जगभरातल्या वाढत्या लोकसंख्येची चर्चा आपण सातत्याने करत आणि ऐकतही असतो. त्याच चर्चेनं पुन्हा एकदा जोर पकडलाय. संयुक्त राष्ट्राचा लोकसंख्येविषयीचा 'वर्ल्ड पॉप्युलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट' त्याला कारण ठरलाय. लोकसंख्या विस्फोटाची चर्चा होत असताना या रिपोर्टमधून पुढे येत असलेले मुद्दे फार महत्वाचे आहेत. त्यावर सातत्याने चर्चा होत रहायला हवीय खरंतर.

थायलंडमधे लोकसंख्या दिनाच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय कुटुंब नियोजन परिषद झाली. या परिषदेतच हा रिपोर्ट सादर करण्यात आला होता. त्यावेळी संयुक्त राष्ट्राच्या लोकसंख्या निधी संस्थेच्या अध्यक्षा डॉ. नटालिया कानेम यांनी जगाने लोकसंख्येचा ८०० कोटींच्या आकड्यातून विकासाच्या शक्यता निर्माण होतील असं मत मांडलंय. त्या पार्श्वभूमीवर या रिपोर्टकडे आपल्याला पाहता यायला हवंय.

हेही वाचा: मध्यम वर्गाला आर्थिक पॅकेज नाही, तर थाळी वाजवण्याचा टास्क पाहिजे

जागतिक लोकसंख्येचं गणित

आजची जगाची लोकसंख्या ही विसाव्या शतकाच्या मध्यापर्यंतच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत तिप्पट आहे. १९५०ला जागतिक लोकसंख्या ही २५० कोटी होती. पुढच्या ३७ वर्षांमधे म्हणजे १९८७ला हा आकडा ५०० कोटींवर पोचला. २०११ला तो ७०० कोटी तर आज २०२२ला तब्बल ११ वर्षांनी लोकसंख्येचा हा आकडा ८०० कोटींवर पोचलाय.

संयुक्त राष्ट्राच्या अंदाजानुसार, २०३७ला जागतिक लोकसंख्येत पुन्हा एकदा १०० कोटींची भर पडेल. तर २०५८ला जगाने हजार कोटींचा आकडा पार केलेला असेल. १९५० ते २०५० अशा शंभर वर्षांमधे जागतिक लोकसंख्येत १९६२ ते १९६५ दरम्यान २.२१ टक्क्यांची वाढ पहायला मिळालीय. २०२०ला मात्र ही वाढ केवळ १ टक्क्यांची होती. त्यावेळी पहिल्यांदाच लोकसंख्या वाढीमधे आधीच्या तुलनेत घट पहायला मिळाली होती.

१९७०नंतर आपल्या लोकसंख्या वाढीचा दर घटत चालला. २०२०ला हा दर अगदी १ टक्क्यांवर होता. तर २०८०मधे त्यात पुन्हा वाढ होईल आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा तो घटच्या दराने अधिकच खाली येईल. २०५०पर्यंत जागतिक लोकसंख्येतली वाढ ही केवळ जगातल्या ८ देशांमधे पहायला मिळेल. यात भारत, पाकिस्तान, नायजेरिया, फिलिपीन्स, टांझानिया, इजिप्त आणि मध्य आफ्रिकेतल्या कांगो देशाचा समावेश आहे.

रिपोर्टमधली भारताबद्दलची निरिक्षणं

लोकसंख्या वाढीमधे जगातल्या दोन देशांचा सर्वाधिक हातभार आहे. त्यामधे पहिला देश अर्थातच चीन आणि दुसरा भारत. आजच्या घडीला चीन हा जगातला सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश आहे. असं असलं तरी २०२३पर्यंत भारत चीनला लोकसंख्येत धोबीपछाड देईल असा अंदाजही संयुक्त राष्ट्राने वर्तवलाय.

२०५८ला जेव्हा जग लोकसंख्येचा हजार कोटींचा आकडा गाठेल तेव्हा यात भारताच्या लोकसंख्येचा वाटा १६.९ टक्के तर चीनचा वाटा १२.३ टक्के इतका असेल. तर भारताच्या दृष्टीने या रिपोर्टमधली दिलासादायक गोष्ट म्हणजे भारतातल्या प्रजननाचा दर कमी असणं.

२०३०पर्यंत भारतातले ६० कोटी नागरिक हे शहरांमधे रहायला जातील. रोजगाराच्या संधी त्यांना शहराकडे घेचतील. कारण सर्वाधिक तरुणांच्या देशात पायाभूत सुविधांची वानवा असेल. त्यामुळे या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर भारताला पुढच्या काळात भर द्यायला हवा असं निरीक्षणही या रिपोर्टमधे नोंदवलं गेलंय.

