भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आर्थिक मंदीशी सामना सुरू आहे. मंदीचा मामला आतापर्यंत देशापुरता मर्यादित होता. पण आता याची दखल आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी घ्यायला सुरवात केलीय. अर्थव्यवस्थेत नियमित होणाऱ्या चढ-उतारांपेक्षा ही समस्या फार वेगळी आणि गंभीर असल्याचं आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी म्हणजेच आयएमएफने आपल्या एका अहवालात म्हटलंय.

'भारतीय अर्थव्यवस्थेतली ही मंदी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीत झालेली मंदी आहे. आपण व्यापार चक्रातला एक तात्पुरता टप्पा अनुभवत आहोत असा लोकांचा समज आहे. पण सध्या वेगवेगळ्या आर्थिक क्षेत्रांना बसलेला मोठा फटका आपल्याला वाटतो तितका सहज दुरुस्त होणारा नाही. आणि हीच सर्वात मोठी चिंतेची बाब आहे.' अशी काळजी आयएमएफ आशिया आणि पॅसिफिक विभाग, भारत मंडळाचे प्रमुख रनिल सल्गाडो यांनी व्यक्त केलीय.

सध्याच्या मंदीत वेगळं काय आहे?

आपल्याला मंदीच्या दूरगामी परिणामांचा अंदाज अजून आला नाही अशी तक्रार आयएमएफकडून केली जातेय. त्यामुळे नेहमी सांभाळून आर्थिक पाऊल उचलणाऱ्या भारतासारख्या देशामधे आर्थिक संकट येणं म्हणजे आश्चर्याचीच गोष्ट आहे, असं म्हणायला हरकत नाही. अमेरिका, ग्रीस यासारसा सढळ हाताने पैसा खर्चण्याबद्दलचा चंगळवादी दृष्टीकोन भारतात नाही. दुसरीकडे आखाती म्हणजेच अरब देशांमधे असणारा तणाव आणि राजकीय अशांततेतून उद्भवलेलं आर्थिक संकट असं काहीच भारतीय अर्थव्यवस्थेनं यापूर्वी बघितलेलं नाही.

चीन, जपान या देशांसारख्या उंच उड्या भारतीय अर्थव्यवस्था मारत नसली तरी भारताने बघितलेली प्रगती साधारणपणे स्थिर आणि गतिमान होती. व्यापार चक्राच्या सिद्धांतानुसार कोणतीच बाजार व्यवस्था नेहमीच चढती किंवा नेहमीच घटती अवस्था अनुभवत नाही. योग्य वेळ आली की वाढ होते. काही काळ घट आणि त्यानंतर पुन्हा वाढ असं सततचं चक्र आर्थिक क्षेत्रात सुरु असतं.

संपूर्ण एक वर्ष म्हणजे ३६५ दिवसांपैकी एकतृतियांश काळ मंदीचा असला तरी उरलेला काळ मागची मंदी भरून काढून गेल्या वर्षीपेक्षा थोडी जास्त प्रगल्भता अर्थव्यवस्थेत आलेली असते. थोडक्यात दूरगामी काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेत वाढ झालीय, असंच म्हणतात. व्यापार चक्रात काही काळ मंदी असतेच. पण त्यामुळे देशाची वाढ खुंटत नाही.

पण आपण आज जी मंदी अनुभवतोय ती या नेहमीच्या टिपिकल प्रकारातली नाही. व्यापार चक्रातल्या मंदीबाबत अर्थतज्ञ भाकीत करत असतात, बोलत असतात. पण सध्या आपण अनुभवत असलेली मंदी अर्थतज्ञांच्या त्या अनुमानापेक्षा फार वेगळी आहे. एवढंच नाही तर अपेक्षित वेळेपेक्षा जास्त काळ ती जम धरून आहे आणि हीच आपल्या सगळ्यांच्या चिंतेची बाब आहे.

हेही वाचा : म्युच्युअल फंडातली गुंतवणूक काढून घेताना कोणती काळजी घ्यावी?

अर्थव्यवस्था म्हणजे गाडीची चाकं

सोप्या भाषेत सांगायचं तर गाडी धावते तेव्हा तिचं चाक कधी हळुहळू तर कधी एकदम जोरात पळत असतं. हळू चालणारं चाक म्हणजे अर्थव्यवस्थेच्या अपेक्षित मंदीचा काळ. आणि जोरात चालणारं चाक म्हणजे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा काळ. हे व्यापार चक्र नेहमीच चालू असतं. पण चाक हळू चालो किंवा जोरात ती अर्थव्यवस्था काही एक अंतर पार करुन पुढे जात असतेच.

कधी कधी हे चाक एकाच जागी रखडतं. कधी कधी ते उलट्या दिशेने प्रवास करत. गाडी थांबते किंवा अधोगती सुरु होते. अशावेळी होणारे परिणाम नकारात्मक आणि चिंताजनक असतात. आणि त्यालाच आर्थिक वाढीतली मंदी असं म्हणता येईल. नेमकं हेच सध्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेसोबत होतंय.

