फुले दांपत्याचं काम फक्त स्त्री शिक्षणापुरतंच आहे?

०३ जानेवारी २०२०

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


आज ३ जानेवारी. क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांची १८८ वी जयंती. महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांना आपण अनेकदा स्त्री शिक्षणापुरत्या मर्यादेतच बघतो. फुले दांपत्याचं काम हे निव्वळ स्त्री-पुरुष समता, शिक्षण यापुरतं मर्यादित नव्हतं. फुले दाम्पत्याने पुरुषसत्ताक व्यवस्थेला हादरे देण्यासोबतच भारतातल्या शोषित, उपेक्षित समाजात क्रांतीचं बीज पेरलं.

आपल्या देशात पुरस्कारांना महत्त्व आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच राष्ट्रीय पातळीवर अनेक पुरस्कार दिले जातात. त्यातला भारतरत्न हा सर्वोच्च पुरस्कार. गेल्या ७२ वर्षांत सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आणि सांस्कृतिक अशा विविध क्षेत्रातल्या लोकांचा भारतरत्न पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आलाय. अलीकडेच क्रीडाक्षेत्राचाही या पुरस्कारामधे समावेश करण्यात आलाय.

दरम्यानच्या काळामधे भारतरत्न पुरस्कार वादग्रस्त ठरला. या काळात अनेक वाद पुढे आले. असं असलं तरी गेल्या काही वर्षांत महात्मा जोतीराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले या दांपत्याला हा मरणोत्तर पुरस्कार देण्याची मागणी जोर धरतेय.

शाळाच नसतील, तर कॉलेज काय कामाचे?

आधुनिक भारतात शिक्षणाची लोकचळवळ खऱ्या अर्थाने फुले दांपत्यानं सुरु केली. शिक्षण जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत कसं पोचेल यावर जोतीराव आणि सावित्रीबाईंनी भर दिला. महात्मा फुलेंनी उच्च शिक्षणाऐवजी प्राथमिक शाळा सुरु केल्या. त्यांनी ब्रिटिश सरकारला ठणकावून विचारलं. शाळाच नसतील तर कॉलेज काढून काय फायदा? शिक्षण समाजातल्या सर्व घटकांपर्यंत पोचवायचं असेल तर शाळा काढाव्या लागतील, हे जोतीरावांनी सुचवलं.

शिक्षणाच्या खासगीकरणाला तीव्र विरोध केला. या शाळा खासगी लोकांकडे न देता त्या चालवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, असं ते म्हणत. १८८२ मधे हंटर कमिशन समोर साक्ष दिली. आपली शिक्षण व्यवस्था अर्धी लंगडी झालीय असं ठणकावलं.

स्वातंत्र्यानंतर सरकारने आपल्याला शिक्षणाचा अधिकार दिलाय. पण त्यामधे खासगीकरणाला जास्त वाव आहे. इथल्या ब्राह्मणी व्यवस्थेनं खासगीकरणाला तेव्हाही पाठिंबा दिला होता हे महात्मा फुलेंच्या या मांडणीतून निष्पन्न होतं.

गळती रोखण्यासाठी हवा उपस्थिती भत्ता

आजची शिक्षणव्यवस्था खासगीकरण, बाजारीकरण आणि शिक्षण व्यवस्थेतल्या भेदभावांमुळे पंगू होतेय. महात्मा फुले फक्त शिक्षण व्यवस्थेतल्या भेदभावाच्या मुद्यावरच बोलत नव्हते तर त्यांची भूमिका खासगीकरणाविरुद्ध होती. त्यांच्या मते, शिक्षणाचं खासगीकरण झालं तर समाजामधे बरबटलेली जातीयता तशीच्या तशीच प्रतिबिंबित होईल.

शिक्षणामधे सरकारी हस्तक्षेप त्यांना खूप महत्वाचा वाटायचा. फुल्यांचा शिक्षणविषयक लढा हा भारतीय समाजव्यवस्थेच्या विरोधात होता. कारण शिक्षण हे सामाजिक परिवर्तनाचं साधन आहे, यावर फुले दांपत्याचा विश्वास होता. त्यामुळेच जोतीराव फुलेंचे विचार आजही भारतीय शिक्षणाबद्दल तितकेच समर्पक आहेत.

