

आणि निर्णय झाला

पाकिस्तानच्या या छुप्या लष्करी आक्रमणांना तोंड देण्याच्या अनेक योजना दिल्लीमधील आर्मी हेडक्वार्टर्समध्ये तयार होत्या. काश्मीरवर सशस्त्र सैनिकी दबाव आणल्यास प्रतिहल्ल्यांना तोंड देण्यास तयार राहा अशा अर्थाच्या सूचना नेहरू आणि त्यांच्यानंतर शास्त्री, यांनी रावळपिंडीला वारंवार दिलेल्या होत्याच. नेहरूंनी तर १९६२ मधेच सांगितलं होतं, 'पाकिस्ताननं  'चुकून'सुद्धा काश्मीरवर आक्रमण केलं तरी त्याची परिणती भारत आणि पाकिस्तानमधील सर्वंकष युद्धात येईल.' 

वेगवेगळ्या परिस्थितींना तोंड देण्याची वेळ आली, तर त्यासाठी आपल्या सैन्यदलाची काही निश्चित धोरणे अथवा योजना तयार आहेत का असा प्रश्न जनरल चौधरींना विचारला होता, तेव्हा ते म्हणाले होते की जुलैच्या मध्यालाच, म्हणजे काश्मीरमध्ये घूसखोर सनिक येण्यापूर्वीच अशा योजना तयार होत्या. जुलैमध्ये एका सकाळी पंतप्रधान, संरक्षणमंत्री आणि सेनादलप्रमुख, पंतप्रधानांच्या कचेरीत भेटले होते तेव्हाच निर्णय घेतले गेले होते.

हेही वाचाः एअर स्ट्राईकविषयी आपल्याला हे माहीत असायलाच हवं

लालबहादूर शास्त्रींची साथ

चव्हाण म्हणतात, 'शास्त्री हे मला एक अतिशय उत्तम नेते वाटले. ते निर्णय घेत असत आणि घेतलेल्या निर्णयाला चिकटूनही राहत असत. त्यांनी मला अपार सहकार्य दिले आणि मी त्यांना माझ्या संपूर्ण निष्ठा वाहिल्या. एखाद्या विशिष्ट विभागात आपण एखादी हालचाल केली तर त्याबाबत पाकिस्तानची प्रतिक्रिया काय होईल असा प्रश्न पंतप्रधान मला नेहमी विचारत. पाकिस्तानच्या शक्य त्या सर्व हालचालींबाबत आम्ही विचार करत असू. 

१९४७ मध्ये केले त्याप्रमाणे संपूर्ण काश्मीर खोर्‍यावर सरळ हल्ला करणे त्यांना शक्य होते; किंवा छांब विभागवरही ते हल्ला चढवू शकत होते. आम्ही एक गोष्ट निश्चित केली होती - कोणत्याही दिशेने पाकिस्तान्यांचा हल्ला येवो, आपण प्रत्युत्तरादाखल हल्ला चढवायचा तो पंजाबमध्येच! या हल्ल्याच्या योजनाही तयार करून ठेवण्यात आलेल्या होत्या.'

लोकसभेत निवेदन

काश्मीरमधील या घटना, पाकिस्तानी आक्रमण आणि त्याला तोंड देण्यासाठी भारताने योजलेले उपाय इ. बाबतचे एक अतिशय समर्पक निवेदन १६ ऑगस्ट १९६५ च्या लोकसभेत चव्हाणांनी केले. भारताची संपूर्ण बाजूच त्यांनी मांडली. २३ ऑगस्टला लोकसभेसमोर ते अधिक आत्मविश्वासाने उभे राहिले. त्यांनी घोषणा केली की सर्व पाकिस्तानी हल्ले भारताने पूर्णपणे परतवून लावले आहेत आणि शत्रुसेना मोठ्या प्रमाणावर जायबंदी केली आहे.

ते म्हणाले, 'जम्मू-काश्मीरमधील या मोहिमेचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे युद्धबंदी रेषेच्या भारतीय बाजूला घुसखोरांना पाकिस्तानी सेनेने दिलेला भरभक्कम आधार! छांब आणि टिथवाल विभागात पाकिस्तानी सैन्याने तोफखाना दल घुसवून भारतीय ठाण्यांवर भडीमार करायला सुरुवात केली होती. अर्थात या युद्धाचा निकाल पाकिस्तानच्या बाजूने लागू शकलेला नाही. पाकिस्तानचे सर्व हल्ले परतवून लावण्यात आलेले आहेत. त्यांच्यातील जखमींची संख्याही भरपून मोठी आहे आणि युद्धबंदी रेषेवरील आपली सर्व ठाणी आपण आपल्याकडेच राखलेली आहेत.'

