सभापती महोदय,

२०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी प्रस्तुत केल्या गेलेल्या पुरवणी मागण्यांवर अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेस या माझ्या पक्षाच्या वतीनं बोलण्यासाठी मी इथं उभी आहे. सुप्रसिद्ध लेखक जोनाथन स्विफ्ट यांच्याच शब्दांत मी माझ्या भाषणाची सुरवात करू इच्छिते. त्यांनी लिहिलंय,

‘अतिशय वाईट लेखकाचेही त्याचे म्हणून वाचक असतातच. त्याचप्रमाणे अतिशय खोटारड्या माणसाचं बोलणं खरंच मानणारी माणसं त्याच्याभोवती जमल्यावाचून राहत नाहीत. बऱ्याचदा घडतं असं की खोट्यावरचा लोकांचा विश्वास तासभर जरी टिकला तरी तोवर त्यानं आपलं काम तमाम केलेलं असतं. असत्य झेपावत पुढे जातं आणि सत्य त्याच्या मागून लंगडत लंगडत येतं.’

हेही वाचा: मध्यम वर्गाला आर्थिक पॅकेज नाही, तर थाळी वाजवण्याचा टास्क पाहिजे

फसलेला अर्थसंकल्प

दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात हे सरकार आम्हाला पटवत राहतं की देशाच्या अर्थव्यवस्थेची घोडदौड सुरु आहे. आमचा विकास जगात सगळ्यात वेगानं होतोय. आर्थिक कार्यक्षमतेच्या संदर्भात आमचा हात कुणीच धरू शकत नाही. देशात प्रत्येकाला रोजगार मिळतोय. आम्हा सर्वांना गॅस सिलेंगडर मिळतायत, वीज मिळतेय, पक्की घरं मिळतायत.

या थापा आठ ते दहा महिने सर्वदूर उडत राहतात आणि मग वस्तुस्थिती लंगडत लंगडत समोर येते. आता डिसेंबर उजाडलाय आणि आमचं सरकार म्हणतंय की अर्थसंकल्पाच्या पलीकडे जाऊन आता आणखी ३.२६ लाख कोटी रुपये हवेत.

खरा पप्पू कोण?

या सरकारनं आणि ते चालवणाऱ्या सत्ताधारी पक्षानं एखाद्याला हीन लेखण्यासाठी, टिंगल करण्यासाठी, नालायकी दाखवून देण्यासाठी ‘पप्पू’ नावाच्या एका नव्याच शब्दप्रयोगाला जन्म दिलाय. पण खरा पप्पू कोण आहे हे स्पष्ट करणारी काही तथ्ये आणि आकडेवारी मी आपल्यासमोर ठेवू इच्छिते. कालच केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाची आकडेवारी जाहीर झालीय. यंदाच्या ऑक्टोबरमधे औद्योगिक उत्पादन चार टक्क्यांनी घटलंय. मागच्या सव्वीस महिन्यातला हा नीचांक आहे.

वस्तुनिर्माण क्षेत्र ५.६ टक्क्यांनी आकसलंय. याच क्षेत्रात सर्वाधिक रोजगार निर्मिती होत असते. औद्योगिक उत्पादनाचा निर्देशांक ठरवणाऱ्या क्षेत्रांपैकी तब्बल १७ क्षेत्रात उणे विकासाची नोंद झालीय. गेल्या वर्षभराहून कमी कालावधीत आपली परकीय चलनाची गंगाजळी ७२०० कोटी डॉलर्सनी आटलीय. जगभरातून उभरत्या बाजारपेठेत येणाऱ्या परकीय संस्थात्मक गुंतवणुकीचा निम्मा वाटा भारताकडेच येत असल्याचा दिसतोय असा उल्लेख माननीय अर्थमंत्र्यांनी काल शून्य प्रहरात केला.

पण त्यांचे सहकारी असलेल्या परराष्ट्र राज्यमंत्र्यांनी गेल्याच शुक्रवारी या सभागृहात एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितलं की या वर्षाच्या पहिल्या दहा महिन्यात जवळपास दोन लाख लोकांनी आपलं भारतीय नागरिकत्व सोडून दिलं. ही संख्या जमेस धरून या सरकारचा अंमल चालू असलेल्या २०१४पासूनच्या गेल्या नऊएक वर्षात भारतीय नागरिकत्व सोडणाऱ्यांची एकूण संख्या साडेबारा लाखांवर पोचलीय.

