निर्भया, आसिफा आणि प्रियांका रेड्डी प्रकरणानंतर महिला अत्याचाराची ही मालिका आता महाराष्ट्रातल्या हिंगणघाटपर्यंत येऊन पोचलीय. अंकिता या प्राध्यापक तरुणीनं लग्नाला नकार दिला म्हणून एका माथेफिरू तरुणाने तिला भररस्त्यात जिवंत जाळलं. त्यानंतरही रोज कुठे ना कुठे अशा घटना घडतच आहेत.

राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी संस्थेच्या २०१७ च्या अहवालानुसार महिलांच्या बाबतीत घडलेल्या गुन्हांची संख्या ३ लाख ६० हजार इतकी होती. उत्तर प्रदेशमधे सर्वाधिक म्हणजे ५६ हजार आणि त्याखालोखाल महाराष्ट्रात ३२ हजार गुन्ह्यांची नोंद झाली. २०१६ मधे संपूर्ण भारतात महिलांविरोधी अत्याचारांचे ३.३८ लाख गुन्हे नोंदवले गेलेत. तर २०१५ मधे ३.२ लाख इतक्या गुन्हांची नोंद आहे. महिलांवरच्या अत्याचारांची संख्या वर्षागणिक वाढतच चाललीय हेच या आकडेवारीवरून दिसून येतं.

या घटना थांबाव्यात यासाठी सगळ्यांचेच प्रयत्न चाललेत. काही लोक स्त्री-पुरूषांच्या लैंगिक शिक्षणाचं महत्त्व पटवून द्यायचा प्रयत्न करतायत. तर काही लोक कायदा कडक करण्याची मागणी करतायत. यातला दुसरा मार्ग वापरत आंध्र प्रदेश सरकारने दिशा कायदा आणलाय. गुन्हाचा खटला चालवून २१ दिवसांत गुन्हेगाराला शिक्षा होईल अशा तरतुदी या कायद्यात आहेत.

हिंगणघाट प्रकरणावरून सरकारवर चौफेर टीका होतेय. विरोधकांनीही विधीमंडळात रान उठवलं. आता आंध्रच्या दिशा कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही कायदा केला जाईल, असं खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केलंय. महाराष्ट्रातही हा कायदा राबवण्यासाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या नेतृत्वात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक टीम आंध्र प्रदेशच्या दौऱ्यावरही जाऊन आलीय.

हेही वाचा : न्यायव्यवस्थेसोबतच आपला समाजही दिवसेंदिवस सुस्त होत चाललाय

काय आहे दिशा कायदा?

२७ नोव्हेंबर २०१९ ला तेलंगणातल्या हैदराबादमधे एका महिला डॉक्टरवर चार नराधमांनी बलात्कार केला. नंतर तिला मारून तिचा मृतदेह जाळून टाकला. या घटनेनं संपूर्ण देश सुन्न झाला होता. तेलंगणा हे आंध्र प्रदेशमधून वेगळं झालेलं राज्य. ही घटना तेलंगणामधे झाली असली तरी यापासून धडा घेत आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी यांनी महिला सुरक्षेच्या दृष्टीनं तातडीनं पावलं उचलली. आंध्र प्रदेश विधानसभेत एक बिल मांडलं. या बिलाला दिशा असं नाव दिलं गेलं.

महिला किंवा अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार किंवा सामूहिक बलात्कार झाल्यास त्या खटल्याची लवकर लवकर सुनावणी केली जाईल अशी तरतूद या बिलात मांडण्यात आली. गुन्ह्याची नोंद झाल्यानंतर २१ दिवसांच्या आत सगळ्या प्रकरणाचा तपास करून आरोपीला मृत्युदंडाची शिक्षा द्यावी, असंही या बिलात मांडण्यात आलं. आंध्र विधानसभेने हे बिल १२ डिसेंबर २०१९ ला बिनविरोध पास केलं. त्यानंतर त्याचं ‘आंध्र प्रदेश क्रिमिनल लॉ अक्ट २०१९’ म्हणजेच दिशा कायद्यात रूपांतर झालं.

