ओबीसी असल्याचं सांगणाऱ्या मोदींनीच मागासवर्गीयांचा निधी कमी केला!
बजेटमधली एकएक गोष्ट आता बाहेर येतीय. सरकारच्या बजेटमधला काही भाग मागासवर्गीयांसाठी बाजुला काढून ठेवावा लागतो. पण नरेंद्र मोदींच्या सरकारने हा भाग बाजुला काढताना त्याची रक्कम कमी केलीय. देशात ६६ टक्के लोक मागासवर्गीय असताना मोदी सरकारने काढलेल्या पैशाचं गणित पाहता प्रत्येकासाठी दिवसाला फक्त ९ पैसे कमी होतील. तरीही या मुद्द्यावर कुणीही बोलत नाही?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निवडणुकीच्या प्रचार सभांमधे बोलताना नेहमी आपण मागासवर्गीय आहोत, अशी दवंडी पिटीवत असतात. या माध्यमातून मतांचा जोगवा त्यांच्या पदरात पडतो. पण तेच मोदी अर्थसंकल्पातला ६६% मागासवर्गीयांचा हक्काचा विकास निधी उच्चभ्रूंकडे वळवतात, हा त्यांचा विश्वासघात नाही का?
संतापजनक बाब म्हणजे मागासवर्गीयांच्या निधीवर दिवसाढवळ्या सरकारी दरोडा घातला जात असताना अर्थशास्त्रज्ञ खासदार नरेंद्र जाधव, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले आणि अनुसूचित जाती, जमातींचे १३१ खासदार व्यक्तिगत स्वार्थासाठी शांत राहण्याला प्राधान्य देतात.
हेही वाचा : पदोन्नतीत आरक्षण हा मूलभूत हक्क नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने का म्हटलं?
निम्माही पैसा हातात पडणार नाही
२०१४ मधे मोदी पहिल्यांदा निवडून आले. त्यानंतर लगेच प्लॅन बजेट आणि नॉनप्लॅन बजेट ही मागासवर्गीयांच्या हिताची विभागणी मोदींनी बंद केली. कारण त्यानुसार प्लॅन बजेटमधला २५% निधी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, रोटी, कपडा, मकान, बिजली, रस्ते, पाणी यांच्यावर खर्च केला जात असे. हा पैसा गावपातळीपर्यंत पोचत असे.
हा उपघटक योजनेचा म्हणजेच श्येड्य़ुल कास्ट सब प्लॅन आणि श्येड्युल ट्राईब सब प्लॅनचा पैसा अर्ध्याहून कमी केला. त्यामुळे मुलामुलींचं शिक्षण थांबलंय. शिष्यवृत्ती मिळत नाही. रोजगार नाही की आरोग्यासाठी निधी नाही.
१ फेब्रुवारीला सादर केला गेलेलं २०२०-२१ या वर्षाचं बजेट ३० लाख ४२,२३० कोटी रूपयांचं आहे. त्यातला अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या विकासासाठी हक्काचा निधी ३ लाख ०४,२२३ रूपये इतका मिळायला हवा होता. पण या बजेटमधून मोदी सरकारने फक्त १ लाख ३६, ९१० कोटी रुपये इतकाच बजेट दिलाय. थोडक्यात सांगायचं झालं तर चालू आर्थिक वर्षात सरकारने मागासवर्गीयांसाठी १, ६७, ३१३ कोटी रुपयांचा निधी कमी दिलाय.
याविषयी कुणी बोलत का नाही?
सरकारकडून हा सगळा पैसा मिळाला असतात तर दरडोई रक्कम ९,५०६ रूपये झाली असती. आता मिळालेल्या पैशातून फक्त ४,२७८ रुपये दिलीय. गेली सहा वर्ष दिवसाढवळ्या मागासवर्गीय समाजाच्या हिश्श्यातून ही पॉकेटमारी सरकार करतंय. हे सगळं राजरोसपणे चालू असताना त्याबद्द्ल कुठंही लिहिलं किंवा बोललं का जात नाहीय?
आमचे सगळे माननीय प्रज्ञावंत, सर्वज्ञ नेते, सदैव प्रकाशझोतात असलेले बुद्धीवंत, धडपडे पत्रकार, फेसबुकी विचारवंत, बिचारे लेखक आणि स्वयंप्रकाशित कलावंत यांनी आपले ऐतिहासिक मौन सोडून यावर बोलायला लिहायला हवं.
हेही वाचा : भीम परतून आल्यासारखं वाटतंय!
दिवसाला फक्त ९ पैसे!
सरकारी आकडेवारीनुसार देशात अनुसूचित जाती आणि जमातींची संख्या २५ टक्के इतकी आहे. तर ओबीसींची संख्या ४१ टक्के आहे. मंडल आयोगाने ही संख्या ५२ टक्के सांगितलेली होती. सरकारच्या मते या तिघांची संख्या होते ६६ टक्के तर प्रबळ समाजाची संख्या आहे ३४ टक्के.
दस्तुरखुद्द मोदी ओबीसी असल्याचा डांगोरा पिटत असतात. देशातल्या ६५ कोटी ओबीसींसाठी त्यांनी बजेटमधे फक्त २,२१० कोटी रूपये राखून ठेवलेत. म्हणजेच प्रत्येक ओबीसी माणसाला माणसाचं दरडोई वार्षिक ३४ रुपये मिळतात. वर्षाला ३४ रुपये असतील तर दिवसाचं उत्पन्न काढलं तर हाती काय राहणार? फक्त ९ पैसे! एका ओबीसी माणसाच्या वाट्याला दिवसाला फक्त ९ रूपये येतात. यालाच कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ असं म्हणत असावेत. ते काहीही असो. हे बजेट पाहता फक्त यावरून फक्त जय मोदी, जय ओबीसी आणि जय ९ पैसे एवढंच म्हणावंसं वाटतं.
हेही वाचा :
मोहन भागवत आरक्षणावर बोलल्यावर वाद का होतो?
डॉ. पायल तडवीः मेडिकल कॅम्पसमधल्या जातीव्यवस्थेचा बळी!
(लेखक हे सामाजिक, राजकीय विषयांचे अभ्यासक आहेत. त्यांच्या फेसबुक पोस्टचा हा संपादित अंश आहे.)
