बजेट२०२०ः इन्कम टॅक्स सवलतीने भलं कुणाचं, सरकारचं की करदात्यांचं?

३१ जानेवारी २०२०

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उद्या १ फेब्रुवारीला नव्या दशकातला पहिला अर्थसंकल्प सादर करतील. भारतावर जगाला आर्थिक मंदीच्या फेरात अडकवल्याचा आरोप होतोय. सरकारी तिजोरीतही खडखडाट आहे. अशावेळी इन्कम टॅक्समधे आणखी सूट देऊन लोकांच्या हातात पैसा द्यावा, त्यातून बाजारात पैसा येईल, असं म्हटलं जातंय. पण असं केल्यानं खरंच सरकारचा फायदा होतो की लोक अधिकचा पैसा बचतीत टाकतात?

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची धामधूम जोरात सुरु आहे. लोकांना भरपूर अपेक्षा असल्या तरी सरकारसमोर आर्थिक अडचणींचा डोंगर उभा आहे. दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेचा गाडा पटरीवर करण्याचं आव्हान असणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी एका कार्यक्रमात अर्थव्यवस्थेला आणखी वेगवान बनवण्यासाठी सरकारकडून सर्वप्रकारचे प्रयत्न केले जात असल्याचं सांगितलं. वैयक्तिक इन्कम टॅक्समधे बदल होण्याचे संकेत त्यांनी दिलेत.

केंद्र सरकार आयकर कमी करण्याचा विचार करत आहे. त्यातही कार्पोरेट टॅक्स कपात झाल्यानंतर ही मागणी वाढलीय. आर्थिक मंदीवरचा उपाय म्हणून केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०१९ मधे कार्पोरेट टॅक्स कमी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर १.४५ लाख कोटींचा भार पडला होता.

सध्याची अर्थव्यवस्थेची नाजूक स्थिती पाहता लोकप्रिय निर्णयांच्या मागं लागता सरकारला सावधगिरीने काही निर्णय घ्यावे लागतील. ललनटॉप या पोर्टलवर पत्रकार अंशुमन तिवारी यांचा अर्थव्यवस्थेच्या सद्यस्थितीवर भाष्य करणारा एक विडिओ आहे. त्यात तिवारींनी बजेटमधे काय असायला हवं यापेक्षा काय नसावं याचा सरकारने विचार करायला हवा, अशी अपेक्षा व्यक्त केलीय.

आयात शुल्कात वाढ नको

मंदीतल्या अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातल्या सरकारने ५० उत्पादनांवरच आयात शुल्क वाढवण्याची घोषणा केली. यात इलेक्ट्रिकल सामान, रसायने इलेक्ट्रॉनिक अशा अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्पात याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. तसंच मोबाइल चार्जर, औद्योगिक रसायने, फर्निचर, दागिने अशा वस्तूंवरही शुल्क आकारलं जाईल अशा चर्चा आहेत. त्यामुळे मोबाईल उत्पादक कंपन्यांना याचा तोटा सहन करावा लागेल.

कारण अशा कंपन्या चार्जरसारख्या वस्तू आयात करत असतात. अशांना याचा फटका बसेल. अशा अनेक उत्पादनांवर ५ ते १० टक्के आयात शुल्क आकारण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय. अर्थात याची शिफारस व्यापार आणि अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या समितिने केलीय. या सगळ्याला उद्योग जगतातून विरोध होतोय. २०१७ पासून सीमा शुल्कमधे घट होतेय. त्यानंतर बाजारातही बऱ्यापैकी जोर होता. भारतात विस्तारत असलेल्या अनेक कंपन्यांवर आयात शुल्काचा परिणाम होऊ शकतो.

हेही वाचाः भारतामुळेच जगात मंदी, असं आयएमएफच्या गीता गोपीनाथ का म्हणाल्या?

बोलाची कढी आणि बोलाचाच भात

अनेक प्रकारच्या नवनव्या योजनांची घोषणा अर्थसंकल्प सादर करताना केल्या जातात. त्या घोषणांपासून सावध राहायला हवं. कारण अशाप्रकारच्या घोषणा म्हणजे अर्थव्यवस्थेसाठी एक प्रकारचा बूस्टर डोस ठरत असतो. पण या योजनांचा अर्थव्यवस्थेला कितीपत फायदा होतो हा प्रश्नच आहे.

