केंद्र सरकारने ई-सिगारेटवर बंदी घालण्याचा निर्णय जाहीर केलाय. १८ सप्टेंबरला सरकारने एक प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन या निर्णयाची घोषणा केली. ही सिगारेट बनवणं, त्याचं उत्पादन, आयातनिर्यात, साठवणं, वाहतूक, वितरण, विक्री, जाहिरात असं काहीही करणं आता गुन्हा ठरवण्यात आलंय.

अशा प्रकारच्या गुन्ह्यात सापडल्यावर पहिल्यावेळी १ लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि किंवा १ वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा होणार आहे. पुन्हा हाच गुन्हा केल्यास ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि किंवा ३ वर्षांपर्यंत जेल असं या दंडाचं स्वरूप आहे. एखाद्याजवळ ई-सिगारेट आढळली तरी त्याला ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड आणि किंवा ६ महिने जेलची हवा खावी लागणार आहे. 

तरूणांमधे ई-सिगारेटकडे कुल स्टेटमेंट म्हणून बघितलं जातं. त्याचं किट तरूणांना आकर्षित करतं. देशभरात लाखो विद्यार्थ्यांना ई-सिगारेटचं व्यसन असल्याचं समोर आलंय. त्यामुळे त्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला असल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सांगितलं.

हेही वाचाः पंतप्रधानांच्या नाशिकमधल्या भाषणाचे ५ बिटविन द लाईन्स अर्थ

काय आहे ई-सिगारेट?

ई-सिगारेटवर बंदी घालून तरुणांना नव्या व्यसनाच्या विळख्यापासून रोखावं म्हणून सरकारने हा निर्णय घेतलाय. खुद्द अर्थमंत्र्यांना सविस्तर प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन या निर्णयाची घोषणा करावं असं वाटलं. पण ई-सिगारेट म्हणजे नक्की काय हेच अनेकांना माहीत नाही. इलेक्ट्रॉनिक निकोटिल डिलिवरी सिस्टिम म्हणजेच एण्डस ही निकोटीन पोचवण्यासाठी तयार केलेले विजेवर चालणारं एक उपकरण आहे. यात ई-सिगारेटचा समावेश होतो. ई-सिगारेट म्हणजे काय हे समजून घेण्यासाठी तिची तुलना आपण साध्या सिगारेटसोबत करायला हवी.

आपण साधी सिगारेट पेटतो तसं ई-सिगारेट पेटवली जात नाही. त्यात असणाऱ्या बॅटरीमुळे त्यातला ऑटोमायझर नावाचा भाग गरम होतो आणि त्याच्या कार्ट्रेजमधे असणाऱ्या द्रवरूप निकोटीनचा धूर होतो. हा धूर स्मोकिंग करणारा माणूस ओढून घेतो. गंमत अशी की साधी सिगारेट पेटवल्यानं तिच्या तोंडाशी आगीच्या ठिणग्या तयार होतात, तसं ई-सिगारेटच्या टोकाला एलईडी लाईट असतो.

ई-सिगारेटमधे खऱ्या सिगारेटसारखी राख तयार होत नाही आणि तंबाखूचा वापरही केला जात नाही. त्यातील वाफेलाही साध्या सिगारेटसारखा वास येत नाही. ई-सिगारेटची बॅटरी संपली की ती लॅपटॉप किंवा चार्जरला जोडून सहज चार्जही करता येते.

अमेरिकेत होतो सर्वात जास्त वापर

पारंपरिक सिगारेटला पर्याय म्हणून ई-सिगारेटचा जन्माला आली. १९३० मधे जोसेफ रॉबीनसन यांनी पहिली ई-सिगारेट तयार केलीय पण त्यांनी बनवलेली सिगारेट बाजारात आलीच नाही. त्यानंतर पन्नास वर्षांनी १९८० मधे फिल रे आणि नॉर्मन जॅकबसन यांनी ई-सिगारेट बाजारात विकायला आणली आणि बघता बघता भरपूर लोकप्रिय झाली.