या वर्षीच्या पहिल्या दहाच महिन्यात भारतीय नागरिकत्व सोडून देणाऱ्यांची संख्या गेल्या कोणत्याही एका वर्षातल्या अशा संख्येला ओलांडून पुढे गेलीय. पोर्तुगाल, सेन्ट किट्स किंवा ग्रीसचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी दहा लाख डॉलरपर्यंतची रक्कम मोजण्याची अब्जाधीश लोकांची तयारी असते. हे देशातलं निरामय आर्थिक पर्यावरणाचं किंवा सुदृढ करप्रणालीचं लक्षण आहे का? मग आता पप्पू कुणाला म्हणायचं?

हेही वाचा: आपण खरेदी करत असलेल्या पेट्रोलवर सरकार लावत १७५% टॅक्स

‘ईडी’ची दहशत मोठी

उद्योगपतींच्या आणि अब्जाधीशांच्या डोक्यावर ईडीची तलवार सदैव टांगती असल्यामुळे देशात सर्वत्र दहशतीचं वातावरण आहे. सत्तारूढ पक्ष कोट्यवधी रुपये मोजून आमदार-खासदार खरेदी करतोय आणि तरीही ईडी चौकशी करत असलेल्या आमदार-खासदारांमधे ९५ टक्के लोक विरोधी पक्षाचेच असतात. हे राजकारणी लेचेपेचे नसतात. आपलं आपण सांभाळायला समर्थ असतात. पण या सगळ्यात अब्जाधीश उद्योगपती आणि गुंतवणूकदारच सोपी शिकार ठरलेत.

गेल्या पावसाळी अधिवेशनात माझे संयुक्त जनता दलातले सहकारी राजीव रंजन यांच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थमंत्र्यांनी या सभागृहाला सांगितलं की गेल्या १७ वर्षात ईडीने आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याखाली एकंदर ५४२२ प्रकरणात सखोल तपास केला पण केवळ २३ लोकांनाच शिक्षा झाली. शिक्षा होण्याचं हे केवळ अर्धा टक्का प्रमाण निव्वळ कीव करावं असं आहे.

२०११पासून ईडीने १६०० चौकशा सुरु केल्या, १८०० धाडी टाकल्या आणि केवळ दहा व्यक्तींना शिक्षा झाली. अनुदानासाठी ही पुरवणी मागणी करताना हे सरकार याच ईडीसाठी तयार कार्यालयीन इमारत तसंच मोकळी जागा खरेदी करण्यासाठी आणखी २९०० कोटी रुपयांची मागणी करत असल्याचं दिसतं. ईडीच्या कारवाया, खटले, तपास आणि सुखावह परदेशवाऱ्यांसाठी आम्ही सर्व करदाते आपले स्वतःचे पैसे देतोय.

मग दोषी ठरणाऱ्यांचं प्रमाण केवळ अर्धा टक्का इतकं दयनीय का? असा जाब ईडीचा कारभार चालवणाऱ्या या ‘न खाऊंगा न खाने दूंगा’ सरकारला विचारण्याचा काहीच अधिकार या संसदेला आणि आम्हा लोकप्रतिनिधींना नाही का? काम काय असतं ईडीचं? नागरिकांना छळणं की आर्थिक गुन्हेगारांचा खरोखर छडा लावून त्यांना पकडणं? अकार्यक्षमतेची ही कसली पातळी गाठलीय म्हणायची? मला सांगा. आता कुणाला पप्पू म्हणायचं?

नोटबंदीचा फसवा प्रचार

नोटबंदीच्या फायद्यांबद्दलचा वीट येईल असा खोटानाटा प्रचार सत्तारूढ पक्षाचं सदस्य करतच आहेत. वास्तविक माहिती आणि परिस्थिती काही का असेना; कॅशलेस डिजिटल अर्थव्यवस्थेचं ध्येय तुम्हाला मुळीच गाठता आलेलं नाही. तुमच्या ‘धमाकेदार’ घोषणेला सहा वर्षं लोटली तरी खोट्या नोटा चलनातून नष्ट करण्याचं इप्सित तुम्हाला साधता आलेलं नाही.

नोव्हेंबर २०१६ला १८ लाख रुपयांचं चलन बाजारात फिरत होतं ते नोव्हेंबर २०२२ला ३२ लाखावर पोहोचलंय. या दिवाळीत कॅश मॅनेजमेंट सर्व्हिसेसच्या रोख रकमेच्या एटीएम निर्देशांकानं सार्वकालिक उच्चांक गाठला. आजही रोख रकमेचंच अधिराज्य चाललंय. नोटबंदीच्या सांगितलेल्या तीन हेतूंपैकी एकही हेतू साध्य झालेला नाही. मग आता कुणाला पप्पू म्हणायचं?

