भ्रष्टाचार, महागाई अशा मुद्यांवर घोषणाबाजी करून नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात २०१४ मधे केंद्रात एनडीएसं सरकार आलं. भरीस भर म्हणून सोबतीला अण्णा हजारेंचं लोकपाल आंदोलनही होतंच. तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारविरोधात वातावरण निर्मिती करायला हे मुद्दे पुरेसे ठरले होते. साहजिकच, सरकारविरोधातला रोष मतपेटीतून व्यक्त झाला. काँग्रेसला निवडणुकीत लोकांनी धडा शिकवण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढणाऱ्या किमती हा मुद्दा भाजपनं हेरला होता.

पेट्रोल, डिझेलच्या वाढणाऱ्या किमतीला सरकार कसं जबाबदार आहे हे लोकांना पटवून देण्यात भाजपला यश आलं. सत्तेवर आल्यावर मात्र त्यांना याचा विसर पडला. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींनी नवा निच्चांक गाठलाय. पण सरकारनं त्यावर मोठ्या प्रमाणात टॅक्स लावलाय. पेट्रोलच्या किमतीनं तर सत्तरी पार केलीय.

वरिष्ठ पत्रकार औनिंद्यो चक्रवर्ती यांनी न्यूज क्लिक या वेबपोर्टलवर पेट्रोल, डिझेलच्या वाढत्या किमतीमागचं अर्थकारण उलगडवून दाखवलंय. तसंच या सगळ्यात सरकारची  भूमिका काय असते हेसुद्धा सांगितलंय. वित्तीय तूट वाढवून लोकांवरचा हा जास्तीचा टॅक्स सरकार कमी करू शकतं. फक्त हे सरकारनं मनावर घ्यायला हवं, असं त्याचं म्हणणं आहे. त्याच्या या मुलाखतीतले काही महत्त्वाचे मुद्दे इथं देत आहोत.

तेलाच्या किंमती ठरतात कशा?

आपण कच्चं तेल विकत घेतो ते जसंच्या तसं गाडीमधे टाकू शकत नाही. तसं केल्या आपली गाडी खराब होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे आधी कच्च्या तेलावर कारखान्यात प्रक्रिया केली जाते. त्यानंतर त्याचं पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी असं वर्गीकरण केलं जातं. त्यानंतर डीलर अर्थात विक्रेत्याला ते विकलं जातं.

पेट्रोलच्या किंमती सरकार ठरवतं. 'ट्रेड पॅरिटी प्राईज' म्हणजेच टीपीपी हा किंमती ठरवण्याचा एक फॉर्म्युला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातल्या उत्पादनाच्या किमतीच्या आधारे टीपीपी निश्चित केली जाते. यात ८० टक्के पेट्रोल आणि डिझेल आयात केलं जातं आणि २० टक्के निर्यात असं गृहीत धरलं जातं. आयात केलेल्या ८० टक्के कच्च्या तेलावर केवळ आयातीवरचा खर्च धरला जात नाही.

यात कच्चं तेल आणण्याचा खर्च, त्याचा इन्शूरन्स, सीमा शुल्क, विक्रेत्यापर्यंत पोचवायचा खर्च अशा बऱ्याच गोष्टींचा विचार केला जातो. या सगळ्या गोष्टी गृहीत धरून तेल कंपन्यांसाठी सरकारकडून किंमती ठरवल्या जातात. भारतात त्या मानाने खर्च कमी असतो. मजुरी कमी दिली जाते. ज्या वस्तू विकत घ्यायच्यात त्याच्या किमतीही तुलनेनं कमी असतात. त्यामुळे कंपन्यांना १० ते २० टक्क्यांचा अधिकचा फायदाच होतो. तेल विक्रेत्यापर्यंत पोचायच्या आधीची ही गोष्ट आहे, हे आपण इथं लक्षात घ्यायला हवं.

हेही वाचा: पायपीट करत काश्मीरमधला कर्फ्यू टिपणाऱ्या या तिघांना पुलित्झर मिळाला

साडेएकवीस रुपयांत पेट्रोल

भारतात पेट्रोल डिझेलवर अजून तरी जीएसटी लागू करण्यात आलेला नाहीय. त्यामुळे दोन प्रकारचे टॅक्स यावर बसतात. एक एक्साईज ड्युटी. हा टॅक्स केंद्र सरकार लावतं. आणि दुसरा असतो वॅल्यू ऍडेड टॅक्स अर्थात वॅट. वॅट हा प्रत्येक राज्यात वेगवेगळा असू शकतो. त्यामुळे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता अशा ठिकाणी पेट्रोलचा दर वेगवेगळा असतो.

कच्च्या तेलाच्या कारखान्यातून तेल विक्रेत्यापर्यंत पोचवण्याची किंमत सध्या एक लीटरमागे १८ रुपये आहे. विक्रेता जवळजवळ साडेतीन रुपये घेतो. आता या पेट्रोल डिझेलवर कोणताही टॅक्स लावला नाही तर आपल्याला पेट्रोल साडेएकवीस रुपयात मिळालं असतं. समजा यावर जीएसटीचा २८ टक्के टॅक्स लागू झाला असता तरीही प्रतिलिटरमागे आपल्याला २७ ते २८ रुपये पेट्रोलसाठी द्यावे लागले असते.

