नागरिकत्व कायद्याविरोधी आंदोलनात प्रक्षोभक भाषण दिल्याप्रकरणी पोलिसांनी शेरजील इमाम या विद्यार्थ्याला देशद्रोहाच्या गुन्ह्याखाली अटक केलीय. प्रक्षोभक भाषण करून आसामला भारतापासून तोडण्याची भाषा केल्याचा आरोप शरजीलवर ठेवण्यात आलाय. काहींच्या मते नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधातल्या भुमिकेमुळे त्याला यात गोवण्यात आलंय. या निमित्तानं कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांच्या आवडीचा भारतीय दंडसंहितेतलं आयपीसी कलम १२४ ए हे कलम पुन्हा एकदा चर्चेत आलाय.

धर्मयुद्धाच्या भीतीतून झाला राजद्रोहाचा जन्म

१८५७ च्या उठावाच्या ब्रिटिश सत्तेला मोठा धक्का बसला. या धक्क्यातून सावरलेल्या ब्रिटिशांनी नंतर जमेल त्या मार्गाने भारतातली आपली सत्ता बळकट करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. इंग्रजांची सत्ता उलथवून लावण्यासाठी भारतातल्या मुस्लिमांनी जिहाद करावा असा फतवा देवबंदने काढला. त्याचवेळी देशात वहाबी चळवळही मूळ धरू लागली होती. या घटनेमुळे ब्रिटिशांना धार्मिक युद्धाची भीती वाटू लागली. आणि त्यावर उपाय म्हणून आयपीसी कलम १२४ ए या राजद्रोहाच्या कलमाचा जन्म झाला.

१८६० च्या मूळच्या इंडियन पिनल कोड अर्थात भारतीय दंड संहिता म्हणजेच आयपीसीमधे या कलमाची तरतूद नव्हती. ती तरतूद १८७० मधे करण्यात आली आणि नंतर या तरतुदीच्या आधारे ब्रिटिशांनी स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी अनेक राजकीय नेते, स्वातंत्र्यसैनिक आणि क्रांतिकारक यांची मुस्कटदाबी केली.

हेही वाचाः गांधीजींनी न लिहिलेली ही दोन भजनं गांधींच्या नावानं ओळखली जातात

काय आहे आयपीसी कलम १२४ ए?

जो कुणी शब्द, कृती, लेखन, भाषण किंवा सांकेतिक चिन्हांचा वापर करून सरकारविरोधात असंतोष निर्माण करेल किंवा त्याचं समर्थन करेल अथवा कायद्याने प्रस्थापित सरकारविरोधात द्वेषभावना निर्माण करण्याचा प्रयत्न करून कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवेल त्या व्यक्तीला या कलमाअंतर्गत गुन्हेगार ठरवण्यात आलंय. या कलमांतर्गत आरोपीला जन्मठेप किंवा तीन वर्षाचा कारावास किंवा दंड अथवा दोन्ही होऊ शकते.

आयपीसी कलम १२४ ए अंतर्गत दाखल होणारा हा गुन्हा अजामीनपात्र आहे. या अंतर्गत केलेल्या कारवाईची कोणतीही चौकशी केली जाऊ शकत नाही. तसंच कोणत्याही अटक वॉरंटशिवाय संशयिताला ताब्यात घेतलं जाऊ शकतं. कालांतराने या व्याख्येत द्वेष, अवमान, असंतोष असे सोयीचे शब्द टाकून त्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली.

देशद्रोहाच्या आरोपाखाली लोकांना त्यांचे पासपोर्ट जमा करावे लागते, आवश्यकतेनुसार कोर्टात हजर रहावे लागते आणि कायदेशीर प्रक्रियेसाठी स्वतः पैसे खर्च करावे लागतात एवढे खटले नोंद होऊनही दोषी सापड सापडणाऱ्यांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढेही नाही. या कायद्याची प्रक्रिया हीच एक कठोर शिक्षा ठरते.

