२०१९ हे वर्ष देशाच्या अर्थकारणाची परीक्षा घेणारं आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून ऑटो इंडस्ट्री अर्थात कार आणि बाईकचा खप वेगाने घटतोय. आणि बिझनेस टुडे मासिकाने एका लेखात म्हटलं, गेल्या ५ महिन्यांमधे हा खप ४० टक्क्यांनी कमी झालाय. ही चिंतेची गोष्ट आहे. गेल्या कित्येक वर्षात ऑटो इंडस्ट्रीने एवढी घसरण बघितली नसल्याचं या क्षेत्रातले जाणकार सांगतात.

आता यात काय लोकांना गाड्या घ्यायच्या नसतील. उगाच जबरदस्ती काय. आणि तसंही आपण नेहमीच म्हणतो, प्रदूषण वाढतंय. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वापरली पाहिजे. मग आता गाडी घेण्याचं प्रमाण कमी झालं तर एवढं का घाबरायचं. हे सगळं खरं आहे. बाजारात अचानक काही महिन्यांत विक्री कमी होणं म्हणजे एकूण अर्थव्यवस्थेवर त्याचा वाईट परिणाम होऊ शकतो.

गाड्यांच्या विक्रीत घसरण

जुलै महिन्यातल्या गाड्यांच्या विक्रीचे आकडे बुधवारी १ ऑगस्टला जाहीर झाले. यावेळी गेल्यावर्षीच्या तुलनेत गाड्यांची विक्री खूप कमी झाल्याचं ऑटो कंपन्यांनी स्पष्ट केलं. यात देशातल्या सगळ्यात मोठ्या मारुती सुझुकी कंपनीच्या विक्रीत ३६.३० टक्क्यांची घट नोंदली गेलीय. कोरियन कंपनी ह्युंदाईच्या सर्वाधिक गाड्या आपल्या देशात आयात होतात. मात्र त्यांच्या विक्रीतही १० टक्क्यांनी घट झालीय.

महिंद्रा अँड महिंद्रा १६ टक्के, होंडा ४८.६७ टक्के, टोयोटा २४ टक्के तर टेम्पो आणि ट्रकमधल्या अशोक लेलँडच्या २८ टक्क्यांनी वाहनांच्या विक्रीत घट झाली. आणि बाईकमधे टीवीएस मोटर्स १५.७२ टक्के आणि बजाज ऑटो १३ टक्क्यांनी विक्री घटली. महत्त्वाचं म्हणजे गाड्यांच्या विक्रीतली ही घसरण काही नेहमीसारखी नाही. कारण या घसरणीचं प्रमाण हे खूप मोठं आहे. म्हणूनच तर संपूर्ण आर्थिक जगतातून चिंता व्यक्त केली जातेय.

हेही वाचा: आणखी तीन मेट्रो लाईन झाल्यावर मुंबईतला प्रवास कसा होणार?

खरेदीसाठी ग्राहकांचा निरुत्साह

कर्ज, नोटबंदी या सगळ्यांचा परिणाम ग्राहक म्हणून आपल्यावर झालाय. पण हे एवढंच कारण नाही. आजूबाजूच्या परिस्थितीचाही परिणाम झालाय. मोठ्या शहरांबरोबरच छोट्या शहरांमधे उद्भवलेली पार्किंगची समस्या आणि वाहतूक कोंडी. त्यामुळे लोक गाडी बाहेर काढायला कंटाळतात. आणि आता तर सगळ्याच शहरांमधे ओला, उबर आहे. त्यामुळे घारखाली किंवा घरासमोर स्वत:ची गाडी हवी असा मागे पडतोय.

गाडीचं स्टेटस कमी झालं असं थेट म्हणता येणार नाही. पण गाडीचं ग्लॅमर कमी होतंय हे मात्र नक्की. तसंच गाडी आपण काही २ ते ५ वर्षांच्यावर वापरत नाही. पण सध्या रिसेल गाडीच्या किंमतीत फार काही परतावा मिळत नाही. म्हणूनही लोक गुंतवणूक करणं टाळतायत.