भरमसाठ टॅक्स लावतो जातो 

आजरोजी दिल्लीत पेट्रोलसाठी प्रति लिटर ७१ रुपये मोजावे लागतायत. मूळ किमतीनुसार आपल्याला ३० ते ३२ रुपयेच द्यायला लागले असते. पण त्यावर सरकारनं जवळपास ५० रुपये टॅक्स लावलाय. याचा अर्थ राज्य आणि केंद्र सरकार आपल्याकडून ५० रुपये इतका जास्तीचा टॅक्स वसूल करताहेत. जवळपास १७५ टक्के इतका टॅक्स आपल्याकडून वसूल केला जातोय. जीएसटीच्या सहापट अधिक हा टॅक्स लावला जातोय.

कारखान्यातून डिझेल विक्रेत्यापर्यंत पोचवायचं तर त्याला १८ रुपये इतका टॅक्स लागतो. यावर ४८ रुपये टॅक्स आहे त्यातून विक्रेत्याला १९ रुपये प्रति लिटर मिळतात. १५६ टक्के इतका त्यावरचा टॅक्स आहे. थोडक्यात पेट्रोल डिझेलवर जीएसटी लागू झाला असता तरी आपल्याला २७ ते २८ रुपयाने तेल मिळालं असतं. पेट्रोल आणि डिझेलवर ६९ टक्के इतका टॅक्स लावणारा भारत जगातला एकमेव देश आहे.

हे कोरोना स्पेशलही वाचा: 

डॉक्टरांनी घातलेला सूट म्हणजे कोरोनाविरूद्धचं चिलखतच!

कोरोनाचे पेशंट या देशांत सापडले नाहीत की काही झोल आहे?

डब्ल्यूएचओनं आधीचं कोरोनाचा इशारा दिला, तरीही ब्लेमगेम का सुरूय?

अमेरिकेला कोरोनानं ताब्यात घेतलं, सेंट लुईस शहर वेगळं राहिलं, कारण

कोरोना फक्त फुफ्फुसच नाही, तर आपल्या या अवयवांनाही करतोय टार्गेट

सर्वसामान्यांना फायदा नाहीच 

सध्या लॉकडाऊनमुळे लोकांचा प्रवास कमी झाला असला तरी अत्यावश्यक सेवा चालू आहेत. त्यामुळे पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीचा डॉक्टर, नर्स, भाज्या विकणारे, भाज्या बाजारपर्यंत पोचवणारे शेतकरी यांना फटका बसतोय. शेतकऱ्यालाही हा खर्च सहन करावा लागतोय.

जगभरात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होत असतील तर सर्वसामान्य लोकांना त्याचा फायदा व्हायला हवा होता. पण तसं होताना दिसत नाहीय. याचं कारण, अशा संकटकाळातही सरकारला आपल्या टॅक्सची वसुली करण्याची चिंता लागून राहिलीय.

हेही वाचा: विमान कंपन्यांना भवितव्य नाही, गुंतवणूक सल्लागार वॉरेन बफेट यांचं स्पष्टीकरण

सरकारसाठी हा निर्णय अशक्य नाही

सध्या आपली अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडलीय. छोटे कारखाने, व्यवसाय बंद आहेत. त्यांचा खर्च वाढतोय आणि त्यामानाने उत्पन्न काहीच नाहीय. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्यात. हातातलं काम गेलंय. मध्यमवर्गातल्या अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्यात. काहींचा पगार कापला जाणारं आहे. अशा स्थितीत पेट्रोल, डिझेलच्या किमती कमी झाल्या असत्या तर लोकांना फार मोठा दिलासा मिळाला असता.

कोरोना काळात अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यासाठी सरकारचा खर्च वाढेल. त्यामुळे जास्त टॅक्स वसूल करावा लागेल, असं सरकारही म्हणतंय. पण पेट्रोल, डिझेलवरचा टॅक्स सहज कमी करता येऊ शकतो. यासाठी वित्तीय तूट सरकार वाढवू शकलं असतं. जगभरातली सरकारं हे करतायत. कॉर्पोरेट क्षेत्रातल्या लोकांचा टॅक्स कमी करायचा असेल तर सरकार लगेच हालचाली करतं. पण सर्वसामान्य जनतेला टॅक्समधून सूट देण्याऐवजी त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात वसुली केली जातेय.

हेही वाचा: 

नेशन वॉन्ट्स टू नो अर्णब, ये जबां किसकी हैं?

सोशल मीडियात ज्ञानदा कोरोनापेक्षा जास्त वायरल का होतेय?

देशपांड्यांची मृण्मयी बोलली गोड, तरी नेटकऱ्यांनी मोडली खोड

राहुल कुलकर्णींना कोर्टानं वांद्रे गोंधळासाठी जबाबदार का धरलं?

भाव नसल्याने दूध सांडणारे शेतकरी लॉकडाऊनमधे दूध का सांडत नाहीत?

आपली मुलं बलात्कारी बनू नयेत म्हणून ‘बॉईस लॉकर रूम’मधलं हे चॅट माहीत हवं