ब्रिटिशांनी गांधीजींना ठरवलं होतं राजद्रोही

महात्मा गांधींनी त्यांच्या यंग इंडिया या वृत्तपत्रांमधून 'विथ लॉयलिटी', 'शेकिंग द मेन्स' आणि 'अटेंप्ट टू एक्साईट डिसअफ्फेशन' हे लेख लिहिले. त्या लेखातून सरकारविरोधात असंतोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याचा ठपका ठेवून ब्रिटिशांनी १९२२ मधे महात्मा गांधींवर आयपीसी १२४ ए अंतर्गत राजद्रोहाचा खटला चालवला.

यावर भाष्य करताना गांधीजी म्हणाले, कलम १२४ ए म्हणजे भारतीय नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालण्यासाठी आखलेल्या आयपीसीच्या राजकीय विभागातला राजपुत्र म्हणजेच प्रिन्स ऑफ आयपीसी होय. या आरोपाखाली गांधीजींना सहा वर्षे कारावासाची शिक्षा झाली.

गांधीनी १९२९ मधे यंग इंडियाच्या संपादकीयमधून १२४ हे कलम रद्द करण्याचं आवाहन केलं होतं. तसंच या विरोधात देशव्यापी आंदोलन करण्याची आवश्यकताही बोलून दाखवली होती. स्वातंत्र्यानंतर लोकशाही आणि मुक्त सरकारात असे कायदे काढले जातील अशी अपेक्षा गांधींनी व्यक्त केली होती. याच कायद्यांतर्गत भगतसिंग, राजगुरू, सुखदेव यांना फाशी झाली. ब्रिटिशांनी आपली सत्ता टिकवण्यासाठी लाला लाजपत राय, पंडित नेहरू, सुभाषचंद्र बोस अशा अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांना तुरुंगात डांबलं.

हेही वाचाः संविधान निर्मात्यांना माहीत होतं, देशात विध्वंस करू पाहणारी शक्तीही आहे!

जोगेंद्रचंद्र बोस यांच्यावर पहिला खटला

या कायद्याचा आधार घेऊन ब्रिटिशांनी मोठ्या प्रमाणात भारतीयांच्या भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी सुरू केली. १८९१ मधे जोगेंद्रचंद्र बोस यांनी त्यांच्या 'बंगोबासी' या बंगाली वर्तमानपत्रात संमती वय विधेयकाच्या अनुषंगाने ब्रिटिशांवर टीका करणारा एक लेख लिहिला. आणि त्यांच्यावर भारतातला राजद्रोहाचा पहिला खटला भरण्यात आला. यातून त्यांची निर्दोष सुटका झाली.

१८९७ मधे टिळकांनी केसरी वृत्तपत्रातून 'शिवाजीचे शब्द' हा लेख लिहून क्रांतीकारकांना ब्रिटिश सत्तेच्या विरोधात उठाव करण्याचं आवाहन केलं. यावरून टिळकांवर राजद्रोहाचा खटला भरण्यात आला आणि त्यांना सहा महिने कारावासाची शिक्षा सुनावली.

१९०८ मधे ब्रिटिशांनी खुदीराम बोस यांच्यावर खटला भरला होता. या खटल्यावर टिळकांनी 'देशाचे दुर्दैव' आणि 'हे उपाय टिकावू नाहीत' हे लेख लिहून ब्रिटिश सरकारवर सडकून टीका केली. त्यावेळी त्यांना दुसऱ्यांना राजद्रोहाच्या आरोपाखाली सहा वर्षाचा कारावास झाला. १९१६ मधेही त्यांच्यावर राजद्रोहाचा आरोप झाला. बॅरिस्टर जीनांच्या वकिली युक्तिवादांमुळे टिळकांची या प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता झाली. ब्रिटिश गेले तरी हा कायदा मात्र जशास तसा आहे. उलट त्याची व्याप्ती वाढवण्यात आलीय.

राजद्रोह आणि देशद्रोह म्हणजे एकच?

