कलम ३७० चं राजकारण कश्मिरी लोकांसाठी कमी आणि भारतातल्या लोकांना भरकटवण्यासाठी जास्त करण्यात आलं. अगदी तसंच आता आसाम आणि नॉर्थ ईस्टमधल्या लोकांच्या नावाखाली नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आणून केलं जातंय. भारतातल्या काही प्रदेशात धर्माबद्दलं लोक अत्यंत संवेदनशील आहेत. हेच ओळखून धर्माबद्दलचे पूर्वाग्रह मजबूत करण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी हे सगळं चाललंय. याची मोठी किंमत देशाला मोजावी लागणार आहे.

धर्माबाबतीत संवेदनशील असणारे हे प्रदेश शापित आहेत असं मला वाटतं. या प्रदेशांच्या मुलभूत गोष्टींबद्दल बोलण्याची वेळ येते तेव्हा लगेचच असले धर्माबद्दलचे मुद्दे वर काढून त्यांचं लक्ष भरकटवलं जातं. या प्रदेशातला तरुण वर्ग हळुहळू आयटी सेल संस्कृती स्वीकारत चाललाय. त्यांची बौद्धिकता इतकी सनातनी आणि प्रादेशिक झालीय की ते आता यातून लवकर बाहेरही पडू शकणार नाहीत. 

घुसखोरी करणाऱ्यांबाबतीत एक वेगळीच अफवा उठवली गेली. ती बोगस आहे हे आता सिद्ध झालंय, असं आपण कितीही म्हणालो तरी बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांनी नागरिक बनावं असंच ते म्हणत राहतील. रोहिंग्ये नागरिक नाहीत, शरणार्थी आहेत हे त्यांना माहीत असतं. तरीही ते तसंच म्हणतात. अशावेळी त्यांच्या बोलण्यात सूचना कमी आणि धारणा जास्त असते. त्या धारणेला ट्रिगर करण्यासाठी असे मुद्दे आणले जातात. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक हे संविधानिक मुल्यांशी तडजोड करतं. आता हेच बिल घेऊन भारतातल्या प्रदेशांना वेड्यात काढलं जाईल.

आसाममधल्या स्थानिक संघटनांचा विरोध

१९५१ ते १९७१ एवढ्याच काळात बांगलादेशातून भारतात येणाऱ्या लोकांना स्वीकारलं जाईल, असं आसाम करारात ठरलं होतं. राजीव गांधी सरकार आणि आसाम विद्यार्थी संघटना म्हणजेच एएएसयू यांच्यात हा करार झाला. या करारात हिंदू किंवा मुस्लिम असा फरक केला नव्हता.

आता भाजपकडून चुकीच्या गोष्टी सांगितल्या जाताहेत. सांप्रदायिक अजेंडा चालवला जातोय, असं अखिल एएएसयूचं म्हणणं आहे. त्यांचा अजेंडा यशस्वी झाला तर आसाममधे अस्मितेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर येईल. हा मुद्दा फार संवेदनशील आहे. याच गोष्टीवरुन १९८३ मधे आसाममधे मोठं आंदोलन झालं होतं. हिंसाचार झाला होता. आठशेहून जास्त लोकांना जीव गमवावा लागला होता. आसाममधे या लोकांना शहीद म्हटलं जातं.

आत्ताही आसाम खूप काळजीत आहे. पूर्ण आसाममधे सुरक्षा रक्षक तैनात केलेत. एकट्या गुवाहाटीत सुरक्षा दलाच्या शंभरहून जास्त तुकड्या आल्यात. आसामी संगीतकार जुबीन गर्ग यांचं ‘राजनिती मत करो बंधु’ हे गाणं या विधेयकाच्या विरोधातलं प्रातिनिधीक गाणं झालंय. आसाममधल्या सगळ्या स्थानिक संघटनांनी या विधेयकाला विरोध करावा, असं आवाहन त्यांनी केलंय. कृषक मुक्ती संग्राम समितीनंही या विधेयकाला विरोध दर्शवलाय.

भारताचा कचरा करण्याचे प्रयत्न

या राजकारणात भाजप स्वतःचं अडकलीय. सगळ्या देशात एकच कायदा असावा यासाठी कलम ३७० चा विरोध केला गेला. आणि आता वेगवेगळ्या राज्यांसाठी वेगवेगळा नियम बनवला जातोय. नॉर्थ ईस्टमधल्या तीन राज्यात नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लागू होणार नाही, अशी माहिती आता मिळतेय. अरुणाचल प्रदेश, नागालॅंड आणि मणिपूर ही ती तीन राज्य. या राज्यात जायचं असेल तर काही ठराविक काळाचा परमिट मिळतो.

