‘मराठा आरक्षणावर राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आम्हाला मिळालाय. आता १ डिसेंबरला जल्लोषाची तयारी करा’, अशी विनंतीवजा घोषणाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिशिंगणापूर इथं एका कार्यक्रमात केली.

राज्य मागासवर्ग आयोगानं गुरुवारी १५ नोव्हेंबरला आपला अहवाल मुंबईत सरकारला दिला. आणि त्याच दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या या घोषणेमुळं महाराष्ट्राचं समाजकारण, राजकारण ढवळून निघालंय. काहींना ही मुख्यमंत्र्यांची निव्वळ घोषणाबाजी वाटते, तर काहीजण आरक्षण मिळाल्याच्याच थाटात आहेत. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तीन वर्ष चालढकलं करणारं सरकार आता १५ दिवसांत नेमकं कसं आरक्षण देणारं आहे, ते कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार का, याची सगळ्यांना उत्सुकता लागलीय.

दोन वर्षांत दोनदा नामुष्की

अवघ्या दोन वर्षांमधे दोनवेळा मराठा जातीला दिलेलं आरक्षण कोर्टात टिकलं नाही. त्यामुळं मराठा जातीचं सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण कोर्टात टिकावं म्हणून सरकारनं हे प्रकरण राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सोपवलं. वेळोवेळी मुदत वाढवून घेतल्यानंतर माजी न्यायमूर्ती एम. जे. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगानं आपला अहवाल अखेर सरकारला दिला. आयोगाचे सदस्य सचिव दत्तात्रय देशमूख यांनी राज्याचे मुख्य सचिव डी. के. जैन यांना अहवालाची प्रत दिली.

जवळपास २० हजार पानांच्या या अहवालात आयोगानं राज्यभरातल्या १ लाख ९७ हजार लोकांची मतं नोंदवलीत. मराठा, कुणबी जातींसोबतच इतर मागासवर्गीय ४६ हजार कुटुंबांच सर्वेक्षण करण्यात आलंय. यासाठी राज्यभरातल्या चार संस्थांची मदत घेण्यात आली. त्यानंतर आयोगानं ११ प्रकरणं असलेला अहवाल तयार केलाय.

अहवाल किती गोपनीय?

गोपनीय असलेला हा अहवाल सार्वजनिक करता येत नाही, असं सरकारकडून सांगितलं जातंय. मात्र मराठा आरक्षणासाठी हा अहवाल सकारात्मक असल्याच्या बातम्या पेपरांमधे आल्यात. सर्वेक्षणाच्या आधारे राज्यभरात मराठा जातीतले ३७.२८ टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखालाचे असून ७०.५६ टक्के कुटुंब कच्च्या घरात राहतात. शेतीवर अवलंबून असलेल्या या समाजातले ७४.४ टक्के शेतकरी हे अल्पभुधारक आहेत. यावरून मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याचा निष्कर्ष आयोगानं आपल्या अहवालात नोंदवलाय. त्यामुळं मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाल्याचं वेगवेगळ्या पेपरांनी म्हटलंय.

गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारनं मराठा जातीला १६ टक्के आरक्षण दिलं. यासंबंधीच्या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयानं नोव्हेंबर २०१४ मधेच स्थगिती दिली. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या देवेंद्र फडणवीस सरकारनंही मराठा आरक्षणासाठी कायदा केला. पण हा कायदाच हायकोर्टानं मराठा जात मागास नसल्याचं सांगत फेटाळून लावला. सामाजिक आणि शैक्षणिक निकषावर मराठा जातीचं मागासलेपण टिकाव धरू शकलं नाही. मग आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर १५ दिवसांतच सरकार मराठा जातीला आरक्षण कसं देणार आहे, याविषयी संशय व्यक्त केला जातोय.

सरकार उल्लू बनवतंय?

एक तारखेला मिळणार आरक्षण कोर्टात टिकाव धरेल की नाही याविषयी वेगवेगळी चर्चा सुरु आहे. सरकार निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा समाजाला उल्लू बनवतं असल्याची टीकाही काहीजण करतायत. याविषयी दीर्घकाळ प्रशासनाचा अनुभव असलेले नाबार्डचे माजी अध्यक्ष डॉ. यशवंत थोरात यांचं मत वेगळं आहे.