वेळोवेळी आयपीसीतल्या १२४ ए कलमाविषयी अपप्रचार करून राजद्रोह आणि देशद्रोह या दोन गोष्टी एकच असल्याचं भासवलं जातं. अमुक एखाद्या व्यक्तीला विरोध म्हणजे देशद्रोह, अमुक या पक्षाला मत दिलं नाही तर तो देशद्रोह असा अपप्रचार करून सरकारविरोधी विचारांच्या लोकांना देशद्रोही ठरवलं जातं. त्यामुळे राजद्रोह आणि देशद्रोह या संकल्पनेतलं अंतर धूसर बनलंय.

देशद्रोह म्हणजे देशाचा एकता आणि अखंडतेला धोका निर्माण करणं, देशाप्रति अनादर असणं, राष्ट्रीय संस्कृती आणि राष्ट्रीय मूल्यं नाकारणं, दहशतवादाचं समर्थन करणं किंवा धार्मिक तेढ निर्माण करून कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवणं होय. या कृतीचं कुणीही समर्थन करणार नाही. अशी कृती ही कायद्याप्रमाणे शिक्षेला पात्र आहे.

याउलट राजद्रोह म्हणजे राज अर्थात शासन किंवा सरकार यांच्याविरोधात भडकवाभडवी करण्याचं काम. म्हणजेच सरकारशी केलेला द्रोह म्हणजे काही देशद्रोह होत नाही. त्यामुळेच ब्रिटिश सत्तेच्या काळात ज्याला राजद्रोह म्हटलं जायचं तोच कायदा देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर देशद्रोह नावाने ओळखला जातो. राजद्रोह ज्याला इंग्रजीमधे sedition असं म्हणतात. राजद्रोह म्हणजेच सत्तेशी द्रोह यासारखी राजेशाहीतली संकल्पना आधुनिक काळातल्या लोकशाही व्यवस्थेवर लागलेला डाग आहे.

संविधान सभेच्या चर्चेतही कलम १२४ एच्या आक्षेपार्ह स्वरूपाची आणि त्याचा सत्ताधाऱ्यांकडून गैरवापर होण्याची शक्यता यावर मोठी चर्चा झाली. शिक्षणतज्ञ के. एम. मुन्शी यांनी राजद्रोहाची ही तरतूद हटवण्याची गरज असल्याचं स्पष्ट केलं. आणि स्वतंत्र भारतात राजद्रोह कायद्याला जागा नको असा विचार मांडला. चर्चेअंती राज्यघटनेतून राजद्रोह या शब्दाला वगळण्यात आला. परंतु आयपीसी कलम १२४ ए मधे तो कायम राहिला.

हेही वाचाः नागरिकत्त्व दुरूस्ती कायद्याला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली नाही, कारण

सुप्रीम कोर्टाने दिलेले महत्त्वाचे निर्णय

सध्या देशभरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातल्या केंद्र सरकारने आणलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात आंदोलनं होताहेत. या आंदोलनांवर आता सरकारकडून टीका होतेय. नारा दिला म्हणून देशद्रोहाचे गुन्हा दाखल करण्याचे इशारा दिले जाताहेत. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी एका सभेत ‘आजादीचे नारे’ द्याल तर तो देशद्रोह समजण्यात येईल आणि कडक कारवाई करू, असा इशारा दिलाय.

यासंबंधी देशातल्या न्यायालयांनी विविध खटल्यांतून आपली भूमिका स्पष्ट केलीय. स्वातंत्र्यापूर्वी भारतामधे फेडरल कोर्ट असताना त्याचे मुख्य न्यायाधीश मॉरिस ग्वयर यांनी एक निर्वाळा दिला होता. जोपर्यंत एखाद्या घोषणेने हिंसा होत नाही तोपर्यंत कलम १२४ ए नुसार त्याला राजद्रोह म्हणता येत नाही.

