महापूर आणि अतिवृष्टी हे समानार्थी शब्द नाहीत. जसं दुष्काळ आणि अतिवृष्टी हेसुद्धा समानार्थी शब्द नाहीत. मुळात त्याची किती झळ बसते ते ठरतं नियोजनातल्या चुकांवर. आताच्या परिस्थितीत आपल्या सर्वांपुढे एकच प्रश्न आहे तो म्हणजे ‘हे नुकसान टाळता आलं असतं का?’ हे नुकसान संपूर्ण जरी नाही तरी बहुतांशी नक्कीच टाळता आलं असतं.

महापुरामागची कारणं

महापूर येऊ नये यासाठी वेळीच काळजी घेणं आवश्यक होतं. यासंदर्भात अनेक गोष्टी आहेत, पण ‘अतिवृष्टी आणि धरणांच्या व्यवस्थापनात नसलेला समन्वय’ या दोन्हीचा हा एकत्रित परिणाम आहे. कोल्हापूर आणि सांगलीतलं पूरसंकट हे अगदीच स्पष्ट आहे. अतिवृष्टी म्हणाल तर सातारा, कोल्हापूर आणि सांगली या तीन जिल्ह्यात आठ ऑगस्टपर्यंत सरासरीपेक्षा साठ ते सत्तर टक्के अधिक पावसाची नोंद झाली.

नद्यांच्या पाणलोटात पावसाने सरासरी ६००० मिलिमीटरहून पुढे मर्यादा ओलांडली. त्यामुळे या परिस्थितीत महापुर टाळता येणार नव्हताच मात्र आपत्ती व्यवस्थापन म्हणून काही करणं शक्य होतं. ते करायला हवं होतं. प्रत्येक धरणासाठी धरणाची पाणी साठवण्याची क्षमता, साठलेला गाळ, परिसरातला पाऊस या निकषांवर विसर्ग नियम ठरलेले असतात. मात्र त्याची कुठलीही माहिती जाहीर नसते.

इथं एक गोष्ट घडली. राधानगरी धरण खूप वेगाने भरलं. २५ जुलैपर्यंत राधानगरीची पाणीपातळी ८५ टक्क्यांवर गेली होती. इतर धऱणांची स्थितीही तशीच होती. मान्सून अर्धाही संपला नाही, अशावेळी धरणं पूर्ण कशी भरू शकता? ह्यात हलगर्जीपणा नक्कीच झालाय. फक्त जबाबदार कोण ते पहायचंय. भुतकाळात जे घडलं तसं हे विसरून जायचं का ते येणारा काळ सांगेलच.

धरणांचं व्यवस्थापन कुणी करायचं?

महाराष्ट्र हे देशातलं सर्वाधिक धरणं असलेले राज्य आहे. त्यातही प्रचंड मोठी धरणंसुद्धा महाराष्ट्रात आहेत. २१ मोठी आणि एकूण २३५४ धरणं इथं आहेत. असं असताना धरण व्यवस्थापन कौशल्यात आपण प्रगत असायला हवं. पण वास्तव तसं नाही. अगदी महापुरानंतरही ‘आम्ही आलमट्टी प्रशासनास विसर्ग वाढवायला सांगितलं, भौगोलिक दृष्टीने आलमट्टीचा महापुराशी संबंधच नाही’ अशी परस्परविरोधी विधानं शासकीय स्तरावरून आलेली दिसली.

जनतेचं समाधान करणारं तांत्रिक आणि परिपूर्ण उत्तर अद्याप मिळालेलं नाही. आणि हे वास्तव आहे. प्रबोधन आणि व्यवस्थापन या दोन्हीतही शासनाची भूमिका महत्त्वाची  आहे. त्यामुळे जसं एखाद्या आपत्तीत मदतीचं श्रेय शासनाकडे जातं तसंच झालेल्या नुकसानाचीही जबाबदारी निश्चितच शासनाकडे येतं. कुणीही वेगवेगळी कारणं सांगून ही जबाबदारी झटकुन टाकणं योग्य नाही.

हेही वाचा: आता पूर ओसरतोय, आपण मदत कशी करू शकतो?

पश्चिम घाटातल्या बदलांचा परिणाम

महापुरामधे दोन गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत. सह्याद्री पर्वतरांगांमधे अतिवृष्टी होणं. आणि दुसरं म्हणजे पुढे गावं, शहरातली नदीपात्रं आणि या मार्गातली अतिक्रमणं. पश्चिम घाटात असा एकही मोठा नदीप्रवाह नाही ज्याच्यावर बंधारा किंवा धरण नाही. संपूर्ण प्रवाहमार्गावर लहान, मोठे प्रकल्प आहेत. नदीपात्रात अतिक्रमणाचा विषय हा तर गाव आणि शहरातला कळीचा मुद्दा आहे.