जोतीरावांनी प्राथमिक शिक्षण हे बहुजन समाजाच्या उन्नतीसाठी अतिशय महत्वाचं आहे, हे सांगून ब्रिटिशांना सक्तीच्या शिक्षणाबद्दल जाणीव करून दिली. शिक्षण हे 'खालच्या स्तरापासून वर पोचलं पाहिजे' असा त्यांचा अट्टाहास राहिलाय. शिक्षणातल्या गळतीचा प्रकार त्याकाळीही अतिशय चिंताजनक होता. यासाठी त्यांनी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असणाऱ्या विद्यार्थांना पगार देण्याची व्यवस्था केली. या उपायाचीच पुनरावृत्ती म्हणून आज देशभरात शाळा आणि कॉलेजमधल्या गरीब विद्यार्थांना ‘उपस्थिती भत्ता’ दिला जातो.

हेही वाचा: कोकूटनूरच्या यल्लम्मा यात्रेत आजही देवदासी सोडतात का?

सावित्रीबाईंच्या मनात क्रांतीची बीजं

आज देशातल्या वेगवेगळ्या भागातल्या महिला समान हक्कासाठी आंदोलनं करतायत. केरळमधल्या सबरीमला मंदिरात प्रवेश मिळावा म्हणून शेकडो महिला रस्त्यावर उतरल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयानं या मागणीस होकार दिला.

इथल्या सामाजिक व्यवस्थेला मात्र तो आजही मान्य नाही. १९ व्या शतकाचा या संदर्भात विचार केला तर फुले केवळ सामाजिक आंदोलनामधेच स्त्री-पुरुष समानतेचे पुरस्कर्ते नव्हते. दोघंही वैयक्तिक जीवनामधेही पुरुषसत्ताक समाजव्यवस्थेचे विरोधक राहिले.

पुरुषसत्तेच्या विरोधाचं प्रतीक फुले दांपत्य आहे. त्यांना आदर्शवत वाटणाऱ्या गोष्टी त्यांनी जशाच्या तशा आपल्या वैयक्तिक जीवनात लागू केल्या. सावित्रीबाईंनी स्वतःचं अस्तित्व निर्माण केलं. सावित्रीबाईंच्या मनात पुरुषसत्ताक व्यवस्थेविरोधात क्रांतीची बीजं पेरण्यात जोतीराव यशस्वी झाले.

प्रवाहाविरोधात जाणाऱ्या सावित्रीबाई

सावित्रीबाईंनी दलित बहिष्कृत समाजाचा उद्धार करण्यासाठी शिक्षण घेतलं. पुढे त्या भारतातल्या पहिल्या मुख्याध्यापिका आणि शिक्षिका म्हणून गणल्या गेल्या. त्यांच्या विरोधकांनी त्यांना दगड, शेणाने मारलं. एवढं होऊनही त्यांनी शोषित समाजातल्या महिलांना कोणत्याही मोबदल्याविना शिक्षण दिलं. सावित्रीबाईंचं काम फक्त शिक्षणापर्यंतच सीमित नव्हतं.

इतर अनेक सामाजिक, आर्थिक प्रश्न सोडवण्याचा त्यांनी कसोशीने प्रयत्न केला आणि त्यांना यशही आलं. विधवांचं केशवपन थांबवण्यासाठी पुण्यात न्हाव्यांचा संप घडवून आणला. १९ व्या शतकात महिलांना घराबाहेर जाण्याची परवानगी नव्हती. अशा काळात सावित्रीबाई प्रवाहाच्या विरोधात गेल्या.

अशा प्रकारचा संप घडवून आणणं हे जगाच्या पाठीवर कुठेच पाहायला मिळणार नाही. सावित्रीबाईंनी सार्वजनिक जीवनात उचललेलं हे महत्वाचं राजकीय पाऊल होतं. त्या खऱ्या अर्थानं आधुनिक भारतातल्या ‘भारतीय स्त्रीमुक्ती चळवळीच्या’ प्रणेत्या आहेत.