आयपीसी कलम १२४ ए बाबतीत १९६२ मधे केदारनाथ सिंह विरुद्ध बिहार सरकार हा खटला महत्त्वपूर्ण आहे. केदारनाथ सिंह यांनी केलेल्या भाषणामुळे बिहार सरकारने त्यांच्यावर राजद्रोहाचा खटला भरला. या खटल्यामधे कोर्टाने स्पष्ट केलं, की कलम १२४ ए चा मुख्य आधार हा व्यापक हिंसा हा आहे. सरकारच्या कामाच्या अवमुल्यन करणं, त्याच्या धोरणावर टीका करणं म्हणजे देशद्रोह नाही. केवळ नारेबाजी किंवा घोषणाबाजी करणं म्हणजे देशद्रोह असू शकत नाही.

जोपर्यंत घोषणांमुळे, लेखामुळे किंवा भाषणामुळे व्यापक हिंसा होत नाही तोपर्यंत संबंधितांवर देशद्रोहाचा खटला चालवता येत नाही. अशाच प्रकारचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने १९९५ मधे बलवंत सिंह विरुद्ध पंजाब सरकार खटल्यामधे दिला. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर चंदीगडमधे बलवंत सिंह या व्यक्तीने खलिस्तान जिंदाबादचा नारा दिला. यावर कोर्टाने पुन्हा एकदा केवळ नारेबाजी म्हणजे देशद्रोह नाही हे स्पष्ट केलं.

२००३ मधे नजीर खान खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने प्रत्येक नागरिक हा राजकीयदृष्ट्या स्वतंत्र असतो, त्याची विचारधारा स्वतंत्र असते आणि त्या विचारधारेसाठी त्याने लढाई करण्याची भाषा केली किंवा तशा प्रकारची भाषणं, घोषणा किंवा लेखन केलं तर तो देशद्रोह नसल्याचा निर्णय कॉमन कॉज खटल्यात दिला गेला.

ब्रिटिशांनी देशद्रोहाला केलं रामराम

स्वातंत्र्यानंतर आत्तापर्यंत प्रत्येक सत्ताधाऱ्यांकडून विरोधी विचारांच्या अनेक लोकांवर देशद्रोहाचा खटला चालवला गेला. यामधे सामाजिक कार्यकर्त्या अरुंधती रॉय, सिमरन सिंह मान, डाव्या विचारांचे विनायक सेन, प्रवीण तोगडिया, अरुण जेटली, व्यंगचित्रकार असीम त्रिवेदी, हार्दिक पटेल, कन्हैया कुमार अशा अनेक लोकांचा समावेश होतो.

भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. आपण हे कलम ज्या देशांकडून घेतले त्या ब्रिटनने २००९ मधे हा कायदा मागं घेतलाय. लोकशाहीप्रधान देशांमधे केवळ भारतामधेच हा कायदा उरलाय. सरकारवर टीका आणि विरोधी मत हे सशक्त लोकशाहीसाठी अत्यावश्यक गोष्ट आहे. लोकशाहीमधे प्रश्न विचारणं, टीका करणं हे मूलभूत हक्कांइतकंच महत्त्वाचं आहे. त्याला देशद्रोहाचा मुलामा मिळता कामा नये. शेवटी हा कायदा ब्रिटिश वसाहत वसाहतीचा वारसा आहे.

हेही वाचाः भारत माता की जय म्हणणं हा माझा अधिकार, जावेद अख्तर यांचं वायरल भाषण

काँग्रेस आणि भाजपमधे स्पर्धा

आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधीच्या सरकारने एका वर्षात जवळपास आठ हजार लोकांवर देशद्रोहाचे खटले भरले होते. २०१८मधे आदिवासींनी झारखंडमधल्या तत्कालीन भाजप सरकारविरोधात पत्थलगड़ी आंदोलन केलं. या प्रकरणात जवळपास दहा हजार अज्ञात आदिवासींवर देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदवण्यात आला. नव्यानेच आलेल्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वातल्या सरकारने देशद्रोहाचे हे गुन्हे मागं घेण्याची घोषणा केलीय.