सध्या एक बातमी चर्चेत आहे. सरकारनं पंतप्रधान रोजगार प्रोत्साहन योजना आणलीय. नवीन कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पीएफशी जोडून त्यांना अर्थव्यवस्थेचा भाग बनवणं हे या योजनेचं उद्दिष्ट होतं. पण अनेक कंपन्यांनी याचा गैरफायदा घेतल्याचं उघडकीस आलय. कर्मचाऱ्यांना नोकरी मिळाल्यानंतर त्यांचं रजिस्ट्रेशन कर्मचारी भविष्य फंड ऑर्गनायझेशनमधे केलं जातं.

सरकारच्या कर्मचारी पेंशन योजना आणि कर्मचारी भविष्य निधीशी याला जोडलं जातं. पण याचा फायदा घेत ८० हजार कंपन्यांनी ९ लाख कर्मचाऱ्यांच्या नावावर सरकारला ३०० कोटींचा गंडा घातलाय. अशा योजनांमधून रोजगार निर्मिती अशक्य आहे. तर दुसरीकडे एअर इंडिया सारख्या कंपनीला विक्रीला काढलं जातंय.

गेल्यावर्षी कॅगच्या अहवालात सरकारच्या महत्वाकांक्षी उज्वला योजनेतली अनियमितता आणि त्रुटी दाखवून देण्यात आल्या होत्या. अनेक प्रकारच्या योजना खूप मोठा गाजावाजा करून आणल्या जातात. पण प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी मात्र बोलाची कढी आणि बोलाचा भात अशीच असते.

कॉर्पोरेट टॅक्सच्या सवलतींची खैरात

पर्सनल इन्कम टॅक्स आणि कॉर्पोरेट इन्कम टॅक्स यामुळे मिळणाऱ्या महसुलात चालू आर्थिक वर्षात जवळपास दीड लाख कोटी रुपयांची घट झालीय. तर देशभरातल्या मंदीच्या लाटेमुळे जीएसटीतून मिळणारा अप्रत्यक्ष करही रोडावलाय. त्यामुळे अप्रत्यक्ष करांच्या महसुलात ५० हजार कोटींची तूट सहन करावी लागतेय.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २० सप्टेंबर २०१९ ला कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करत असल्याची घोषणा केली. अर्थव्यवस्थेला गती मिळावी हा उद्देश असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. तसंच रोजगार आणि गुंतवणुकीत वाढ होईल असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला होता. पुढे नवीन मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट टॅक्स २५ टक्क्यांवरून १५ टक्के आणि बाकी कंपन्यांकरता ३० वरून २२ टक्के करण्यात आला. कर सवलतीमुळे रोजगार वाढेल, सरकारला जास्तीचा महसूल मिळेल असं सरकारने म्हटलं होतं पण हा दावा फोल ठरला.

फायनान्स एक्सप्रेसमधे आलेल्या आकडेवारीप्रमाणे, कॉर्पोरेट करांच्या दरात गेल्या २८ वर्षातली सर्वात कमी कपात २०१८-१९ मधे झालीय. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर १.४५ लाख कोटींचा ताण पडला. परदेशी आणि भारतातल्या गुंतवणूकदारांच्या दीर्घ आणि अल्प मुदतीच्या भांडवलातल्या उत्पन्नावरचा अतिरिक्त भार मागे घेण्याची घोषणा सरकारने केली. यातून सरकारला उलट १४०० कोटींचा तोटा सहन करावा लागला. अशा प्रकारच्या कर सवलतींपासून सरकारने बाजूला रहायला हवं. कारण सवलतींची खैरात करून तिजोरीवर अधिकचा बोजा वाढवण्याचं काम होतं.

हेही वाचाः संविधान निर्मात्यांना माहीत होतं, देशात विध्वंस करू पाहणारी शक्तीही आहे!

नव्या कर धोरणाची आवश्यकता?

टॅक्स रिटर्न भरण्याचा अर्थ आपलं उत्पन्न, गुंतवणूक आणि होणारा खर्च यासंबंधी सरकारला माहिती देणं. एकप्रकारे हा सरकारच्या उत्पन्नाचाही भाग असतो. जो आपण सरकारला कर स्वरूपात देतो.