हेही वाचा: जिंकू किंवा मरू, बेरोजगारीशी लढू!

आर्थिक विषमतेचं काय?

लोकसंख्या वाढीचा वेग पाहता आपल्या पृथ्वीला प्रत्येकाच्या गरजा पूर्ण करणं शक्य आहे का हा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित होतोय. मागच्या अनेक दशकांपासून हा मुद्दा या सगळ्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. १९६०ला आपली लोकसंख्या प्रचंड वेगाने वाढली तेव्हा पहिल्यांदा हा मुद्दा चर्चेत आला होता. पण त्याचवेळी आपल्याकडे वाढणाऱ्या आर्थिक विषमतेचं काय या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला वर्तमानात शोधायला हवं.

याच वर्षी ऑक्सफॅमचे दोन रिपोर्ट आले होते. हे रिपोर्ट सर्वच अर्थाने फार महत्वाचे असले तरी त्यातली आकडेवारी धक्कादायक आहे. जगात ४० टक्के लोकसंख्येकडे जितकी संपत्ती आहे तितकी संपत्ती आज जगातल्या आघाडीच्या १० उद्योगपतींकडे असल्याचं हा रिपोर्ट सांगतो. विशेष म्हणजे जगात कोरोनाच्या साथीने आपलं रौद्ररूप धारण केलं असताना या उद्योगपतींची संपत्ती वाढत होती.

याच रिपोर्टनं भारतातलं वास्तवही पुढे आणलंय. आज लॉकडाऊनमधे टाळ्या थाळ्यांमधे आघाडीवर असलेल्या मध्यमवर्गीयांचं उत्पन्न आधीच्या तुलनेत अर्ध्यावर आलंय. बेरोजगारी टांगती तलवार आहे. गरिबी वाढलीय. अन्न आणि कृषी संघटनेच्या २०२१च्या आकडेवारीनुसार, २० कोटी लोकांना पुरेसं जेवण न मिळाल्यामुळे त्यांचं रोजचं जगणं अवघड झालंय. अशा सगळ्या अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर लोकसंख्येचा बोजा आपल्यासाठी अधिक अडचणीचा तर ठरणार नाही?

तर संकटातही संधी

सध्या आपण हवामान बदल, कोरोनासारखी जागतिक साथ, जैवविविधतेसमोरच्या अनेक संकटातून जातोय. या सगळ्याचा एकजुटीने सामना करायची क्षमताही आपल्यामधे आहे. आरोग्य, स्वच्छ पाणी, स्वच्छता अशा क्षेत्रांमधे आपण जे काही प्रयत्न केलेत त्यातून आपलं जीवनमानही वाढलंय. १९५०ला प्रत्येक व्यक्तीचं जीवनमान हे ४६.६ वर्ष होतं. तेच २०१९ला ७२.८ वर्षांवर पोचलंय. ही खूप मोठी उपलब्धता म्हणायला हवी खरंतर.

आपल्यातलं ज्ञान आणि विज्ञान या दोघांचीही सांगड घालून आपण पुढची वाटचाल केली तर संकटातही आपल्याला संधी शोधता येईल. आणि त्या संधीचं सोनंही करता येईल. कोरोना काळात विज्ञानाच्या आधाराने माणसं नेमकं काय करू शकतात ते आपण दाखवून दिलंय. निसर्गाने आपल्यासाठी अनेक शक्यता निर्माण केल्यात. असं असलं तरीही निसर्गाने आखून दिलेल्या मर्यादांचं भानही आपल्याला असायला हवं.

विकासाच्या स्पर्धेत आंधळी होत माणसं विनाशाकडे वळतायत. आपल्याकडे सगळी संसाधनं असतानाही जगातल्या ८२.८ कोटी लोकांना रोज रिकाम्या पोटी झोपावं लागतंय. अन्नपदार्थांमधला १४ टक्के भाग गरजू लोकांकडे पोचायच्या आधीच त्याची नासाडी केली जाते. हवा, जंगल, पाणी, जैवविविधतेचीही हीच स्थिती आहे. त्यामुळेच भविष्यातल्या ८०० कोटी लोकांच्या आशा-अपेक्षांना जिवंत ठेवणं ही आपली जबाबदारी आहे.

हेही वाचा: 

विमान कंपन्यांना भवितव्य नाही : वॉरेन बफे

आपण खरेदी करत असलेल्या पेट्रोलवर सरकार लावत १७५% टॅक्स

सरकारी पदांवरच्या लॅटरल एण्ट्रीमुळे आरक्षणाची मूळ संकल्पना धोक्यात?

भारतामुळेच जगात मंदी, असं आयएमएफच्या गीता गोपीनाथ का म्हणाल्या?

१९९१ मधे भारताला कर्जही मिळत नव्हतं, पण आजचा भारत त्या संकटातून उभा झालाय