असा कायदा करणारं आंध्र प्रदेश हे देशातलं पहिलंच राज्य ठरलंय. या आधी लैंगिक अत्याचारांना प्रतिबंध करण्यासाठी २०१२ चा लहान मुलांच्या लैंगिक छळवणूकीविरोधातला पोस्को कायदा, २०१३ मधे केलेला निर्भया कायदा, क्रिमिनल अमेंडमेंट अॅक्ट २०१८ असे अनेक कायदे अस्तित्वात आहेत. पण दिशा कायदा या सगळ्यांपेक्षा वेगळा ठरतो.

मृत्युदंड हीच शिक्षा!

दिशा कायद्यानुसार महिला आणि लहान मुलांबाबतीत झालेल्या गुन्ह्यांची नोंद करण्यासाठी एक वेगळी नोंदवही दिली जाते. या नोंदणीला 'वुमेन अँड चिल्ड्रेन ऑफेंडर्स रजिस्ट्री' असं नाव देण्यात आलंय. खरंतर इंडियन एक्स्प्रेसच्या एका बातमीनुसार केंद्र सरकारने याआधीच 'नॅशनल रजिस्ट्री ऑफ सेक्शुएल ऑफेंडर्स' या नावाने अशा गुन्हेगारांची नोंदवही सुरू केलीय. पण ही माहिती डिजिटल स्वरूपात साठवलेली नाही. सामान्य नागरिकांना ती वही बघण्याची परवानगीही नाही. पण दिशा कायद्यातली नोंदवही इलेक्ट्रॉनिक फॉरमॅटमधे असेल. त्यातला संपूर्ण डेटा डिजिटल असेल. शिवाय, तो सगळ्यांसाठी खुला असेल.

निर्भया प्रकरणानंतर जुन्या बलात्कार कायद्यात बदल करण्यात आलेत. जुन्या कायद्यानुसार बलात्कार प्रकरणातल्या दुर्मिळातल्या दुर्मिळ खटल्यांमधे मृत्युदंडांची शिक्षा  दिली जायची. साधारणपणे बलात्कारासाठी जन्मठेप किंवा इतर शिक्षा व्हायची. पण दिशा कायद्यानुसार बलात्कार प्रकरणात इतर कोणत्याही प्रकारच्या शिक्षेचा विचारही केला जाणार नाही. मृत्युदंड हीच शिक्षा असेल.

हेही वाचा : हैदराबादेतल्या पोलिस एन्काऊंटरवर टाळ्या वाजवणाऱ्यांनी एकदा हे वाचावं

२१ दिवसांत लागणार निकाल

निर्भया कायद्यानुसार बलात्काराच्या खटल्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी दिला गेलाय. त्यामधे दोन महिने तपास आणि दोन महिने खटला चालवण्याची तरतूद आहे. पण दिशा कायद्यानुसार हा कालावधी फक्त २१ दिवसांचा असेल. यामधे सात दिवसांत तपास आणि उरलेले १४ दिवस खटला चालेल. पुरेशा पुराव्यांच्या आधारे आरोपीला फाशीच्या शिक्षेपर्यंत पोचवण्यात येईल.

यानंतर आरोपीला सुप्रीम कोर्टात अपील करायची असेल तर दिशा कायद्यात तीन महिन्याचा कालावधी देण्यात आलाय. इतर कायद्यांमधे हा कालावधी साधारण सहा महिने इतका आहे.

लहान मुलांच्या लैंगिक शोषणाचा खटलाही दिशा कायद्याअंतर्गत चालवता येईल. पोक्सो कायद्यात लहान मुलांची लैंगिक छळवणूक केल्यास आरोपीला तीन ते सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. पण दिशा कायद्यानुसार अशा आरोपीला थेट जन्मठेप सुनावली जाईल. पोक्सो कायद्यांतर्गत येणारे सगळे गुन्हे या कायद्यांतर्गत येतील.

