वॅक्सिन पासपोर्टला डब्लूएचओ विरोध का करतेय?

२६ मार्च २०२१

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


मागच्या महिन्यात इस्त्राईल या देशानं वॅक्सिन पासपोर्ट आणला. आपल्याकडच्या कोरोना पासचं हे ऍडवान्स रूप आहे. सार्वजनिक ठिकाणी फिरायचं तर हा पासपोर्ट हवाच. अमेरिकेसोबत पर्यटनक्षेत्रातल्या अनेक कंपन्या असा पासपोर्ट आणायचा विचारत करतायत. त्यातून अर्थव्यवस्थेला हातभार लागेल, असंही म्हटलं जातंय. पण वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनं असे पासपोर्ट नैतिकदृष्ट्या योग्य नाहीत असं म्हणत विरोध केलाय.

बाहेरच्या देशात कुठं हिंडा, फिरायचं असेल तर आपल्याला पासपोर्ट लागतो. जगभरातले देश तुमच्याकडे पासपोर्ट आणि त्यावर त्या त्या देशाचा विसा नसेल तर ‘नो एण्ट्री’ म्हणतात. कोरोनामुळे आपल्या फिरण्यावर बंधनं आली. जगभरातल्या देशांनी आपली नियमावली जाहीर केली. एअरपोर्टवर टेस्टिंग सुरू झालं. काही काळ प्रवासावरही बंदी होती. कोरोनाचे आकडे कमी झाल्यावर मात्र त्यात थोडी शिथिलता आली.

जगभर भटकंती करणाऱ्यांना कोरोनानं निराश केलं. त्यांची पावलं थांबली. आता कोरोनाच्या एका निगेटीव रिपोर्टमुळे तुम्हाला जगभर फिरता येईल. त्यासाठी इस्त्राईलच्या वॅक्सिन पासपोर्टचा विचार जगभरातले देश करतायत. हा पासपोर्ट तुम्हाला कुठंही फिरायची मुभा देतोय. पण जगभर तो चर्चेचा विषय ठरत असला तरी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन अर्थात डब्ल्यूएचओनं मात्र त्याला विरोध केलाय.

हेही वाचा: लस असतानाही आपल्याला वायरसवरच्या औषधांची गरज पडेल?

कोरोना पासचं थोरलं भावंडं

लॉकडाउनमधे भारतात कोरोना पास असल्याशिवाय आपल्याला कुठंही फिरता येत नव्हतं. जिल्ह्याबाहेर जायचं तर कोरोना पास काढावा लागायचा. महत्त्वाचं काम असेल तरच बाहेर जाता यायचं. त्यासाठीही परवानगी लागायची. या कोरोना पासचं सध्याचं ऍडवान्स रूप म्हणजे वॅक्सिन पासपोर्ट. असा पासपोर्ट बनवणारा इस्त्राईल हा जगातला पहिला देश आहे. मागच्या महिन्यात २१ फेब्रुवारीला इस्त्राईलनं हा वॅक्सिन पासपोर्ट आणलाय.

या पासपोर्टला ‘हेल्थ कार्ड’ असंही म्हणता येईल. हे एकप्रकारे डिजिटल सर्टिफिकेट आहे. ज्यात कोरोनाच्या लसीकरणाची सगळी माहिती असते. म्हणजे तुम्हाला कोरोनाची लस दिलीय का? कोरोनाची टेस्ट झाली असेल तर रिपोर्ट काय आलाय? वगैरे. कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी जाताना हा पासपोर्ट दाखवावा लागेल. तरच हॉटेल, मॉल, कामाच्या ठिकाणी प्रवेश दिला जाईल.

कोरोना पास सारखाच हा वॅक्सिन पासपोर्ट काम करेल. तुम्हाला कोरोना निगेटिव असल्याचा रिपोर्ट सगळीकडे फिरवावा लागेल. तुमच्याकडे हा पासपोर्ट किंवा हे डिजिटल सर्टिफिकेट नसेल तर कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश दिला जाणार नाही. त्यामुळे सध्या चर्चेत असलेला वॅक्सिन पासपोर्ट हा कोरोना पासचं अगदी थोरलं भावंडं आहे, असंच म्हणायला हवं.

पर्यटकांसाठी वॅक्सिन पासपोर्ट गरजेचा

कोरोना आणि त्यानंतरच्या लॉकडाउनमुळे सगळं ठप्प झालं. जगभर आर्थिक संकट आलं. अनेक देशांचं दिवाळं निघालं. कोरोनाच्या उद्रेकामुळे अनेक देशांमधे प्रवास बंदी होती. त्याचा परिणाम पर्यटनासारख्या क्षेत्रावर झाला. त्यातून सावरायचा प्रयत्न अनेक देश करतायत. लॉकडाउनमुळे जे नुकसान झालंय ते भरून काढण्यासाठी पर्यटनाला पुन्हा एकदा चालना दिली जातेय. इस्त्राईलनं आणलेला वॅक्सिन पासपोर्ट हा त्याचाच एक भाग असल्याचं म्हटलं जातंय. 