जागतिक हवामान बदलातून मिळणारे संकेत अतिवृष्टीच्या घटनांची वारंवारता वाढतेय, असं सांगताहेत. दुसरीकडे अतिक्रमणासारखा विषय प्रशासन कठोरपणे हाताळत नाही हे नागडं वास्तव आहे. अशावेळी हवामान खातं आणि जलसंपदा विभागातला ताळमेळ अतिशय महत्त्वाचा आहे, पण हवामानाचा अचूक अंदाज आणि विसर्ग नियमांचं काटेकोर पालन यातला हलगर्जीपणा याचं कारण आहे.

प्रशासन आणि जनतेमधे समन्वय हवा

महापुराच्या काळात जे काही मनुष्यबळ होतं त्यांनी कसोशीने प्रयत्न केले. पण ते तोकडे पडले. धरणांसमोर सिंचन आणि पूरनियंत्रण अशी दोन महत्वाची उद्दिष्ट्यं असतात. अशावेळी जनतेमधे प्रबोधन आणि धरण व्यवस्थापन या गोष्टीतला ढिसाळपणा आपत्तींसाठी कारणीभूत ठरतो. याकडे सरकारने गांभीर्याने पाहायला हवं.

नुकत्याच झालेल्या तिवरे धरण दुर्घटनेत स्थानिकांनी काही आरोप केले होते. या आरोपावरून आणखी एक गोष्ट समोर आली. ती म्हणजे, खूप आधी केलेल्या तक्रारींकडे झालेलं दुर्लक्ष हेदेखील एक कारण आहे. मदतकार्य म्हणाल तर यात शासन, समाज हे एकत्रितपणे तोंड देताना जरुर दिसले. मात्र येत्या काळात मदतीची गरज आहे.

टेक्नॉलॉजी महत्वाची आहे. पण ती फक्त धरणं तयार होण्यापुरती लक्षात घेण्याची गोष्ट नाही. तर या पर्यावरणीय बदलांबाबत प्रशासनासारखंचं लोकांनीही सावध असायला हवं. त्यासाठी लहानमोठे बंधारे, धरणांच्या बांधकाम स्थितीबाबतचे जुने, नवे रिपोर्ट, पावसाच्या तफावतीचे अनुमान, आपत्तीकाळात तातडीने करायच्या उपाययोजना इत्यादी गोष्टींचं व्यवस्थित नियोजन आणि प्रबोधन असतं तर ते पूरनियंत्रणासाठी महत्त्वाचं ठरलं असतं.

आता आपण काय करायचं?

नैसर्गिक आपत्तींची संख्या वाढतच जाणार आहे. त्याला आपण कसं सामोरं जाणार आहोत हा मोठा प्रश्न आहे. आपल्याला २००५ च्या पुराचा अनुभव आहे. त्यातून काही धडा घेतलाय, असं म्हणण्यासारखी स्थिती नाही. आपल्याकडे याचं प्रबोधन इतकं वाईट की धरणांचं व्यवस्थापन कसं होतं याविषयी सामान्यांना काही घेणं नसतं. २००५ च्या पुरानंतर नेमल्या गेलेल्या वडनेरे समितीच्या अहवालाबाबत सामान्य नागरिकांत प्रबोधन तर सोडाच पण सुशिक्षितांनाही काही माहिती नसते.

आपल्याकडे नदीचं व्यवस्थापन, भुजल विज्ञान, पर्यावरण संवर्धन इत्यादींचा गांभीर्याने विचारच केला जात नाही. नदीचा सुक्ष्म पाणलोट स्तरापासून आराखडा निर्मिती आणि त्यासंबंधी जनजागृती गरजेची आहे. पण वर्तमान स्थितीत शासन आणि समाजसेवी संस्था, तज्ञ, अभ्यासक या तिन्हींतली दरी मोठी आहे. तांत्रिक दृष्टिकोनाचा अभाव आहे याचा गांभीर्यानं विचार व्हावा एवढीच अपेक्षा शासनाकडून आहे.

हेही वाचा: 

अरुण जेटलींना पत्रकार ब्यूरो चीफ म्हणायचे!

'फँड्री'च्या दानपेटीने गणपती बाप्पा होतो प्रसन्न

गेल्या दहा दिवसात पुराने कोल्हापूरला कसं वेढलं?

पुरामुळे वाहन खराब झाल्यास बेसिक विमा काही कामाचा नाही

अमेझॉनच्या जंगलातली आग विझवण्यासाठी ब्राझीलने चक्क मिलिट्री पाठवली