अर्थविषयक लाईव मिंट पेपरने टॅक्स रिटर्नसंदर्भात एक सविस्तर रिपोर्ट केलाय. त्यानुसार, २०१८-१९ मधे ३टक्के पेक्षा कमी भारतीयांनी इन्कम टॅक्स भरला. इन्कम टॅक्स विभागाच्या म्हणण्यानुसार करदात्यांनी दिलेला सरासरी कर हा २.३ लाख इतका होता. यामधे उच्च उत्पन्न गटात मोडणाऱ्या करदात्यांचा वाटा अधिक आहे.

२०१९ च्या बजेटप्रमाणे दोन कोटी उत्पन्न असणाऱ्यांना २५टक्के तर ५ कोटी उत्पन्न असणाऱ्यांना ३७टक्के कर भरावा लागला. या उत्पन्न गटातल्या करांचा दर हा ३९टक्के आणि ४२.७४टक्के पर्यंत वाढला.

पण लोकसंख्येचा मोठा हिस्सा या कर संरचनेबाहेर आहे. ७७ जणांचं उत्पन्न हे १०० कोटींपेक्षा जास्त आहे. भारतातली श्रीमंत मंडळी अजूनही या कक्षेबाहेर आहेत. त्यामुळे अनेकांना या आयकर कक्षेत आणायला हवं. ३१ मार्च २०१९ पर्यंत ४३० दशलक्ष लोकांना पॅन कार्डची नोंद झाली. यात ६२.८४ टक्के पुरुष, ३७.१६ टक्के महिला आणि ०.००१ टक्के ट्रान्सजेंडरचा समावेश होता, असं आयकर विभागाची आकडेवारी सांगते.

सध्या देशात १०० कोटी २५ लाख लोकांकडे आधार कार्ड आहे. हे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या ९१.३५ टक्के एवढं आहे. पण टॅक्स रिटर्न भरणाऱ्यांची संख्या खूपच कमी आहे. त्यामुळे सरकारने अधिक उत्पन्न मिळवणाऱ्यांना कराच्या जाळ्यात आणण्यावर भर देण्याची गरज आहे.

टॅक्स रचनेत असा होऊ शकेल बदल

नोटाबंदी, जीएसटीपासून अर्थव्यवस्था मंदीच्या फेऱ्यात सापडलीय. त्यामुळे यंदाच्या बजेटमधे कर रचनेत बदल होण्याची शक्यता आहे. आता ५ ते १० लाखांऐवजी २ लाख ५० हजार ते १० लाख वार्षिक उत्पन्नावर थेट १० टक्के इन्कम टॅक्स आकारला जाण्याची शक्यता आहे. तर १० ते २० लाखांच्या उत्पन्नावर २० टक्के तर २० लाख ते थेट २ कोटी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना आता ३० टक्के आयकर भरावा लागण्याची शक्यता आहे. तसे संकेतही मिळत आहेत. अशा करांमधे वाढही होतेय. ही वाढ केवळ गेल्यावर्षी झालीय.

आपल्या उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी सरकारकडून वेगवेगळ्या उपाययोजना आखणं सुरू आहे. त्यामुळे दोन कोटींपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना थेट ३५ टक्के इन्कम टॅक्स भरावा लागणार असंही सांगितलं जातंय. टॅक्स स्लॅब अर्थात नव्या कर रचनेच्या माध्यमातून सरकार आपलं उत्पन्न वाढवण्यावर भर देण्याची शक्यता आहे. त्याचाच हा परिणाम असावा.

हेही वाचाः 

आपण आपले म्युच्युअल फंड्स कधी विकले पाहिजेत?

तीन वर्ष लोटली, नोटाबंदीचे दूरगामी परिणाम कधी दिसणार?

देशद्रोहाच्या कलमाला किंग ऑफ आयपीसी असं का म्हणतात?

सरकारनं गुंतवणूकदारांवर विश्वास ठेवायला पाहिजे: मनमोहन सिंग

रिझर्व बँकेने सरकारला पावणे दोन लाख कोटी दिल्यावर मंदी संपेल?