कर्ज मिळत नाही

वाहन खरेदीचं प्रमाण घटण्यामागे ग्राहकांचा निरुत्साह किंवा ग्राहकाची खरेदी क्षमता नसणं हे कारण सगळ्यात आधी सांगितलं जातं. यामागे बँकेशिवाय कर्ज देणाऱ्या फायनान्स कंपन्यांची बेताची स्थिती कारणीभूत आहे. यामागे डिमॉनिटायझेशनचं म्हणजेच नोटाबंदीचं कारणही सांगितलं जातंय. आणि त्याचबरोबर मोदी सरकराने कॅश व्यवहारांवर आणलेले निर्बंध हेसुद्धा एक मोठं कारण आहे.

याबद्दल निकुंज संघई यांनी इंडिया टुडेला एक मुलाखत दिलीय. त्यात ते म्हणतात, एकीकडे शेअर बाजार गेल्या १७ वर्षांमधे पहिल्यांदाच एवढा घसरला आणि दुसरीकडे रुरल इकॉनॉमीची बिकट परिस्थिती हेसुद्धा या घसरणीमागचं कारण आहे. संघई हे ऑटोमोबाईल स्किल डेवलपमेंट काऊन्सिलचे अध्यक्ष आहेत.

देशाच्या अर्थकारणावर काळे ढग

संघई यांनी आणखी एका गोष्टीकडे लक्ष वळवलं ते म्हणजे फास्ट मुविंग कन्झ्युमर गुड्स म्हणजे एफएमसीजी प्रोडक्टस. जे आपल्याला अगदी दैनंदिन जीवनात अत्यावश्यक असतात. त्या वस्तूंचा बाजार सहसा कधीच खाली येत नाही. पण तो बाजार १२ टक्क्यांनी घसरलाय. यावरून इतर ऐशोआरामाच्या गोष्टींच्या बाजारांची काय स्थिती असेल याचा अंदाज आपल्याला येऊ शकतो.

यावर द क्विंटने एक स्टोरी केलीय. त्या स्टोरीनुसार, सर्वच उत्पादन कंपन्या आपलं उत्पादन ५ ते १० टक्क्यांनी घटवत आहेत. आणि यामधे ऑटो इंडस्ट्री आघाडीवर असेल. यावरुन एक गोष्ट लक्षात येते की हे फक्त गाड्यापुरताच नाही तर एकूण देशाच्या अर्थकारणावर काळे ढग पसरलेत.

हेही वाचा: ३७० नाही, तर जम्मू काश्मीर केंद्रशासित करणं ही सगळ्यांत मोठी खेळी

निवडणुकीनंतर परिस्थिती बदलेल

सध्या इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिंग अँड फायनान्शिअल सर्विसकडून व्यवसाय वाढीसाठी कंपन्यांना कोणताही फंड पुरवला जात नाही. परदेशी गुंतवणुकीचा ओघही खूप कमी झालाय. असं होण्यामागे यंदाच्या बजेटमधे टॅक्सेशनमधे करण्यात आलेली वाढ कारणीभूत असल्याचं द क्विंटने आपल्या बातमीत म्हटलंय.

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, सेकंड हँड कारच्या विक्रीत कोणतीही घट झाली नाही. याचा आधार घेत डिमॉनिटायझेशनचा दीर्घ परिणाम लोकांच्या मानसिकतेवर होतोय. ज्यामुळे ते मोठी खरेदी करणं टाळतायंत. कदाचित आगामी विधानसभा निवडणुकीनंतर काय चित्र बदलेल यावरही बाजारात बदल होऊ शकतात, असं गौतम वेंगल इंडिया टुडेला सांगतात. चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या टप्प्यात दरवर्षीप्रमाणे बाजारात चलती सुरु होईल. म्हणजे डिस्काऊंट, ऑफर्सचा सिझन आला की हे चित्र बदलू शकतं, असा विश्वास वेंगल यांनी व्यक्त केला.

हेही वाचा: 

कलम ३७० रद्द केल्याने काश्मीर कसं बदलणार? 

पंडित नेहरूंनी ३७० कलम आधीच कमजोर कसं केलं होतं?

पॉलिटिकल इस्लामप्रणित इस्लामी समाजपरिवर्तनाचा दस्तऐवज