फक्त मोठेच गुन्हे नाही तर लहान गुन्ह्यांचाही या कायद्यात विचार केला गेलाय. सोशल मीडियाचा गैरवापर करून महिलांची छळवणूक करणाऱ्या, त्यांना त्रास देणाऱ्या आरोपींसाठी भारतीय दंड संहितेमधे कोणतीही तरतूद नाही. पण दिशा कायद्यामधे ई-मेल, सोशल मीडिया किंवा इतर कोणत्याही डिजिटल माध्यमाचा वापर करून महिलांच्या छळवणुकीचा प्रयत्न केला असेल तर आरोपीला कोणती शिक्षा करायची ते सांगितलंय. गुन्हा पहिल्यांदाच होत असेल तर त्यासाठी आरोपीला दोन वर्ष तुरुंगवास भोगावा लागेल. पण तोच आरोपी दुसऱ्यांदा गुन्हा करत असेल तर चार वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात येईल.

अल्पवयीन आरोपींनाही लागू होतो कायदा

दिशा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात येईल. यासाठी सरकारी वकील नेमण्यात आलाय. तसंच प्रत्येक जिल्ह्यामधे दिशा पोलीस स्टेशनचीही स्थापना करण्यात येते. पोलिस उपअधीक्षकांच्या नेतृत्वाखाली एक विशेष पोलिस पथक स्थापन होईल. तिथे शक्यतो महिला पोलिस उपाधीक्षकांची नेमणूक झालेली असेल. घटनेची सात दिवसांत तपासणी करून पुरेसे पुरावे गोळा करण्याचं काम हे विशेष पथक करेल.

दिशा अॅप देखील लॉन्च करण्यात आलंय. एखाद्या महिला किंवा मुलीसोबत कोणताही अनुचित प्रकार घडत असेल तर त्या ॲपमधे जाऊन मोबाईल तीन वेळा शेक केला तर त्याचा अलर्ट दिशा कंट्रोल रूमला जातो. त्यामुळे जीपीएसच्या आधारे जवळच्या पोलीस स्टेशनमधून तात्काळ मदत मिळते. प्रत्येक दिशा कंट्रोल रूममधे एक वन स्टॉप सेंटर असेल. पीडित महिलेला सर्व प्रकारची मदत या सेंटरमधून केली जाईल.

दिशा कायद्याचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे बलात्कारातल्या आरोपी अल्पवयीन असला तरी त्यासाठी वेगळ्या शिक्षेची तरतूद केलेली नाही. हा कायदा अल्पवयीन आरोपींनाही लागू होतो. गेल्या काही काळात बलात्काराच्या खटल्यांमधे अल्पवयीन आरोपींची संख्या वाढतीय. त्यामुळे वयाचा आधार घेत त्यांची शिक्षेपासून अलगद सुटका होते. त्यांच्यावर कायद्याचा कोणताही वचक राहत नाही. दिशा कायदा त्याला अपवाद आहे.

हेही वाचा : सुरक्षेची जबाबदारी महिलांवर ढकलून बलात्कार थांबणार का?

कायदा करण्यासाठी थॅंक्यू!

या कायद्यासंदर्भात लोकांमधे जागृती करण्यासाठी आंध्र प्रदेश पोलिसांनी स्थानिक स्तरावरील नागरी संस्थांच्या मदतीने अनेक कार्यक्रम राबवायला सुरवात केलीय. शाळा आणि महाविद्यालयातही या संदर्भात जनजागृती मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. हा कायदा झाल्यानंतर मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांचं मोठ्या प्रमाणावर अभिनंदन केलं जातंय. शाळेतल्या मुलींनी 'थँक्यू सीएम' अशा आशयाचे लाखो कार्ड मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेत.

विधानसभेच्या पटलावर हे बिल मांडताना मुख्यमंत्री रेड्डी फारच भावूक झाले होते. ‘हैदराबादच्या प्रकरणानंतर मी अत्यंत अस्वस्थ झालोय. या प्रकरणाविषयी मी माझे सहकारी, मित्र आणि कुटुंबातल्या सदस्यांशी भरपूर चर्चा केली. त्यावर भरपूर विचार केला. माझ्या मुलीसोबत अशी घटना घडली असती तर मी काय केलं असतं? अशी लाजिरवाणी घटना मला आपल्या राज्यात घडू द्यायची नाही. त्यामुळे आम्ही हा दिशा कायदा आणत आहोत.’ असं त्यांनी सांगितलं.

