देशातलं सीमावर्ती संवेदनशील राज्य म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या पंजाबमधे सध्या अत्यंत चिंताजनक आणि स्फोटक परिस्थिती निर्माण झालीय. खलिस्तान समर्थकांची वाढलेली संख्या, स्वतःला जर्नलसिंग भिंद्रनवालेंचा अनुयायी म्हणवणार्‍या अमृतपालची वाढती लोकप्रियता, त्याला विरोध करणार्‍या गटाचा रोष यामुळे अतिशय तणावग्रस्त परिस्थिती पंजाबमधे निर्माण झालीय. यामागची कारणं जाणून घेणं गरजेचं आहे.

खलिस्तानींच्या गडाचा आयपीएस खासदार

सर्वांत पहिलं कारण म्हणजे पंजाबमधल्या आम आदमी पक्षाच्या सरकारचे मुख्यमंत्री असणारे भगवंत मान यांचे सिमरनजीत सिंग मान हे मार्गदर्शक आहेत. सिमरनजीत सिंग हे १९८४च्या काळात आयपीएस अधिकारी होते; पण ऑपरेशन ब्लू स्टारच्या निषेधार्थ त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला होता.

यानंतर पाच वर्ष ते तुरुंगातही राहिले. १९८९मधे पहिल्यांदा तरनतारनमधून लोकसभा निवडणूक जिंकली. त्यावेळी त्यांचा विजय हा देशातला सर्वात मोठा विजय होता. त्यावेळी तरणतारन हा खलिस्तानींचा गड मानला जात होता.

हेही वाचाः तुमचं जळकं हिंदुराष्ट्र नको, असं प्रबोधनकारांचा वारसदार का म्हणतोय?

विदेशातून पुरवली जातेय रसद

१९८४-८५-८६ मधे रिबेरोंनी लष्कराच्या मदतीने पंजाबच्या भूमीवरुन खलिस्तानचं समूळ उच्चाटन केलं. पण खलिस्तानवाद्यांना रसद देणारे काही जण हे आयआयएस पुरस्कृत होते. यातले काही जण पाकिस्तानात होते; तर काही जण जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटन आणि अमेरिकेत होते.

इस्लामिक संघटनांना ज्याप्रमाणे हवालामार्फत विदेशातून पैसा येत असतो तशाच प्रकारे पंजाबमधील खलिस्तानवाद्यांनाही विदेशातून रसद येते. यामधे बरेचसे लोक मध्य आशियात म्हणजे संयुक्त अरब आमिराती, सौदी अरेबियामधे काम करणारे आहेत. त्या लोकांकडूनही या फुटिरतवादी शक्तींना पैसा येत असतो.

पाच-सहा वर्षांपूर्वी जेव्हा खलिस्तानचं भूत डोकं वर काढू लागल्याचं संकेत स्पष्टपणाने मिळू लागले होते तेव्हा त्याकडे कुणी फारसं लक्ष दिलं नाही. त्याचीच फळे आज भोगावी लागतायत. या दुर्लक्षाचा फायदा घेत खलिस्तान समर्थकांचं जाळं पंजाबमधे विस्तारत गेलं.

अमृतपाल हा भिंद्रनवालेंचं कार्य पुढे नेण्यासाठी संघटनात्मक बांधणी करताना दिसतोय. अमृतपाल हा सातत्याने भडकावू भाषणं देतोय. पण सुवर्ण मंदिरातल्या जथ्थाकडून त्याला स्पष्टपणाने याबद्दल ताकीद दिली असून त्याच्या भूमिकेशी आपली फारकत असल्याचं सांगितलंय. तरीही तो तिथं जातोय.

चळवळीचं पाकिस्तान कनेक्शन

पंजाब हे कृषीसंपन्न राज्य आहे. हरितक्रांतीनंतरच्या काळात पंजाबमधे शेतीक्षेत्राचा विस्तार मोठ्या प्रमाणावर झालाय. तिथल्या बड्या शेतकर्‍यांच्या मुलांना भडकावण्याचं काम अमृतपाल करतोय.

शेतीमधे यांत्रिकीकरण झालेलं असल्यानं या शेतकरीपुत्रांना शेतात फारसं काम नसतं. त्यामुळे हा तरुणवर्ग अमृतपालच्या जाळ्यात खेचला जातोय. थोडक्यात, १९८० च्या दशकात जशी परिस्थिती होती तशीच परिस्थिती थोड्या वेगळ्या अंगाने पंजाबमधे निर्माण होतेय.

त्या काळात पंजाबमधे अमली पदार्थांचा फैलाव इतक्या मोठ्या प्रमाणावर झालेला नव्हता. दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यावेळी ज्या लोकांकडे मोठ्या प्रमाणावर शेतजमिनी होत्या त्या गेल्या ३०-४० वर्षांत कुटुंबात वाटल्या गेल्याने उत्पन्नाचा आकडा कमी झालाय. हे उत्पन्न भरून काढण्यासाठी अमली पदार्थांच्या व्यवसायाचा आधार घेतला जातोय.

पंजाबमधे पाकिस्तानातून जमिनीमार्गे ड्रग्जची तस्करी मोठ्या प्रमाणावर होते. कतारपूरसाहिबच्या दर्शनाला जाणार्‍या अनेकांचा यामधे सहभाग असतो. याशिवाय अलीकडच्या काळात ड्रोनमार्फतही ड्रग्ज आणि शस्रास्रांचा पुरवठा पाकिस्तानकडून केला जातोय. त्यामुळे पंजाबमधली परिस्थिती अत्यंत अस्थिर बनलीय.

हेही वाचाः शहीद हेमराजच्या बायकोला न्याय मिळाला?

