सिनेमॅटोग्राफ कायद्यातले बदल म्हणजे सुपर सेन्सॉरशिप?

०१ जुलै २०२१

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


केंद्र सरकारने १९५२ च्या सिनेमॅटोग्राफ कायद्यात बदल सुचवणारं एक विधेयक आणलंय. एखाद्या सिनेमाला परवानगी देण्याची जबाबदारी सेन्सॉर बोर्डाची असते. पण नव्या तरतुदींमुळे या निर्णयात थेट हस्तक्षेप करायचा अधिकार केंद्राला मिळेल. सेन्सॉर बोर्डाच्या निकालाविरोधात अपील करण्यासाठीचं ट्रिब्युनल दिग्दर्शकांसाठी आशेचा किरण होतं. सरकारने ते आधीच रद्द केलंय. त्यामुळे सिने क्षेत्रात अस्वस्थता पसरलीय.

सिनेमातल्या एखाद्या प्रसंगावरून, नाव किंवा शब्दावरूनही वादंग निर्माण झाल्याची अनेक उदाहरणं आहेत. एखादा प्रसंग आपल्या मनाला भिडतो तसं एखाद्या प्रसंगाने आपल्या भावनाही दुखावल्या जातात. दिग्दर्शक, कलाकारांना धमक्या येतात. सिनेमाच्या बंदीची मागणी केली जाते. हा सगळा वाद होऊ नये म्हणून सिनेमा प्रदर्शित व्हायच्या आधी त्याला सेन्सॉर बोर्डाची मान्यता घ्यावी लागते.

भारतात सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन अर्थात सीबीएफसी सिनेमांवर नियंत्रण ठेवण्याचं काम करतं. सीबीएफसी ही एक स्वायत्त संस्था म्हणून ओळखली जाते. याला सेन्सॉर बोर्ड असंही म्हटलं जातं. या बोर्डाकडूनच सिनेमा प्रदर्शित करायची परवानगी देणारं एक प्रमाणपत्र दिलं जातं. तसंच काही सूचनाही केल्या जातात. याच सेन्सॉर बोर्डाची स्वायत्तता सध्या धोक्यात आलीय.

१९५२ च्या सिनेमॅटोग्राफ कायद्यात बदल सुचवणारं एक सुधारणा विधेयक केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण खात्याने आणलंय. या बदलांमुळे सेन्सॉर बोर्डाने एखादा सिनेमा प्रदर्शित करण्याची परवानगी दिल्यानंतरही सरकारकडे काही तक्रारी आल्या तर त्याची फेरतपासणी करण्याचे अधिकार केंद्राला मिळतील. त्यामुळे राजकीय हस्तक्षेप वाढेल. शिवाय हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरचा हल्ला असल्याचं म्हणत सिनेमा जगातून या निर्णयावर टीका होतेय.

हेही वाचा: मनातला रावण काढायची ‘ऊर्मी’ देणारा स्वदेस

सर्टिफिकेशनमधे बदल

सिनेमा आल्यानंतर पायरसीच्या चोर पावलांनी तो लोकांपर्यंत आधीच पोचतो. दिग्दर्शक, निर्मात्यांसाठी ही कायम डोकेदुखी ठरत असते. त्याला आळा घालण्यासाठी म्हणून सरकारने नव्या तरतुदींमधे ६ एए हा भाग जोडलाय. त्यामुळे सिनेमाचं बेकायदेशीररित्या रेकॉर्डिंग करता येणार नाही. त्यासाठी ३ महिने ते ३ वर्षांची शिक्षा आणि तीन लाखाचा दंड घेतला जाईल. तसंच जी व्यक्ती पायरसी करेल तिच्याकडून सिनेमाच्या एकूण खर्चापैकी ५ टक्के रक्कम वसूल केली जाईल.

कोणताही सिनेमा प्रदर्शित व्हायच्या आधी त्याला सेन्सॉर बोर्डच्या प्रक्रियेतून जावं लागतं. सिनेमा पाहिल्यानंतर त्याच्या कंण्टेण्टनुसार सर्टिफिकेट दिलं जातं. त्यासाठी ‘ए', 'यू-ए', आणि 'यू' अशा कॅटेगरी करण्यात आल्या. 'ए' कॅटेगरीतले सिनेमे फक्त सज्ञान लोकांना पाहता येतात. 'यू-ए' सर्टिफिकेट मिळालेले सिनेमे आईवडलांच्या सोबत लहान मुलं पाहू शकतात. तर 'यू' सर्टिफिकेट मिळालेले सिनेमे पहायची मुभा सगळ्यांना असते.