२०११-१२ मधे तामिळनडूमधील कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधी आंदोलन करणाऱ्या जवळपास सात हजार लोकांवर देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदवला होता. सध्या आसाममधे नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात लढणारे साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते लेखक हिरेन गोहाईन, शेतकरी हक्कांसाठी लढणारे अखिल गोगोई, पत्रकार मंजित महांता यांनाही या कायद्यानुसार खटल्याला सामोरे जावं लागलंय.

प्रसिद्ध कायदेतज्ञ फैजन मुस्तफा यांच्या मते, आयपीसी १२४ ए आता 'किंग ऑफ आयपीसी' झालाय. अशा प्रकारे विरोधी विचारांच्या लोकांना या खटल्यात गोवण्याचे प्रकार अनेकदा समोर आलेत. भारतीय संविधान नागरिकांना भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देते. त्याचवेळी राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता, एकात्मता आणि कायदा सुव्यवस्था कायम राहावी यासाठी त्यावर काही वाजवी बंधनं टाकते. समाजातली शांतता बिघडवणं, धार्मिक उन्माद, सामाजिक द्वेष पसरवणं इत्यादी गोष्टीसाठी आयपीसीमधे वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत. तरीही या कायद्याचा वापर प्रामख्याने होतो.

विरोध दडपणं म्हणजे फॅसिझमकडे वाटचाल

ब्रिटिशांनी अनेक भारतीय क्रांतिकारकांवर राजद्रोहाचा खटला भरला. हे जगजाहीर आहे की महात्मा गांधी आणि लोकमान्य टिळक हे ब्रिटिशांच्या नजरेत देशद्रोही होते. पण आता एका स्वातंत्र्य मिळालेल्या देशात या कायद्याची गरज आहे का? लोकशाहीत राजद्रोहाचा कायदा सरळ सरळ जनतेच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणतो. त्यामुळेत पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी या कायद्याला 'घटनाबाह्य' ठरवत 'या कायद्यापासून जेवढं लवकर आपल्याला सुटका करून घेता येईल तेवढं चांगलं आहे' अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती.

भारतीय कायदा आयोगाने ऑगस्ट २०१८ मधे कलम १२४ ए संबंधी एक सल्लामसलत पत्र प्रकाशित केले. त्यामधे कलम १२४ याबाबत फेरविचार करावा किंवा ते पूर्णपणे रद्द करावं असं सूचित केलं. तसंच त्याचा वापर केवळ सार्वजनिक सुव्यवस्थेला अडथळा आणण्याचा उद्देशाने किंवा हिंसाचार आणि बेकायदेशीर मार्गाने सरकारचा पाडाव करण्याच्या उद्देशाने केलेल्या कृतीवर कारवाई करण्यासाठी करावा असंही सुचवलं.

राष्ट्रीय एकता आणि एकात्मता जपणं आवश्यक आहेच. पण देशातल्या परिस्थितीबद्दल असंतोष आणि विरोध व्यक्त करणाऱ्या व्यक्तीला देशद्रोही मानण्याची, ठरवण्याची गरज नाही. कारण विरोध हा लोकशाहीता एक अविभाज्य भाग आहे. आणि हा विरोध दडपणं म्हणजे फॅसिझमकडे वाटचाल करणं होय.

हेही वाचाः 

विधान परिषद बरखास्त करण्यामागचं आंध्र पॉलिटिक्स

केंद्राच्या कायद्याला राज्य सरकार आव्हान देऊ शकतं का?

लोकांना एकत्र येण्यापासून रोखणारं कलम १४४ नेमकं आहे तरी काय?

संसद मोठी की संविधान या लढाईत पालखीवाला कुणाच्या बाजूने असते?

तरुणांनो, आपण आईवडलांना वॉट्सअप युनिवर्सिटीतून बाहेर काढू शकतो?