आसाममधल्याही आदिवासी भागांत हा नियम लागू होणार नाही. म्हणूनच हे प्रकरण समजून घेतलं की राजकीयदृष्ट्या आपल्याला कशाप्रकारे बावळट बनवलं जातंय हे समजेल. या प्रकरणाला घुसखोरीचं नाव का दिलं जातंय हेही समजेल. सगळ्या देशांत लागू होऊ शकणार नाही असा कायदा का आणला जातोय हे समजेल. सगळ्या देशांत सोडाच नॉर्थईस्टमधल्याही सगळ्या राज्यात हा कायदा का लागू करायचा नाहीय हेही समजेल.

भारत सुजाण असला असता तर एवढ्या महत्वाच्या विषयावरून एवढ्या सहजतेनं मुर्ख झाला नसता. घुसखोर सगळ्या देशातून काढून टाकण्याचं बोलणं चाललंय. पण कोणत्या नियमाअंतर्गंत कुणाला आणि कुठून काढून टाकणारं हे काही सांगत नाहीत.

बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना भेटीला येतात तेव्हा त्यांच्यासोबत याविषयी काहीही बोलणं केलं जात नाही. हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे, असं सांगितलं जातं. पण या प्रकरणाच्या मुळाशी मुस्लिम द्वेष आहे हे सगळ्यांनाच माहिती आहे. पूर्वग्रह घेऊन जगणाऱ्या भारताला फक्त हे कळलं पाहिजे. बाकी विधेयकाबद्दल त्यांनी काहीही घेणं देणं ठेवलं नाही तरी चालेल. हे कळालं तरी त्यांना सगळं लक्षात येईल. कधी काश्मीर तर कधी घुसखोरांचं नाव घेऊन भारताचा कचरा करण्याचे हे प्रयत्न चाललेत.

हेही वाचा : सुरक्षेची जबाबदारी महिलांवर ढकलून बलात्कार थांबणार का?

एनआरसीसाठी १५ हजार कोटीचा खर्च

आसामची लोकसंख्या साडेतीन कोटी आहे. एनआरसीसाठी राज्य सरकारनं सोळाशे कोटी रुपये खर्च केलेत. यामधे आसाम राज्याची जवळपास ४ वर्ष बरबाद झालीत.

२०१९ च्या ऑगस्टमधे नागरिक नसलेल्यांची शेवटची यादी बाहेर आली. त्यात १९ लाख लोकांची नावं नाहीत. त्यातले १४ लाख हिंदू आहेत आणि उरलेले ५ लाखांचे काही नातेवाईक भारतीय आहेत. या सगळ्यांना फॉरेन ट्रिब्युनलमधे जायची संधी मिळेल. त्यांनतर हेही लोक भारताचे नागरिक आहेत की नाही हे सिद्ध होईल. तिथंही केस पूर्ण व्हायला सहा महिने ते एक वर्षाचा काळ जाईल.

आपण सतत सरकारी पैशाचा हिशोब लावत बसतो. आसामच्या सामान्य माणसाला किती खर्च होतो याचा हिशोबही लावूया. साधं एक सर्टिफिकेट बनवण्यासाठी पाच हजार ते पंधरा हजारापर्यंत खर्च होतोय. कामधंद्यांसाठी बिहार आणि यूपीत गेलेले लोक परत आपल्या गावात येऊन लाच देऊन सर्टिफिकेट बनवत आहेत. वकिलांची फी वेगळी भरावी लागते.

प्रत्येकाला किती खर्च येईल?

हिंदू असो किंवा मुस्लिम प्रत्येक माणसाला आपल्या नॅशनल रजिस्ट्रेशनसाठी खिशातून ५ ते ५० हजार रुपयांपर्यंतचा खर्च करावा लागतोय. असे साडेतीन कोटी लोक आहेत. काही लोकांना तर एक लाख रुपये खर्च करावा लागतोय. असं सगळ्या भारतात होऊ लागलं तर पुन्हा एकदा नोटाबंदीसारखी बोगस योजना आपल्यावर थोपवली जाईल.

आसाममधे एवढी उलथापालथ झाली. पण त्याचा एकप्रकारे शुन्य परिणाम झाला. देशात घुसखोरी करणारे आलेत असं खोटं आपले नेते कित्येक दशकांपासून म्हणतायत. काही जण म्हणताहेत की ४० लाख घुसखोर. काही जण म्हणताहेत सगळा भारतच घुसखोरी करणाऱ्यांनी भरलाय. ही खोटी धारणा इतकी मजबूत झालीय की नॅशनल रजिस्ट्रेशन करण्याची वेळ आली.

या घुसखोरांना काढण्यासाठी आसाम गण परिषदेनंसुद्धा भरपूर राजकारण केलं. पण त्यांनीही घुसखोरी करणारे हिंदू आहेत की मुस्लिम याचा कधी विचार नाही केला. पण आता हा फरक केला जातोय.

हेही वाचा : तीन वर्ष लोटली, नोटाबंदीचे दूरगामी परिणाम कधी दिसणार?