हेही वाचा: जिंकू किंवा मरू, बेरोजगारीशी लढू!

खताच्या सबसिडीबद्दल कोण बोलणार?

या पुरवणी मागण्या आणि त्यातल्या अनेक गोष्टी मला धक्कादायक वाटताहेत. मार्चमधे खतासाठीच्या सबसिडीसाठी एकूण मागणी १ लाख ९ हजार कोटींची होती. संबंधित खातं पुन्हा तेव्हढ्याच रक्कमेची आता पुरवणी मागणी करतंय. यात केवळ युरियासाठीच ८६००० कोटी रुपये धरलेत. फॉस्फरस आणि पोटॅशिअम नियंत्रित आहेत कारण त्या पोषणाधारित सबसिडी आहेत.

जमिनीच्या पोताला मारक ठरणाऱ्या युरियाच्या बेछूट वापराला आळा घालण्यासाठी हे सरकार काय करतंय? जमिनीसाठी खतांच्या संतुलित वापराची गरज असते. पश्चिम बंगालमधे आम्ही प्रमुख खतांच्या संतुलित मिश्रणाच्या वापराला प्रोत्साहन देतोय. पण आता आमची पंचाईत झालीय.

हे सरकार एनपीके या सर्वाधिक लोकप्रिय खतापासून आम्हाला वंचित ठेवतंय. बटाट्याचं पीक घेताना जमिनीतल्या कमी होणाऱ्या द्रव्यांचं पुनर्भरण करण्यासाठी हेच मिश्रखत हवं असतं. नोव्हेंबर २०२२मधे पश्चिम बंगालनं खतांची मागणी केली असता संतुलित खताच्या आमच्या मागणीच्या केवळ ३३% पुरवठा केंद्रानं आम्हाला केला.

युरियावरची बहुतेक सबसिडी गॅस ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड म्हणजेच ‘गेल’ला मिळते कारण खत उद्योगाला गॅसचा जास्तीत जास्त पुरवठा त्यांच्याचकडून होतो. नैसर्गिक वायू क्षेत्रातल्या नियोजित स्पर्धात्मक सुधारणा कधी दिसणार? नियोजित ट्रान्समिशन सिस्टिम ऑपरेटर केव्हा आकाराला येणार? ‘गेल’चं विघटन कधी होणार? लोकांना युरियावर अनुदान देण्याच्या बहाण्यानं सरकार ‘गेल’वर पांघरूण घालून तिचा बचाव करतंय का?

छोट्या उद्योगांची बोंब

जवळपास २००० कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या केवळ मोठ्या उद्योगांसाठी केल्यात. याउलट सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी मिळून केवळ २३३ कोटी रुपये मागितलेत. पण औद्योगिक क्षेत्रातल्या एकंदर रोजगारांपैकी ९०% रोजगार तर या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगातून मिळतात. यांचे अग्रक्रम भलतेच तिरपागडे झालेले दिसतात. मनरेगा आणि इतर ग्रामीण रोजगार योजनांसाठी सुमारे ४५,००० कोटी रुपयांची मागणी केलीय.

ही रक्कमही अपुरी वाटते आणि मागण्याची योग्य वेळही उलटून गेलीय. आपल्या देशातला जवळजवळ दोन तृतीयांश रोजगार ग्रामीण क्षेत्रातून मिळतो. प्रत्यक्षदर्शी अहवालानुसार, ग्रामीण कुटुंबात फारच थोड्या लोकांना मनरेगातून रोजगार मिळतो. तोही कायद्यानुसार आश्वस्त केल्याप्रमाणे १०० दिवस नाही तर केवळ तीसचाळीस दिवसच. शिवाय यातलं वेतन हातात पडायला तीन ते चार आठवड्यांचा उशीर होतो; कारण पुरेसा निधीच उपलब्ध करून दिलेला नसतो.

हेही वाचा: सरकारी पदांवरच्या लॅटरल एण्ट्रीमुळे आरक्षणाची मूळ संकल्पना धोक्यात?

सरकारची करवसुली

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेनुसार अन्नधान्य वितरणाच्या अनुदानासाठी कोणतीच मागणी केलेली दिसत नाही. एकंदरीत या पुरवणी मागण्यात सर्वत्र एक गरीबविरोधी पवित्रा दिसून येतो. मजेची गोष्ट अशी की ‘बीएसएनएल’ला ग्रामीण भागात तारांचं जाळं टाकण्यासाठी १८००० कोटी रुपयांचा एक व्यवहार्यता अंतर निधी दिला जातोय.