केंद्र सरकारने केलेल्या नव्या तरतुदीनुसार, ‘यू-ए’ कॅटेगरीत वयोगटाप्रमाणे नव्याने सर्टिफिकेशन केलं जाईल. ७ वर्षांपेक्षा जास्त, १३ वर्षांपेक्षा जास्त आणि १६ आणि त्यावरच्या वयोगटाप्रमाणे सर्टिफिकेट दिली जातील. तसंच अडल्ट सिनेमा पहायची वयोमर्यादा १८ वरून १६ वर्ष करण्यात आलीय.

सिनेमातही सरकारचा हस्तक्षेप?

सीबीएफसीनं सिनेमाला दिलेल्या सर्टिफिकेटबद्दल काही तक्रारी आल्या तर ते रद्द करणं किंवा त्यात बदल करण्याचा आदेश सरकार देऊ शकतं. तशी तरतूद नव्या सुधारणा कायद्यात करण्यात आलीय. त्यासाठी सरकारनं कायद्यातल्या भाग ५ बीचा आधार घेतलाय. सोबतच सरकारला या कायद्याच्या भाग ६ प्रमाणे या सर्टिफिकेशन प्रकियेची माहिती मागवण्याचा अधिकार मिळेल.

या कायद्यातल्या ५ बी प्रमाणे, सिनेमातला एखादा सिन हा देशाच्या एकता, अखंडता, शांततेच्या विरोधात असेल, त्यामुळे देशातलं वातावरण बिघडत असेल शिवाय इतर देशांसोबतच्या संबंधांवर त्यामुळे परिणाम होत असेल तर तो सिनेमातून काढून टाकण्याचा आदेश सरकारला देता येईल.

असा अधिकार सरकारला याआधीही होताच. पण २०२० ला कर्नाटक हायकोर्टाने दिलेल्या एका निर्णयानं तो रद्द झाला होता. सेन्सॉर बोर्डाकडून एखाद्या सिनेमाला प्रमाणपत्र मिळालं तर केंद्र सरकारला पुन्हा त्यात हस्तक्षेप करता येणार नसल्याचं हायकोर्टाने यात म्हटलं होतं. सुप्रीम कोर्टानेही हा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे सरकारला माघार घ्यावी लागली होती.

ज्या सेन्सॉर बोर्डाकडे या सगळ्याची जबाबदारी होती त्यांचे निर्णय परस्पर वळवण्यासाठी सरकारला आधार मिळालाय. हे सुधारणा विधेयक जर पास झालं तर हस्तक्षेपाचा थेट अधिकारच सरकारकडे येईल. त्यामुळेच याला विरोध होतोय.

हेही वाचा: जुन्या इफ्फीच्या ताज्या आठवणी

अपिलाचा अधिकारच इतिहासजमा

सिनेमाच्या कंटेंटप्रमाणे सेन्सॉर बोर्डाकडून प्रमाणपत्र दिली जायची. काही कट सुचवले जायचे. सेन्सॉर बोर्डाचा हा निर्णय मान्य नसेल तर दिग्दर्शकांना 'सिनेमा प्रमाणपत्र अपिलीय ट्रिब्युनल'कडे जायची मुभा होती. या ट्रिब्युनलची स्थापना माहिती आणि प्रसारण खात्याने १९८३ ला सिनेमॅटोग्राफ कायदा १९५२ अंतर्गत केली होती. निवृत्त न्यायाधीशाकडे त्याचं अध्यक्षपद दिलं जायचं. एप्रिल महिन्यात हे ट्रिब्युनल रद्द करायचा निर्णय सरकारने घेतला.

सिनेमावर आक्षेप घेतला गेलाच तर दिग्दर्शक, निर्मात्यांना ट्रिब्युनलकडे दाद मागता यायची. त्यांच्यासाठी हा एक आशेचा किरण ठरत होतं. ते रद्द झाल्यामुळे त्यांना थेट कोर्टाकडे जाण्याशिवाय पर्याय राहिला नाहीय. शिवाय कोर्टाकडे गेल्यावरही निर्णय नेमका कधी येईल याचीही काही शाश्वती राहिलेली नाही. त्यामुळे ट्रिब्युनलसोबत तिथं अपील करायचा अधिकारही आता इतिहासजमा झालाय.

याआधी अनेक सिनेमांवर सेन्सॉर बोर्डाने गंडांतर आणलं होतं. त्यांना दिलासा देण्याचं काम याच ट्रिब्युनलने केलं होतं. शेखर कपूर यांचा 'बँडिट क्वीन', 'लिपस्टिक अंडर माय बुरखा', पहलाज निहलानी यांचा 'रंगीला राजा' अशा अनेक सिनेमांना सेन्सॉर बोर्डाने लटकवलं असताना ट्रिब्युनलने मात्र दिलासा देत त्यांच्या प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा केला होता. त्यावरून या संस्थेचं महत्व लक्षात घेता येईल.