'हा कायदा म्हणजे महिलांविरोधात होणाऱ्या अशा क्रूर गुन्ह्यांमधे त्यांना न्याय मिळण्यासाठी एक क्रांतिकारी पाऊल असेल,' असंही ते म्हणाले. हैदराबाद प्रकरणातल्या चार आरोपींचा एन्काऊंटर करणाऱ्या तेलंगणा पोलिसांचंही त्यांनी अभिनंदन केलं.

दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षा स्वाती मालीवाल यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून दिशा कायद्याची अंमलबजावणी संपूर्ण देशभर तात्काळ करावी, अशी विनंती केलीय. महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीही हा कायदा भारतातल्या सगळ्या राज्यांसाठी आदर्श ठरेल अशी आशा व्यक्त करत आंध्रचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांचं अभिनंदन केलं.

न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास डळमळतोय

महिलांविरोधातील अशा प्रकारच्या क्रूर गुन्ह्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिशा कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात असा कायदा करण्याचा निर्णय देशमुखांनी जाहीर केला. यासाठी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची एक समिती तयार केली गेलीय. त्यांना या कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे निर्देश दिलेत.

दिशा कायद्याच्या धर्तीवर तयार करण्यात येणाऱ्या कायद्यामुळे असे घृणास्पद कृत्य करणाऱ्या असामाजिक घटकांमधे भीतीचे वातावरण निर्माण होईल, अशी अपेक्षा आहे. महाराष्ट्र पाठोपाठ दिल्ली आणि ओरिसा या राज्यांनीदेखील असा कायदा करण्यात इंटरेस्ट दाखवलाय. 

बलात्काराचे खटले वर्षानुवर्ष सुरू राहतात. संपूर्ण देशाला हादरवणाऱ्या निर्भया प्रकरणातल्या आरोपींना सात वर्षानंतरही फाशी द्यायला विलंब होतोय. त्यामुळे लोकांचा न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होत चाललाय. हैदराबाद जळीतकांड एन्काऊंटर प्रकरणाला लोकांचा मोठ्या प्रमाणात मिळालेला पाठिंबा हेच दर्शवतो.

पण खरंच दिशा कायदा दिशादर्शक ठरेल?

न्यायाला विलंब म्हणजे न्याय नाकारणं, असा लोकांचा समज आहे. दिशा कायद्यात असलेल्या २१ दिवसात खटला निकाली काढण्याच्या तरतुदीमुळे लोकांना एक नवी आशा निर्माण झालीय. भारतीय समाजात लिंगाधारित हिंसा मोठ्या प्रमाणावर होते. यामुळे समाजाचा एक मोठा गटच विकासापासून वंचित राहतो. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या शाश्वत विकास ध्येयामधे महिला आणि बालकांच्या विरोधातल्या हिंसेचा शेवट करणं या ध्येयाचाही समावेश आहे.

महिला आणि मुलींचे मानवी हक्क नाकारल्यानं, त्यांच्यावर सातत्यानं अत्याचार केल्यानं वैयक्तिक, समाज आणि देशाचं मोठं आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय नुकसान होतं. समानता, विकास, शांततेच्या मार्गात अडथळा निर्माण होतो. बलात्कार किंवा सामुहिक बलात्कार करुन महिला आणि मुलींना क्रूरपणे मारणं, जाळणं ही कृत्य अत्यंत लांच्छनास्पद आहे. याला आळा घालण्यासाठी दिशा कायदा खरोखरच महिला सुरक्षेसाठी दिशादर्शक ठरतो का हे आता पहायचंय.

हेही वाचा : 

निर्भया: बलात्काऱ्यांचं डेथ वॉरंट ते फाशी दरम्यान काय होणार?

कुणाला फासावर न चढवताही प्रेमाशी संबंधित गुन्हे रोखता येतात!

१०० बलात्काऱ्यांच्या मुलाखती घेणाऱ्या तरुणीचं म्हणणं ऐकायलाच हवं!

'तुम्हीच आहात बलात्कारी' असं सांगणारं गाणं जगाचं बलात्कार विरोधी गीत झालंय!