एका विचित्र चक्रात देश अडकलाय

भारताची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर वस्तू आणि सेवांच्या स्थानिक खपावर अवलंबून आहे. हा स्थानिक खप म्हणजे देशातल्या देशात होणारी विक्री. भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादन म्हणजेच जीडीपीत फक्त १७ टक्के योगदान निर्यातीचं आहे. बाकी सर्व भार देशातल्या नागरिकांवरच आहे. स्थानिक लोकच देशाची अर्थव्यवस्था चालवतात, असं म्हणूया. आता त्यांच्याकडूनच वस्तूंची मागणी कमी झाली तर उत्पादन करायचं कुणासाठी?

सध्याच्या मंदीमुळे लोकांची क्रयशक्ती कमी झालीय. पर्यायानं खासगी क्षेत्रात वस्तुंचं सेवन किंवा वापर कमी झालाय. आणि म्हणून मोठमोठ्या कंपन्या आपला तोटा टाळण्यासाठी वस्तूंचं उत्पादन कमी करताहेत. उत्पादन कमी करायचंय तर उत्पादन करणाऱ्या कामगारांचा उपयोग राहत नाही. म्हणून जास्तीचे कामगार कामावरून काढून टाकले जातात.

मग पुन्हा लोकांच्या हातातून नोकरी जाते. म्हणून लोक खर्च करताना हात आखडता घेतात. परिणामी पुन्हा वस्तूंची मागणी कमी होते. विशेतः ग्रामीण क्षेत्रातून मागणी कमी होते. मागणी कमी झाली की पुन्हा उत्पादन कमी होतं. पुन्हा लोक कामावरून कमी करावे लागतात. या अशा चक्रात सध्या देश अडकलाय.

दुसरीकडे आपल्या बँका आणि इतर पत संस्थांची अवस्थाही फारशी चांगली नाही. सरकारची तिजोरी समृद्ध नाही आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या घटना घडामडींमुळे आपल्या व्यापारावर ग्रहण आणलंय. अशा प्रकारे अर्थव्यवस्था एका संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल बदलाच्या उंबरठ्यावर आहे. या काळानंतर देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप बदलेलं दिसू शकतं. म्हणून ही मंदी गांभीर्यानं घेऊन मंदीला सामोरं जाणं एक आव्हान आहे.

हेही वाचा : महापोर्टलचा महाव्यापम घोटाळा सुनियोजित होता?

आयएमएफ मंदीवर काय उपाय सुचवतंय?

या मंदीला आयएमएफने ‘आर्थिक संकट’ म्हणजेच इकॉनॉमिक क्रायसिस म्हटलंय. या क्रायसिसमधून बाहेर पडण्यासाठी तत्काळ पावलं उचलण्याची गरज आहे असं त्यांचा हा अहवाल सांगतो. जीएसटीसारखे निर्णय येत्या काळात फायदेशीर ठरतीलही. तरी अजून थेट आणि मुलभूत बदलांची गरज अर्थव्यवस्थेला आहे, असं सल्गाडो यांचं म्हणणं आहे. संरचनात्मक धोरणांचे उपाय देण्यावर आयएमएफ भर देतेय.

काही चुकीची आर्थिक धोरणं किंवा परिस्थिती सुधारण्यासाठी एका नव्या आर्थिक धोरणाची गरज अर्थव्यवस्थेला असते. हे नवीन आर्थिक धोरण लागू करणं आणि अमलात आणणं ही देशातल्या अर्थतज्ञांची आणि विशेतः सरकारची जबाबदारी असते. खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण म्हणजेच ‘खाउजा’ किंवा बँकांचे खाजगीकरण अशी काही आर्थिक धोरणं देशाच्या आर्थिक नकाशाचं रूपच पालटून टाकतात. त्याचे चांगले आणि वाईट असे दोन्ही परिणाम दिसून येतात. जे सरकार अशा बदलांची जबाबदारी घेण्यास तयार असतं तेच सरकार नवीन आर्थिक धोरण आणणं मनावर घेतं.

अशी धोरणं या मंदीच्या निमित्ताने भारतात राबवण्याची गरज आहे, असं आयएमएफचा अहवाल सुचवतो. सरकारच्या कार्यकाळाच्या सुरवातीचा काळ असे निर्णय घेण्यासाठी उत्तम आहे, असंही सल्गाडो म्हणतात. तसंच या सुधारणेच्या पहिल्या टप्प्यात जमीन, कामगार आणि बाजारामधे स्पर्धा निर्माण करणं गरजेचं आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्र सारख्या दूरगामी उदिष्ट्यांवर काम केलं जाऊ शकतं, असं सल्गाडो यांनी सुचवलंय.

हेही वाचा : 

ज्येष्ठांसाठी आरोग्य विमा घेताना काय काळजी घ्यावी?

लोकांना एकत्र येण्यापासून रोखणारं कलम १४४ नेमकं आहे तरी काय?

सरकारी कंपन्या विकून सरकार देशाला आर्थिक मंदीतून बाहेर काढणार?

घरी येणाऱ्या भाजपवाल्यांना नागरिकत्व कायद्याबद्दल हे २० प्रश्न विचारुया