ते म्हणाले, ‘सरकार कुठलंही पाऊल घाईघाईत तर घेणार नाही ना! ते आपल्या अटर्नी जनरलला विचारतील. केंद्र सरकारशी सल्लामसलत केली असेल. मुख्यमंत्री काही एका रात्रीत हा निर्णय घेणार नाहीत. आपल्या सगळ्या संबंधित यंत्रणेशी सल्लामसलत करूनच त्यांनी यासंबंधीचा निर्णय घेतला असेल.’

याआधीच्या आणि आताच्या परिस्थितीतला फरक सांगताना न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत म्हणाले, ‘२०१४ मधे सरकारनं दिलेलं आरक्षण कोर्टात न टिकण्यामागची कारणं निराळी होती. कुठल्याही जातीला आरक्षण देण्यासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या ते मागास आहेत, हे आधी ठरवलं पाहिजे. त्यानंतर आरक्षणाचा निर्णय घ्यायला हवा. आता मागासवर्ग आयोगानं मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे, असं दाखवून दिलंय. त्यामुळे मराठा समाजाचा समावेश ओबीसीमधे करणं शक्य झालंय.’

महाराष्ट्रात सध्या ५२ टक्के आरक्षण

सध्या महाराष्ट्रात एससीला १३ टक्के, एसटी ७, इतर मागासवर्ग १९, भटक्या विमुक्त जाती जमाती ११ आणि विशेष मागास वर्गाला दोन टक्के आरक्षण आहे. सुप्रीम कोर्टानं प्रत्येक राज्यासाठी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के निश्चित केलीय. असं असताना महाराष्ट्रात मात्र हे आरक्षण ५२ टक्क्यांवर गेलंय. आतापर्यंत हे दोन टक्के अधिकच आरक्षण कुठल्याही झंझटीशिवाय टिकून आहे. पण कोर्टाच्या पायरीवर मराठा आरक्षणाचा अजून टिकाव लागला नाही.

आणखी एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे, एससी, एसटी प्रवर्गातल्या आरक्षणाला घटनात्मक संरक्षण आहे. त्यामुळं त्यात कोणत्याही जातीचा नव्यानं समावेश करणं सहजसोप्प नाही. केवळ ओबीसी प्रवर्गातच नव्यानं आरक्षण दिलं जाऊ शकतं. मराठा जातीनंही आपल्याला ओबीसी प्रवर्गाचं आरक्षण हवंय, अशी मागणी केलीय.

परिशिष्ट ९ मुळं खरंच प्रश्न सुटणार?

मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानं आरक्षणासाठीचं ग्राऊंड तयार झालंय. आता या ग्राऊंडचा लाभ घ्यायचा असेल तर सरकारनं आरक्षणाचा कायदा संविधानाच्या परिशिष्ट नऊमधे समाविष्ट करावा, असं मराठा आरक्षणाच्या अभ्यासकांना वाटतं. परिशिष्ट नऊ मधे समावेश करण्यात आलेल्या कायद्याला संविधानाचं संरक्षण मिळतं. अशा कायद्याला सुप्रीम कोर्टात चॅलेंज करता येत नाही. परिशिष्ट नऊची मदत घेऊनच तामिळनाडूत ६९ टक्क्यापर्यंत आरक्षणाची टक्केवारी नेण्यात आलीय. मात्र परिशिष्ट नऊमधे कायद्याचा समावेश करण्याची पद्धत खूप किचकट आहे. 