यात चुकीचं काहीच नाही. पण ‘बीएसएनएल’ला या निधीबरोबरच सरकार ३०००० कोटी रुपयांचा स्पेक्ट्रमही मोफत देतंय. तर मग ‘बीएसएनएल’चं रोमिंग ग्रामीण भागात मोफत का दिलं जाऊ नये? मी काही ‘बीएसएनएल’ वापरत नाही. मी एअरटेल वापरते. पण ‘बीएसएनएल’ला मोफत स्पेक्ट्रम माझ्या पैशातून दिला जातोय.

केवळ ‘बीएसएनएल’च्या ग्राहकांच्याच नाही तर सगळ्यांच्याच खिशातून हा पैसा जातोय. मग एअरटेलचं नेटवर्क ग्रामीण भागात नीट पोचत नसेल तर माझ्या फोनवर ‘बीएसएनएल’चं नेटवर्क का वापरता येऊ नये? आम्ही करदाते त्याचा आर्थिक भार उचलतोय. तुम्ही हे नेटवर्क ग्रामीण भागात सर्वांना मोफत दिलं पाहिजे.

अनुदानाच्या या सगळ्या पुरवणी मागण्या मिळून ४.३६ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च होतोय. यामुळे आपली वित्तीय तूट अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात ठरवलेली लक्ष्मणरेषा ओलांडून पुढे जाईल. तर मग वित्तीय तुटीच्या निहित लक्ष्मण रेषेच्या आत राहता यावं म्हणून या जास्तीच्या खर्चाची भरपाई करण्यासाठी तेवढा करबाह्य महसूल गोळा करण्याचं कोणते पुरवणी उपाय हे सरकार योजणार आहे?

सत्ताधारी आणि विरोधक

काल माननीय अर्थमंत्री सदनात उभ्या राहिल्या आणि विरोधकांची तुलना त्यांनी देशाच्या दुष्मनांशी केली. त्या म्हणाल्या की या देशाचा विकास पाहून आम्ही जळतोय. मी त्यांना, या सरकारला आणि या सत्ताधारी पक्षाला आज इथं उभी राहून सांगू इच्छिते की या महान भूमीच्या आणि इथल्या जनतेच्या सेवेसाठी आम्ही सर्वांनी आमचं तारुण्य आणि आमचं सगळं आयुष्यच वाहिलंय.

आम्ही करीमपूरपासून ते कच्छ, काठगोदामपासून ते कासारगोडपर्यंतच्या या देशाच्या कानाकोपऱ्याचं प्रतिनिधीत्व करतो. या देशाच्या सरकारला प्रश्न विचारायचा आम्हाला अविभाज्य अधिकार आहे. हा अधिकार आमच्यापासून हिरावून घेतला जाऊच शकत नाही. या सरकारच्या अकार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित करण्याचा आम्हाला अधिकार आहे.

सत्तारूढ सदस्यांना नीट आसनावर बसवून आमचं म्हणणं शांतपणे ऐकायला लावणं, चिडक्या मांजरीसारखं वागू न देणं हा या सरकारचा राजधर्म आहे. नुसतं इथं उभं राहून खरं तेच बोलण्यासाठी प्रचंड धैर्याची आणि दृढ निर्धाराची गरज आहे आणि आम्ही बोलतोय.

याउलट सत्तारुढ पक्ष बंगालची दक्षिण आणि उत्तर अशी विभागणी करण्यापासून ते नागरिकत्व सुधारणा कायद्यापर्यंत, मग जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या खुनी आणि बलात्काऱ्यांची निवडणुकीच्या तोंडावर सुटका करण्यापासून ते उघड उघड न्याययंत्रणेलाच आव्हान देत झुकायला लावायचा प्रयत्न करण्यापर्यंत, सतत एका आगलाव्या विषयाकडून दुसऱ्या आगलाव्या विषयाकडे वळतोय.

हेही वाचा: १९९१ मधे भारताला कर्जही मिळत नव्हतं, पण आजचा भारत त्या संकटातून उभा झालाय

उगाच पंगा घ्यायचा नाही!