जगभरात ई-सिगारेटने कोट्यवधीच्या संख्येने नवे ग्राहक तयार केले. अमेरिकेत सर्वात जास्त ई-सिगारेटचा वापर होतो. ग्लोबल अडल्ट टोबॅको सर्वेच्या एका सर्वेक्षणानुसार भारतात २०१६-१७ मधे ०.०२% लोक ई-सिगारेट वापरत होते. भारतात ई-सिगारेटचं एक किट साधारण १ हजार ते ५ हजार रूपयांपर्यंत मिळतं. आता त्यावर अधिकृतरित्या बंदी आणण्यात आलीय. आपल्याकडे महाराष्ट्रात गुटख्यावरही बंदी आहे. त्यामुळे लोक अधिकृतरित्या गुटखा खात नाहीत.

अर्जेंटिना, ब्राझिल, ब्रुनेई, कंबोडिया, कोलंबिया, इजिप्त, इंडोनेशिया, जॉर्डन, लेबनान, मलेशिया, मेक्सिको, पनामा, फिलिपाईन्स, कतार, सिंगापूर, तैवान, थायलंड, उरुग्वे, वेनेझुएला आणि विएतनाम अशा जवळपास २० देशांमधे ई सिगारेटवर बंदी आहे. तसंच ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, हाँगकाँग, नॉर्वे आणि जपानमधे ई सिगारेटवर काही निर्बंध लादण्यात आलेत, असं द सन या ब्रिटिश वेबसाईटने गेल्या एप्रिलमधे केलेल्या आपल्या बातमीत म्हटलंय.

हेही वाचाः आपण आपले म्युच्युअल फंड्स कधी विकले पाहिजेत?

साध्या सिगारेटपेक्षा ई-सिगारेट कमी घातक

ई-सिगारेटचे आरोग्याला अनेक दुष्परिणाम होतात, असं सांगितलं जातं. सरकारनेही या दुष्परिणामांमुळेच ही बंदी घातल्याचं सांगितलं. ई-सिगारेटमधल्या निकोटीनमुळे उलटी, मळमळ होणं, पोटात दुखणं असे छोटे छोटे प्रॉब्लेम्स होतात. हेच निकोटीन जास्त प्रमाणात घेतलं तर रक्तदाब वाढणं, हृदयाचे ठोके वाढणं किंवा आकडी येणं असेही त्रास होऊ शकतात. पण हे दुष्परिणाम आपल्याकडे बाजारात असलेल्या साध्या सिगारेटच्या तुलनेत खूपच किरकोळ आहेत.

याविषयी बोलताना निवृत्त प्राध्यापक आणि मराठी विज्ञान परिषदेचे सक्रिय कार्यकर्ते विनय र. र. म्हणतात, ‘साध्या सिगारेट्स ओढताना समजा १ हजार केमिकल्स आपल्या शरीरात येत असतील तर ई-सिगारेट ओढताना वीसच केमिकल्स येतात. त्यात पुन्हा हजारातली ६०० केमिकल्स घातक असतील तर ई-सिगारेटमधली वीसच्या वीस केमिकल्स घातक असतात हे खरं आहे. पण निदान ६०० ऐवजी फक्त २० केमिकल्स शरीरात जातात या फरकाकडे आपण दुर्लक्ष करू शकत नाही.’

आयुर्वेदिक आणि अलोपॅथी औषधांसारखंच

विनय र. र. याला अलोपॅथी आणि आयुर्वेदिक औषधाची उपमा देतात. म्हणजे असं की, समजा डोकेदुखीच्या आयुर्वेदिक औषधात एखाद्या वनस्पतीचे औषधी गुण असतात. पण त्यासोबतच त्या औषधात संबंधित वनस्पतीचे इतरही गुण उतरतात. हे गुण शरीरासाठी घातक असू शकतात. शिवाय अनेक गुण असल्याने हे औषध जास्त प्यावं लागतं. 