हेही वाचा: यल्लम्मा देवीची यात्रा अनुभवायलाच हवी अशी आहे

शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था समाजासमोर

भारत हा कृषिप्रधान देश असून ७० टक्के लोकांचा शेती हा प्रमुख व्यवसाय आहे. शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणादेखील मानला जातो. पण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणाऱ्या बळीराजाची सध्याची अवस्था बिकट आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या आकड्यांवरुन हे लक्षात येतं. गेल्या पाच, दहा वर्षांमधे जवळपास चौदा हजारांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. त्याची कारणं वेगवेगळी आहेत.

त्याकाळात महात्मा फुले यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला नेहमीच प्राधान्य दिलं. शेतकऱ्यांना संघटित करून त्यांच्या प्रश्नाला एक वेगळा आवाज देण्याचा प्रयत्न केला. फुलेंची चळवळ ही मुळातच शेतकऱ्यांची चळवळ होती. त्यांच्या लिखाणामधे, कृतींमधे शेतकरी हा नेहमीच केंद्रबिंदू राहिला. ‘शेतकऱ्याच्या असूड’ आणि ‘तृतीय रत्न’ या ग्रंथामधून शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था त्यांनी समाजासमोर मांडली.

महात्मा फुले इथंच थांबले नाहीत तर शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी त्यांनी समर्पक उपायही याच ग्रंथात सुचवलेत. महात्मा फुल्यांनी शिवाजी महाराजांची कुळवाडी भूषण, रयतेचा आणि शेतकऱ्यांच्या राजा, शेतकऱ्यांची दुःख जाणणारा राजा अशी नवीन ओळख समाजाला करून दिली. ते प्रतीक निर्माण करण्यात फुल्यांचं खूप मोठं योगदान आहे.

भारतरत्न देण्याची होतेय मागणी

महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांना भारतरत्न पुरस्कार देण्याची मागणी नवीन नाही. महाराष्ट्र सरकारने २०१५ मधे फुले दांपत्यांना मरणोत्तर भारतरत्न मिळावा यासाठी प्रयत्न करत आहे, असं म्हटलं होतं. महाराष्ट्रातल्या राजकीय पक्षांनीसुद्धा याला पाठिंबा दिला होता. त्याचाच पुनरुच्चार भाजपने त्यांच्या २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातूनही केला.

महात्मा फुलेंच्या आधुनिक भारतातील योगदानाबद्दल अनेकांनी सांगितलंय. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘शूद्र कोण होते’? हे पुस्तक महात्मा फुले यांना अर्पण केलं. आधुनिक भारतासाठी सामाजिक लोकशाही अधिक महत्वाची आहे याची जाणीव महात्मा फुले यांनीच करून दिली, असं बाबासाहेब सांगतात.

'दांभिक देशभक्तापेक्षा महात्मा फुलेंची देशभक्ती फारच वरच्या दर्जाची आहे', अशा शब्दांत महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी महात्मा फुले यांच्या कार्यकर्तृत्वाचा गौरव केलाय.

संदर्भ:

1) महात्मा जोतीराव फुले (२०१२)- धनंजय कीर, पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई

2) सावित्रीबाई फुले समग्र वाड्मय (२०१८)-  प्रा. हरी नरके आणि डॉ. मा. गो. माळी, महात्मा फुले चरित्र साधने प्रकाशन समिती, मुंबई

3) महात्मा फुले समग्र गौरव ग्रंथ (२०१८)- प्रा. हरी नरके, महात्मा फुले चरित्र साधने प्रकाशन समिती, मुंबई

हेही वाचा: 

यल्लम्माची यात्रा हे जोगतिणींचं, तृतीयपंथीयांचं माहेरघरच

यल्लमाच्या भाविकांची ओढाताण सरकारला दिसत नाही का?

तरुणांनो, आपण आईवडलांना वॉट्सअप युनिवर्सिटीतून बाहेर काढू शकतो?

पाकिस्तानी सत्तेला ‘हम देखेंगे’ म्हणणारं गाणं हिंदूविरोधी का ठरवलं जातंय?

(लेखक सध्या प्रोजेक्ट ऑफिसर म्हणून सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेस, पुणे इथं कार्यरत आहेत)