बाहेरच्या पर्यटकांसाठी हा वॅक्सिन पासपोर्ट गरजेचा असेल. शिवाय प्रत्येक देशाचे क्वारंटाईनचे काही नियम आहेत. या पासपोर्टमुळे त्या सगळ्या नियमांमधून त्यांची सुटका होईल असंही म्हटलं जातंय. युरोपातले अनेक देश अशा पासपोर्टच्या तयारीत आहेत. अमेरिकेसोबत पर्यटनक्षेत्रातल्या अनेक कंपन्या असा पासपोर्ट आणायचा विचार करतायत.

जागतिक व्यापार संस्था असलेल्या इंटरनॅशनल एअर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनं 'ट्रॅवल पास' नावाचं ऍप आणलाय. यात पर्यटकांची कोरोना टेस्ट आणि लसीकरणाची माहिती दिली जाईल. तसंच जागतिक आर्थिक मंचचे जवळपास ३५० खाजगी आणि सार्वजनिक भागीदार 'कॉमनपास' नावाचं ऍप तयार करण्यासाठी एकत्र काम करत असल्याची माहिती इंडियन एक्सप्रेसमधे दिलीय.

हेही वाचा: आपण सारखं चेहऱ्याला हात का लावतो? ही सवय कशी मोडायची?

आपल्याकडे गरज नाही कारण

भारतात कोरोनानं पुन्हा डोकं वर काढलंय. आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, देशातल्या एकूण ऍक्टिव रुग्णांपैकी ६२.५७ टक्के रुग्ण महाराष्ट्रातले आहेत. आपल्याकडची आकडेवारी वाढतेय. या वाढणाऱ्या आकडेवारीचा विचार करून आधीपासूनच प्रवाश्यांसाठी आवश्यक असलेली कोरोनाची आरटीपीसीआर टेस्ट केली जातेय.

सध्यातरी भारतात इस्त्राईलसारख्या वॅक्सिन पासपोर्टचा विचार केला जात नाहीय. आपल्याकडे कोरोनाची लस घेतल्यावर एक सर्टिफिकेट दिलं जातंय. दुसरा डोस घेतल्यावर फायनल सर्टिफिकेटही दिलं जाईल अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या साईटवर वाचायला मिळतेय. त्यामुळे अशाप्रकारच्या वॅक्सिन पासपोर्टची गरज नसल्याचं म्हटलं जातंय.

इस्त्राईलचं वॅक्सिन पासपोर्ट असो की वेगवेगळ्या कंपन्यांची ऍप सध्या प्रवाश्यांसाठी महत्वाची ठरतायत. आपण कोरोनापासून स्वस्थ असल्याचं एकप्रकारे हे सर्टिफिकेट असल्याचं म्हटलं जातंय. त्यामुळे त्याची प्रिंट काढून आपल्याला ठेवता येते. आणि गरज असेल तिथं दाखवताही येते.

डब्ल्यूएचओ विरोध का करतंय?

जगभरातले श्रीमंत देश लसीकरणात आघाडीवर आहेत. त्यांचा लसीकरणाचा वेग वाढतोय. पण त्याचवेळी गरीब देश मात्र या सगळ्यात मागे पडतायत. लसीचा पुरवठाही कमी आहे. त्यावर श्रीमंत देशांनी आपला कब्जा मिळवलाय. या लसीच्या असमान वाटपामुळे जगाचं ध्रुवीकरण झालंय. लस उपलब्ध असलेले आणि नसलेले अशी सरळ विभागणी झालीय.

तसंच वॅक्सिन पासपोर्ट सामाजिक ध्रुवीकरणाचं कारण ठरेल असं म्हणत त्यावर आक्षेप घेतला जातोय. कारण गरीब देशांपर्यंत लसी पोचलेल्या नाहीत. या गरीब देशांमधल्या गरिब लोकांचं काय? मजुरीवर अनेकांचं पोट चालतं. त्यासाठी त्यांना राज्य, देश असे पर्याय शोधावे लागतात. पासपोर्ट बंधनकारक केला तर त्यांना त्यांचा रोजगार गमवावा लागेल. रोजीरोटीवरही परिणाम होईल. अनेकांच्या नोकऱ्या जातील.

डब्ल्यूएचओच्या आपत्कालीन विभागाचे प्रमुख डॉ. मायकल रायन यांनी ८ मार्चला पत्रकार परिषद घेतली. जगभरच्या प्रवासासाठी म्हणून अनेक देश वॅक्सिन सर्टिफिकेट बंधनकारक करतायत. त्यावर त्यांनी आक्षेप घेतलाय. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आरोग्य एजन्सीच्या नियमांना छेद देणारी शिवाय नैतिकदृष्ट्या हे योग्य नसल्याची भूमिका डॉ. मायकल रायन यांनी मांडलीय. तसंच आपल्या प्रायवसीवर ही गदा असल्याचंही म्हटलं जातंय.

हेही वाचा: 

खरंच कोरोनाची दुसरी लाट त्सुनामी ठरेल का?

कोरोना कुटुंबातलं सातवं पोरच इतकं वात्रट कसं निघालं?

आरएसएस आणि रिलायन्सच्या ब्रँड वॅल्यूला मोदींमुळे धोका?

मोफत पॅड देऊन स्कॉटलँडनं मासिक पाळीची गरिबीच दूर केलीय

ताप मोजणाऱ्या बंदुकीनं कोरोना वायरसवर अचूक निशाणा साधता येईल?