अलोपॅथीमधे वनस्पतीतून नेमका डोकेदुखी थांबवण्याचा गुण बाजुला काढून ठेवल्यामुळे इतर घातक घटक शरीरापर्यंत पोचत नाहीत. तसंच, सिगारेट पिणाऱ्या लोकांना त्यातील निकोटीनची तलफ असते. साध्या सिगारेटमधून निकोटीनसोबत अन्य घातक केमिकल्स आत जातात. ई-सिगारेटमधे तल्लफ भागवणारं निकोटीन बाजुला काढून तेवढंच शरीरापर्यंत पोचवलं जातं.

आयुर्वेदिक औषध जास्त प्यावं लागतं आणि अलोपॅथी कमी. याचाच अर्थ असा की व्यसन असणाऱ्या व्यक्तीची निकोटीनची गरज ई-सिगारेटमुळे लवकर भागते. त्यामुळे एका माणसाची एकवेळीची गरज भागवण्यासाठी १२ साध्या सिगारेटी लागत असतील तर अर्धी किंवा एक ई-सिगारेट लागते.

खरंतर निकोटीन शरीरात जाणं हे वाईटच आहे. पण साध्या सिगारेटमुळे निकोटीनसोबत अनेक केमिकल्स आत जातात. ई-सिगारेटमुळे फक्त निकोटीन शरीरात जातं. म्हणजे साध्या सिगारेटपेक्षा ई-सिगारेट कमी घातक असतं आणि म्हणून तो सिगारेटला चांगला पर्याय असला असता.

हेही वाचाः रिझर्व बँकेने सरकारला पावणे दोन लाख कोटी दिल्यावर मंदी संपेल?

दोन्ही व्यसनांमधे फरक काय?

सिगारेट सोडवण्यासाठी ई-सिगारेट हा पर्याय असल्याचं सगळीकडेच सांगितलं जातं.  न्यूझीलंड सरकारनेही २०२५ पर्यंत देश धूम्रपानमुक्त करण्यासाठी एक पायरी म्हणून सिगारेट सोडून ई-सिगारेटकडे वळण्याचं आवाहन लोकांना केलंय.

‘भारतात २६ कोटी ८० लाख लोक तंबाखू सेवन करतात तर दरसाल तंबाखू जन्य रोगांमुळे सुमारे १२ लाख लोक मरण पावतात. २०१६-१७ मधे भारतात २८.६% लोक तंबाखू सेवन करणारे होते त्यात सिगारेटी फुंकणारे ४% लोक होते. त्यातले ई-सिगारेट पिणारे किती असतील? २०१६-१७ मधे भारतात ५ कोटी २० लाख किलो सिगारेटी विकल्या गेल्या तर ४८ कोटी ६० लाख किलो अन्य तंबाखू जन्य उत्पादने विकली गेली.

दर किलोमागे सिगारेटवरील कर ५४७८ रूपये आहे तर अन्य तंबाखू उत्पादनांवरील कर ९९ रुपये  आहे. भारताची लोकसंख्या जगाच्या १७% असून जगातील केवळ २% धुम्रपान करणारे लोक भारतीय आहेत. अशा लोकात चीन मधे सरासरीने वर्षाला दरडोई २०४३ सिगारेटी ओढल्या जातात तर भारतात हे प्रमाण केवळ ८९ आहे,’ अशी माहिती विनय र. र. यांनी सांगितली.

म्हणजेच भारतात काही हजार माणसं ई-सिगारेटीचा वापर करतात असं आपण म्हणू. पण तंबाखू आणि सिरगेटचा वापर करण्याचं प्रमाण कोट्यवधीमधे असेल. ई-सिगारेटचा विषय या सगळ्यांमधे फारच छोटा, किरकोळ आहे. तरीही सरकारनं हे सगळं सोडून ई-सिगारेटवरच बंदी घालण्याचं कारण काय असेल?

हेही वाचाः लोकांनी अंडरवेयरची खरेदी थांबवण्यामागे खरंच मंदीचं कारण आहे?

आर्थिक मंदीवर उपाय म्हणून बंदी?