नव्या पिढीचा पुढाकार

१९८० च्या दशकामधे झेलसिंग केंद्रात गृहमंत्री असताना अकाली दलाशी लढण्यासाठी काँग्रेसने भिंद्रनवालेंचं भूत उभं केलं होतं. तसाच प्रकार आता घडताना दिसतोय. दिल्लीमधे सध्या आम आदमी पक्षाचं सरकार सत्तेत आहे.

दिल्लीच्या भवतालच्या परिसरातल्या उद्योगांपैकी ८० ते ९० टक्के उद्योग आणि व्यापार शीख सरदारांचे आहेत. विदेशातून येणारा पैसा हा दिल्लीत येतो आणि तेथून पंजाबमधे पुरवला जातो. अमृतसरच्या सुवर्णमंदिरामधे स्वतंत्र खलिस्तानच्या मागणीचा उद्घोष सुरु झालाय.

भिंद्रनवालेच्या मृत्यूनंतर त्याचे जे समर्थक होते त्यांचेही वयोमानानुसार किंवा पोलिसांच्या एन्काऊंटरमधे मृत्यु झाले आहेत. त्यांची मुलं खलिस्तानची मागणी करताना दिसतायत. त्यामुळे एक प्रकारे या चळवळीसाठी केडर जमू लागलेला दिसतोय.

पोलिसांची मवाळ भूमिका

याच वर्षी अमृतसर आणि चंदीगडमधे खलिस्तान समर्थक आणि खलिस्तान विरोधक यांच्यामधे रस्त्यावर उतरून तुफान चकमकी झाल्या आहेत. काही जणांचा त्यात मृत्यूही झाला; पण पोलिसांनी त्याविरोधात फार कठोर भूमिका घेतली नाही.

८०च्या दशकामधेही झैलसिंग केंद्रीय गृहमंत्री असल्याने भिंद्रनवालेला पोलिसांनी पूर्ण मोकळे रान दिलेलं होतं. तशाच प्रकारची मोकळीक आता अमृतपालला दिली जातेय. त्यामुळेच त्याला पकडायला पोलिस गेले तेव्हा तो पोबारा करण्यात यशस्वी झाला.

हेही वाचाः दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाचा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट : भाग १

सरकार आणि प्रशासनाची दिरंगाई

त्यानंतर पोलिसांनी त्याच्या पाच समर्थकांना ताब्यात घेतलं असून त्यातला एक जण पंजाबमधे ठेवून चार जणांना आसाममधे पाठवलंय. याचं कारण आसाममधे पंजाबी लोकांचं प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे या अमृतपाल समर्थकांचं एकप्रकारे विलगीकरण होईल.

नाहीतर पंजाबच्या तुरुंगात त्यांना डांबलं असतं तर तेथे त्यांनी नव्या कुरापती केल्या असत्या. आता अमृतपालला पकडण्याचं आव्हान पंजाब पोलिसांपुढे आहे. भिंद्रनवालेच्या वेळी तो दमदमी तत्कालमधून पळून गेला होता. तशाच प्रकारे आता अमृतपालही उत्तर प्रदेशात पळून गेल्याचं सांगितलं जातंय.

दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशच्या सीमेवरील नोएडामधे त्याने आसरा घेतल्याचं सांगितलं जातंय. पण याबद्दलची नेमकी माहिती कोणाकडेही नाही. वास्तविक, अमृतपालला पकडण्याची जबाबदारी दिल्लीतील जाट लोकांच्या पोलिसांना दिली गेली पाहिजे.

पण दिल्ली सरकार त्यास तयार नाहीये. दिल्लीमधील पोलिस व्यवस्था केंद्राच्या अखत्यारीत येते. त्यामुळे केंद्राने त्यांना हे प्रकरण तुमच्याकडे सुपूर्द करतोय, असं सांगण्याची गरज आहे.

इस्लामिक शक्तींची साथ

एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की, अमृतपाल प्रकरणी तात्काळ कारवाई अत्यंत गरजेची आहे. अन्यथा पुढे जाऊन मोठा धोका उद्भवू शकतो. कारण यावेळी त्यांना देशातील इस्लामिक शक्तींची साथ मिळण्याची शक्यता आहे.

कारण पीएफआयला जशा प्रकारे १० कोटी रुपये हवालाच्या मार्फत आले तसाच पैसा आणि शस्रास्रं आता या खलिस्तान समर्थकांकडे पाकिस्तानातून पाठवली जाऊ शकतात. तसं झाल्यास पुन्हा एकदा ८० ची पुनरावृत्ती होताना दिसू शकते. गेल्या काही महिन्यांमधे खलिस्तानवाद्यांनी देशाबाहेरही बराच धुमाकूळ घालण्यास सुरवात केलीय. यामधे हिंदूंच्या मंदिरांवर हल्ले करण्यापासून ते भारताचा ध्वज उतरवणे यांसारख्या कृत्यांचा समावेश आहे.

इस्लामिक संघटनांची आणि खलिस्तानवाद्यांची युती झाली तर देशातील अनेक ठिकाणी स्लीपर सेल्स कार्यरत होऊन देशविघातक कारवाया घडवून आणण्याचा धोका आहे. विशेषतः चालू वर्षाच्या शेवटी किंवा पुढच्या वर्षी सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी देशाला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. त्यामुळे पंजाबमधली एकंदर सर्व परिस्थिती अत्यंत नाजूकपणाने आणि विचारपूर्वक हाताळण्याची गरज आहे.

हेही वाचाः 

नरेंद्र मोदी खरंच ओबीसी आहेत?

खुळी न जनता फसेल आता, पुरे करा हे ढोंग!

मोदींचा नवा भारत आणि आमचा नवा भारत वेगळा, कारण

ऐन निवडणुकीत राष्ट्रवादाचा मुद्दा पेटवणं कुणाच्या हिताचं?