त्यांना कशी कुणास ठाऊक सतत अशी आशा वाटते की निव्वळ भय दाखवून आपण भारतवर्षाला अंकित करू आणि एकामागून एका निवडणुकीत सत्तेवर येत राहू. पण हे गणित चालेनासं झालंय. नुकतेच तुम्ही तीन राज्यात तुमच्या सर्व शक्तीनिशी आणि साधनसामग्रीनिशी निवडणुकांना सामोरे गेलात. जिंकलात केवळ एकाच राज्यात. या सत्तारूढ पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाला आपलं स्वतःचं राज्य राखता नाही आलं. मग आता पप्पू कुणाला म्हणायचं?

अत्युच्च सुरक्षा क्षेत्रात अतिक्रमण करण्याची खोड असलेले आणि तद्दन खोटेपणाला उसन्या अवसानाची साथ देऊन आम्हा सर्वांनाच चीड आणणारे एक सन्माननीय सदस्य सत्तारूढ बाकावर आहेत. त्यांनी काल माझ्या बंगाल राज्यावर आम्ही मनरेगा निधी दुसरीकडे वळवतोय असा खोटा आरोप करत अन्यायकारक आणि हलक्या दर्जाचा हल्ला केला. त्यांना मी सांगू इच्छिते,

‘महाशय, एवढी जोखीम घेऊ नका. माउंट होलीओक कॉलेजमधे शिकलेय मी. कालीमातेची उपासक आहे आणि सीमाभागातल्या मतदारसंघातून दोनदा निवडून आलेय. तुम्ही वापरता त्याच भाषेत मी तुम्हाला सांगतेय आणि हे मुळीच असांसदीय नाही. उगाच पंगा घ्यायचा नाही!’

अर्थव्यवस्थेचा लगाम सावरा

तो एक जडीबुटी बाबा सत्तारूढ पक्षाच्या उपमुख्यमंत्र्याच्या पत्नीसमोर जाहीरपणे म्हणाला की त्याला साडीतल्या, सलवारीतल्या आणि काहीच न घातलेल्याही स्त्रियाही आवडतात. स्वतःच्या हृदयावर हात ठेवून स्वतःलाच विचारा. कुणी विरोधी नेत्यानं यांच्याशी पुसटसं साम्य असलेलं विधान केलं असतं तर तुम्ही त्याचा जीव घ्यायला निघाला असता. पण या गोष्टीची सत्तारूढ पक्षानं मुळीच निंदा केली नाही. उद्रेकाचा एकही सूर उमटला नाही.

पॅरोलवर सुटलेला एक खुनी, बलात्कारी जाहीर प्रवचनं झोडतोय आणि सत्ताधारी पक्षाचे नेते ती ऐकायला जातायत. योग्य आणि अयोग्य यातला फरक जाणण्याची नैतिक स्पष्टताच तुमच्यापाशी नाही. मग आता कुणाला पप्पू म्हणायचं? लोक मला जरा शांत बसायला सांगतात. मृदू हिंदुत्वाच्या नावानं तडजोड करायला सांगतात. हिंदू तर मी आहेच. पण कुठलीच मृदू भूमिका घ्यायची माझी तयारी नाही.

या देशाला अशा एका निर्वाचित शासनाची गरज आहे जे ठोस नैतिक भूमिका घेईल, ठामपणे कायद्याचीच बाजू घेईल, कठोर अर्थशास्त्र राबवेल आणि बोटचेपे मृदुमधुर कुठल्याच बाबतीत असणार नाही. या सरकारला आणि अर्थमंत्र्यांना मी आवाहन करते की अर्थव्यवस्थेचा लगाम नीट हातात घ्या आणि या देशाच्या जनतेला मी आग्रहपूर्वक सांगते की देशाची सूत्रे ज्यांच्या हाती आपण सोपवलीय त्यांच्यावर अंकुश ठेवा.

सवाल यह नहीं कि बस्तियां किसने जलाई,
सवाल यह है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी?

या प्रश्नाचं उत्तर भारतवर्षानं द्यायला हवं. धन्यवाद. जय हिंद!

हेही वाचा: 

‘सुपर स्प्रेडर’कडे कुठून येते कोरोना पसरवायची सुपरपॉवर?

हर्ड इम्युनिटी ठरू शकते का कोरोनाच्या युद्धातलं भारताकडचं ब्रम्हास्त्र?

मोदी सरकारने एलआयसी विकल्यावर आपल्या पॉलिसींचं काय होणार?

विटॅमिन डीच्या कमतरतेमधे दडलंय देशांच्या वेगवेगळ्या मृत्यूदराचं गुपित?

भारतामुळेच जगात मंदी, असं आयएमएफच्या गीता गोपीनाथ का म्हणाल्या?