स्वच्छ भारत अभियानासारखं मोठं अभियान सरकार तंबाखू मुक्तीसाठीही वापरू शकलं असतं. असं न करता एखाद्या गोष्टीवर मोठ मोठे दंड लावणं यामागे सरकारची काय भूमिका असेल? याविषयी विनय र. र. सांगतात, ‘ई-सिगारेटवर बाहेरच्या देशातून आयात केलं जातं. पण, सिगारेट्स आणि तंबाखू भारतात तयार केले जातात. ई-सिगारेट्सला बंदी घातल्याने आयातीवरचा खर्च कमी होईल.

ते पुढे म्हणाले, ‘दुसरं म्हणजे, जर ई-सिरगेट हजारापेक्षा जास्त रूपयांना मिळत असेल तर सहाजिकच ती पैसे असणारे लोकच विकत घेत असणार. आता जे ई-सिगारेट ओढणारे आहेत त्यांनी ती सिगारेट ओढणं बंद करावं लागणार आहे. आता ते काय करणार? ते साध्या सिगारेटकडे वळणार. त्यातही ई-सिगारेटच्या दर्जाच्या आसपास जाणारी साधी सिगारेट ते ओढणार. म्हणजे महागातली महाग सिगारेटला हे लोकं पसंती देणार. याने सिगारेट बनवणाऱ्या कंपन्यांचा मोठा फायदा होणार आहे.’

एखाद्या विशिष्ट ब्रॅंडला किंवा उत्पादनाला पाठिंबा दिला की ते पाठिंबा देणाऱ्याला सहकार्य करतात. मग ई-सिगारेट बंदीमुळे सिगारेट कंपन्यांना फायदा झाल्यावर ते कुणाला मदत करणार? तेव्हा, आता या महागड्या साध्या सिगारेट्स भारतात बनवल्या जातात. ई-सिगारेटच्या बंदीने महागड्या सिगारेट्सचा खप वाढणार आणि आयातीवरचा खर्च कमी होणार हे सगळं लक्षात घेऊन आर्थिक मंदीच्या कात्रीत अडकलेल्या भारताला काय फायदा होणार हे कुणालाही कळेल.

सिगारेट कंपनीमधे सरकारचे शेअर्स

आयसीटी ही भारतातली सगळ्यांत मोठी सिगारेट कंपनी म्हणून ओळखली जाते. ही  कंपनी सिगारेटशिवाय वेगवेगळी उत्पादनंही तयार करते. पण कंपनीच्या एकूण नफ्यामधे ८० टक्के वाटा हा सिगारेटच्या धंद्याचा आहे. क्लासिक, गोल्डफ्लेक, कॅप्स्टन आणि नेवी कट यासारखे सिगारेट आयसीटी तयार करते, अशी माहिती द प्रिंटने आपल्या स्टोरीत दिलीय.

महत्त्वाचं म्हणजे या आयसीटी कंपनीमधे केंद्र सरकार आणि वेगवेगळ्या सरकारी कंपन्यांची जवळपास २८ टक्के भागिदारी आहे. जून अखेरपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, एलआयसीकडे सर्वाधिक १६.३ टक्के शेअर होते. त्याखालोखाल जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनकडे १.७३ टक्के, न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनीकडे १.५२ टक्के तर ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीकडे १.११ टक्के शेअर आहेत.

सरकार स्वतः भागीदार असलेल्या धंद्यात स्पर्धक कंपन्यांच्या पर्यायी उत्पादनावर बंदी आणल्याने क्लॅश ऑफ इंटरेस्टचा मुद्दा चव्हाट्यावर आलाय. सरकारने ई सिगारेटवर बंदीचा निर्णय जाहीर केल्यावर काही क्षणातच पारंपरिक सिगारेट कंपन्यांच्या शेअर्सनी काही टक्क्यांनी उसळी घेतली.

हेही वाचाः 

सोन्याचांदीच्या किंमती वरखाली का होत आहेत?

लोकांनी सध्या गाड्या विकत घेणं का थांबवलंय?

`आरे, ऐका ना` हा हॅशटॅग ट्रेंड होण्यामागे अशी गडबड सुरूय

मुख्यमंत्र्यांच्या महाजनादेश यात्रेच्या एका दिवसाने काय सांगितलं?

पाकिस्तानातूनच नाही, कुठूनही कांदा आयात करणं हा देशद्रोहच