हेही वाचाः आपण मोबाईल गेमचा वीडियो एअर स्ट्राईकचा म्हणून पाहिला

नव्या संकटाचा सामना

सप्टेंबरला छांब विभागात एक नवीनच संकट भारतीय सैन्यासमोर आ वासून उभे होते. सरसेनापती जनरल चौधरी यांच्या असे लक्षात आले होते की, इतर सर्व तांत्रिक गैरसोयींइतकीच घातक गोष्ट म्हणजे या विभागातील हल्ल्याला तोंड देण्यासाठी आवश्यक तेवढ्या भरभक्कम दारूगोळ्याचा साठा सैन्याजवळ नव्हता. प्रत्यक्ष रणांगणावरील सेनानींच्या विनंतीनुसार दुपारी ४ वाजता त्यांनी भारतीय हवाई दलाची मदत घेण्याचे ठरविले. आपली गरज त्यांनी संरक्षणमंत्र्यांना कळवली. ही मदत घेतली नसती तर पाकिस्तानी रणगाडे झपाट्याने पुढे घुसले असते.

पश्चिम विभागाचे लष्करप्रमुख लेफ्टनंट जनरल हरबक्ष सिंग यांनी असा आग्रह धरला की हवाई दल मदतीला बोलवाच. फारसा वेळ नव्हताच. हवाई-दल प्रमुखांशी संपर्क साधून त्यांची संमती मिळवली. चव्हाणांनीही लगेच 'आगे बढो' चा इशारा दिला.

पाकिस्तानकडून धोकेच जास्त 

चव्हाण या युद्धाच्या संदर्भात अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करतात, 'भारत पाकिस्तान युद्धाने आर्थिक दृष्ट्या आपल्यावर ताण निर्माण झाला. आर्थिक आघाडीवर अनेक ठिकाणी आपणास माघार घ्यावी लागली. पण आपल्यापेक्षा पाकिस्तानला जास्त नुकसान सोसावे लागले आहे. त्याच्या आर्थिक योजना धुळीस मिळाल्या.१९६५ च्या युद्धानंतर आयुबखान सतत धोक्यात होता. पाकिस्तान आपल्या सैनिकी शक्तीवर वाजवीपेक्षा जास्त भर देत असे. पाकिस्तानी पद्धतीतील हा सर्वांत मोठा दोष होता. युद्धसमाप्‍तीनंतर हा दोष उघडच झाला. शेवटी आयुबखानचाच त्याने बळी घेतला.'

'प्रारंभी आर्थिक आघाडीवर चांगले यश मिळाले. हुकुमशाही नवीनच होती आणि तीच आपल्याला फायदेशीर आहे अशी भावना तेथील जनतेत निर्माण करण्यात पाकिस्तान सरकार यशस्वी झाले. पण त्यांचे सर्व नियोजन सामाजिक उद्दिष्टांना बाजूला ठेवून झाले. किंमती वाढल्या. बेकारी वाढली. त्यामुळे असंतोषही वाढला.''

'पाकिस्तानने एक पंचवार्षिक योजना तयार केली आहे. सामाजिक ध्येयाचा ते आता विचार करू लागले आहेत. पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तानात प्रादेशिक आर्थिक असमतोल आहे. आज त्यांनी आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय आणि प्रादेशिक आर्थिक असमतोल कमी करणे ही तीन उद्दिष्टे ठेविली आहेत. त्यांना ती साध्य करण्यात किती यश मिळेल हे मला सांगता येणार नाही. निवडणुकीनंतर पाकिस्तानात राजकीय लोकशाही येईल अशी मला आशा आहे. पण मी जेव्हा भविष्य काळाचा विचार करतो तेव्हा मला धोकेच जास्त दिसतात. कदाचित पाकिस्तान आपल्या सीमेवर पुन्हा हल्ला करील.'

१९६५ च्या भारतीय-पाकिस्तान युद्धाने चव्हाणांना एक कीर्तिवलय दिलं. सैनिक आणि जनता चव्हाणांच्याकडे एक समर्थ नेता म्हणून पाहू लागली. यशवंतरावांचे युद्ध-नेतृत्व हा त्यांचा अभिमानाचा विषय झाला.

हेही वाचाः 

खुळी न जनता फसेल आता, पुरे करा हे ढोंग!

शाहू महाराजांनी खरंच ब्रिटिशांना मदत केली होती?

१८ वर्षांपूर्वी सोडून दिलेला मसूद बनलाय दहशतवादी भस्मासूर

पाकिस्तानी सत्तेला ‘हम देखेंगे’ म्हणणारं गाणं हिंदूविरोधी का ठरवलं जातंय?