मराठा आरक्षण परिशिष्ट नऊच्या मार्गानं देण्याविषयी न्यायमूर्ती सावंत यांनी सांगितलं, की घटनेच्या परिशिष्ट ९ मधे नव्यानं कायदा समाविष्ट करण्यासंदर्भात २००७ मधे सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल करण्यात आलीय. या याचिकेवरील सुनावणीत कोर्टानं न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार आपल्याकडं राखीव असल्याचं म्हटलंय. ही याचिका सध्या प्रलंबित असून यावर येत्या डिसेंबरमधे पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे परिशिष्ट ९ मधे आरक्षणाचा कायदा समाविष्ट करून हा प्रश्न तात्पुरता सुटेल. याला पुन्हा सुप्रीम कोर्टात चॅलेंज केलं जाईल. मग सुप्रीम कोर्टानं हा कायदा घटनाबाह्य असल्याचा निकाल दिल्यावर पुन्हा नव्यानं जांगजोड करण्याची पाळी येईल. तामिळनाडूनं आरक्षणाचा कायदा परिशिष्ट ९ मधे समाविष्ट करून घेतला. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाचं हे जजमेंट आलं नव्हतं.

सध्याच्या परिस्थितीत लवकरात लवकर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर सरकारनं कायद्याच्या भाषेवर काम करायला हवं असं न्यायमूर्ती सावंतांना वाटतं.

कायद्याची भाषा ठरेल हुकमी एक्का

मराठा समाजानं ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाची मागणी केलीय. सध्या ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाचा लाभ घेत असलेल्या जाती मराठ्यांना आपल्यात वाटेकरी करून घ्यायला तयार नाहीत. मराठा जातवालेही आपल्याला वेगळं १६ टक्के आरक्षण हवं, असं म्हणतायत. संविधानात तर एखाद्या जातीला आरक्षण देण्याची तरतूद नाही. मग मराठा जातीला ओबीसी आरक्षण कसं देणार हा कळीचा मुद्दा बनलाय. पण हा प्रश्न कायद्याच्या भाषेत सोडवता येतो, असं मत न्यायमूर्ती सावंत यांना मांडलं.

न्यायमूर्ती सावंत म्हणाले, ‘ओबीसी प्रवर्गातल्या जातींना आपल्या आरक्षणात नवा वाटेकरी होऊ नये असं वाटतं. दुसरीकडं जोपर्यंत आम्हाला आरक्षणाचा वेगळा १६ टक्के कोटा मिळत नाही, तोपर्यंत आम्हाला आरक्षण मिळालंय, यात मराठ्यांनाही समाधान नाही. परंतु असं एखाद्या जातीचा आरक्षणात सवतासुभा संविधानाला मंजूर नाही. हे प्रकरण कोर्टातही टिकू शकत नाही. पण कायद्याच्या भाषेनं यावर तोडगा निघू शकतो.’

मराठ्यांना वेगळं १६ टक्के आरक्षण देण्यासाठी यासंबंधीच्या कायद्यात सरकारनं कायद्याची तर्कशुद्ध भाषा वापरायला हवी. यामधे दोन मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. एक, १६ टक्क्यांचा कोटा स्वतंत्रपणे देता येतो का? आणि दुसरं, मराठा समाजाला ओबीसीत समाविष्ट केलं तर ते दुसऱ्यांचा कोटा खातील का? या दोन्ही प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी सरकारनं मोठ्या कौशल्यानं कायद्याच्या भाषेचा वापर केला पाहिजे, असं सावंत यांनी स्पष्ट केलं.

आपण अनेकदा म्हणतो, कायद्याला कायद्याच्या भाषेतच उत्तर दिलं पाहिजे. हे काही येड्यागबाळ्याचं काम नाही. त्यासाठी मोठा अनुभव असलेल्या वकीलांना सोबत घेऊन सरकारनं कायदा बनवायला हवा. आरक्षणाचं प्रकरण पुन्हा कोर्टात गेलं तर तिथंही जोरदार युक्तीवाद करण्यासाठी वकीलांची फळी आताच तयार ठेवायला पाहिजे.