भारताला हिंदू मुस्लिम वादात ढकलंल जातंय

भारतातली संशयित नागरीकांची संख्या नेते सांगतायत तेवढी तर नक्कीच नाही. घुसखोरी करणारे करोडो लोक आहेत, अशी भीती दाखवली जातीय. पण प्रत्यक्षात ३ ते ५ लाखच लोक सापडलेत. तेही संदिग्ध नागरिक आहेत याची खातरजमा अजून झालेली नाही. तरीही संपूर्ण भारतात एनआरसीची मागणी केली जातेय.

संपूर्ण भारताला पुन्हा एकदा हिंदू मुस्लिम वादात ढकललं जातंय, हे स्पष्ट दिसतंय. मुस्लिम लोकांना सोडून फक्त हिंदू, शिख, जैन, पारसी आणि बौद्ध धर्मातल्या लोकांना नागरिकत्व देण्याची गोष्ट केली की विरोधी पक्ष विधेयकाला विरोध करणार हे गृहमंत्र्यांना चांगलं माहीत आहे. त्यानंतर विरोधी पक्ष मुस्लिमांना नागरिकत्व देण्याची वकिली करतोय, असा आरोप करणं गृहमंत्र्यांना सोपं जाईल.

पण एक प्रश्न आहे. या यादीत ख्रिश्चनांना का टाकलाय? ख्रिश्चन आहेत तर मुस्लिम का नाहीत? आंतरराष्ट्रीय दबावाच्या भीतीमुळे ख्रिश्चनांना सामिल करुन घेतलंय? सुरवातीपासूनच ख्रिश्चन मिशनऱ्यांवर संघ परिवाराकडून धर्मांतराचे आरोप लावले जातात. ओडिशात ग्रॅहम स्टेंस या मिशनरीवाल्याला जिवंत जाळून मारुन टाकलं होतं. आता धर्मांतराची गोष्ट का केली जात नाही? मग मुस्लिमांना बाजुला सारून धर्माच्या आधारवरुन नागरिकतेचे नियम का बनवले जातायत? हेच बरोबर आहे असं तुम्हाला वाटत असेल तर भारताच्या इतिहासाचं हे पान उलटण्याची गरज आहे.

गांधींनी रजिस्ट्रेशनला विरोध केला होता

दक्षिण आफ्रिकेच्या ट्रान्सवाल शहरात २० ऑगस्ट १९०६ ला आजपासून जुने परमिट रद्द केले जाईल, असा नियम बनवला गेला. आशियाई वंशाच्या लोकांना कार्यालयात जाऊन नवं रजिस्ट्रेशन करावं लागेल आणि अंगठ्याचे ठसे पुरवावे लागतील. नवं परमिट नसेल तर अटक होणार असा नियम होता. भारतातल्या आणि चीनमधल्या लोकांवर या निर्णयाचा परिणाम होत होता. हा निर्णय मान्य करण्यास गांधींनी नकार दिला.

११ सप्टेंबर १९०६ ला जोहान्सबर्ग शहरातल्या जुन्या एंपायर थिएटरमधे तीन हजार भारतीयांची सभा भरवली. गांधींसोबत गुजराती व्यापारी शेठ हाजी हबीब होते. देवाची शपथ घेऊन हा नियम मानायचं नाही असं त्यांनी ठरवलं. गांधींजी स्तब्ध झाले. आपण असं करु शकत नाही, असं ते म्हणाले. ईश्वराची शपथ घेऊन नियम तोडायचं असं आपण करु शकत नाही. आपल्याला नीटपणे विचार केला पाहिजे. सगळ्यांनी विचार केला आणि हे नवं परमिट मान्य करणार नाही. त्या दिवशी सत्याग्रहाचा जन्म झाला. 

आज त्याच शेठ हाजी हबीब यांचा भारत बदलून गेलाय. देवाची शपथ घेऊन हाजी हबीब यांच्यासोबत उभा राहू शकेल इतकी नैतिक बळ या भारतात राहिलेलं नाही.

पण आता हिंदू मुस्लिम राजकारण आपल्याला कुठे ढकलत नेतंय हे बघावं लागेल. रजिस्ट्रेशनच्या लाइनमधे उभं करुन आता आपल्याकडूनही नागरिकत्वाचं प्रमाण मागितलं जातंय. कायद्यानं तर सगळ्या भारतालाच या एनआरसी विरोधात सत्याग्रह केला पाहिजे. आणि एनआरसीसारखा विचार डोक्यात आल्यामुळे गांधी आणि हाजी हबीब यांची माफी मागितली पाहिजे.

हेही वाचा : 

राजकारणाची भाषा आणि भाषेचं राजकारण

हिंदी पत्रकारितेनं हिंदी भाषिक प्रदेशांना अंधारात ठेवलंय!

कर्नाटकच्या निकालाचा महाराष्ट्रातल्या ठाकरे सरकारसाठी धडा काय?

लोक म्हणतील पोलिस असे असतात, वकील तसे असतात. पण मुद्दा तो नाहीच

'तुम्हीच आहात बलात्कारी' असं सांगणारं गाणं जगाचं बलात्कार विरोधी गीत झालंय!