तरतुदी म्हणजे सुपर सेन्सॉरशिप

सरकारने तयार केलेल्या या नव्या तरतुदींच्या विरोधात आवाज वाढतोय. अनेक दिग्दर्शक, कलाकार मंडळी विरोध करतायत. २ जुलैपर्यंत या सुधारणा कायद्याचा मसुदा लोकांसमोर असेल. मतं मागवली जातील. पण आधीच ट्रिब्युनल रद्द झाल्यामुळे निर्णय घेण्याचे अधिकार थेट सरकारकडे येतील. त्यामुळेच या मसुद्याला ज्येष्ठ सिने दिग्दर्शक अदूर गोपालकृष्णन यांनी सुपर सेन्सॉरशिप म्हटलंय.

याला विरोध म्हणून सिने क्षेत्रातल्या जवळपास १४०० लोकांनी माहिती आणि प्रसारण खात्याला एक पत्र लिहत या कायद्याला विरोध केलाय. अनुराग कश्यप, शबाना आझमी, कमल हसन, फरहान अख्तर, हंसल मेहता, नंदिता दास अशा मंडळींचा यात समावेश आहे. या अशा कायद्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होईलच. पण त्यामुळे लोकशाही मार्गाने केलेला विरोधही धोकादायक ठरेल, असं त्यांनी म्हटलंय.

मूळचे अभिनेते आणि आता राजकारणात उतरलेले कमल हसन यांनीही ट्विट करत या कायद्याला विरोध करायचं आवाहन केलंय. तसंच हा कायदा म्हणजे सिनेमा, साहित्य आणि मीडियाशी जोडलेल्या लोकांना भारतातली सुप्रसिद्ध असलेली तीन माकडं बनवायचा प्रयत्न असल्याची टीका त्यांनी केलीय.

हेही वाचा: जलिकट्टू : माणसाच्या अंतरंगात लपलेल्या हिंस्र जनावराचं दर्शन देणारा सिनेमा

सरकारला नियंत्रण का हवंय?

एखादा सिनेमा उभा करताना त्यामधे कोट्यवधी रुपये गुंतवले जातात. एक वेगळी अर्थव्यवस्थाच त्यामुळे उभी राहते. त्यावर एक पूर्ण साखळीही अवलंबून असते. अनेकांची रोजीरोटी त्यावर चालते. दुसरीकडे ते अभिव्यक्तीचं एक महत्त्वाचं माध्यमही आहे. नेमकी भूमिका या कलेच्या माध्यमातून लाखो लोकांपर्यंत पोचवता येते. हीच गोष्ट कोणत्याही सरकारसाठी अडचणीची ठरते. त्यामुळे ही इंडस्ट्री आपल्या नियंत्रणाखाली असावी असं सरकारला वाटत राहतं.

सिनेमासारख्या माध्यमाकडे कला म्हणून पहायला हवं. पण तिथंही राजकारण, पूर्वग्रह आडवे आणले जातात आणि मग संधी शोधली जाते. समाजाच्या भावना दुखायला लागतात. कधी कलाकृतीला आक्षेप घेतला जातो तर कधी बंदीची मागणी होते. धमकावलं जातं. एखाद्या अभिनेत्रीचं नाक कापायची भाषा केली जाते. तर दुसरीकडे अशाच दबावाला कंटाळून एखाद्या लेखकाला आपण जिवंतपणीच मेल्याचं जाहीर करावं लागतं.

नियंत्रणासाठी महत्वाच्या संस्थावर राजकीय नियुक्त्या केल्या जातात. मनमानी कारभार केला जातो. ओटीटी प्लॅटफॉर्मसारख्या महत्वाच्या माध्यमावर सरकारने बंधनं आणणं हा त्याचाच भाग आहे. त्यामुळे १९५२ च्या सिनेमॅटोग्राफ कायद्यातले बदल आणि त्याचवेळी ट्रिब्युनलला इतिहासजमा करणं ही अभिव्यक्तीवरची सेन्सॉरशिप आहे.

हेही वाचा: 

फेक न्यूजची बाधा न हो कोणे काळी!

बजेटमधे हवा कोरोना लसीकरणाचा प्लॅन

जयंत नारळीकर म्हणजे फळांनी लगडलेलं एक सफरचंदाचं झाडच!

श्रीमंतांकडून जास्त टॅक्स घेण्याची सूचना अभिजीत बॅनर्जी का करतात?