ओबीसी जातींचं आरक्षणही राहील सुरक्षित

कायद्यातल्या भाषेविषयी न्यायमूर्ती सावंत सांगतात, ‘मराठा जातीला ओबीसी कोट्यामधे १६ टक्क्यांहून जास्त जागा मिळणार नाहीत, अशी भाषा कायद्यात वापरली पाहिजे. म्हणजेच मराठा समाजाच्या आरक्षणावर १६ टक्क्यांची मर्यादा येते. त्यांना स्वतंत्र १६ टक्के आरक्षण देण्यात येत नाही,  असा युक्तीवाद कायद्याचा अर्थ लावताना केला पाहिजे. यामुळं मराठा जातीला स्वतंत्र कोटा दिलाय असंही वाटणार नाही आणि दुसऱ्यांच्या कोट्यामधे मराठा जात वाटेकरी होणार नाही. सध्याच्या ओबीसी जातींना आताच्या कोट्यानुसार त्यांचं त्यांना आरक्षण मिळेल. मराठा जातीला स्वतंत्र कोटा न दिल्यामुळं कायद्याच्या कचाट्यातून आरक्षणाचा हा प्रश्न सुटेल आणि मराठ्यांनाही आपल्याला जास्तीत जास्त १६ टक्के कोटा मिळणार आहे, याचं समाधान होईल. ज्यांना सध्या ओबीसींना जे आरक्षण मिळतंय, तेही सुरक्षित राहील.’

अहवालालाच चॅलेंज करता येईल?

आताच्या परिस्थितीमधे मराठा समाजाला वेगळा कोटा दिला तरच हे आरक्षण टिकू शकत नाही. पण इथं तर आपण मराठा समाजाच्या आरक्षणावर बंधन घातलंय. त्यांना या मर्यादेतच आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे, असा युक्तीवाद आपल्याला कोर्टात करता येऊ शकतो. आता राहिला प्रश्न मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे का, याचा. तर आयोगानंच मराठा जातीला मागास ठरवलंय. यासाठीचे सगळे तपशील आयोगानं दिलेत. याला काही चॅलेंज करता येऊ शकत नाही, असा दावा न्यायमूर्ती सावंत यांनी केला.

मंडल आयोगाशी संबंधित इंदिरा साहनी खटल्यात सुप्रीम कोर्टानं शिक्षण आणि नोकरी केवळ ५० टक्केच आरक्षण राहील, अशी मर्यादा घालून दिलीय. न्यायमूर्ती सावंत यांच्या युक्तीवादानुसार मराठा समाजाला कायद्याच्या भाषेत वेगळं १६ टक्के आरक्षण दिलं, तर महाराष्ट्रातलं नोकरी आणि शिक्षणातलं एकूण आरक्षण ६८ टक्क्यांवर जातंय. इथं सुप्रीम कोर्टाच्या मर्यादेचा भंग होतो. यावर न्यायमूर्ती सावंत सांगतात, आरक्षणावर मर्यादा कोर्टानं घातलीय. संविधानानं ही मर्यादा घालून दिली नाही. संसद कायदा करून ही मर्यादा वाढवू शकते.

व्यवहार्य मार्ग कुठला?

संसदेत कायदा करून आरक्षणाच्या कोट्याची मर्यादा वाढवणं व्यवहार्य आहे, का असं विचारलं असता न्यायमूर्ती सावंत यांनी हे प्रॅक्टिकल असल्याचं सांगितलं. कायद्यानं आरक्षण मर्यादा वाढवायला कुणीच विरोध करणार नाही. सगळेच राजकीय पक्ष या मुद्याला पाठिंबा देतील. कारण सगळ्याच राज्यांमधून आरक्षणाचा कोटा वाढवण्याची मागणी आहे. हा या सगळ्यातला सोपा आणि प्रॅक्टिकल उपाय आहे. यावर सरकारनं विचार करायला हवा, असं न्यायमूर्ती सावंत यांना वाटतं.

या सगळ्या चर्चेला अर्थ येतो, तो सरकारनं मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातले निष्कर्ष आणि शिफारशी स्वीकारल्यावर. कारण अहवाल स्वीकारायचा की नाही याचे सर्वाधिकार सरकारकडे आहेत. सरकारनं हा अहवाल स्वीकारल्यावर मुख्य सचिव याचा अभ्यास करून काही तज्ज्ञांसह आरक्षणाच्या कायद्याचा मसुदा तयार करतील. हा मसुदा रविवारी होणाऱ्या कॅबिनेटच्या बैठकीत ठेवला जाणार आहे. मसुद्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यावर तो सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात ठेवला जाईल. त्यानंतरचं या सगळ्यांवरील संशयाचं धुकं बाजूला होईल.